विश्वका प्रमुख आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) कम्पनीका अधिकारीहरूले अत्याधुनिक एआई विकासको गति घटाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका बेला चीनमा त्यो प्रस्तावमाबारे संशय उठेको छ।
अमेरिकी एआई कम्पनी एन्थ्रोपिकका प्रमुख डारियो अमोडेईले शनिबार करिब ३८ सय शब्दको लेख सार्वजनिक गर्दै एआईको क्षमता यसका लागि गरिएका सुरक्षाका उपायभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको बताएका थिए।
उनले एआईको नयाँ र शक्तिशाली मोडल बनाउने गति अहिलेलाई घटाउने प्रस्ताव पनि गरेका छन्। र, आउने एक–दुई वर्षको समयभित्र एआईलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रविधि, सुरक्षा परीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय नियम बनाउन प्रयोग गर्न सकिने उनको तर्क छ।
न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार ओपनएआईका प्रमुख साम अल्टम्यान, इलन मस्क र गुगल डिपमाइन्डका अध्यक्ष डेमिस हासाबिस लगायत अमेरिकी एआई उद्योगका प्रभावशाली अधिकारीले उनको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन्।
तर चीनमा यो प्रस्तावलाई लिएर संशय देखिएको छ। कतिपयले यो प्रस्तावको खुलमखुला विरोध गरेका छन् भने कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्।
चीनमा यसको विरोध हुनु वा यसलाई लिएर संशय उत्पन्न हुनुको प्रमुख कारण एन्थोप्रिक प्रमुख अमोडेईले चीनबारे गरेको टिप्पणी हो। उनले एआईको गति घटाउने आफ्नो प्रस्तावसँगै चीनलाई शक्तिशाली एआई चिप र चिप बनाउने उपकरण बिक्रीमा लगाइएको अमेरिकी प्रतिबन्ध अझ कडा बनाउन पनि माग गरेका छन्।
उनले चिनियाँ कम्पनीहरूले अमेरिकी एआई मोडलको क्षमता नक्कल गर्न प्रयोग गर्ने भनिएको 'मोडल डिस्टिलेसन' रोक्न र अमेरिकी कम्पनीका एआई मोडल चोरी हुन नदिन सुरक्षा कडा बनाउन पनि प्रस्ताव गरेका छन्।
मोडल डिस्टिलेसन भनेको ठूलो र शक्तिशाली एआई प्रणालीले दिने उत्तर तथा व्यवहार नक्कल गरेर कम खर्चमा अर्को मोडलको क्षमता बढाउने प्रक्रिया हो।
अमेरिकी एआई कम्पनीहरूले सुरक्षाका कारण विकास सुस्त पारेका बेला चिनियाँ कम्पनीहरूले आफ्नो विकास थप तीव्र पारेर आफूहरूलाई पछाडि पार्लान् भन्ने चिन्ता आमोडेईमा देखिन्छ।
अमोडेईका अनुसार अमेरिकाले चीनमाथि यस्ता नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन सके आगामी तीनदेखि पाँच वर्षमा आफ्नो प्राविधिक अग्रता बढाउन सक्छ। त्यही अग्रताले अमेरिकी कम्पनीलाई सुरक्षित गतिमा अघि बढ्ने समय दिने उनको तर्क छ।
उनले चीनसँग एआई सुरक्षा सम्झौता गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। तर त्यस्तो सम्झौता गर्दा अमेरिका र उसका साझेदारको अग्रता जोगिनुपर्ने उनको सर्त छ।
यही कारण चीनले उनको प्रस्तावमा सुरक्षा र भूराजनीतिक स्वार्थ मिसिएको देखेको छ।
चीनको सरकारसमर्थित अंग्रेजी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले आइतबार प्रकाशित सम्पादकीयमा अमोडेईको प्रस्तावलाई एआई क्षेत्रका लागि बनाइएको 'शीतयुद्धको रणनीति' भनेको रोयटर्सले जनाएको छ।
पत्रिकाका अनुसार प्रस्ताव बाहिरबाट हेर्दा एआई सुरक्षामा केन्द्रित तर्कसंगत योजना देखिए पनि यसको वास्तविक उद्देश्य प्राविधिक अवरोध खडा गरेर चीनको एआई र अरू विकास रोक्नु हो।
अमेरिकाले नियमनमाथि आफ्नो एकाधिकार कायम गर्दै चीनलाई विश्वव्यापी एआई शासन प्रणालीबाट बाहिर राख्न खोजेको आरोप पनि सम्पादकीयमा लगाइएको छ।
