नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) नवप्रवर्तनको विकासका लागि सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र प्रविधि कम्पनीबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
वित्तीय प्रविधिको तीव्र विकाससँगै वित्तीय सेवा प्रवाहको परम्परागत शैली परिवर्तन भइरहेको भन्दै उनले त्यसअनुसार नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय व्यवस्था पनि सुदृढ गर्नुपर्ने बताए।
सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले फिनटेक नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले अनुकूल वातावरण निर्माण गर्दै आएको जानकारी दिए।
नवप्रवर्तक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, विप्रेषण कम्पनी, प्रविधि कम्पनी र नियामक निकायबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको पौडेलको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले फिनटेक विकासका लागि डिजिटल फाइनान्स इनोभेसन हब स्थापना, रेगुलेटरी स्यान्डबक्स कार्यान्वयन र आगामी पाँच वर्षको फिनटेक रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन अघि बढाएको छ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागअन्तर्गत डिजिटल फाइनान्स इनोभेसन हब स्थापना गरिएको हो। त्यस्तै, ‘फिनटेक स्ट्राटेजी फर डिजिटल फाइनान्सियल सर्भिसेज २०२६/२७ टु २०३०/३१’ तयार गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यी पहलले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग, नयाँ वित्तीय सेवा र व्यावसायिक मोडेलको विकासमा सहयोग पुग्ने गभर्नर पौडेलको विश्वास छ। यसले वित्तीय सेवा प्रदायक र प्रविधिमा आधारित नवप्रवर्तकबीचको सहकार्य पनि बढाउने उनले बताए।
उनका अनुसार कृत्रिम बौद्धिकता, डिजिटल प्लेटफर्म, क्लाउड कम्प्युटिङ र डेटा एनालिटिक्सजस्ता प्रविधिको प्रयोगले वित्तीय सेवाको पहुँच, गुणस्तर, लागत र प्रभावकारितामा परिवर्तन ल्याउनेछ। यस्ता प्रविधिले वित्तीय समावेशिता बढाउनुका साथै वित्तीय सेवाको विस्तार र आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुर्याउने उनले बताए।
नेपालमा डिजिटल वित्तीय सेवाको विकास विद्युतीय कार्ड, एटीएम र एसएमएस बैंकिङबाट सुरु भएको थियो। अहिले मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, क्यूआर कोड तथा अन्य नवीन भुक्तानी प्रणालीसम्म विस्तार भएको छ।
राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि वित्तीय क्षेत्रमा विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल वित्तीय सेवाको विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय भुक्तानी प्रणालीमा मात्र सीमित नभई समग्र वित्तीय सेवाको रूपान्तरणमा सहयोग गर्ने फिनटेक नवप्रवर्तनलाई समेत प्राथमिकता दिएको गभर्नर पौडेलले बताए।
फिनटेक नवप्रवर्तनको विकास र प्रवर्द्धनमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए। यसका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारबीच निरन्तर समन्वय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) सँगको सहकार्यमा वित्तीय सेवाको विकास तथा विस्तार, फिनटेक नवप्रवर्तन र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको पनि गभर्नर पौडेलले जानकारी दिए। आगामी दिनमा यस्तो सहकार्य थप विस्तार गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग साझेदारी गर्ने सम्भावना रहेको उनले बताए।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले नयाँ प्रविधि र नवप्रवर्तनकर्ताहरूलाई नियमनकारी मार्गदर्शन प्रदान गर्न र लगानी गर्नुअघि नै कानुनी स्पष्टता दिन 'डिजिटल फाइनान्स इनोभेसन हब' सञ्चालनमा ल्याइएको बताए।
प्रविधिको प्रयोग बढाउन राष्ट्र बैंकले फिन्टेक रणनीति र 'रेगुलेटरी स्यान्डबक्स' सञ्चालनको तयारी गरिरहेको उनले जानकारी गराए।
अबको मुख्य प्राथमिकता डिजिटल लेन्डिङ (ऋण प्रवाह), ओपन बैंकिङ, र ग्रीन फाइनान्स हुने उनको भनाइ छ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मार्फत ग्राहकको सहज अनबोर्डिङ गराउने र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि 'रेगटेक' तथा मोनिटरिङ प्रविधि सुदृढ बनाइने उनले बताए।
