सरकारले नयाँ बजेटमा मुलुकभर फाइभ जीको विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर, मुलुकभर फाइभ जी विस्तार गर्न एउटा दुरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कम्तिमा ६४अर्ब लाग्ने एनसेलले उल्लेख गरेको छ। पुर्वाधारमा मात्रै करिब ४६ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने बताइएको छ।
एनसेलले बिहीबार आयोजना गरेको 'बिल्डिङ सस्टेनाबलिटी : डिजिटल टुमरो’ कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएको हो।
तर, दुरसञ्चार कम्पनीहरूको नाफा, सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि चाहिने कोष (क्यापेक्स) घट्दो अवस्थामा रहेकोले कर र रेडियो फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड (स्पेकट्रम) शुल्क नघट्दासम्म फाइजी विस्तार गर्न नसकिने एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले बताए।
'अहिको घट्दो आम्दानी र कोष हेर्दा सन् २०२९ पछि दुरसञ्चार कम्पनी चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्,' कायुमोभले भने, ' यस्तो अवस्थामा फाइभ जीको लागि पुँजी जुटाउन नै समस्या हुनेछ।'
दुरसञ्चार कम्पनीहरू चल्न नै कोषमा बार्षिक ६ अर्ब रूपैयाँ सञ्चिती थपिँदै जानुपर्ने पनि एनसेलले उल्लेख गरेको छ। कम्पनीहरू चल्न नै पनि सब्स्क्रिप्सन मोडलमा गएर न्यूनतम शुल्क तोकिनुपर्ने आवश्यकता रहेको कायुमोभले बताए।
पछिल्लो समय दुरसञ्चार कम्पनीहरूको नाफा घट्दो क्रममा छ। यस्तै अवस्था रहे सन् २०२९ सम्ममा कम्पनीहरूको नाफा २ प्रतिशतसम्म घट्ने आकलन गरिएको छ।
पाँच वर्षअघि, २०७६/७७ मा नेपाल टेलिकम कम्पनीको वार्षिक नाफा ९ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा घटेर ६ अर्ब २३ करोड रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
त्यस्तै, रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालको प्रतिवेदनअनुसार अर्को दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको २०७६/०७७ मा वार्षिक आम्दानी ४६ अर्ब रूपैयाँ रहेकामा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा घटेर ३४ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
त्यसैले सरकारले कर र रेडियो फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड (स्पेकट्रम) शुल्क नघटाउँदासम्म फाइभ जी विस्तार गर्न नसकिने एनसेलले उल्लेख गरेको हो।
दक्षिण एशियामा नेपाल थ्री जी भित्र्याउने पहिलो राष्ट्र थियो। तर, फाइभ जी भित्र्याउने क्रममा भने निकै पछि पर्ने देखिन्छ। अहिले विश्वका १ सय २६ राष्ट्रमा फाइभ जी सेवा सुरू भइसकेको छ। त्यहाँका ३ सय ४३ सेवा प्रदायकले यो सेवा सुरू गरिसकेका छन्।
फाइभ जीमा २ घन्टाको एउटा चलचित्र डाउनलोड गर्न ३.६ सेकेन्ड मात्रै लाग्छ। जुन फोरजीमा भन्दा सय गुणा छिटो हो।अहिले विश्वमा स्वचालित गाडी चलाउन पनि यसको प्रयोग हुन्छ।
फाइभ जीमा नेपाल जानै पर्ने बाध्यता पनि हुनेछ। किनभने अहिले मोबाइल कम्पनीहरूले समेत टु जी, थ्री जी चल्ने ह्याण्ड सेटको उत्पादन घटाउँदै जान थालेका छन्। एनसेलले नै पनि सन् २०२५ मा थ्री जी हटाउने र आगामी दुई वर्षमा टु जी हटाउने भएको छ।
सन् २०३० सम्ममा नेपालमा पनि फाइभ जी चल्ने ह्याण्ड सेटको संख्या ६० प्रतिशत पुग्ने मानिएको छ।
यो पनिः के मोबाइलमा न्यूनतम मासिक शुल्क तोक्न लागिएको हो?
