नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा ठूला उद्योगको लाइन काटेपछि झण्डै २०० मेगावाट विद्युत खेर जान थालेको ऊर्जा उत्पादकहरूले जानकारी दिएका छन्।
उद्योगमा लाइन काट्नु अघि पनि विविध कारणले ४०० देखि ५०० मेगावाट विद्युत नियमित रूपमा खेर गइरहेको अवस्थामा धेरै विद्युत खपत गर्ने दुई दर्जन ठूला उद्योगमा एकैपटक लाइन काटिदिएपछि कम्तिमा थप २०० मेगावाट विद्युत खेर जान थालेको ऊर्जा उत्पादकहरूले बताएका हुन्।
अहिले वर्षातको समय सकिन लागेको तर सुख्खायाम सुरू नभइसकेकाले यतिबेला सबैजसो आयोजना करिब पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुने बेलामा बिजुली लाइन काटेर खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो उत्पादकहरूको छ।
‘यतिबेला पूर्ण क्षमतामा चलेका आयोजनाले बैंकलाई वर्षभरी तिर्नपुग्ने सावाँ ब्याज कमाउने बेला पनि यही हो। जेनजी आन्दोलनको क्रममा देशभरका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड भएपछि विद्युतको माग उसै पनि घटिरहेको थियो। सरकारले यहिबेला विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएपछि ठूलो विद्युत बिजुली खेर जान थालेको हो,’ एक उत्पादकले भने।
ऊर्जा उत्पादकहरूका अनुसार, ८४ मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत र ९.९ मेगावाटको इवा खोला विद्युत प्राधिकरणको डिस्प्याज निर्देशनको कारण पूर्णरूपमा बिजुली खेर गएको छ।
यसैगरी ७१ मेगावाटको निलगिरी–२ को ४० मेगावाट, २८.१ मेगावाटको तल्लो १४ मेगावाटमा, ४४ मेगावाट क्षमताको सुपर मादी जलविद्युत, १२ देखि १५ मेगावाट तथा ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी जलविद्युत आयोजना ५ देखि ७ मेगावाटमा मात्रै चलाउन विद्युत प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।
उद्योगको लाइन काट्नु अघिनै ५ सय मेगावाट बिजुली माग कम भएको भन्दै प्राधिकरण बिजुली नलिइरहेको बेला थप बिजुली खेर गएको र यसले जलविद्युत आयोजनाहरूको आर्थिक अवस्था धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको ऊर्जा उत्पादकहरुको भनाइ छ।
पछिल्लो समयमा कन्टिजेन्सीमा नराखिएका आयोजनाहरुमा समेत डिस्प्याज निर्देशनमार्फत बिजुली उत्पादन बन्द गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रर्वद्धकहरुले चिन्तित बनेका छन्।
‘विद्युत प्राधिकरणको विरोध गरौं, भोलिदेखि अहिले लिएको बिजुली पनि बन्द गरिदिन्छ, नगरौं आर्थिक अवस्था धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भयो,’ निजी क्षेत्रका एक लगानीकर्ताले भने, ‘यस्तै अवस्था रह्यो भने प्राधिकरणले बिजुली नलिएकै कारण जोगी हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।’
एउटा जलविद्युत आयोजना बनाउन थोरैमा पनि ४/५ वटा र धेरैमा १२/१३ वटासम्म बैंकले ऋण लगानी गरेका छन्। अहिलेसम्म खराब कर्जा करिब शून्य बराबर भएको क्षेत्र जलविद्युत क्षेत्र मात्रै थियो।
तर, अहिले सरकारकै कदमका कारण जलविद्युत आयोजनासमेत कालोसूचीमा पर्ने, उद्यमीहरुको घरखेत लिलाम भएर सडकमा आउने र बैंकहरु पनि धरासायी हुने अवस्था आउन सक्ने र यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरूत्साहित नगर्ने गरी विद्युत प्राधिकरणले बिजुली लिनुपर्ने ती लगानीकर्ता बताउँछन्।
८४ मेगावाटको राहुघाट आयोजनाको बिजुली पूर्ण रुपमा खेर गएको छ। आयोजनाको प्रर्वद्धक कम्पनी टुण्डी पावर कम्पनीका महाप्रबन्धक इन्द्र ढकालले आयोजनाको बिजुली सबै खेर गएको जानकारी दिए।
कास्कीस्थित ४४ मेगावाट क्षमताको सुपर मादी जलविद्युत आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा थियो।
यो आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा पनि छैन। तर, ठूला उद्योगमा लाइन काटेपछि यसबाट १२ देखि १५ मेगावाट मात्रै विद्युत प्राधिकरणले किनिरहेको आयोजनाका सञ्चालक पुष्पज्योति ढुङ्गानाले बताए।
लम्जुङस्थित ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी जलविद्युत आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा राखिएको आयोजना हो। प्रसारणलाइनको क्षमताले नधानेको भन्दै सञ्चालनमा आएको लामो समयसम्म पनि यो आयोजनाबाट उत्पादन भएको सबै विद्युत प्राधिकरणले किनेको थिएन।
अहिले ठूला उद्योग बन्द भएपछि भने आयोजना कहिले बन्दै गरिएको त कहिले ५ देखि ७ मेगावाटमा मात्रै चलाइएको आयोजनाका सञ्चालक अर्जुन गौतमले जानकारी दिए।
निलगिरि खोला हाइड्रोपावर कम्पनीका महाप्रबन्धक सुमित श्रेष्ठले ७१ मेगावाटको आयोजना ४० मेगावाटमा मात्र उत्पादन गरिरहनु परेको बताए।
अहिले नेपालको कुल जडित क्षमता ३ हजार ७ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमता मात्रै ३ हजार मेगावाट छ।
तर विद्युत खपत भने आन्तरिक खपत र निर्यात सहित २ हजार ७ सय मेगावाट मात्रै भइरहेको थियो।
गत असोजको बाढीले पूर्वी नेपालका दर्जन जलविद्युत आयोजना प्रभावित भई करिब १५० देखि २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन अहिले पनि बन्द छ।
-copy-1761394385.jpg)
-1746009348.jpg)
