अस्ट्रेलिया डायरिज- ४
अस्ट्रेलिया डायरिजको अघिल्लो लेखमा मैले त्यहाँको नेपाली विद्यार्थी अर्थतन्त्रबारे आगामी लेखमा विस्तृत कुरा गरौंला भनेको थिएँ। यसपालि त्यही गर्दै छु।
कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमध्ये हामीले विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने एउटा क्षेत्र पनि निकै प्रभावित छ। त्यो हो, विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले ओगटेको शिक्षा क्षेत्र।
गत वर्ष करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने यो क्षेत्रमा यो साल कति घट्यो भन्ने सरकारी तथ्यांक आएपछि थाहा होला। खर्च घट्नु राम्रै हो, तर वार्षिक करिब ६५ हजार विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको यो क्षेत्रलाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ, यसबारे हामी अनभिज्ञ छौं।
आम्दानी घट्ने देखेपछि अस्ट्रेलिया सरकार र त्यहाँका विश्वविद्यालय विद्यार्थी आकर्षित गर्न प्रयासरत् छन्। राम्रा-राम्रा विश्वविद्यालयले समेत पहिले नम्बर नपुगेर छनौट नभएका विद्यार्थीलाई पुनः सम्पर्क गर्न थालेका छन्। भर्ना प्रक्रिया लचिलो पारेका छन्।
त्यस्तै, अस्ट्रेलिया सरकारले भर्ना भएर भिसा लिए लकडाउन खुल्नेबित्तिकै जान पाउने भनेर प्रचार गरेको छ। यसले त्यहाँको सरकार यो विषयमा कति संवेदनशील छ भन्ने संकेत गर्छ।
यसबीच भिसा 'खुकुलो' भएको हल्लासँगै शिक्षा मन्त्रालयमा 'नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट' (एनओसी) लिनेको घुइँचो बढेको हामीले केही दिनअघि टिभीमा देखेका थियौं।
त्यो दृश्य हेर्दै गर्दा मैले आफू सिड्नीमा हुँदा भेटेका केही नेपाली विद्यार्थी र उनीहरूले सुनाएका समस्या सम्झिएँ। म आज तिनै विद्यार्थीहरूको नालीबेली केलाउने प्रयास गर्दैछु।
यसमा सरकारी तथा गैरसरकारी छात्रवृत्तिमा जाने जेहेन्दार तथा भाग्यमानी विद्यार्थी पनि नभएका होइनन्, तर यो संख्या निकै कम छ। हुन त छात्रवृत्ति प्रदान गर्दाको मर्म भनेको गरिब राष्ट्रका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको अवसर दिएर उनीहरूमार्फत् ती देशको विकासक्रममा सहयोग पुर्याउने हो। तर, यसरी जानेहरूमध्ये केही फर्के पनि केही कानुनी 'लुपहोल' पत्ता लगाएर उतै बसेका मनग्य उदाहरण छन्। यो वर्गबारे कुनै दिन छुट्टै चर्चा गरौंला।
आज भने हामी आफैं पैसा तिरेर पढ्न आएका विद्यार्थीको कुरा गरौं। यसरी ‘स्टुडेन्ट भिसा’ मा अस्ट्रेलिया जाने नेपालीहरूको वर्गीकरण यसरी गर्न सकिन्छ।
पहिलो वर्गमा पर्छन् त्यस्ता विद्यार्थी, जसको पढ्ने, बस्ने, खाने लगायत सबै खर्च घरबाटै पठाइन्छ। यस्ता विद्यार्थी नगन्य संख्यामा छन्। उनीहरूले आफ्नो पकेट खर्च जोहो गर्न छिटपुट काम गर्छन्, तर नेपाल पैसा पठाउनुपर्ने बाध्यता हुँदैन।
