पदयात्रा व्यवस्थित बनाउन विदेशी पर्यटकलाई गाइड अनिवार्य लैजानुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्दै गएको छ।
पर्यटनका लागि सिजन मानिने मार्च, अप्रिल र मेमा नेपाल घुम्न आएका पर्यटकले साथमा गाइड लिएर गएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ।
'यो व्यवस्था लागु गर्दै गर्दा सकारात्मकसँगै नकारात्मक टिप्पणी निस्किएका थिए। तर पहिलो सिजनमै यसको कार्यान्वयन राम्रो भयो,' बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनन्जय रेग्मीले भने, 'आगामी सिजनबाट थप प्रभावकारी बन्दै जानेछ।'
सरकारले २०७९ चैत १७ गतेदेखि पदयात्रामा जाने पर्यटकका लागि अनिवार्य गाइड लैजानुपर्ने नियम लागु गरेको थियो। त्यसअघि पर्यटकहरू दुई तरिकाले ट्रेकिङमा जान्थे।
पहिलो, एक्लै। पर्यटक आफूले चाहेको गन्तव्यमा 'फ्री इन्डिपेन्डेन्ट ट्राभल्स (एफआइटी)' का लागि जारी हुने बोर्ड तथा पर्यटक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड लिएर सहयोगी बीना नै पदयात्रामा जान्थे।
दोस्रो, समूहमा। ग्रुप इन्क्लुसिभ ट्राभल्स (जिआइटी) लागि जारी हुने कार्ड लिएर समूहमा जान्थे।
तर गत चैतमा बोर्डले पर्यटकका लागि एफआइटी टिम्स बन्द गरेसँगै अहिले पर्यटकहरू साथमा गाइड लिएर हिँड्न थालेका छन्। यो व्यवस्था सुरू भएसँगै गत सिजनबाटै अनलाइनमार्फत टिम्स कार्ड लिन मिल्ने बनाइएको बोर्डले जनाएको छ।
ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अनुसार गत सिजनमा पर्यटकले १४ हजार ४९९ वटा टिम्स कार्ड लिएका छन्। नेपाल घुम्न आउनेमध्ये २० प्रतिशत पर्यटक ट्रेकिङ जान्छन्। पर्यटकीय सिजनमा नेपाल आउने पर्यटक विशेष पदयात्रा र पवर्तारोहणमा रूचाउने उनी बताउँछन्।
यसमा सबभन्दा बढी रूचाइएका गन्तव्य सगरमाथा, अन्नपूर्ण, कञ्चनजंघा, लाङटाङ लगायत हुन्।
'विदेशी पर्यटकले हिमाल शृंखला हेर्न मन पराउँछन्। त्यसकारण पनि उही गन्तव्यमा हरेक वर्ष पदयात्रा र पवर्तारोहणमा जानेहरू थपिन्छन्,' उनले भने।
कोभिडअघि ट्रेकिङ जाने पर्यटक संख्या निकै राम्रो थियो। टानको तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ मा करिब एक लाख ७९ हजार र २०१९ मा एक लाख ७२ हजार पर्यटकले पदयात्रा तथा पवर्तारोहण गरेका थिए। कोभिडका कारण सन् २०२० यो संख्या घटेर ३५ हजार ८ सयमा झर्यो।
सन् २०२१ मा १५ हजार पाँच सय पर्यटक पदयात्रामा गएको प्रथम उपाध्यक्ष प्रदीप पण्डितले जानकारी दिए। त्यस्तै सन् २०२२ मा ६१ हजार ७०१ पर्यटक पदयात्रा तथा पर्वतारोहण गएका थिए।
विशेषगरी पदयात्राका क्रममा पर्यटकको सुरक्षा, खोज र उद्धारका लागि एफआइटी टिम्स बन्द गरिएको हो। विगतमा ट्रेकिङ जाने पर्यटकमध्ये ३० प्रतिशत सहयोगी बिनै जान्थे। बोर्ड तथा पर्यटक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड बिक्रीका अनुमति पाएका निकायबाट कार्ड लिएर एक्लै भ्रमणमा जाँदा विगतमा पर्यटक हराउने, असुरक्षित हुने जस्ता समस्या आउने गरेको थियो।
'सहयोगि बिना एक्लै ट्रेकिङ जाँदा वार्षिक दुईदेखि तीन सय पर्यटकले बाटो बिराउँथे। यसले गर्दा नेपालमा घुम्न जाँदा हराइने रहेछ भन्ने सन्देश विश्वभर पुगिरहेको थियो,' बोर्डका सिइओ रेग्मीले भने, 'सुरक्षित यात्राका लागि नै कम्पनीबाट लाइन्सेन्स प्राप्त गाइड लिएर जाने व्यवस्था गरिएको हो। यो व्यवस्थाप्रति पर्यटक पनि खुसी छन्।'
