संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन उच्चतहले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, संखुवासभाका संघीय सांसद दिपक कार्की, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजनामा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व गरिरहेको विश्व बैंककी प्रबन्ध–निर्देशक आना वियर्डे, एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का महानिर्देशक रमेश सब्रमण्यमसहितको टोलीले शुक्रबार आयोजनास्थलको निरीक्षण भ्रमण गरेको थियो।
भोटखोला गाउँपालिका–४ छोग्राङमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना देखिने गरी कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न लागेको बताएर स्रोतको सीमितता भएता पनि माथिल्लो अरुणलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान राम्रो बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे।
मन्त्री महतले स्रोतको अभावमा आयोजना अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाए। लगानीका लागि स्थानीयले चहिएजति सेयर पाउने बताउँदै पूर्वऊर्जा मन्त्रीसमेत रहेका महतले देशका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजना अब लगानी जुटाउने तहमा पुगेको उल्लेख गरे।
'आयोजनामा लगानीका लागि विश्व बैंकले विशेष चासो देखाएको छ, उसले नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई सहभागी गराएर लगानी जुटाउन खोजिरहेको छ,' महतले भने, 'विश्व बैंकको वार्षिक बैठक र द्धिपक्षीय छलफलका क्रममा आयोजनालाई लगानी योग्य बनाउन अनुदानसहित सहुलितपूर्ण ऋणमा जोड दिएका छौं, जतिसक्दो छिट्टो लगानी जुटाएर निर्माण अगाडि बढाउन सकारको सम्पूर्ण सहयोग रहनेछ।'
ऊर्जामन्त्री बस्नेतले जलस्रोतलाई समृद्धिको रुपमा उपभोग गर्न अहिले बलियो आधार र समय आएको उल्लेख गर्दै माथिल्लो अरुणजस्ता आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन सरकार तत्पर र प्रतिबद्ध रहेको बताए।
'प्रवेश सडक निर्माणमा रुख कटानको समस्या रहेको जानकारी आएको छ, अदालतको आदेश अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि बनाएर रुख कटानको समस्या छिट्टै समाधान गर्दैछौं,' मन्त्री बस्नेतले भने, 'स्थानीयलाई आयोजनाको हिस्सेदार बनाउने मोडालिटीमा तत्काल अगाडि बढाउँछौं।'
सांसद खड्काले आयोजना अगाडि बढाउन सहयोग गर्न स्थानीय बासिन्दाहरू सधै तयार रहेकाले ढिला नगरी निर्माण सुरू गर्नु पर्ने बताए।
विश्व बैंककी प्रबन्ध–निर्देशक वियर्डेले नेपाल आएदेखि माथिल्लो अरुणका विषयमा छलफल भइरहेकाले उत्पादित विद्युत देशभित्र खपत र निर्यातका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्।
आयोजना अगाडि बढाउन स्थानीयलगायत सबै पक्ष आतुर रहेको आफूले पाएको उल्लेख गर्दै उनले सबै पक्षलाई फाइदा हुने गरी आयोजनामा लगानी गर्न बैंक तयार रहेको बताइन्।
निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्य वृद्धिसहित एक अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब दुई खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ।
प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनालाई ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’ (मिश्रित लगानी)को नमूना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ।
यसका लागि आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरीका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहनेछ।
विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ७५ करोड डलर सहुलितपूर्ण ऋण जुटाइने छ। यसमध्ये विश्व बैंकले ५० करोड डलर सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गर्नेछ।
४० करोड डलर स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ। यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सह वित्तीयकरणमार्फत् लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयु) भइसकेको छ।
करिब ६४ अर्ब रूपैयाँ इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक सेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिनेछ।
जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहनेछ। आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहनेछ। करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारण सेयर निष्कासन गरी संकलन गरिनेछ।
सन् २०२४ को जुनभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र सन् २०२५ को मध्यबाट निर्माण सुरू गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई टेण्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको छ। आयोजनाको पूर्व तयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरू भएको छ।
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दुई हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ।
आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरू तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ।
आयोजनालाई विद्युत बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ।
यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुनेछ। उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत् संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ।
प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ। इखुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो।
