सरकारले राष्ट्रिय गौरवमा समावेश भएका ठूला सिँचाइ आयोजना निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती सह्य नभएको भन्दै सम्बन्धित आयोजना र निर्माण व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाउने भएको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बिहीबार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक लगायत उच्च अधिकारीसँग गरेको छलफलमा कुनै पनि बहानामा आयोजनाको समय र लागत थप्ने काम सह्य नहुने बताएका हुन्।
मुलुकको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले दीर्घकालीन सोच राखेर सुरू गरेका आयोजनाको प्रगति अपेक्षित हुन नसक्दा आम नागरिकमा समेत निराशा पैदा भएको जनाइएको छ। केही आयोजनाको प्रगति प्रभावकारी भए पनि केही आयोजनाको काम भने असाध्यै सुस्त रहेको विषयमा मन्त्री बस्नेतसित छलफल गरिएको थियो।
कुनै आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाही रहेको पाइएको छ। केही आयोजनामा आयोजना प्रमुख तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी नबस्ने, केहीका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार नै काम हुन नसकेको अवस्था रहेको विषय छलफलमा उठेको थियो।
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरूङ निर्माणको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढिरहेको र त्यसले एउटा मानक स्थापित गरिरहेको भए पनि बाँध तथा विद्युतगृह निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको जनाइएको छ। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरूङ निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्षभन्दा बढी भए पनि बाँधस्थल र विद्युत गृह निर्माणको काम कछुवाको गतिमा मात्रै अगाडि बढेको विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो।
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको भौतिक निर्माण करिब अन्तिम चरणमा छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको एउटा खण्ड पूरा भए पनि अर्को खण्डको काममा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छैन। एकीकृत तराइ मधेस सिँचाइ कार्यक्रम, टार सिँचाइ कार्यक्रम लगायत कार्यक्रमले पनि गति लिन सकेका छैनन्।
निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, वातावरणीय तथा अन्य समस्याका कारण अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको आयोजनाका सम्बद्ध अधिकारीको दाबी छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओलीले कुल १५ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको र निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषि क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य प्रगति हुने बताए।
निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गराउन सरकारी निकायबीचको समन्वय, प्रभावकारी रूपमा निर्माण व्यवसायीको परिचालन, बजेटको उचित प्रबन्ध तथा निर्माण स्थलमा सहजीकरण जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री बस्नेतले योजना तय गर्दा नै वस्तुनिष्ठ बनाउन, कार्यान्वयनमा जानुपूर्व आवश्यक तयारी गर्न र बजेटको सदुपयोग हुने वातावरण बनाउन तथा आयोजनाको प्राथमिकीकरणलाई ध्यान दिन निर्देशन दिए। इमानदार भएर आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन पनि मन्त्री बस्नेतले आग्रह गरे।
सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरिएका योजनाको सहज कार्यान्वयनका लागि के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए।
उनले आयोजना प्रमुख जिम्मेवार भएको खण्डमा धेरैजसो समस्या समाधान हुने विश्वास दिलाउँदै बजेट र अन्तर निकाय समन्वयको काममा मन्त्रालय जिम्मेवार भएर लागिपर्ने विश्वास दिलाए।
विभागका उपमहानिर्देशक लगायतका उच्च अधिकारीले विगतका कमजोरी सुधार गरेर सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने दायित्व आफूहरूको भएको जनाउँदै कार्यशैली सुधार गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
