जापनीज् बास्तुविद् प्राध्यापक केन्जियो टांगेले तयार गरेको लुम्बिनी विकास गुरूयोजना सरकारले स्वीकृत गरेको ४० वर्षसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन।
सन् १९६७ अप्रिल १३ मा लुम्बिनी आएका संगठित संयुक्त राष्ट्रसंघका तेस्रो महासचिव उथान्तले अस्तव्यस्त र लथालिंग लुम्बिनीको अवस्था देखेपछि लुम्बिनीका लागि केही गर्ने अठोटका साथ नेपाल सरकार समक्ष लुम्बिनी विकासको गुरूयोजना बनाएर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए।
उथान्तको सोही प्रस्ताव अनुसार सन् १९७२ मा प्राध्यापक टांगेले लुम्बिनी गुरुयोजना बनाउने जिम्मा लिए। सन् १९६७ ऊथान्तको यही आगमनलाई लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकासको कोसेढुंगा मानिए पनि लुम्बिनीको विकासमा सन्तोषजनक प्रगति हुन सकेको छैन।
टांगेले सन् १९७२ मा शुरू गरेको गुरुयोजना बनाउने काम १९७८ पुरा गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकास आरम्भ भएको थियो। तर यसरी सुरु भएको लुम्बिनीको विकासको गुरूयोजना ४० वर्ष भईसक्दा पनि पूरा हुन नसक्दा सबैमा निराशा छाएको छ।
लुम्बिनी विकास कोषका बरिष्ठ इन्जिनियर सरोज भट्टराईका अनुसार गुरूयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको चार दशकको यो अवधिमा जम्मा ८० प्रतिशत मात्र काम पुरा भएको छ।
गुरूयोजना अनुरुप लुम्बिनीको विकास गर्न भन्दै लुम्बिनी विकास कोष स्थापना गरिएको पनि ३१ वर्ष पूरा भएको छ। तर विकास कोष गुरूयोजना पुरा गर्न सहयोगी बन्नुपर्नेमा विकास कोषका पदाधिकारीहरु विचको द्वन्द्वका कारण झनै बाधक बन्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।
स्थानीय चन्द्रकला यादवले लुम्बिनी विकास कोषको लापरबाहीका कारण गुरूयोजना समयमा पुरा हुन नसकेको बताउँछिन्। बाहिरबाट आएको बजेट पनि समयमै खर्च गर्न नसक्नु र लुम्बिनीलाई बुझेका कर्मचारी विकास कोषमा नहुनुले पनि समस्या निम्तिएको उनको भनाई छ।
लुम्बिनी क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता एवं संस्कृतिविद् प्राध्यापक डा.गितु गिरी पनि छिटो छिटो भईरहने सरकार परिवर्तन, राजनीतिक हस्तक्षेप, लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी बिचको द्वन्द्वको कारण समयमा लुम्बिनी गुरुयोजना पुरा हुन नसकेको बताउँछन्। ‘राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा नियुक्ति भएर आएका पदाधिकारीहरु बीचको टकरावका कारण गुरुयोजना प्रभावित भएको हो,’ उनले भने ।
लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२ अनुसार उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव र कोषाध्यक्ष तीन जना कार्यकारी रहने व्यवस्था रहेको छ। सरकार फेरिने बित्तिकै राजनीतिक नियुक्ति पाएका कोषका पदाधिकारी फेरिने श्रृंखला चलेपछि कोषको विकास प्रभावित भएको हो।
कोषका मुख्य तीन वटा पदमा राजनीतीक दलहरुले आलोपालो आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्दै आउने गरेका छन्। अहिले रहेका कोषका उपाध्यक्षमा एमाले निकट भिक्षु निग्रोध, सदस्य सचिव अजितमान तामाङ माओवादी केन्द्र र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमुनी शाक्य कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्ति भएका हुन् ।
फरक–फरक राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता उस्तै अधिकारसहितको कार्यकारी पदमा नियुक्त हुँदा स-साना विषयमा समेत मनमुटाब भएर ठूलै टकराब सिर्जना भएको लुम्बिनीका विषयमा जानकारहरु बताउँछन्। स्थानीय समुदाय पनि लुम्बिनी विकास कोषको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको छ। उनीहरूले लुम्बिनीका कुनै पनि गतिविधिमा कोषले आफूहरूलाई सहभागि नगराएको गुनासो गर्छन्। स्थानीय रामनरेश यादव लुम्बिनीलाई वरिपरिको कम्पाउण्डभित्र मात्र सिमीत राख्ने गरिएको र त्यहाँ हुने कुनै पनि गतिविधि आफूहरूलाई जानकारी नहुने बताउँछन्।
लुम्बिनी गुरूयोजनाको लागि हालसम्म तीन अर्ब ७३ करोड ५७ लाख रुपैया खर्च भईसकेको छ । जसमध्ये आधा रकम अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र मित्र राष्ट्रहरूले लगानी गरेका छन्। लुम्बिनी गुरूयोजनाभित्र बिहार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी एक अर्ब ३८ करोड ८२ लाख ८८ हजार खर्च भएको छ।
१२ वटा बिहार नेपालले निर्माण गरेकोछ । सबैभन्दा बढी आकर्षक मानिने चाइना र जर्मनी बिहार निर्माण पुरा गर्न अझै २२ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ। हालसम्म ५२ करोड ८० लाख लगानी भईसकेको छ। लुम्बिनी सङ्ग्रहालयमा अझै दुई अर्ब ३५ करोड ५२ लाखको लागतमा विभिन्न भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न बाँकि छन्।
गुरूयोजना अनुसार बाँकी रहेको नहर निर्माण, नदी डाइभर्सन, विद्युतीय व्यवस्थापन र पानी ट्याङकी निर्माणका लागि दुई अर्ब ५२ करोड ८६ लाख थप लगानी लाग्ने अनुमान छ। लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष शुरेन्द्रमुनी शाक्यले आगामी चार वर्षभित्र बाँकि रहेको गुरूयोजनाको काम पूरा हुने त्यसको लागि ६ अर्ब रूपैया लाग्ने बताउँछन्।
तर लुम्बिनीको विकासका लागि सरकारले वार्षिक रूपमा दिँदै आएको बजेट समेत खर्च गर्न नसकेर फ्रिज गराउँदै आएको कोषले ६ अर्ब एकमुष्ट पाएमा त्यसको सही सदुपयोग गर्दै गुरूयोजनालाई मूर्त रूप दिन सक्छ भन्नेमा पनि आशंका गर्न थालिएको छ।