दोस्रो, कलेजको एक सेमेस्टरको शुल्क र खानबस्नलाई केही हजार डलर घरबाटै ल्याउनेहरू। उनीहरू अस्ट्रेलिया आएपछि एक सेमेस्टरभित्र आफ्नो सम्पूर्ण खर्च जोहो आफैं गर्न बाध्य हुन्छन्। यो संख्या अघिल्लोभन्दा बढी छ।
तेस्रो, घरबाट जेनतेन ऋण गरेर आउनेहरू। उनीहरू पढाइ सँगसँगै काम खोजिहाल्छन्। आएको केही समयमै पैसा पठाउन बाध्य हुन्छन्। यस्ता विद्यार्थी संख्या अत्यधिक छ।
चौथो, भिसा लागेपछि आफ्नो श्रीमान वा श्रीमतीका नाममा 'डिपेनडेन्ट' भिसा निकालेर दुवै सँगै आउनेहरू। यस्ता विद्यार्थी पनि उल्लेख्य भेटिन्छन्। यसमा दुई किसिमका दम्पती हुन्छन्- सक्कली दम्पती र 'फेक म्यारिज' गरेर आएका नक्कली दम्पती।
अस्ट्रेलियाको नियमअनुसार 'डिपेनडेन्ट' भिसामा आउनेले पूरा समय काम गर्न पाउँछ। सक्कली दम्पतीका लागि एक जना पढ्ने र अर्कोले कमाउँदा सजिलो हुन्छ। धेरैले पढाइ पनि राम्रै गर्छन् र पछि छिट्टै सेटल हुन्छन्।
फेक म्यारिजवालाहरूको कथा अर्कै छ। यस्ता दम्पतीमा प्राय: विद्यार्थी प्लस टु वा ब्याचलर गरेकी महिला हुन्छिन् भने 'डिपेनडेन्ट' श्रीमान पढ्ने उमेर सकेका अधवैंशे। यहाँ विदेश पढ्ने खर्च जुटाउन नसक्ने परिवारका लागि यो विकल्प भएर आउँछ। त्यस्ता प्राय: पुरुष पहिल्यै विवाहित हुन्छन्। कुनै कुनै त महिलाकै नजिकका आफन्त।
'मामा-भान्जी पेपर म्यारिज गरेर आएको त देखेको छु, अरू उदाहरण किन खोज्नुहुन्छ? नजिकको नातेदार, साथीको छोरी त अचेल सामान्यझैं लाग्छ,' एक दशकभन्दा बढीदेखि सिड्नी बस्दै आएका एक मित्रले भने।
यस्ता दम्पती हेर्दै अप्राकृतिक हुन्छन्। अस्ट्रेलियाको अध्यागमनले पनि सँगै बस्छन् कि बस्दैनन् भनेर नियमित जाँच गर्छन्। त्यसैले, बाध्यतावश सँगै बस्नुपर्छ। 'यस्ता 'दम्पती' बीच झैझगडा, शारीरिक शोषणका कयौं घटना सुनिन्छन्।
यहाँ सबै कुरा ठिक भए पनि तीन-चार वर्ष पढाइ अनि दुई-तीन वर्ष पिआरको चक्कर सामान्य हो। पिआर पाएपछि दुवैले डिभोर्स गर्छन्। अनि बल्ल साधारण जीवन बिताउन पाउँछन्। त्यो भनेको केटीले आफूखुसी बिहे गर्ने र केटाले परिवार बोलाउने।
'तर यो कथाको त्यति सजिलै ह्याप्पी एन्डिङ हुँदैन। ९० प्रतिशतजति समस्यामै अल्झिन्छ। यही जन्जालले धेरै जना मानसिक रोगको शिकार भएका छन्,' ती मित्रले भने, 'त्यस्ता महिलाले भविष्यमा सामाजिक समस्या भोगेको देखेको छु। उनले आजीवन कुनै औपचारिक फारम भर्दा डिभोर्स भएको लेख्नुपर्ने हुन्छ।'
केही समयअघि एक दूतावासको भिसा शाखामा काम गर्ने विदेशी कर्मचारीसँग मैले सोधेको थिएँ, 'तिमीहरू यति कडासँग भिसा प्रक्रिया अघि बढाउँछौ, कुन दम्पती सक्कली कुन नक्कली थाहा हुँदैन?'
