सर्वोच्च अदालतले पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको ‘पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’ भत्काउन आदेश दिएको छ।
रिसोर्टले चर्चेको जग्गा सार्वजनिक र फेवातालको मापदण्डभित्र रहेको ठहर गर्दै ६ महिनाभित्र फेवातालको जमिनभित्रका सबै संरचना हटाउन अदालतले आदेश दिएको हो। आदेशसँगै अब वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट भत्काएर उक्त जग्ग्गा हरियाली क्षेत्र वा बगैंचाको रूपमा बाहेक भौतिक संरचना बनाउन नपाइने भएको छ।
शाक्यले सरकारी अनुमति लिएर आफ्नै जग्गामा रिसोर्ट बनाएको दाबी गर्दै आएका थिए। शाक्यको उक्त दाबी अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ– विपक्षी पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिले निर्माण गरेको संरचनाको अधिकांश भाग फेवातालको हाई फ्लड बिन्दुबाट ६५ मिटरभित्र परेको देखिएको, होटल तथा भवन निर्माण गर्दा कानून बमोजिम स्वीकृत प्राप्त भएको नदेखिएको र सार्वजनिक, पर्ति जग्गामा समेत रिसोर्टको संरचना खडा भएको देखिँदा फेवातालको दीर्घकालीन स्वच्छता, सुन्दरता र संरक्षणका लागि उक्त अनधिकृत–पमा खडा भएको सम्पूर्ण संरचनासमेत हटाउनू।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। रिसोर्टले फेवाताल मिचेको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारी निकाय, आटर फ्रन्ट रिसोर्ट र रिसोर्ट सञ्चालक शाक्यविरूद्ध मुद्दा परेको थियो । मुद्दाको फैसला असार ४ गते भए पनि पूर्ण पाठ असोज ९ गते सार्वजनिक भएको हो ।
अदालतले फैसला दिएको भोलिपल्ट असार ५ गते शाक्यले सामाजिक सजालमार्फत आफूले वैधानिक रूपमा रिसोर्ट चलाएको दाबी गरेका थिए। रिसोर्टको संरचना भएको सबै जमिन आफ्नै रहेको, फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरभन्दा पर रहेको, रिसोर्टबाट निस्कने पानी शुद्धीकरण गरेको, सरकारबाट अनुमति लिएको लगायत दाबी गरेका थिए।
फैसलाको पूर्ण पाठमा शाक्यले गरेका सबै दाबीहरू गलत रहेको कुरा विस्तारमा उल्लेख गरिएको छ। रिसोर्टको पानी शुद्धीकरण गर्ने ट्यांक, स्वीमिङ पुलसँगै रहेको शौचालय, ट्रस, बगैंचा, पार्किङ, मूल गेट, पालेघर लगायतका संरचना तालको मापदण्डको ६५ मिटरभित्र पर्ने अदालतको ठहर गरेको छ। रिसोर्टको विवादबारे जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतकै आदेशमा नापी अधिकृत नारायणप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा अदालतले उक्त ठहर गरेको हो।
उक्त समिति नेपाल सरकार सचिवस्तरीय निर्णयबाट २०७५ जेठ १३ गते गठन भएको थियो। समितिले रिसोर्टको जग्गाका विषयमा छानबिन गरेर सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले रिसोर्टले फेवातालको मापदण्डको जमिन मिचेको मात्र होइन, रिसोर्टका संरचना भएको जग्गा सार्वजनिक पर्ति रहेको र अवैध दर्ता भएको निष्कर्ष दिएको थियो।
अदालतको फैसलामा रिसोर्टले संरचना निर्माण गरी प्रयोग गरिरहेको कित्ता नम्बर १७३, ३०४ र ३०५ का जग्गाहरू सार्वजनिक पर्ति जग्गा रहेको ठहर गरी स्रेस्ता दर्ता खारेज हुने आदेश गरेको छ।
शाक्यले उक्त जग्गा अर्कै व्यक्तिसँग खरिद गरेर रिसोर्ट बनाएका जिकिर गर्दै आएका थिए। फैसलामा २०३१ सालपछि दर्ता भएका सबै जग्गा मालपोत ऐन २०३४ अनुसार स्वतः बदर हुने उल्लेख गरेको छ।
प्राकृतिक र जैविक विविधता, वातावरण तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीका रूपमा संवेदनशील रहेको फेवाताललाई निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्नु वा प्रयोग गर्न दिनु सार्वजनिक विश्वास तथा हितविपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर छ।
रिसोर्ट बनाउन लिएको अनुमतिपत्र पनि कानूनबमोजिम नहेको अदालतको ठहर छ। शाक्यले २०६६ भदौ २४ गते पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिबाट रिसोर्ट बनाउन सिफारिस लिएका थिए। सिफारिस लिएकै दिन तत्कालीन सराङकोट गाविसबाट रिसोर्ट बनाउने स्वीकृति पत्र पाएका थिए।
रिसोर्ट बनाउन उनले लिएको सिफरिसमा पद नखुलाई ‘डिल्लीप्रसाद ढुंगाना’ को हस्ताक्षर थियो। त्यो समय ढुंगाना समितिको कार्यालयमा शाखा अधिकृत थिए। उनले सेवानिवृत्त भइसकेका छन्। सिफारिसपत्रमा नगर विकास समितिको निर्णय भएको कुरा पनि उल्लेख थिएन।
नगर विकास ऐन, २०४५ को प्रावधानको पालना नगरी, समितिको विधिवत निर्णय नगराई सिफारिस पत्र लिएको अदालतको ठहर छ।
समितिले सिफारिस गरेजस्तै तत्कालीन सराङको गाविसले पनि प्रक्रिया पूरा नगरी रिसोर्ट बनाउन अनुमति दिएको कुरा फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले सिफारिस गरेकै दिन गाविस सचिवले अनुमति दिएकोबारे फैसलामा भनिएको छ– सोही दिन गाविसले कुनै बैठक नराखी सचिवको एकल इच्छा बमोजिम पत्रको आधारमा भवन तथा संरचना निर्माणको स्वीकृति दिएको पत्रलाई स्वीकृति प्राप्त भयो भन्ने लिखित जवाफको जिकिर कानुनसम्मत रहेको पाइएन।
फैसलामा शाक्यको मात्र होइन, ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्रका सबै सरकारी, गैरसरकारी निजी भौतिक संरचना, रिसोर्ट, होटल, रेस्टुरेन्ट, घर, व्यवसाय, कार्यालय सबै हटाउन आदेश दिइएको छ। मापदण्ड विपरीतका संरचनालाई अनुमति नदिन र अनुमति दिएको भए रद्द गर्न पनि अदालतले आदेश गरेको छ।
फैसला कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्न इजलासले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकी, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिका र मालपोत कार्यालय कास्कीलाई नियमित अनुगमन गर्न आदेश भएको छ।
फेवातालको मापदण्ड, शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट र फेवाताल सम्बन्धी फैसलाको अवहेलना मुद्दामा न्यायाधीशद्वय रेग्मी र फुयालले एकै दिन फैसला गरेका थिए। फैसलाको पूर्णपाठ भने छुट्टाछुट्टै आएको छ।फेवातालको मापदण्डसम्बन्धी फैसलामा पनि तालबाट ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य भत्काएर हरियाली बगैंचा बनाउन आदेश भएको छ।
