नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०३० सम्म नेपालमा पाँचौं पुस्ताको मोबाइल प्रविधि (५जी) विस्तारका लागि तीन चरणमा रणनीतिक मार्गचित्र अघि सारिएको छ।
प्राधिकरणले तयार गरेको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै १५ दिनभित्र राय सुझाव पेश गर्न भनिएको छ।
मार्गचित्रमा २०२५–२०२६ लाई परीक्षण, जनचेतना र नियामकीय तयारीको चरणका रूपमा लिँदै २०२७ देखि २०३० सम्म पूर्वाधार विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यसपछि देशव्यापी विस्तार तथा ६ जी प्रविधिको तयारी गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
५जी विस्तारमा प्रविधि छनोट वा विस्तारको तरिका तोकेर नियमन गर्नेभन्दा प्रविधि–तटस्थ र गैर–निर्देशात्मक नीति अपनाउने उल्लेख गरेको छ।
मोबाइल सेवा प्रदायकले प्राविधिक, व्यावसायिक तथा बजारको विश्लेषणका आधारमा आफ्नो ५जी विस्तार रणनीति तय गर्न सक्नेछन्।
यस्तो विस्तार भने प्रचलित नियामकीय व्यवस्थाभित्र हुनुपर्नेछ।
मार्गचित्रअनुसार २०२५ देखि २०२६ सम्मको छोटो अवधिमा ५जी प्रविधिको परीक्षण, क्षमता विकास र आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय आधार तयार गरिने उल्लेख छ।
यस अवधिमा स्थानीय अवस्थाअनुसार ५जी प्रविधिको कार्यक्षमता, सम्भावित प्रयोग र पूर्वाधारको तयारी परीक्षण गर्न प्राधिकरणले पाइलट परियोजनालाई सहजीकरण गर्नेछ।
त्यस्तै, ५जी प्रविधिका फाइदा तथा सुरक्षाबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना बनाइएको छ।
५जीका लागि आवश्यक क्षमता सुनिश्चित गर्न विद्यमान स्पेक्ट्रमको पुनःव्यवस्थापन तथा उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डको प्रभावकारी उपयोगमा जोड दिइने उल्लेख छ।
साथै, स्पेक्ट्रम नीति, लाइसेन्स व्यवस्था र सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डसहित विद्यमान नियामकीय संरचनाको समीक्षा तथा आवश्यक अद्यावधिक गरिने भएको छ।
२०२७ देखि २०३० सम्मको दोस्रो चरणमा ५जीको व्यावसायिक विस्तारका लागि प्राविधिक पूर्वाधार र समग्र पारिस्थितिक प्रणाली विकासमा जोड दिइनेछ।
यसका लागि ब्याकहल तथा यातायात पूर्वाधार विस्तार गर्दै फाइबर नेटवर्कको पहुँच बढाउने र उच्च क्षमताका माइक्रोवेभ प्रविधिको उपयोग गर्ने योजना छ।
५जीलाई मोबाइल इन्टरनेट सेवामा मात्रै सीमित नगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, कृषि, स्मार्ट सहर, विपद् व्यवस्थापन र ऊर्जा क्षेत्रमा प्रयोग विस्तार गर्न विभिन्न क्षेत्रबीच सहकार्य अघि बढाइनेछ।
त्यस्तै, ५जी प्रविधिसँग सम्बन्धित इन्जिनियर, प्राविधिक तथा नीतिनिर्माणमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्।
उद्योग, शैक्षिक क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्य तथा छलफललाई समेत तीव्र बनाउने योजना छ।
५जी विस्तारसँगै उत्पन्न हुन सक्ने नयाँ जोखिमलाई सम्बोधन गर्न तथ्यांक व्यवस्थापन तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी संरचनाको समेत पुनरावलोकन गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ।
दीर्घकालीन चरणमा भने ५जीलाई देशव्यापी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। पाँच वर्षभन्दा लामो अवधिमा ग्रामीण क्षेत्रसम्म ५जी पहुँच विस्तार गर्दै स्मार्ट गाउँ तथा डिजिटल समावेशीकरणमा जोड दिइनेछ।
त्यसैगरी, ५जीमा आधारित स्थानीय नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ।
इन्टरनेट अफ थिङ्स (आइओटी), कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), रोबोटिक्स तथा स्मार्ट पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने नयाँ प्रविधि कम्पनीलाई नियामकीय परीक्षणस्थल र नवप्रवर्तन कोषमार्फत सहयोग गर्ने योजना छ।
५जीको उन्नत प्रयोगअन्तर्गत नेटवर्क स्लाइसिङ, निजी ५जी नेटवर्क र एज कम्प्युटिङजस्ता प्रविधिलाई व्यावसायिक प्रयोगमा लैजाने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
यसै चरणमा नेपालले ६जी तथा भावी पुस्ताका दूरसञ्चार प्रविधिका लागि समेत तयारी थाल्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, अनुसन्धानका लागि वित्तीय सहयोग तथा भावी प्रविधिको मापदण्ड निर्माण प्रक्रियामा प्रारम्भिक सहभागितामार्फत नेपाललाई नयाँ पुस्ताको दूरसञ्चार प्रविधिका लागि तयार गर्ने रणनीति लिइएको छ।
