नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रेदश कार्यालय कार्यालयमा भएको आर्थिक हिनामिनाको छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन्। कार्यालयका प्रमुख भएका बेला निर्देशक मणिप्रसाद लामिछाने र प्रबन्धक सूर्य थपलियाले रकम हिनामिना गरेको पाइएको थियो। त्यसरी सरकारी रकम व्यक्तिगत रूपमा चलाएर हिनामिना गर्नेलाई भन्दै तत्काल छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका हुन्।
पोखराका वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईले गण्डकीका ११ जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धनमा आएको रकम व्यक्तिले निजी सम्पत्ति जसरी चलाउँदासमेत सरकार मुकदर्शक बनेको बताए ।
‘पर्यटन बोर्डका कर्मचारीले बजेटलाई निजी सम्पत्ति जसरी दुरुपयोग गरिराखेका छन्,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार भएको जान्दाजान्दै किन सरकारी कानमा तेल हालेर बस्छ ?’
बोर्डका गण्डकी प्रदेश प्रमुख भएका बेला निर्देशक मणिप्रसाद लामिछानेले ४२ लाख र प्रबन्धक सूर्य थपलियाले २९ लाख २८ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेका थिए। उनीहरू अहिले बोर्डको काठमाडौं कार्यालयमा कार्यरत छन्। कार्यालयको लेखा परीक्षण तथा महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनअनुसार पोखरामा कार्यालय प्रमुख हुँदा उनीहरूले कानुनविपरीत बोर्डको रकम आफ्नै नाममा चेक काटेर हिनामिना गरेको देखिन्छ।
‘सरकारी पैसा व्यक्तिले निकालेर चलाएको मात्र होइन, उनीहरूले योजनाका बजेट दुरूपयोग गरेको भनेर समेत प्रश्न उठेका छन्,’ भट्टराइले सेतोपाटीलाई भने, ‘सरकारले तुरून्त छानविन गरी कारबाही गरोस्, भ्रष्टाचारी जोगाउने खेल नहोस्।’
बोर्ड प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले बोर्डमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गरी कारबाही गर्नुका साटो उल्टै उन्मुक्ति दिएको उनले बताए।
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले पनि बोर्डको पोखरा कार्यालयबाट भएको आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न माग गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आएको बजेट व्यक्तिगत रूपमा खर्च गर्नु अनियमितता भएको भन्दै उनले छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
‘पर्यटन प्रवर्द्धनको पैसा व्यक्तिगत रूपमा निकाले कर्मचारीले खर्च गर्नु गलत छ, यसको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।
ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का प्रथम उपाध्यक्ष कृष्ण आचार्यले भ्रष्टाचार छताछुल्ल हुँदा पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको बताए। विदेशी पर्यटक पदयात्रामा जाँदा टानले जारी गर्ने टिम्स कार्डको पैसा पनि बोर्डमा गएको भन्दै उनले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न व्यवसायीसँग उठाएको पैसा कर्मचारीले दुरूपयोग गर्नु गलत भएको बताए।
‘हामीले पनि बोर्डलाई पैसा दिएका छौं, टिम्स कार्डको पैसा बोर्डमा जान्छ,’ उनले भने, ‘पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न आएको बजेट कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा मनोमानी गर्नु सीधै भ्रष्टाचार हो।’
सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएको भने पनि बोर्डमा भइरहेको भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न नसकेको उनले बताए।
पोखरामै क्रियाशील पर्यटन व्यवसायी महिल संघ नेपाल (टेवान)की अध्यक्ष कमला गिरीले पर्यटन बोर्ड पोखरामा भएको भ्रष्टाचारले पोखराकै बदनाम गरेको बताइन्। नेपालको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन गर्न आएको बजेट हिनामिना हुँदासमेत सरकारले वास्ता नगरेको उनले बताइन्।
