जलविद्युतमा दुई वर्षमा १८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको छ।
यस पटकको वर्षायाममा बाढीका कारण ४६३ मेगावाट क्षमताका ३० ओटा जलविद्युत आयोजनामा आठ अर्ब क्षति भएको इप्पानको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।
गत असार १ र २ गते ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा आएको बाढीले उक्त क्षति भएको हो।
जसमा १३२ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेका १२ ओटा आयोजनामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको इप्पानले जनाएको छ।
विद्युत उत्पादन गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना २५ मेगावाटको ‘काबेली बी’ मा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ।
उत्पादनमा रहेका आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै क्षति २२.१ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवा खोला जलविद्युत आयोजनामा एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आयोजनाका अध्यक्ष सिताराम तिमल्सिनाले जानकारी दिए।
भौतिक हिसाबले सबैभन्दा धेरै क्षति भएको ४.७ मेगावाटको अपर पिलुवा–२ जलविद्युत आयोजनामा ९० करोड बराबरको क्षति भएको छ।
मेन्छियाम हाइड्रोपवारका अध्यक्ष एवं संखुवासभाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक खड्काका अनुसार उक्त आयोजनामा हेडवक्स, पाइप अलाइनमेन्ट, पावर हाउस लगायतका भौतिक संरचना पूर्णरुपमा क्षति भएर आयोजना पुनर्निर्माणको लागि २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ।
त्यस्तै १४.९ मेगावाट क्षमताको हेवा खोला ए जलविद्युत आयोजनामा ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आयोजनाका प्रवर्द्धक पुष्पज्योति ढुङ्गानाले जानकारी दिए।
बाढीका कारण निर्माणाधिन आयोजनामा पनि ठूलो क्षति भएको छ। पूर्वी नेपालका विभिन्न ४ जिल्लामा निर्माणाधिन १७ जलविद्युत आयोजनामा साढे दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ।
निर्माणाधिन आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै क्षति सुपर हेवा खोला जलविद्युत आयोजनामा ८० करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ।
९० प्रतिशत निर्माण पूरा भइसकेको आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याउँदा आयोजनाको पुनर्निर्माणमा डेढदेखि दुई वर्षसम्म थप समय लाग्ने आयोजनाका अध्यक्ष हर्कबहादुर तामाङले बताए।
त्यस्तै ९७.५ मेगावाटको इसुवाखोला जलविद्युत आयोजनामा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आयोजनाका अध्यक्ष विरेन्द्रबहादुर न्यौपानेले जानकारी दिए। ९.७ मेगावाटको इङ्ग्वा खोलामा पनि ५० करोड बराबरको क्षति भएको आयोजनाका प्रवर्द्धक सतिष न्यौपानेले जानकारी दिए। जलविद्युतमा बाढी तथा पहिरोबाट वर्षेनी जस्तो ठूलो क्षति हुँदै आएको छ।
खासगरी वर्षायाममा बाढी तथा पहिरोका कारण निर्माण सकिएका तथा निर्माणाधीन आयोजनाहरूले आर्थिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको अवस्था छ।
२०७८ असारमा पनि बाढीका कारण विभिन्न १६ वटा जलविद्युत आयोजनामा १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान ऊर्जा उत्पादकहरूले गरेका थिए।
उक्त वर्ष बाढीले सबैभन्दा बढी मादी करिडोर र दोर्दी करिडोरका जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको थियो। मादी करिडोरमा निर्माणाधीन परियोजनामा पनि ठूलो क्षति पुगेको थियो। त्यस्तै, कालीगण्डकी चमेलिया लगायत आयोजनाहरूमा पनि क्षति पुगेको थियो।
यसरी वर्षेनी जलविद्युत आयोजनाहरूमा बाढी तथा पहिरोका कारण क्षति पुग्दै आएको छ। यस्तो क्षतिमा ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारसँग सहुलियतका लागि माग गर्दै आएका छन्।
यो पटक पनि इप्पानले प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री लगायत सरोकारवालाहरूलाई भेटेर क्षति भएका आयोजनाहरूको अनुमति अवधि बढाउन माग गरेको छ।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले आफूहरूले सरकारसँग क्षति पुगेका आयोजनाहरूमा सञ्चालन गर्न नसकेको अवधिसम्मको रोयल्टी मिनाहा गर्न माग गरेको बताए।
'हामीले पाँच वर्षका लागि पुनर्कर्जा माग गरेका छौं। त्यस्तै बैंकको ऋण तिर्ने अवधि १२ देखि १५ वर्ष हुन्थ्यो भने २० वर्ष बनाउन माग गरेका छौं। यसमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया आएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले यसमा सहजीकरण गर्ने बताएको छ,' उनले भने।
आयोजना मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक पार्टपूर्जा आयात गर्दा भन्सार छुट हुनुपर्ने माग पनि इप्पानले राखेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयबाट मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मागहरू सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
रोयल्टी मिनाहाको कुरामा पनि सहजीकरण हुने आश्वासन पाएको उपमहासचिव दुललाले बताए।
इप्पानका एक पदाधिकारी भने सरकारले जहिल्यै आश्वासन मात्रै दिने बताउँछन्।
'सरकारले सहयोग चाहिँ गर्दैन, आश्वासन मात्रै दिन्छ। अघिल्लो वर्ष क्षति हुँदा पनि सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएको थियो। तर केही पाइएन,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल मन्त्रालयले यसमा कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर योजना बनाइरहेको बताउँछन्।
'अहिले क्षतिको पूरा आँकलन भइसकेको छैन। भइसकेपछि सरकारको स्रोत, साधनले भ्याएसम्म जे गर्नुपर्ने हो। हामी सहजीकरण गर्छौं,' उनले भने।
