नेपाल सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित तयार गरिएको 'इ–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१' मा सूचना प्रविधि क्षेत्रका तीन संस्थाले ४१ बुँदे सुझाव दिएका छन्।
क्यान महासंघ सिएसआरआई नेपाल र एनपिसर्टले संयुक्त रूपमा तयार पारेको सुझावसहितको दस्तावेज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चूणामणि पौडेललाई बुझाइएको छ।
यी संस्थाले ब्लुप्रिन्टलाई डिजिटल नेपाल निर्माणतर्फको ठोस प्रयास भन्दै आवश्यक सुधार र मार्गदर्शनका सुझावहरू दिएका हुन्। सरकारको परामर्श र विश्लेषणपछि तयार भएको ब्लुप्रिन्टमा मन्त्रालय, स्वायत्त निकाय, विज्ञ र सरोकारवालाको सहभागिता छ।
क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले डिजिटल सेवा ‘डिफल्ट’ बनाउने नीति, 'एक नागरिक–एक ड्यासबोर्ड' अवधारणा र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई समावेशी डिजिटल भविष्यतर्फको बाटो भएको बताए।
उनले साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, एआई र ब्लकचेन प्रविधिको उपयोगलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए।
सिएसआरआई नेपालका अध्यक्ष डा. शालिग्राम पराजुलीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँग समन्वयमा सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाउन ब्लुप्रिन्टले सहयोग गर्ने बताए।
उनले स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र नक्कल न्यूनीकरण गर्न डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म मजबुत बनाउनु पर्ने धारणा राखे।
एनपिसर्टका अध्यक्ष डा. राजीव सुब्बाले डेटा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै बलियो साइबर सुरक्षा मापदण्ड, प्रभावकारी डेटा संरक्षण नीति र सुरक्षित डेटा स्थानान्तरण प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।
इन्साइट टेक्नोलोजीका प्रमुख सुमन शर्माले डिजिटल पूर्वाधार मजबुत बनाउन जोड दिँदै ब्लुप्रिन्टलाई डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भने।
क्यान महासंघका महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले डिजिटल नेपालको परिकल्पना सफल बनाउन निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताए।
सुझाव बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पौडेलले प्राप्त सुझावलाई ब्लुप्रिन्टमा समावेश गरिने जानकारी दिँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
ब्लुप्रिन्टमा सातवटा रणनीतिक स्तम्भ छन्। जसमा गभर्नेन्स संरचना, कानुनी सुधार, सिप अभिवृद्धि, प्रविधिमा मापदण्ड, कार्यान्वयन अनुगमन, नवप्रवर्तन, र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य रहेका छन्।