उनले मुस्कुराउँदै भनेका थिए, 'हामीले कागज हेर्ने हो, रूजु गर्ने हो। कागज पुष्टि गर्न सामाजिक रूपमा विवाह गरेको फोटो पनि पेस गर भन्न थाल्यौं। त्यो पनि पेस भएपछि अब हामीसँग उमेरको फरक देखाउँदै तिमीहरू नक्कली दम्पती हौ भन्ने अधिकार हुँदैन। त्यसैले उता गएपछि पनि नियमित नियमन गर्ने चलन सुरू भएको हो।'
यीमध्ये पहिलो वर्गका विद्यार्थीबाहेक बाँकी सबैले कुनै न कुनै रूपमा घरमा पैसा पठाउनुपर्ने हुन्छ। अधिकांशले सातामा २० घन्टा काम गर्ने अनुमति भएको स्टुडेन्ट भिसा लिएर आएका हुन्छन्। धेरै विद्यार्थी त पढ्नभन्दा काम गर्ने उद्देश्यले नै आएका हुन्छन्। आफ्नो रोजाइको विषय र विश्वविद्यालयभन्दा कन्सल्टेन्टले जुन विषय भरेर जुन कलेजको नाममा भिसा निकाल्यो, त्यसैमा उड्छन्।
विषयको छनौट विद्यार्थीको योग्यता र चाहनाभन्दा अस्ट्रेलिया सरकारले पिआरका लागि दिने नम्बरका आधारमा हुन्छ। शैक्षिक संस्था छनौट गर्दा पनि कमिसनकै आधारमा गरिन्छ। धेरै शैक्षिक संस्था भोकेसनल पढाउने, हाजिर गरे पुग्ने, पिआरका लागि नम्बर बटुल्न सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ खुलेका हुन् भन्दा गलत नहोला।
कुनै कुनै त नेपालमा अंग्रेजी भाषा पढाउने ल्यांग्वेज इन्स्टिच्यूटभन्दा फरक हुँदैनन्। जहाँ होस्, भिसा लागे भयो।
यो परिस्थिति शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो नीतिले केही बदलिएको छ। अचेल विदेश जान आवश्यक 'एनओसी' लिन इन्स्टिच्यूट वा कलेजको 'डिप्लोमा' को भर्नाले पुग्दैन। विश्वविद्यालयमा न्यूनतम स्नातक भर्ना पाएको हुनुपर्छ। यो नियमले कति नियमन भयो, त्यो भने यकिन छैन। बरू भर्ना पाउन सजिलो औसत स्तरका विश्वविद्यालयको एजेन्सी लिने क्रम बढेको छ।
'एनओसी' को औपचारिक काम दुईवटा छन्। पहिलो, आधिकारिक रूपमा बैंकबाट विश्वविद्यालयलाई शुल्क पठाउन। दोस्रो, नेपालबाट उड्दा अध्यागमनमा देखाउन।
अस्ट्रेलियाको अध्यागमनलाई भने यसको महत्व छैन। नेपालबाट विश्वविद्यालय भर्ना भएको कागजमा उडे पनि अस्ट्रेलिया पुगेपछि एक सेमेस्टर पढेर इन्स्टिच्यूटरूपी कलेजमै 'ट्रान्सफर' हुन र नयाँ भिसा कायम गर्न समस्या हुँदैन। स्नातकको नियम त नेपालमा मात्रै लागू छ, उता केही फरक पर्दैन।
विश्वविद्यालयभन्दा इन्स्टिच्यूटरूपी कलेजको शुल्क कम हुन्छ। उतै बस्ने नियत भएकालाई डिग्रीभन्दा पिआरका लागि चाहिने अंकको आकर्षण बढी हुन्छ। त्यस्ता विद्यार्थीलाई कलेजका एजेन्टले फकाइफुलाई तानेका थुप्रै उदाहरण छन्।
नेपालीहरू आकर्षित हुने यस्ता कलेज प्राय: नेपाली वा भारतीयहरूबाट सञ्चालित हुन्छन्। अधिकांश यस्ता कलेजमा हाजिर गरेको भरमा पिआरका लागि चाहिने विषयको सर्टिफिकेट पाइन्छ। एक जनाले ठट्टा गर्दै भनेको सम्झन्छु, 'यी कलेज/इन्स्टिच्यूट' ले आलु उसिन्न नजान्नेलाई सेफ र डेबिट-क्रेडिट नबुझ्नेलाई एकाउन्टेन्टको कागज बनाइदिन्छन्।'
साँच्चै विश्वविद्यालय पढ्ने उद्देश्यले जाने विद्यार्थीहरू पनि कतिपय उता गएपछि यही चक्रमा आकर्षित हुन्छन्।
यसो भनिरहँदा गत वर्ष एक मित्रको काठमाडौंस्थित नाम चलेको कन्सल्टेन्सी जाँदाको घटना याद आउँछ।
हामी बसेको कोठामा एक युवती लड्डुको डब्बा लिएर पसिन्। उत्साहित हुँदै लड्डु अफर गरिन्। ती साथीतिर हेर्दै लड्डुको डब्बा अघि सारिन्, 'थ्यांक्यू सर, मेरो भिसा आयो।'