ग्लोबल टाइम्सले चीनलाई एआई अनुसन्धान र शासन प्रणालीबाट अलग राख्दा सुरक्षा बढ्ने नभई जोखिम अझ बढ्न सक्ने तर्क गरेको छ। चीनबिनाको व्यवस्था प्रभावकारी नहुने र त्यसले एआई नियन्त्रणबाहिर जाने खतरा बढाउन सक्ने पत्रिकाको दाबी छ।
ग्लोबल टाइम्सको सम्पादकीय चीन सरकारको औपचारिक अडान भने होइन।
तर चीनको विदेश मन्त्रालयले पनि अमोडेईको प्रस्तावप्रति समर्थन जनाएको छैन।
विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले सोमबार एआईको विकास खुला, समावेशी र मानवहितमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। खतरा देखाएर भय सिर्जना गर्ने, टकराव बढाउने र अनुचित प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रयासले विश्वव्यापी एआई शासन प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने उनको भनाइ छ।
एपीका अनुसार गुओले सबै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए पनि एआईको विकास गति घटाउने प्रस्ताव चीनले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने स्पष्ट जबाफ दिएनन्।
यसको अर्थ चीनले एआईबाट हुन सक्ने खतरा अस्वीकार गरेको भने होइन।
बरू अमोडेईको लेखमाथि बहस चलिरहेकै बेला चीनको राज्य सुरक्षा मन्त्रालयले एआईबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न सक्ने जोखिमबारे सार्वजनिक चेतावनी दिएको छ।
फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार चिनियाँ राज्य सुरक्षामन्त्री छन यिसिनले डिपफेक, एआईबाट उत्पादित भ्रामक सामग्री र स्वचालित अनलाइन अभियान राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिरताका लागि खतरा हुन सक्ने बताएका छन्।
विदेशी एआई प्रणाली प्रयोग गर्दा सरकारी सूचना, व्यावसायिक गोपनीयता र व्यक्तिगत विवरण बाहिरिन सक्ने जोखिम पनि उनले औंल्याएका छन्।
चीनले सोमबार नै 'आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सेक्युरिटी गभर्नेन्स फ्रेमवर्क ३.०' सार्वजनिक गरेको सिन्ह्वाले जनाएको छ। यसको विस्तृत दस्तावेज तत्काल उपलब्ध नभए पनि चीनले सन् २०२४ देखि एआई नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने जोखिमलाई आफ्नो सुरक्षा ढाँचामा समेट्दै आएको छ।
रोयटर्सका अनुसार चीनले सन् २०२४ मा सार्वजनिक गरेको पहिलो सुरक्षा ढाँचामै भविष्यको एआईले आफै बाह्य स्रोत जुटाउन, आफ्नो प्रतिलिपि बनाउन र शक्ति हासिल गर्न खोज्न सक्ने सम्भावना उल्लेख थियो।
सन् २०२५ को दोस्रो संस्करणले एआईको बौद्धिक क्षमतामा अचानक ठूलो फड्को आउन सक्ने र त्यसपछि प्रणालीले मानिसको नियन्त्रणलाई चुनौती दिन सक्ने जोखिम थप स्पष्ट पारेको थियो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले पनि गत जुलाईमा सांघाईमा आयोजित विश्व एआई सम्मेलनमा एआई सधैं मानव नियन्त्रणमा रहनुपर्ने बताएका थिए।
चीनले एआई एजेन्टका लागि बनाएका निर्देशिकामा विकासकर्ताले प्रणालीको अनुचित व्यवहार पहिचान गर्ने, रोक्ने र नियन्त्रणमा फर्काउने व्यवस्था राख्नुपर्ने उल्लेख छ। अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मानिसमै हुनुपर्ने व्यवस्था पनि त्यसमा छ।
यसबाट अमेरिका र चीनबीच एआईको जोखिम छ कि छैन भन्ने विषयमा भन्दा त्यसको नियन्त्रण कसले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ठूलो मतभेद रहेको देखिन्छ।
