गत आम निर्वाचनका क्रममा माधव नेपाल र आरजु राणा देउवाले नेपाली नागरिकलाई कामदारका रूपमा विदेश काम गर्न पठाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दिँदै गरेको भिडिओ क्लिप सार्वजनिक भएको थियो।
आफ्नै देशका नागरिकलाई विदेश काम गर्न पठाउनमा सहजीकरण गर्ने राजनीतिकर्मीको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ। नेपालको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका दुई राजनीतिकर्मीका ती अभिव्यक्ति राजनीतिक पार्टीका नेताले आमनागरिकका बारेमा कस्तो सोच राख्ने रहेछन् भन्ने कुराको उदाहरण थियो।
तर अहिले नागरिकलाई विदेशी कामदार बनाउने षड्यन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिकाको त्योभन्दा पनि ठूलो र आपत्तिजनक प्रकरण सार्वजनिक भएको छ।
अहिले चर्चामा रहेको नक्कली शरणार्थी प्रकरण सानोतिनो र सधैं सुनिने गरेको जस्तै अर्को आर्थिक भ्रष्टाचारको प्रकरणमा मात्र होइन। यो प्रकरणको पर्दाफासले राज्यले नागरिकलाई दाससरह बेचविखन गर्ने र यस क्रममा उनीहरूबाट षड्यन्त्रपूर्वक पैसा असुल गरेको दुखद यथार्थ हाम्रोसामु राखिदिएको छ।
मलाई लाग्छ यो यथार्थ नेपालको क्षयीकरण र असफलताको एउटा ठूलो र दुखद संकेत हो। यो प्रकरणको छानबिन र कारबाहीले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने कुराले एउटा राष्ट्रका रूपमा नेपालको भविष्य कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा प्रस्ट पार्नेछ।
कांग्रेस, माओवादी र एमालेका वरिष्ठ तहका नेताको संलग्नता भएको यो घोटाला प्रकरणमा नेपालमा राजनीतिक दल कसरी चलेका छन् र राजनीतिकर्मीको आचरण कस्तो छ भन्ने कुराको सटिक प्रमाण हो। राजनीतिक दल र तिनका नेता खुलेआम भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्। भ्रष्टाचारमा व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन, प्रवृत्तिका रूपमा स्थापित भएको छ।
उदाहरणका लागि चुनाव जसरी भइरहेका छन्, सरकार बनाउन र गिराउन जस्तो रस्साकस्सी हुने गरेको छ, संवैधानिक निकाय र अंगहरूमा जसरी मानिसहरू नियुक्त हुने गरेका छन्, यी सबैमा भ्रष्टाचार र लेनदेन लगभग खुलमखुला हुने गरेको छ। दलीय व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने जालोका रूपमा भ्रष्टाचार झाँगिएको छ।
त्यसैले भ्रष्टाचारको यो प्रकरणमा जे जति मानिस प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन्, ती त सजायको भागी छँदैछन्, तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने र भ्रष्टाचारको सम्पत्तिमा भाग लिने पर्दापछाडिका मानिसलाई कसरी सजायको भागी बनाउने?
दलहरूको शुद्धीकरणको मुद्दासँग यो प्रश्न मुख्य रूपमा जोडिएको छ।
फरक फरक परिवेशमा सम्पन्न २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र २०६२-६३ को राजनीतिक आन्दोलनले नेपालको शान्ति र समृद्धिको आधारशिला निर्माण गरेका हुन्। ती आन्दोलनमा आम जनताका सुखद सपना समाहित थिए। देश कस्तो बनाउने र नागरिकको स्थान कस्तो हुने भन्नेबारे ती आन्दोलनका उपलब्धिले स्पष्ट रूपमा बोलेका छन्।
तर जब आन्दोलनका ती उपलब्धि राजनीतिक दलका पोल्टामा गए, तिनको अपमान गर्ने क्रम सुरू भयो। राजनीतिक दलले पनि राजतन्त्रले जस्तै जनतालाई रैतिको दर्जामा सीमित गर्न चाहे। लोकतन्त्रको ठाउँमा दलतन्त्र हावी भयो। दलहरू सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको साटो सत्ता र शक्तिको प्रतिस्पर्धामा संलग्न भए। यसबाट राजनीतिक द्वन्द्व चुलिएर गयो र यही द्वन्द्व समय क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वमा रूपान्तरण भयो। नक्कली शरणार्थी बनाउने भ्रष्टाचार प्रकरण आज जसरी सतहमा आएको छ, यो त्यही दलतन्त्रको दुखद विकासको विकृत परिणाम हो।
देशको एउटा ठूलो जमात र विशेष गरी युवा पुस्ता आज 'पुराना' राजनीतिक पार्टीहरूप्रति असन्तुष्ट छ। असन्तुष्ट मात्र होइन, आक्रोशित छ। यसको कारण कांग्रेस, एमाले वा माओवादीलाई थाहा नभएको होइन। जनताको बुझाइ र जनमतलाई जसरी पनि आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको आत्मविश्वासले दशकौंदेखि उनीहरूलाई बेपरवाह हुन सिकाएको छ। यसकारण दण्डहिनता चुलिएको छ। सत्ता र शक्तिको आडमा गरिने जस्तासुकै अपराध वा भ्रष्टाचार सजिलै ढाकछोप हुन सक्छ भन्ने बुझाइ स्थापित भएकाले दलहरू असीमित रूपमा अपारदर्शी र भ्रष्ट बनेका छन्।
अहिलेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि एउटा भ्रष्ट र अपारदर्शी राजनीतिक पार्टी र त्यसको नेतृत्वसँग जोडिएका छन्। अहिले नै उनको तटस्थता वा इमानदारितामा पूरा भरोसा गर्न सकिँदैन। तैपनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उनको नेतृत्वमा भइरहेको छानबिन र सुरूआती कारबाही प्रशंसायोग्य छ। यो भने हेर्न बाँकी छ— के उनी निष्पक्ष छानबिन र उपयुक्त कानुनी कारबाही पूरा गर्ने गृहमन्त्रीको भूमिकामा यसै गरी अडिग रहन सक्लान्?