त्यस्तै यसै वर्ष अप्रिल १ बाट कार्यान्वयनमा आएको टिम्स कार्डको अनलाइन बिक्री र एफआइटी बन्दले समग्र पर्यटन व्यवसायलाई राहत मिलेको टानका प्रथम उपाध्यक्ष पण्डितले बताए।
'व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाइरहेको आवाज यसपालि भने कार्यान्वयनमा आएको छ। यसले समग्र ट्रेकिङ व्यवसायमा एकखाले उत्साह नै छाएको छ,' उनले भने, 'कोभिडले रोजगारी गुमाएका ट्रेकिङ गाइडले रोजगारी पाएका छन्।'
नयाँ नियमले पदयात्रामा पर्यटकको आकर्षण बढ्ने देखिए पनि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको पण्डितको गुनासो छ।
उनकाअनुसार गत मार्चको अन्तिम साता टिम्स कार्डलाई अनलाइन सिस्टममा लैजाने, चेकपोस्ट पुन: स्थापना गर्ने, एफआइटी कार्ड बेच्न बन्द गर्ने र मजदुरको बीमा गर्नेबारे बोर्ड, टान र मजदुर संगठनको सहमति भएको थियो। तर सहमतिअनुसार बोर्डले काम नगरेको उनले गुनासो गरे। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन भएर एक सिजन सकिँदासम्म पनि कुनै गन्तव्यमा चेकपोस्ट पुनः स्थापना गर्न सकेको छैन।
'कोभिडका कारण सबै ठाउँका चेकपोस्ट बन्द भए। तत्काल सगरमाथा, अन्नपूर्ण र लाङटाङका विभिन्न ठाउँमा चेकपोस्ट राख्न एक करोड रूपैयाँ बजेट मागेका थियौं। तर बोर्डले कुनै तदारूकता देखाएन,' उनले भने, 'अहिले पर्यटकले टिम्स कार्ड लिएर गए पनि चेकपोस्ट नहुँदा पर्यटकहरू कुन एरियामा छन् भन्ने जानकारी छैन।'
साथै मजदुरको इन्स्योरेन्सका लागि पनि बोर्डले अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको उनको गुनासो छ। आगामी सिजनमा यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यस विषयमा बोर्डका सिइओ भने स्थानीय तहसँग सहमति गरेर चेकपोस्टका लागि काम भइरहेको बताउँछन्। आगामी सिजनको तयारीका लागि बोर्ड, टान र स्थानीय तहसँगै सहकार्य गरेर काम हुने उनले बताए।
यही आर्थिक वर्षबाट काम सुरू हुने बताउँदै उनले भने, 'यसमा सबैको सहकार्य जरूरी छ। ट्रेकिङलाई व्यवस्थित बनाउन यही आर्थिक वर्षबाट चेकपोस्टसँगै अन्य काम पनि सुरू हुनेछन्।'
नेपालमा २०६४/६५ सालमा मन्त्रिपरिषदबाट ट्रेकर्सको सुरक्षाका लागि भन्दै टिम्स कार्ड सिस्टम लागू भएको थियो।
सरकारले उक्त कार्डको मुख्य व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पर्यटन बोर्डलाई दिएको थियो। यसमा टानको पनि सहायक भूमिका थियो। बोर्डले दुवैखाले कार्ड उत्पादन गर्थ्यो। एफआइटी टिम्स कार्ड बोर्डले नै बिक्री गर्थ्यो भने जिआइटी ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत बिक्री हुन्थ्यो।
त्यो बेला जिआइटी टिम्स कार्ड सार्क मुलुकका लागि प्रति कार्ड तीन सय रूपैयाँ र अन्य मुलुकका लागि एक हजार रूपैयाँ तोकिएको थियो।
एफआइटी टिम्स कार्डका लागि सार्क मुलुकका लागि प्रतिकार्ड ६ सय रूपैयाँ र अन्य मुलुकका लागि दुई हजार रूपैयाँ तोकिएको थियो।
हाल आएर बोर्डले एफआइटीका लागि जारी हुने टिम्स कार्ड बन्द गरेसँगै अब सबै पर्यटकलाई एकै प्रकारको टिम्स कार्ड वितरण गरिरहेको छ। सबैले टिम्स कार्डका लागि सार्क मुलुकका लागि प्रतिव्यक्ति एक हजार र अन्य मुलुकका लागि दुई हजार रूपैयाँ तोकिएको छ।