अमेरिकी एआई अधिकारीहरूको चिन्ता मानिसभन्दा शक्तिशाली बन्न सक्ने एआई, नियन्त्रणबाहिर जाने स्वचालित एजेन्ट, साइबर आक्रमण र जैविक हतियार निर्माणमा यसको सम्भावित प्रयोगमा केन्द्रित छ।
चीनले पनि नियन्त्रण गुम्ने जोखिम धेरै अघिदेखि स्वीकार गरेको छ र ती जोखिमलाई नीतिहरूमा समेट्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर उसका सार्वजनिक चेतावनीमा राजनीतिक स्थिरता, वैचारिक सुरक्षा, संवेदनशील सूचना, महत्वपूर्ण पूर्वाधार र विदेशी एआईमाथिको निर्भरता बढी प्राथमिकतामा छन्।
खासमा दुवै पक्षको साझा समस्या आपसी अविश्वास हो।
चीनले गति घटाउने नमाने अमेरिकी कम्पनीहरूले मात्र गति नियन्त्रण गर्न नमान्ने आमोडेईले बताएका छन्।
चीनमा भने अमेरिकाले पहिले आफ्नो प्राविधिक अग्रता फराकिलो बनाएको र त्यसपछि आफूलाई सम्झौतामा ल्याएर नियन्त्रण गर्न खोजेको शंका छ।
एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटकी विज्ञ लिजी सी लीले एपीसँग यही विरोधाभास औंल्याएकी छन्। अमेरिकाले एकातिर चीनलाई अत्याधुनिक कम्प्युटिङ प्रविधिमा पहुँच नदिने र अर्कोतिर उसैसँग एआई सुरक्षामा सहकार्य गर्न खोज्दा यसमा प्रश्न उठ्ने बताएकी छन्।
अमेरिकी सरकारभित्र पनि एआईको गति नियन्त्रण गर्ने प्रस्तावमा सहमति बनेको छैन।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका एआईमा चीनभन्दा अगाडि रहेको र त्यो अग्रता कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्। केही सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक हुन सक्ने स्वीकार गरे पनि उनले गति घटाउने मागलाई अस्वीकार गरेको एपीले जनाएको छ।
यसले अनौठो अवस्था सिर्जना गरेको छ।
अमेरिका भन्छ— चीनका कारण हामी एआई विकासको गति सुस्त बनाउन सक्दैनौं।
चीन भन्छ— सुरक्षाका नाममा अमेरिकाले हाम्रो एआई विकासलाई धिमा बनाउन खोज्दैछ।
दुवै देशले एआई नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने जोखिम भने स्वीकार गरेका छन्। तर दुवैले अर्को पक्षले सुरक्षा सम्झौता रणनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्न सक्ने शंका पनि गरेका छन्।
एआई सुरक्षित बनाउने कुरामा यी दुई ठूला देशबीचको अविश्वास र संशय एउटा प्रमुख चुनौती हुन सक्छ।
अमेरिका र चीनबीच यसै महिनामा अत्याधुनिक एआईको सुरक्षाबारे छलफल हुन सक्ने रोयटर्सले स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ।
सेप्टेम्बर २४ मा ट्रम्प र सीबीच हुने भनिएको भेटमा पनि यो विषय उठ्न सक्ने एपीले जनाएको छ।
तर छलफल र भेटको विस्तृत कार्यसूची औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। दुई देशले एआईको गति घटाउने, साझा परीक्षण गर्ने वा खतरनाक सैन्य तथा जैविक प्रयोग रोक्ने कुनै सम्झौता पनि गरेका छैनन्।
अहिलेका लागि दुवै देशसँग एआई सुरक्षाका आफ्नै योजना छन्। तर विश्वकै दुई ठूला एआई शक्तिबीच साझा विश्वास र अनुगमन प्रणाली छैन।
त्यही अभाव एआईको गतिभन्दा पनि ठूलो खतरा बन्न सक्छ।
***
सम्पादकीय नोट: यो स्टोरीमा प्रयोग भएका कतिपय सामग्री खोज्न, व्यवस्थित गर्न र प्रारम्भिक मस्यौदा विकास गर्न एआई प्रयोग गरिएको छ। यसमा प्रयोग गरिएका तथ्य, दाबी र व्याख्या उपलब्ध प्राथमिक तथा अन्य विश्वसनीय स्रोतसँग पुनः जाँचिएका छन्। यो स्टोरीको अन्तिम लेखन, सम्पादन र सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेतोपाटीको हो।
-1746009348.jpg)
