कानेपोखरी गाउँपालिका–२ मा १३२ केभी क्षमताको केरौन सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ।
सबस्टेसनलाई कात्तिक १४ गते शनिबार र १५ गते आइतबार चार्ज गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ।
उक्त दिनहरुमा पूर्व–पश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत दुवही–दमक खण्डमा पर्ने केरौन सबस्टेसनमा लाइनलाई भित्र छिराउने (लुप इन) र बाहिर निकाल्ने (लुप आउट) कार्य गरिने छ।
दुहबी–दमक १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट सबस्टेसनमा विद्युत आपूर्ति हुनेछ।
दुहबी–दमक प्रसारण लाइनलाई शनिबार र आइतबार विहान ४ बजेदेखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म बन्द गरी लुप इन र लुप आउटको कार्य गरिनेछ।
यसका कारण उक्त समयमा झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ जिल्लाका सम्पूर्ण भागहरू र मोरङको उर्लाबारी, पथरी आसपासका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।
सबस्टेसनमा १३२/३३ केभी, ६३ एमभिएका दुईवटा र ३३/११ केभी, २२.५ एमभिएको एउटा पावर ट्रान्सफर्मर राखिएको छ। सबस्टेसनको कुल क्षमता १४८.५ एमभिए छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले केरौन सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि मोरङ जिल्लाको विद्युत आपूर्ति सुरक्षित, भरपर्दो हुने र प्राविधिक चुहावटसमेत घट्ने बताए।
यो सबस्टेसन मोरङ जिल्ला तथा आसपासका क्षेत्रको विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न र आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन महत्वपूर्ण मानिएको छ।
अहिले त्यस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका ३३ केभी लाइन धेरै लामो हुँदा प्राविधिक चुहावट बढी रहेको र उपभोक्ताले छिनछिनमा लाइन जाने (ट्रिपिङ)को समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले अब ३३ केभी लाइनको लम्बाइ घट्दा हुँदा चुहावट पनि घट्ने साथै भोल्टेजनमा सुधार भई विद्युत आपूर्ति विश्वसनीय र गुणस्तरीय बन्ने बताए।
हाल उक्त क्षेत्रमा लागि दुहवी–रानी–रंगेली ३३ केभी करिब ५० किलोमिटर लामो लाइनबाट विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको थियो।
अब लाइनको लम्बाइ घट्ने हुँदा विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुनेछ।
सबस्टेसनबाट स्थानीय विद्युत आपूर्तिका लागि ११ केभीका ५ वटा फिडर लाइनहरू निकालिएको छ।
त्यस्तै, करौन–रंगेली र केरौन–विराटचोक ३३ केभी डबल सर्किट लाइन निर्माण गरिएको छ।
सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि उक्त लाइन पनि चार्ज गरिने केरौन सबस्टेसन आयोजना प्रमुख दर्शन राय यादवले बताए।
आयोजना निर्माणका लागि २०७८ असारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
अनुमानित लागत करिब एक अर्ब रूपैयाँ रहेको आयोजना नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको हो।
