सरकारले भ्याट र लक्जरी कर फिर्ता नलिए पर्यटन व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एक दर्जन बढी संस्थाहरूले सरकारको नियमको अवज्ञा गर्दै आन्दोलनमा जाने बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटबाट हवाई उडानमा भ्याट, पाँच तारे होटलमा २ प्रतिशत लक्जरी कर र विदेश घुम्न जाने नेपालीलाई ५ प्रतिशत लक्जरी कर लगाउने घोषणा गरेका थिए।
व्यवसायीहरूले भने यसलाई हालको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्।
ट्रेकिङ एजेन्सिस एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), होटल एसोसिएसन नेपाल (हान), नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएएमए), नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा), हिमालयन उद्वार संघ नेपाल (एचआरए), नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघ, सोसाइटी अफ ट्राभल एण्ड टुर अपरेटर्स, गाउँ पर्यटन मञ्च नेपाल, नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ, टुरिष्ट बस एसोसिएसन नेपाल, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर अपरेटर, ठमेल पर्यटन विकास परिषद्, कैलास टुर अपरेटर्स एसोसिएसन अफ नेपाल लगायतका संस्थाले भ्याट र लक्जरी कर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने घोषणा गरेका हुन्।
साथै भ्याट लगाउनै पर्ने अवस्था आएमा विज्ञ समूह र समिति बनाइ अध्ययन गर्ने र कम्तिमा १ वर्ष पछि मात्र लागू हुने गरी भ्याट लगायतका नयाँ करका दरहरू लागू गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्। सरकारले आर्थिक नीति ल्याउँदा सम्बन्धित व्यवसायीहरूसँग छलफल नगरी आफू खुसी गरेको उनीहरूको आरोप छ।
जसले कोरोनापछि तंग्रिदै गरेको पर्यटन क्षेत्रमा नकरात्मक असर पर्ने ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष निलहरी बास्तोला बताउँछन्।
'पर्यटन क्षेत्र कोभिडअघिको तुलनामा पुग्न सकेको छैन। यतिबेला पर्यटक आगमन बढाउनकै लागि पनि आकर्षक प्याकेज ल्याउनुपर्ने हो,' कार्यक्रममा बोल्दै बास्तोलाले भने, 'यस्तो बेला लगाइएको भ्याट र करले पर्यटन क्षेत्र थप थला पर्ने निश्चित छ।'
देशको वार्षिक बजेटको आकारमै निजी क्षेत्रको लगानी रहेको पर्यटन क्षेत्रले दश लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार करिब २ देखि ३ प्रतिशत र 'वर्ल्ड ट्राभल एण्ड टुरिजम काउन्सिल'का अनुसार ७ देखि ८ प्रतिशतको कुल ग्राहस्त उत्पादनमा योगदान पुर्याएको पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोतको रुपमा समेत बास्तोला बताउँछन्।
सरकारले सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै पनि सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरिएको थियो। 'नेपाल घुमौ नेपाल चिनौ' अभियान सञ्चालन गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि छ।
सन् २०२३–२०३२ लाई पर्यटक दशकको रुपमा मनाउने घोषणा सहित मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य लिएको छ।
बजेटले व्यवासायीहरूलाई उत्साहित बनाए पनि करका दरहरूले पर्यटन क्षेत्रमा पार्न सक्ने गम्भीर नकारात्मक प्रभावका कारण चिन्तित बनाएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
पर्यटनलाई उद्योगको मान्यता नदिँदा राज्यबाट पाउनुपर्ने सहुलियतपूर्ण ब्याजदर तथा विजुली शुल्क आदिबाट पर्यटन क्षेत्र बञ्चित हुनु परेको व्यवसायीको गुनासो छ।
हवाइ टिकटमा लगाइएको भ्याटले विदेशी पर्यटकलाई टुर प्याकेज महँगो हुनुका साथै आन्तरिक पर्यटकलाई दुर्गम गन्तव्यहरूमा हवाई यात्राको माध्यमबाट भ्रमण गर्ने पर्यटक निरुत्साहित हुने नाट्टाका अध्यक्ष रमेश थापाले बताए।
नेपालका एजेन्सीहरू मार्फत भ्याट लगाउदा नेपालमा मात्र टिकटको मुल्य बढ्ने भएकाले पूर्ण रुपमा विदेशबाट टिकट बिक्री हुने खतरा रहेको उनी बताउँछन्। यसो हुँदा थुप्रैको रोजगारी गुम्ने र राज्यले हाल पाउँदै आएको राजस्व गुमाउने उनको भनाइ छ।