‘भ्रष्टाचारी जोसुकै होऊन्, तिनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘छानबिन गरेर कारबाही नभए भ्रष्टाचारीले झन् हौसला पाउँछन्।’
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष हरिराम अधिकारीले कानुनविपरीत व्यक्तिगत रूपमा पैसा निकालेर हिनामिना गर्दा पनि सरकारले कारबाही नगर्नु गलत भएको बताए ।
‘कानुनविपरीत कारोबार गर्न पाइँदैन, बोर्डका कर्मचारीले आफ्नै नाममा चेक काटेर खर्च गर्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘गल्ती गर्नेलाई उन्मुक्ति होइन, सजाय हुनुपर्छ ।’
बोर्डका पोखरा कार्यालय प्रमुख हुँदा लामिछाने र थपलियाले आफ्नै नाममा चेक काटेर आफूखुसी रकम निकालेका थिए। उनीहरूले कुनै प्रयोजनबिना गैरकानुनी रूपमा पैसा निकालेको भन्दै आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ।
बोर्डको आर्थिक तथा खरिद विनियमावली २०७२ का अनुसार कार्यालय प्रमुखले यसरी पेस्की रकम लिन पाइँदैन। उक्त विनियमावलीको दफा २२ (ड) मा कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखले दैनिक भत्ता खर्चबाहेक अन्य पेस्की लिन नपाउने उल्लेख छ।
उक्त वियमावलीको दफा २२ मा अरू कर्मचारीले भने के कामको लागि के कति रकम आवश्यक हुने हो त्यसको विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। उक्त दफाको उपदफा १ को (ख) र (ङ) अनुसार कर्मचारीले मालसामान खरिद गर्न वा मर्मत सम्भार गर्न र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पेस्की लिन सक्ने व्यवस्था छ। यसरी लिएको पेस्की काम सम्पन्न भएको मितिले ७ दिनभित्र फर्छ्यौट गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। उक्त उपदफाको (ग) र (घ) अनुसार सरूवा भएर जाँदा, विदेशमा भ्रमण,काज, सेमिनार, गोष्ठीमा जान पेस्की लिएको भए कार्यालय फर्केको मितिले ३५ दिनभित्र फर्छ्यौट गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
पहिलो पटक लिएको पेस्की रकम फर्छ्यौट नगरी दोस्रो पटक सोही व्यक्तिका नाममा पेस्कीदिन नमिल्ने पनि उक्त विनियमावलीमा उल्लेख छ।
बोर्डको आर्थिक नियमावलीविपरीत लामिछाने र थपलियाले व्यक्तिगत रूपमा सरकारी पैसा लिँदासमेत गर्दासमेत अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरिएको छैन। पेस्की लगेको रकम मनासिब कारणबिना समयमै फिर्ता नगरे १० प्रतिशत ब्याजसमेत असुल गर्न सकिने उल्लेख छ। उनीहरूको तलबबाट काट्न सकिने व्यवस्थासमेत विनियमावलीमा उल्लेख छ।
लामिछाने र थपलियाले व्यक्तिगत रूपमा सरकारी रकम लिएर हिँडे पनि पर्यटन बोर्डले छानविन गरेको छैन। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले यस विषयमा लामिछाने र थपलियासँग कुरा गरेको बताए ।
‘मैले यो के हो भनेर बोलाएर सोध्दा क्लियर भइसक्यो भनेका छन्, उनीहरूले कागजात पनि देखाएका छन्,’ उनले भने, ‘नगरेको भए क्लियर गर्नुपर्छ भनेको छु।’
उनीहरू बोर्डको पोखरा कार्यालय प्रमुख रहँदा बोर्डको सम्पत्ति रेकर्ड राख्ने टेली नामक सफ्टवेर नभएकाले सफ्टवेयरमा नदेखिएको रेग्मीले बताए। पर्यटन प्रवर्द्धनकै कार्यक्रममा पेश्की स्वरुप लामिछाने र थपलियाले उक्त रकम निकालेको रेग्मीको दाबी छ।
लामिछाने र थपलियाले चलाएको रकमबारे हालसम्म कुनै पनि कागजात उपलब्ध नभएको नेपाल पर्यटन बोर्ड पोखराले जनाएको छ। बोर्ड पोखराका निमित्त प्रमुख नवीन पोखरेलले हालसम्म लामिछाने र थपलियाले बोर्डको कोषबाट किन रकम लिएका थिए भन्ने कुनै कागजात नआएको बताए।
‘अहिलेसम्म उहाँहरूले कुनै कागजात ल्याउनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘कुन प्रयोजनमा उहाँहरूले बोर्डको रकम निकाल्नुभयो भनेर खुल्ने कुनै कागजात भेटिएको छैन ।’
यो पनि हेर्नुहोस :
