एनसेलले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न लगानीको सुरक्षा, पूर्वानुमानयोग्य कर प्रणाली र समान नियामकीय व्यवहार आवश्यक रहेको बताएको छ।
आज अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ठूला १० बहुराष्ट्रिय करदातासँग गरेको छलफलमा एनसेलका चिफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने गतिविधिले लगानीको सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको बताए।
'व्यवसायीहरूलाई धरपकड गर्ने कामले सुरक्षाको प्रश्न उठाएको छ। हामी पनि एक पीडित पक्ष हौँ,' उनले भने।
श्रेष्ठका अनुसार एनसेलका लगानीकर्ता एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए।
त्यसकै कारण अहिले लगानीकर्तालाई धरपकड गर्ने र फौजदारी मुद्दा चलाउने जस्ता खबर आइरहेको उनले बताए।
'हाम्रा लगानीकर्तालाई धरपकड र फौजदारी मुद्दा चलाइने भन्ने जस्ता खबर पाएका छौँ,' उनले भने।
उनले गैरआवासीय नेपालीमार्फत नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनुप र्ने बहस भइरहेका बेला एनसेलको लगानीमा सिर्जना गरिएको विवादले विदेशी लगानीकर्तालाई नकारात्मक सन्देश गएको बताए।
'हामी सधैं सुन्छौँ कि गैरआवासीय नेपालीका माध्यमबाट देशमा विदेशी लगानी हुनुपर्यो,' उनले भने, 'आजियाटाबाट हाम्रा लगानीकर्ताले एनसेल किनेर चलाउँछु भन्दा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरियो।'
नेपाली लगानीकर्ताले यति ठूलो कम्पनी सञ्चालन गर्नु गौरवको विषय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'यसरी एक नेपालीले यत्रो कम्पनी चलाउँदा गौरवको विषय हो। तर हाम्रा लगानीकर्तालाई के–के गरेको दोषी जस्तो गरिएको छ,' उनले भने, 'यस्तो अवस्था विदेशी लगानीकर्ताका लागि एकदमै पीडादायी हुन्छ।'
एनसेलले लगानी प्रोत्साहनका लागि कर प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य बनाउन पनि माग गरेको छ।
कर अधिकृतअनुसार फरक–फरक ढंगले कर निर्धारण गर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए।
कर निर्धारणको प्रक्रिया पनि छोट्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'पूर्वानुमानयोग्य करको व्यवस्था हुनुपर्यो। कर अधिकृतअनुसार कर लगाइनु भएन,' उनले भने।
उनले कर निर्धारणसम्बन्धी विवाद चार वर्षसम्म लम्बिने अवस्था अन्त्य गरी एक वर्षभित्र टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
राजस्व न्यायाधिकरणको संरचनामा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको उनले बताए।
एनसेलले आयकर ऐनको दफा ५७ सम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
श्रेष्ठले अफसोर लगानीलाई कि गैरकानुनी घोषणा गर्नुपर्ने कि त्यसलाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए।
'दफा ५७ मा कि त अफसोर लगानीलाई गैरकानुनी भनिदिनुपर्यो, नभए यसलाई सच्याउनुपर्यो,' उनले भने।
दफा ५७ कै कारण नेपालमा लगानी आउन हिचकिचाउने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
'अहिले नेपालमा लगानी आउन हिचकिचाउने कारण दफा ५७ पनि रहेको छ,' उनले भने, 'यसले गर्दा कम्पनीहरू मर्जर एन्ड एक्विजिसनमा जान डराइरहेका छन्।'
एनसेलले श्रम कानुनमा रहेका केही व्यवस्थाको पनि पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।
विशेषगरी विदेशी कर्मचारीको भिसा नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने श्रेष्ठले बताए।
'श्रम कानुन पनि समीक्षा गर्न आवश्यक देखिएको छ। त्यसमा प्रत्येक वर्ष भिसा नवीकरण गरिरहनुपर्ने प्रावधान छ,' उनले भने, 'यस्तो कुरा श्रम सम्झौतासँग मिलाएर गर्न सकिन्छ।'
एनसेलले विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि समान व्यवहार हुनुपर्ने पनि बताएको छ।
फ्रिक्वेन्सी वितरण र विदेशी मुद्रा सटहीका सुविधामा प्रतिस्पर्धी कम्पनीसरह व्यवहार गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए।
'हाम्रो प्रतिस्पर्धी कम्पनीले विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नुपर्यो भने सोझै भुक्तानी हुने। तर, हामीले सरकारका तीन तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधान छ,' उनले भने।
पछिल्लो दुई वर्षमा केही सर्भिस पेमेन्ट गर्न नसकेको समस्या रहेको उनले बताए।
त्यसका लागि सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिदिनुपर्ने माग उनले राखे।
एनसेलले दूरसञ्चार अनुमतिपत्रको शुल्कमा समेत समान व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ।
एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि २० अर्ब रूपैयाँ बुझाउँदै आएको तर उस्तै सेवा दिने अर्को सेवा प्रदायकले तीन लाख रूपैयाँ तिरे पुग्ने अवस्था रहेको श्रेष्ठले बताए।
'हामी २० अर्ब अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क बुझाउँछौँ। तर हामीजस्तै सेवा दिने अरू सेवा प्रदायकले तीन लाख बुझाए पुग्छ,' उनले भने, 'यस्तो अनुमतिपत्रको व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ।'
फ्रिक्वेन्सी वितरणमा पनि समान व्यवहार नभएको एनसेलको गुनासो छ।
'समान परिस्थितिमा अर्को सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी पाउँछ। तर हामीले पाएनौँ,' श्रेष्ठले भने, 'फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्छौँ भन्दा पनि हामीलाई दिइएको छैन।'
एनसेलले सरकारसँग नियामकीय व्यवहारमा समानता र लगानीका लागि स्पष्ट नियम बनाउन माग गरेको हो।
