अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले स्थगनमा परेका आयोजनाहरूको आवश्यकताको आधारमा बजेट फुकुवा हुने क्रम जारी रहेको बताएका छन्।
बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले राखेको प्रश्नको जबाफ दिँदै उनले कतिपय आयोजनाहरूको बजेट फुकुवा भएर कार्यान्वयनमा समेत गइसकेको जानकारी दिए।
उनले वर्तमान सरकार गठनको समयमा आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत तथा सार्वजनिक सेवाको पुनःसञ्चालनका लागि ठूलो आर्थिक स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा अनुत्पादक आयोजना स्थगन गरिएको बताए।
उनले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न समेत उल्लेख्य बजेट आवश्यक परेको उल्लेख गरे।
चालु तथा महत्वपूर्ण आयोजनामा कम विनियोजन हुँदा कतिपय आयोजनाको दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी गर्न नसकिएको अवस्था रहेकाले पनि कतिपय योजनाको बजेट स्थगन गर्नु परेको उनको भनाइ छ।
उनले तयारी नै नभएका, खरिद प्रक्रियामा नगएका, साना तथा टुक्रे आयोजना जसले तत्काल समष्टिगत अर्थतन्त्रमा लाभ दिन नसक्ने देखिएका आयोजनालाई स्थगन मात्रै गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
डिजाइन तथा स्टिमेट पूरा भइसकेका, टेण्डर प्रक्रियामा गएका वा क्रमागत आयोजना तथा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भइसकेका आयोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत क्रमशः फुकुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
उनकाअनुसार सोही व्यवस्थाअनुसार हाल धेरै आयोजनाको रकम फुकुवा भई कार्यान्वयन सुरू हुने क्रममा रहेका छन् भने केही आयोजना सुरू भइसकेका छन्।
उनले भने, ‘यो सरकार बन्ने बेलामा आन्दोलनले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निमाण गर्नुपर्ने, मर्मत गर्नुपर्ने, सार्वजानिक सेवाको पुनर्सञ्चालन गर्नको लागि खर्चको जोहो गर्नुपर्ने, यही बजेटबाट। साथै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नको लागि ठूलो रकम जोहो गर्नुपर्ने र चालु र महत्वपूर्ण आयोजनाहरूमा कम विनियोजन भएर कतिपय आयोजनाहरूको दायित्व सिर्जना भएर भुक्तानी गर्न नसकिएको अवस्था रहेको, आर्थिक पुनरोत्थान र राहत वितरण गर्नुपर्ने भएकोले त्यो क्रममा आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने, अनुत्पादक खर्च कटौती गरेर मितव्ययिता कायम गरेर अधिक खर्चको निमित्त बजेटको व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ को निर्णय अनुसार तयारी हुँदै नभएका, खरिद प्रक्रियामा जाँदै नगएका, खुद्रे, टुक्रे आयोजना जसले समष्टिगतमा आर्थिक अवस्थलाई तत्कालै लाभ दिन सक्दैन त्यस्ता आयोजनालाई स्थगन मात्रै गरिएको थियो।’
उनले अगाडि भने, ‘भनिएको के थियो भने यदि केही गरी ती आयोजनाहरू पनि डिजाइन स्टिमेट सकिएर, टेण्डरमा जाने क्रममा छन्, अथवा टेण्डरमा गइसकेका छन्, वा ती क्रमागत हुन् अथवा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेर प्रारम्भ हुने क्रममा छन् भने तिनीहरूलाई क्रमैसँग मन्त्रालयबाट फुकुवा गर्ने भनिएको थियो, त्यही अनुसार अहिले धेरै आयोजनाहरूको रकम फुकुवा भएर आयोजना सुरू हुने क्रममा रहेका छन् भने केही सुरू भइसकेका छन्।’
अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता कायम गरेर आवश्यक क्षेत्रमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार गरिएको उहाँले जानकारी दिए।–न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
