मन्त्रिपरिषदले एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गर्ने र त्यसले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो।
झण्डै तीनवर्षअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन गर्ने समिति बनाएको थियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाएपनि अघिल्ला सरकारले सार्वजनिक गरेका थिएनन्।
यो सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसँगै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा मुख्यत :
पहिलो, प्राइभेट कम्पनीकारूपमा सञ्चालन हुँदै आएको एनसेल २०७७ मा पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएपछि विवादमा परेको थियो। सरकारसँग लिनुपर्ने अनुमति नलिइकन २०७७ साउन १९ गते कम्पनीका थप सात कर्मचारीलाई ११ कित्ता शेयर बिक्री गरी कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गरिएको भनेर विवाद भएको थियो।
प्रतिवेदनले पनि सात कर्मचारीलाई ११ कित्ता शेयर बिक्री गरी कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गरिएको प्रक्रिया स्वाभाविक नदेखिएको समितिको ठहर छ।
दोस्रो, आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भन्दै जारी गरेको विज्ञप्तिको दाबी तथ्यमा आधारित नरहेको समितिको निष्कर्ष छ।
समितिको विवरणअनुसार एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरू गरेदेखि प्रविधिसहित कुल आठ करोड रूपैयाँ विदेशी र दुई करोड स्वदेशी लगानी गरेको उल्लेख छ। सो अवधिमा कम्पनीले एक खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ नाफा कमाएको र ९३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ लाभांश घोषणा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। घोषित लाभांशमध्ये ६६ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ भन्दा बढी लाभांश तथा थप दुई अर्बभन्दा बढी रकम अन्य शीर्षकमा विदेश लगिएको समितिको निष्कर्ष छ।
स्वदेशी शेयरधनीले भने लाभांशबापत १९ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एनसेलले तत्कालीन समयसम्म एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिरहेको र कर तथा गैरकर राजस्वबापत नेपाल सरकारलाई करिब तीन खर्ब दुई अर्ब बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कम्पनीको सञ्चालन नाफा अन्य मुलुकका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको तुलनामा उच्च रहेको पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले एनसेलको मुख्य कम्पनी आजियाटाले नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा आकर्षक मुनाफा आर्जन गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
नेपालबाहेक इन्डोनेसिया, बंगलादेश र श्रीलंकालगायत देशमा आजियाटाले सञ्चालन गरेका दूरसञ्चार व्यवसायको तुलनामा नेपालमा करपछिको मुनाफा प्रतिशतसमेत बढी रहेको समितिको विश्लेषण छ।
तेस्रो, आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता प्रचलित नेपाली कानूनअनुसार शेयर कारोबार गर्नुपूर्व लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृति नलिई गरिएको समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
सम्झौतामा प्रारम्भिक प्रतिफल पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब छ अर्ब रूपैयाँ रहेको र त्यसको पहिलो किस्ता ५० लाख अमेरिकी डलर तथा बाँकी चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर चार वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।
त्यसबाहेक ‘डिफर्ड कन्सिडरेसन’अन्तर्गत २०२३ को लाभांशको ८० प्रतिशत, २०२४ र २०२५ को लाभांशको ४० प्रतिशत, २०२६ र २०२७ को ३० प्रतिशत तथा २०२८ र २०२९ को २० प्रतिशत बराबरको रकमसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको समितिले जनाएको छ। अन्य सम्भावित दायित्वसमेत खरिदकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने शर्त रहेकाले कारोबारको वास्तविक मूल्य यकिन गर्न कठिन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिको प्रतिवेदनमा शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता समान व्यवसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित नभएको उल्लेख छ।
चौँथो, सम्झौतामा विक्रेता पक्ष हावी भएको र खरिदकर्ता पक्षमाथि स्वाभाविकभन्दा बढी शर्त राखिएको समितिको विश्लेषण छ।
शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले वर्षौंसम्म लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने तर कम्पनीको ऋण र दायित्वबाट विक्रेता अलग रहनेजस्ता प्रावधान राखिएकाले यसलाई स्वतन्त्र र स्वाभाविक व्यावसायिक सम्झौता मान्न नसकिने समितिको निष्कर्ष छ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ लगायतका विषयमा नेपाल–यूके द्विपक्षीय लगानी सम्झौता अन्तर्गत मध्यस्थतासम्बन्धी व्यवस्था राखिएको र खरिदकर्ताले नेपाली करसम्बन्धी विवादमा मुद्दा दायर गरे विक्रेता पनि सहदावीकर्ताका रूपमा सहभागी हुन सक्ने प्रावधान देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसबाट शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले एनसेलमाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको देखिने समितिको निष्कर्ष छ।
पाँचौँ, समितिले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीच सम्भावित आर्थिक हित तथा क्रसहोल्डिङको विषयसमेत उठाएको छ। शेयर खरिद–बिक्री सम्झौताको एक अनुसूचीमा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण भई एनसेलले स्मार्ट टेलिकम प्राप्त गरेमा खरिदकर्ता कम्पनीले बिक्रेतालाई थप एक करोड अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने शर्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसका आधारमा एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका शेयरधनीबीच आर्थिक हितको सम्बन्ध रहेको हुनसक्ने समितिको निष्कर्ष छ। विगतमा दुवै कम्पनी तथा तिनका लगानीकर्ताबीच पारिवारिक सम्बन्धसमेत रहेको देखिएको भन्दै समितिले क्रसहोल्डिङको अवस्था हुनसक्ने सम्भावना औंल्याएको छ।
छैटौँ, एनसेलले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा गैरकर गरी ८५ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी रकमका सम्बन्धमा विभिन्न तहका अदालत तथा निकायमा मुद्दा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कम्पनीले करलगायत दायित्वका विषयमा विभिन्न न्यायिक निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत पटक–पटक मुद्दा मामिला गरिरहेको समितिले जनाएको छ।