ती मित्रले 'ल बधाई छ, अब जाने तयारी गर्नू' भन्दै लड्डु क्याप्प मुखमा हाले।
युवती बाहिर गएपछि मैले भनेँ, 'भिसा लागेपछि त लड्डु तिमीहरूले खुवाउनुपर्ने होइन? विद्यार्थी त तिमीहरूका ग्राहक हुन् नि! दरखास्त हाल्न शुल्क, इन्सुरेन्सबाट कमिसन, कलेजबाट कमिसन अनि भिसा नपाए बिचरा विद्यार्थीको दुर्भाग्य, पाए लड्डु पनि। तिमीहरूको व्यापार पो व्यापार, दुइटै हातमा मात्र होइन, पोल्टामा पनि लड्डु।'
मेरो कुरा सुनेर उनी मज्जाले हाँसे, कुनै प्रतिवाद गरेनन्।
केही समयअघि डढेलो धुवाँले ढाकिएको सिड्नी।अब म अस्ट्रेलिया पुगेका नेपालीहरू कसरी पैसा कमाउने गोलचक्करमा फस्छन् भन्नेबारे चर्चा गर्छु।
केही समयअघि एक नेपाली अवैध हुन्डी कारोबारको मुद्दामा पक्राउ परे। करोडौं डलर कारोबारको फेहरिस्त निस्कियो। अवैध कारोबार त भयो नै, मनी लन्ड्रिङ, कर छली लगायत सबै दफा आकर्षित भए। पछि थाहा भयो, उनी कारिन्दा रहेछन्, साहु चाहिँ भारतीय मूलका। उनी अझै मुद्दा खेप्दै छन्।
नेपालीहरूमाझ नेपाल पैसा पठाउने माध्यमका रूपमा अहिले पनि हुन्डी नै चल्छ। नेपालीहरू किन बैंकबाट पैसा नपठाई हुन्डी रोज्छन्?
यसका दुई कारण छन्। एउटा त लोभ भइहाल्यो, डलरमा १-२ रुपैयाँ बढी पाउने लोभ।
अर्को कारण हो, नेपाली विद्यार्थीहरूको समस्या, जसको गोलचक्करमा परेर उनीहरू तोकिएको सीमाभन्दा बढी काम गर्न बाध्य हुन्छन्, जसलाई कानुनी रूपमा 'अवैध' मानिन्छ।
जब पैसा कमाएर घर पठाउनुपर्ने बाध्यता भएका नेपाली विद्यार्थी अस्ट्रेलिया पुग्छन्, उनीहरू पाएसम्म कर तिर्ने गरी २० घन्टाको वैध काम गर्छन्। त्यसपछि सरकारी दरभन्दा कममा (करमा दर्ता नभएको र सिधै नगद भुक्तानी पाउने) 'अवैध' काम गर्न थाल्छन्।
यसरी अवैध आर्जन गरेको पैसा नेपाल पठाउँदा अवैध च्यानल रोज्नुको विकल्प हुँदैन। उनीहरू हुन्डीका ग्राहक बन्छन्। कति त यहाँ पनि ठगिन्छन्।
चिनजानको भन्ठानेर हुन्डीवालालाई पैसा दियो, नेपालमा पैसा पुग्दैन। त्यसपछि हुन्डीवालाको फोन अफ। बल्लतल्ल फेला परे उल्टो धम्की- विद्यार्थी भएर अनधिकृत रूपमा काम गरेको रिपोर्ट गरिदिऊँ?
केही टाठाबाठा र सम्पर्क भएकाहरूले हारगुहार गरेर पैसा उठाई छाड्छन्। सोझासाझा भने चुप लाग्छन्। सहन्छन्। लफडाबाट टाढा रहन्छन्। तर, गलत भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै 'अवैध' काम गर्न छाड्दैनन्। छाड्न पनि सक्दैनन्। किनकि, नेपालमा ऋण गरेर आएको किस्ता त पठाउनैपर्यो।
यही मजबुरीबीच नेपाली विद्यार्थी शोषित हुने चक्र चलिरहन्छ। अधिकांश 'विद्यार्थी'लाई यो चक्रमा घुमाउने पात्रहरू नेपाली 'व्यवसायी' नै हुन्छन्। काममा लगाउने नेपाली, तर पारिश्रमिक न्यूनतमभन्दा कम। घर भाडामा खोजिदिने 'रियल इस्टेट व्यवसायी' नेपाली, भिसा कायम राख्न कलेजमा भर्ना गर्ने कन्सल्ट्यान्ट नेपाली, 'कलेज' सञ्चालक नेपाली।
विद्यार्थी पनि शोषित भएको थाहा हुँदा हुँदै नियति सम्झेर सहन्छन्। पिआरका लागि नम्बर नपुगुञ्जेल जेनतेन सहनैपर्छ। जब पिआर हात लाग्छ, यी सबैबाट टाढा भाग्छन्।
अस्ट्रेलियामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सन्दर्भ चलिरहेका बेला त्यस्तै एक पीडित विद्यार्थीले मलाई आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरेका थिए, 'मलाई एनआरएनबारे कुरै नगर्नुस्, यो त सबै हामीलाई सोस्नेहरूको जत्था हो नि!'
