जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरूत्थान, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि स्थापना गरिएको कोषमा सात करोड ५२ लाख रूपैयाँ जम्मा भएको छ।
आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन गठित भौतिक पुनर्निर्माण समितिको बैठक सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बसेको छ।
बैठकले कोषमा जम्मा भएको रकम क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गर्न, सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा चालू गराउन र आर्थिक पुनरूत्थान, राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रममा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ।
विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गन देशभरिका सरकारी तथा सार्वजनिक भवनको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गर्न साढे तीन करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि क्रमशः दुई करोड र साढे एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, सोही विभागबाट कार्यान्वयन हुने गरी सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा चालू गराउन दुई करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा चालू गराउन एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विभागमार्फत आर्थिक पुनरूत्थान, राहत र पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बैठकले कोषमा संकलन भएको रकम एवम् भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिको कामलाई सार्वजनिक र पारदर्शिता कायम गर्न छुट्टै http://rebuildnepal.gov.np नामक वेबसाइट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
-1746009348.jpg)