टेलिया सोनेरा स्वीडेनबाट आजियाटा मलेसियाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्दा भएको सम्झौता नेपाल सरकारका नियामक निकाय वा न्याय निरूपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश नभएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
यसले कम्पनीको कारोबार पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठाएको र कम्पनीमाथि पटक–पटक नियामकीय कारबाहीसमेत भएको भन्दै प्रतिवेदनले एनसेलले नियामकीय निर्देशन, पारदर्शिता तथा व्यावसायिक नैतिकताको अपेक्षित स्तर कायम नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
आजियाटाले इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा नेपालले स्वच्छ तथा समान व्यवहार नगरेको, लगानीकर्ताको वैधानिक अपेक्षा उल्लङ्घन गरेको, न्याय दिन अस्वीकार गरेको तथा नियमनकारी दुर्व्यवहार गरेको लगायतका आरोपसहित दाबी पेश गरेको विषयलाई पनि समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिका अनुसार आईसीएसआईडी ट्रिबुनलले सर्वोच्च अदालतसहित नेपालका न्यायिक निकायमा दावीकर्तालाई स्वच्छ सुनुवाइको अवसर दिइएको भन्दै उक्त दाबी स्थापित नहुने ठहर गरेको थियो। नेपाल सरकारबाट वैधानिक अपेक्षा सिर्जना हुनेगरी कुनै कार्य भएको प्रमाण पनि कम्पनीले पेश गर्न नसकेको तथा स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार नभएको दाबीसमेत स्थापित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सातौँ, एनसेल आजियाटाले विज्ञप्तिमार्फत शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य करिब ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गरेको भए पनि समितिसँगको छलफलमा ८० प्रतिशत शेयरका खरिदकर्ता भनिएका सतिसलाल आचार्यले कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य ४० देखि ४५ करोड अमेरिकी डलर रहेको दाबी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कम्पनीको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता र पछिल्लो वित्तीय विवरणसँग यी तथ्याङ्क मेल नखाएको समितिको ठहर छ। दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित ठूलो भौतिक सम्पत्ति, अनुमतिपत्रको बाँकी अवधि तथा कर–राजस्व बुझाएपछि पनि वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनीको कारोबार मूल्य सार्वजनिक विवरणसँग मेल नखाएकाले कारोबार मूल्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीच भएको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता नै वास्तविक र यथार्थपरक नदेखिएको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
यस्ता विभिन्न समस्या देखाएको समितिले एनसेलको खरिद विक्रि सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न लगायतका सुझाव दिएको छ।
एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कानूनअनुसार दुवै पक्षले सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्ने भए पनि त्यस्तो निवेदन नदिएको, शेयर खरिद–बिक्रीअघि लिनुपर्ने स्वीकृति नलिएको तथा सम्झौताका शर्तहरू अनुसार नभएको समितिको निष्कर्ष छ। खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण तथा कागजात पेश नभएको भन्दै सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने समितिको सुझाव छ।
सरकारले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीबारे निर्णय गर्दा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि तथा दूरसञ्चार कम्पनी र तिनका सञ्चालकबीच हुनसक्ने क्रसहोल्डिङको अवस्थालाई अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
त्यसैगरी, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीको नियमन, दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता, सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता, भविष्यको व्यावसायिक योजना, विदेशी लगानीको वातावरणमा पर्ने प्रभाव, पक्षहरूले हालसम्म गरेको कानूनी पालना, सम्झौताका शर्तहरूको यथार्थता, कारोबारको पारदर्शिता र मूल्यको विश्वसनीयता तथा अदालतका आदेशसमेत अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
प्रतिवेदनले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि विदेशी लगानीको अवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति, भवन, यन्त्र–उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ। आगामी अनुमतिपत्र नवीकरणमा आवश्यक शर्त राखेर यस्तो स्वामित्व सुनिश्चित गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
प्रतिवेदनले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लागू भएपछि नेपालको दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको भन्दै सम्बद्ध सरकारी तथा नियामक निकायको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।
साबिकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत निकायको पुनर्संरचना गरी नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ तथा नवीनतम विदेशी प्रविधि आत्मसात् गर्नसक्ने गरी कानूनी सुधार गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
समितिले एनसेलको विगतका शेयर तथा स्वामित्व कारोबारमा नेपाल र विदेशमा अपारदर्शी कारोबार भएको हुनसक्ने भन्दै राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सम्भावित विषयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।
अहिले एनसेल आजियाटाको नाम भएपनि यो कम्पनी स्पाइस सेल प्रालिका रूपमा विसं २०५८ मा स्थापना भएको थियो। समितिको प्रतिवेदनअनुसार अहिलेसम्म १४ पटक यो कम्पनीको शेयर तथा स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको छ।
तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर अफसोर संरचनामार्फत भएको र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरण नेपालका सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेस भएको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ। कतिपय नेपाली शेयरधनीको कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीमार्फत नभई विदेशमा भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस क्रममा एनसेलको विदेशी र स्वदेशी लगानीको अनुपात पटक–पटक परिवर्तन भएको समितिले जनाएको छ।
विदेशी कम्पनी भएकाले यसमा करिब ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी थियो।
