संसदको पूर्वाधार तथा विकास समितिले संसद भवन निर्माणमा भइरहेको ढिलाई बारे सहरी विकास मन्त्रालय, निर्माण कम्पनी तथा परामर्शदाता सहितलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले भवन निर्माणमा संलग्न व्यवसायी तथा सहरी विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग ढिलाई बारे जवाफ लिन निर्देशन दिए।
सभापति सिंहले भवन निर्माणका लागि पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण हुन नसक्नु लापरबाही भएको उल्लेख गरे।
'दुई पटकसम्म म्याद थपिसकिएको छ। अब पनि निर्माण कम्पनीले फेरि म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरिरहेको छ। यस विषयमा सबै पक्षले छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,' सिंहले भने।
आज सभापति सिंह तथा समितिका सदस्यहरू, सहरी विकास मन्त्रीसहित टोलीले निर्माणाधीन संसद भवनको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।
अनुगमनका क्रममा निर्माणमा ढिलासुस्ती देखिएपछि सभापति सिहंले सहरी मन्त्री सीता गुरुङ, निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधि समक्ष ढिलाई हुनुको कारण समेत सोधे।
मन्त्री गुरुङले आफ्नो पक्षबाट कुनै पनि कमी कमजोरी नभएको बताइन्। उनले पछिल्लो ६ महिनामा धेरै काम अगाडि बढेको दाबी गरिन्।
‘कुनै समस्या भए हामी ७ दिनभित्रै समाधान गर्छौं भनेर निर्णय पनि गरियो। हामीले सहजीकरण गर्नुपर्ने त्यस्तो समस्या पनि केही देखाउनु भएको छैन। कामले पनि जुन गति लिनुपर्ने हो त्यो लिन सकेको छैन,’ उनले भनिन्।
आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनले निर्माण कम्पनीले ६ महिना समय मागिरहेको बताए।
निर्माण कम्पनी टुन्डी कन्स्ट्रक्सनले अबको ६ महिनामा भवन निर्माणको सक्ने जबाफ दिएको छ।
