प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल विवादको विषयमा निजी क्षेत्र र सरकार बीचको समझदारी अनुसार काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र काटेको छ।
कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्रीसहितको उपस्थितिमा अर्थ, ऊर्जा र उद्योग मन्त्रीका साथै उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष बीच भएको संवादमा विवाद समधानको लागि समझदारी भएको थियो।
यो समझदारीपछि केही उद्योगमा लाइन जोडिए पनि धेरैमा अझै बाँकी छ।
समझदारी पछि सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा उद्योगले जसरी पैसा बुझाएपनि प्राधिकरणले बक्यौताको रूपमा लिने बताएका थिए। त्यस्तै विद्युत प्राधिकरणले पुनारावलोकन नगर्ने बताएका थिए।
तर, कात्तिक १७ गतेको समझदारीमा विवादित रकमको एक किस्ता धरौटीको रूपमा जम्मा गर्ने, तत्काल उद्योगमा लाइन जोड्ने र कानुनी उपचारको सुविधा दिने उल्लेख गरिएको थियो।
उद्योगीहरूले १७ गते भएको समझदारीको विषयमा आधिकारिक जानकारी नगराएको र उद्योग वाणिज्य महासंघले भने जसैगरी विद्युत प्राधिकरणले समझदारी कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरेका थिए।
यसलगत्तै कात्तिक २१ गते नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट ऊर्जा मन्त्रालयले पत्र पठाइएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्रमा पुनारावलकोन गर्न र सहमति कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिएको छ।
'..पुनारावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाईँ मन्त्रालय, र सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायी एवम् उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच सहमति गरी उद्योग सञ्चालनलाई सुरू गर्न सम्बन्धित निकाय, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसमेतलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन निर्देशअनुसार अनुरोध छ,' पत्रमा लेखिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यलायबाट पठाइएको पत्रमा पुनारावलोकन सुन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरिए पनि विवादित भनिएको रकमलाई किस्ता वा धरौटी कुन रूपमा बुझाउने र लिने स्पष्ट गरिएको छैन।
-1746009348.jpg)