उनको यो भनाइ यहाँ उद्धृत गर्नुको तात्पर्य एनआरएनएमा संलग्नहरू सबै यस्तै हुन्छन् भन्न खोजेको कदापि होइन। तर, यस्ता 'व्यवसायी'ले पनि नेपालीहरूको छाता संगठनमा प्रश्रय पाएका पर्याप्त उदाहरण छन्।
घरबाट टाढा बिरानो देशमा छोराछोरी पठाउनुभन्दा पहिले त्यो देशको चलन र त्यहाँ पढ्न जाँदाको आधारभूत हिसाब बुझ्ने जिम्मा अभिभावकको पनि हो। विदेशको भिसा लाग्दैमा, जहाजको टिकट काटेर त्यहाँ पुग्दैमा पैसाको मूल फुटिहाल्ने कदापि होइन।
आउनुस् अब म तपाईंहरूलाई कन्सल्टेन्सीले नबताउने एउटा साधारण हिसाब बताउँछु।
नयाँ ठाउँ गएपछि विद्यार्थीलाई ठाउँ बुझ्न, त्यहाँको पढाइको पद्धति बुझ्न कम्तीमा एक सेमेस्टर त लाग्छ नै। एक सेमेस्टर भन्नाले छ महिना। कलेज हेरेर औसतदेखि अब्बल कलेजको खर्च नै सेमेस्टरको १० देखि २० हजार अस्ट्रेलियाली डलरजति हुन्छ।
अरूसँग कोठा बाँडेर बसे खान-बस्न साप्ताहिक न्यूनतम २२५ देखि २५० डलर पर्छ नै। यो हिसाबले छ महिनाको न्यूनतम ६ हजारदेखि ६ हजार ५ सय लाग्छ।
तपाईं आफ्नो बच्चाले उता गएर कमाइ गरोस्, पढाइ-सढाइ भाँडमा जाए भन्नुहुन्छ भने त जे गरे पनि भयो। होइन, उनीहरू न्यूनतम बिए वा एमए पढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने सकेसम्म एक वर्ष, होइन भने छ महिना उसलाई कमाउनुपर्ने बाध्यतामा नधकेल्नुस्।
सकिँदैन भने बरू स्नातकको पढाइ नेपालमै गराएर स्नातकोत्तरका लागि पठाउनुस्।
म अस्ट्रेलियाका सहरहरू घुम्दा त्यहाँका रेस्टुरेन्ट होस् वा हामी बस्ने होटल, सबै ठाउँमा विद्यार्थी भाइबहिनीहरू काम गरेको देखेको छु। कामको तनावमा परेको देखेको छु।
हामी बस्ने प्राय: होटलमा हाउसकिपिङको काममा नेपाली नै भेट्छौं। प्राय: युवायुवती मेरा सहयात्री गायक अमृत गुरुङलाई देख्नेबित्तिकै उत्साहित भएर बोल्छन्। लिफ्ट यात्राको दुरी हेरेर ताल परे सेल्फी पनि भ्याउँछन्। कोही कोही भने नचिनेजस्तो घोसेमुन्टो लाएर फोन हेरेर बस्छन्। ग्लानियुक्त लाजले शिर झुकाएर।
कसले के काम गर्छ भन्ने मतलब नभएको विकसित समाजमा पुग्दासमेत अप्ठ्यारो मान्ने मानसिक स्थिति पाल्दा यसले कालान्तरमा मानसिक समस्या बढाउने खतरा हुन्छ। यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्नुमा नेपालमा बस्ने परिवारको उच्च आकांक्षा पनि कारण हुनसक्छ।
विदेशमा अध्ययन गर्नुभन्दा पहिले, जुन देशमा गयो त्यहाँको सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था सबै बुझेर गए स्थिति सहज बन्छ। उताको चलन त १६-१८ वर्ष भएपछि गुँड छाड्ने नै हो। यसका लागि सम्पूर्ण परिवार तयार हुन्छन्।
तर, हाम्रो समाजको चलन भनेको, आफ्ना छोराछोरी आफ्नै खुट्टामा उभिन नसकेसम्म उसलाई सहयोग गर्ने र अवस्था सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी अभिभावकले वहन गर्ने पनि त हो। होइन र ?
@KiranKrShrestha
तस्बिरहरू: किरणकृष्ण श्रेष्ठ