जघन्य भ्रष्टाचारको यो प्रकरणको उठान जसरी नाटकीय र उत्साहजनक रूपमा भएको छ, बैठान त्यति नै नाटकीय तर दुखद हुने सम्भावना छ। राजनीतिक पार्टीमा मात्र भर परेर यस प्रकरणमा मुछिएका सबै जना कानुनअनुसार कारबाहीको भागी होलान् भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
नेपालका ठूला भनिएका अहिलेका प्रमुख दलका नेता केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल भ्रष्टाचारका संरक्षक र लाभग्राही हुन्। केही दशकयता जति पनि ठूलासाना भ्रष्टाचारका प्रकरण सार्वजनिक भएका छन्, ती उनीहरूको संरक्षणमा भएकामा कुनै शंका छैन। अहिलेको नक्कली शरणार्थीको प्रकरणमा उनीहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता, साथ वा सहानुभूति नहोला भनेर यकिन गर्न सकिँदैन।
नक्कली शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा संलग्न मानिसको छानबिनमा पनि उनीहरूको प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रभाव हुने नै छ। यसको उदाहरण विगतमा पनि नदेखिएको होइन। विष्णु पौडेल, गोकुल बास्कोटा, कृष्णबहादुर महरा वा विजय गच्छदार खुलमखुला राजनीति गरेर र वरिष्ठ नेता बनेर हिँडिरहेका छन्। अहिलेको प्रकरणमा मुछिएकालाई पनि सरकारले नियोजित रूपमा मुद्दा कमजोर बनाइदिने र पौडेल र बास्कोटालाई झैं नेता विशेषले निर्दोषिताको प्रमाण-पत्र थमाइदिने सम्भावना ठूलो छ।
त्यसैले यो प्रकरणको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि नागरिक समाजको भूमिका अत्यन्त आवश्यक छ। नागरिकको आवाज सशक्त भए मात्र छानबिनले नैतिक बाटो समात्ने छ। घोटालामा संलग्न सबैलाई निष्पक्ष कानुनी कारबाहीको माग गर्दै भइरहेको नागरिक आन्दोलन यसकारण उचित र स्वागतयोग्य छ।
नक्कली शरणार्थी बनाउने यो प्रकरणको बैठान सही र कानुनसम्मत गर्न सके पुराना राजनीतिक दलहरूले आफ्नो शिर उठाउने मौका पाउनेछन्। पुराना पार्टीसँग चुलिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने असाधारण मौका हो यो। यो मौका गुमाउने हो भने 'पुराना' राजनीतिक दलको अस्तित्व समाप्त भएर जाने खतरा छ।
यो प्रकरणले एउटा अर्को यथार्थ उजागर गरेको छ—त्यो हो राजनीतिक-सामाजिक मुद्दामा मिडियाको भूमिका।
स्वतन्त्र मिडियालाई स्थिरता र उन्नतिको अवरोध ठान्ने र जनताको दुस्मनका रूपमा चित्रित गर्ने प्रवृत्ति आजभोलि विभिन्न लोकतान्त्रिक देशमा फैलिएको छ। नेपालका सन्दर्भमा विशेष गरी एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता-कार्यकर्ता र तिनका समर्थक नेपालको मिडियालाई एकपक्षीय, नियोजित र स्वार्थ समूहको गोटीका रूपमा चित्रित गर्न तथा त्यसमा आबद्ध पत्रकारलाई बदनाम गर्न उद्यत छन्।
अहिलेको प्रकरणमा नेपाली मिडियाको जुन भूमिका देखिएको छ, यो नेपालको मिडिया सबल र स्वतन्त्र रहेको एउटा बलियो प्रमाण हो।
मिडियालाई पनि खबरदारी त चाहिन्छ नै, त्यो खबरदारी गर्ने काम नागरिक समाजको हो।
यो प्रकरणलाई निरन्तर पछ्याइरहन र सरकारको खबरदारी गर्न मिडिया र समग्र नागरिक समाजको पहल कदमीमा कमी नआओस्। शुभकामना!
