सरकारले फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई हिमाल आरोहणसँगै सम्पूर्ण ट्रेकिङ अनुमति दिने तयारी ऐन संशोधन गर्न लागेको छ।
विभागका पर्वतारोहण शाखा, निर्देशक राकेश गुरूङका अनुसार विद्यमान पर्यटन ऐनले यस्ता खालका फरक क्षमता (कुनै पनि शारीरिक अपांगता) भएका व्यक्तिहरूलाई हिमाल आरोहणको स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छैन।
'दुवै खुट्टा गुमाएका हरि बुढा मगरले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमानी राख्नुभयो। यस्तै फरक क्षमता भएका अरूले पनि यस्तो रेकर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। तर कानुनमै बन्देज गरेर यस्ता व्यक्तिहरूलाई साहसिक गतिविधिमा रोक्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ ऐन संशोधन गर्न लागेका हौं,' गुरूङले सेतोपाटीसँग भने, 'अब यो विधेयक पारित भएमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूले पनि आरोहण तथा ट्रेकिङ अनुमति पाउने गरी व्यवस्था गर्नेछ।'
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विद्यमान 'पर्यटन ऐन, २०३५' संशोधन गर्दै नयाँ 'संघीय पर्यटन ऐन' बनाउने गरी गृहकार्य सुरू गरेको जनाएको छ।
लामो समयअगाडि बनेको पर्यटन ऐनले वर्तमान पर्यटन क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै पर्यटन ऐन संशोधन गर्न लागिएको पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले बताए।
ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयले टिम नै बनाएको छ। मन्त्रालयका पर्यटन शाखा प्रमुख समेत रहेका चक्रबहादुर बुढाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय मस्यौदा तथा सुझाव संकलन उपसमिति बनेको छ। समितिले प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक ऐन संशोधनको खाका बनाउनेछ। त्यसपछि सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमार्फत पर्यटनमन्त्रीले संघीय संसदमा पेस गर्ने उपसमितिका संयोजक बुढाले बताए।
उनका अनुसार आवश्यक ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न र सुझाव संकलन गर्न समितिलाई २ महिनाको समय सीमा दिइएको छ। हाल सुझाव संकलनको काम भइरहेको उनले बताए। हाल पर्यटनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरूसँग छलफल भइहरेको छ।
'२०३५ सालमा बनेको पर्यटन ऐन निकै पुरानो भयो। यसपछि नै तीनवटा संविधान बनिसके। मुलुक संघीयतामा गइसक्यो। तर पनि अहिलेसम्म उही ऐनमार्फत पर्यटन क्षेत्र चलिरहेको छ,' उनले भने, 'ऐन संशोधनको अपरिहार्यता ध्यानमा राख्दै संघीय ऐन तर्जुमाका लागि मन्त्रालय अघि बढेको हो।'
त्यस्तै, पर्यटन विभागले ऐनसँग तालमेल हुने गरेर पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली, २०५९ मा पनि सातौं संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।
आरोहण शुल्क बढ्ने
पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली, २०५९ मा हुन लागेको सातौं पटकको संशोधनले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्दा लाग्ने रोयल्टी रकम बढाउने भएको छ।
सगरमाथा आरोहण गर्न वसन्त ऋतु (स्प्रिङ सिजन)मा विदेशी नागरिकका लागि ११ हजार अमेरिकी डलर लिँदै आएकोमा अब १५ हजार अमेरिकी डलर आरोहण शुल्क लिने गरी नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेको हो।
२०७१ माघदेखि कायम रहेको हिमाल आरोहण अनुमति शुल्क विभागले ९ वर्षपछि परिवर्तन गर्न लागेको पर्यटन विभागका निर्देशक युवराज खतिवडाले बताए।
विभागले सगरमाथा लगायत अन्य हिमालहरूको आरोहणमा लाग्ने अनुमति शुल्क समेत बढाउने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागेको छ।
'लामो समयपछि हिमाल आरोहणमा शुल्क बढाउने गरी नियमावली संशोधन गरेर पठाएका छौं,' निर्देशक खतिवडाले भने, 'सबैजसो हिमाल आरोहणमा करिब २० प्रतिशत रोयल्टी बढाउने गरी संशोधन प्रस्ताव गरेका छौं।'
यस्तै नेपाली नागरिकका लागि सगरमाथा आरोहण शुल्क वसन्त ऋतुमा १ लाख ५० हजार रूपैयाँ र शरद ऋतुमा ७५ हजार रूपैयाँ लाग्ने नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि वसन्त ऋतुमा ७७ हजार रूपैयाँ र शरद ऋतुमा ३८ हजार पाँच सय रूपैयाँ थियो।
विभागको तथ्यांकअनुसार वार्षिक ५ सयभन्दा बढीले सगरमाथा आरोहण गर्छन्। यसबाट ८० करोड रोयल्टी संकलन हुन्छ।
आरोहीले आरोहणसँगै हिमालबाट पाराग्लाइडिङ समेत गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गर्न लागिएको छ।
यदि कसैले हिमाल आरोहणसँगै पाराग्लाइडिङ गर्न चाहन्छ भने सो व्यक्तिले हिमाल चढे बराबरकै अनुमति दस्तुर तिर्नुपर्ने गरी नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको खतिवडाले बताए।
'अब सगरमाथा ओरोहीले १५ हजार अमेरिकी डलर दस्तुर तिर्नुपर्छ, सोही रकम बराबर तिरेर उसले पाराग्लाइडिङ गर्न चाहेमा पनि पाउँनेछ,' उनले थपे, 'यसरी दस्तुर तिरेर सगरमाथाबाट मात्रै नभएर आरोहण खुला गरिएका सबै हिमालबाट पाराग्लाइडिङ गर्न पाइनेछ।'
त्यस्तै नियमावलीमा हिमालमा हुने फोहर र शव व्यवस्थापनको विषयलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको पर्वतारोहण शाखाका प्रमुख गुरूङले बताए।
उनका अनुसार कुनै पनि आरोहण दलका सदस्यको हिमालमा मृत्यु भएमा आरोहण एजेन्सी तथा दलले उक्त शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। शव व्यवस्थापन नगरे अर्को आरोहणका लागि अनुमति दिइने छैन।
सगरमाथा आधार शिविरमा सिजनका बेला निकै भीड हुने हुँदा यसलाई व्यवस्थापन गर्न विभागले नयाँ नियम बनाएको छ।
'एजेन्सीहरूले ठूलो टेन्टहरू हाल्ने रेस्टुरेन्ट जस्तै चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले फोहोरमैला थुप्रिने हुँदा अब अनुमति प्राप्त एजेन्सीले कुन साइजसम्मको टेन्ट लैजाने भन्ने समेत मापदण्ड बन्छ,' उनले भने।
