म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्न नपाउँदा निर्माण प्रभावित भएको छ।
आयोजनाको स्वीकृति प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदनमा उल्लेखित स्थानबाट झिक्न नपाउँदा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अभावमा निर्माण नै रोकिने अवस्था देखिएको हो। निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य सामग्री कालीगण्डकी नदीबाट झिक्ने गरी आइइईमार्फत स्थानहरूको तय गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको २०७८ असार २९ गतेको एकल इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा वातावरणीय महत्वको देखिएकाले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्ने लगायतका प्राकृतिक बहाव र पर्यापरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अनुगमनमा निर्माणस्थलमा शनिबार पुगेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप कुमार थिके सम्मिलित टोलीलाई आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण नदीजन्य सामग्री नदीबाट झिक्न रोक लागेपछि त्यसको अभावमा निर्माणमा असर परिरहेको जानकारी गराएका छन्।
मन्त्री बस्नेतले आयोजनाको पछिल्लो समयमा निर्माण प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताउँदै नदीजन्य सामाग्री उत्खनन्मा देखिएको समस्या समाधान गर्न माथिल्लो तहबाट आवश्यक पहल, समन्वय र सहजीकरण गरिने बताए। उनले आयोजनाको निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन समेत दिए।
ठेकेदार कम्पनीहरूले हालको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य निर्माण सामग्रीहरूको अभाव हटेमा आगामी १५ महिना भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ। बाँध, मुख्य सुरुङ, विद्युत गृहलगायतका संरचनाहरूको निर्माण भइरहेको छ। ६.३ किलोमिटर मुख्य सुरुङमध्ये ५.६ किलोमिटर खनिसकिएको छ। सुरुङलाई पूर्ण रुपमा कंक्रिट लाइनिङ गर्नुपर्ने छ। विद्युत गृहको सिभिल निर्माण कार्यसँगै उपकरणहरू जडान पनि भइरहेको छ।
कंक्रिट लाइनिङ, बाँध क्षेत्रका संरचनाहरू निर्माणका लागि करिब साढे एक लाख घनमिटर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आवश्यक पर्छ। तर अहिले करिब १० घनमिटर प्राप्त गर्ने ठाउँ मात्र उपलब्ध रहेको आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर लिका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसी केसीले बताए।
'बेनी नगरपालिकाले म्याग्दी खोलामा नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो। त्यसमा सहभागी भई १० हजार घनमिटर प्राप्त हुने ठाउँ प्राप्त गर्यौं। यसैले पुग्दैन। नदीजन्य निर्माण सामग्री अभावमा काम नै प्रभावित हुने अवस्था आएमा समस्या समाधान गर्न माथिल्लो तहबाटै पहल गरिदिनुपर्यो,' उनले भने।
संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसदहरूबाट करिब डेढ वर्षअघि आयोजनाको स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरी नदीजन्य निर्माण सामाग्री अभावमा आयोजना ढिला हुँदा यसको लागत बढ्ने निश्कर्ष निकालिएको थियो।
समितिले नदी संरक्षणमा हानी नपुर्याइ नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सरकारले अन्तरिम आदेश सच्याउन सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो।
नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र भारतीय निर्यात-आयात (एक्जिम) बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वको रघुगंगा हाइड्रोपावरमार्फत आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ। ८ करोड १९ लाख अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंकको ६ करोड ७० लाख डलर सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ।
दैनिक ६ घण्टा पिकिङ गर्न मिल्ने आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ। सिभिल संरचना र हाइड्रो मेकानिकलका कामहरू इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) ढाँचा जयप्रकाश एसोसिएटस, इलेक्ट्रोमेकानिकलका कार्यहरू भारत हेभ्वी इलेक्ट्रिकल र निर्माण सुपरीवेक्षण वाप्कोसले गरिरहेका छन्।
