अहिले सर्वसाधारणको उपभोग र आयस्तर खुम्चिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ। जुलाई २०२२ को तुलनामा मार्च २०२३ मा बैंकिङ माध्यमबाट हुने भुक्तानीमा २५.६ खर्ब (४१ प्रतिशत) ले कमी आएको छ।
यसबाट आर्थिक कारोबारमा मन्दी आएको देखिन्छ। तर अर्थतन्त्रमा अझै मन्दी घोषणा गर्ने अवस्था भने देखिएको छैन।
वर्तमानमा अर्थतन्त्र शिथिल र आयात समेत कम हुँदा राजस्व घटेको छ। त्यस्तै बढ्दो सरकारी खर्चले सरकारी कोष व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको देखिन्छ। आगामी संघीय बजेटको सम्पूर्ण चालु खर्चको विनियोजन ७३ प्रतिशत हुन्छ। यो यथार्थ अनुमान गर्ने बेलासम्म गत आर्थिक वर्षको जस्तै ८१ प्रतिशत पुग्न पनि सक्छ।
जनताले तिरेको कर संघीय शासनसत्तामा बसेकाहरूको पालनपोषण र खर्च गर्दै ६ खर्ब ४० अर्ब सकिन्छ। तर चालु खर्चको आधा पुँजीगत बजेट पनि परिचालन गर्न सक्ने क्षमता राज्यको अझै बनेको छैन।
यो प्रवृत्ति विगत धेरै वर्षदेखि कायम छ।
नेपालमा एक सय रूपैयाँको उत्पादन गरेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा जोडिँदा २६.४ रूपैयाँका दरले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व जिडसपीको २०.२५ प्रतिशत हुने अनुमान छ। जिडिपीको तुलनामा नेपालको राजस्व असुली दक्षिण एसियामै सबभन्दा धेरै भएको छ।
आयकर राजस्वमा उपभोक्ताले बहन गर्ने कर ७० प्रतिशत पुगेको छ। आयात समायोजन गर्दा जिडिपीमा घरायसी उपभोगको ७४.२१ प्रतिशत योगदान देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहररूको कर्जा २०७९ चैतमा जिडिपीको ८७.५ प्रतिशत पुगेको छ। त्यो कर्जा प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण निजी क्षेत्रले जिडिपीमा १४.२ प्रतिशत मात्र योगदान दिएको अनुमान छ। लघुवित्त, सहकारी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा र अनुमानित घरायसी कर्जा समेत जोड्दा जिडिपीको ११० प्रतिशत पुग्छ।
हाम्रो अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी पेसा र व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार आय, उपभोग्य वस्तुको आयात, घरजग्गामा गरिने लगानी र त्यसको मूल्यांकनमा घुमेको र टिकेको छ। संलग्न जनसंख्या र कारोबार र मूल्यको आधारमा यी पेसा-व्यवसायको आकार ठूलो छ। तर त्यो अनुपातमा जिडिपीमा योगदान देखिँदैन। यसको कारण बाह्य र अनौपचारिक क्षेत्रहरू जिडीपी गणनामा नपर्ने भएकाले हो।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब २५ लाखले पठाउने १२ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स जिडिपीको गणनामा समावेश हुँदैन। अनौपचारिक क्षेत्रले रोजगारीमा गरेको ५७ प्रतिशतको योगदान पनि जिडिपीको गणनामा आउँदैन। जीविकोपार्जनको लागि गरिने कृषि तथा व्यवसायमा संलग्न ८२ लाख ९२ हजार स्वरोजगार र २१ लाख ७५ हजार घरायसी सहयोगीको उत्पादन र सेवा पनि जिडिपीको गणनामा आउँदैन।
झिटी गुन्टा र खला सीमानाकाबाट हुने अनौपचारिक र अवैधानिक आयात पनि ठूलै रहेको अनुमान छ। निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गाको मूल्यांकन ५,५०० खर्ब भएको अनुमान छ। अधिकांशको घरपरिवारको लगानी गर्ने, खर्च गर्ने र कर्जा लिने क्षमता आम्दानीबाहेक घरजग्गाको मूल्यांकन र कारोबारमा निर्भर गर्छ। घरजग्गाको पुँजीगत हस्तान्तरण पनि जिडिपीको गणनामा आउँदैन।
माथिका कारणहरूले अनौपचारिक अर्थतन्त्र उल्लेख्य रूपमा ठूलो रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो आकार भएको देशमा औपचारिक अर्थतन्त्रलाई हेरेर बनाइएका सरकारी आर्थिक तथा अन्य नीतिहरूले सर्वसाधारणको जनजीविकामा छुन र व्यावहारिक हुन सकेको देखिँदैन।
नेपालमा कागजी रूपमा सीमित भएका अनगिन्ती नीतिहरू छन्।
दस वर्ष लगाएर बनाइएको र दराजमा थन्किएर बसेको कृषि विकास रणनीति, दातृ निकायसँग अनुदान माग्न औचित्यपूर्ण मानिएको गरिबी निवारण नीति लगायत यसका उदाहरण हुन्।
नेपालमा सरकारी नीतिनियम, सरकारी कार्यक्रम अनि अर्थशास्त्रका सूचकहरूबीच एकआपसमा सामञ्जस्यता नमिलेका धेरै उदाहरण पाइन्छन्। विदेशमा ब्याजदर घट्दा आवासीय घर खरिद गर्ने लागत घटेर घरघडेरीको मूल्य घट्छ। तर नेपालमा ब्याजदर घट्दा घरजग्गाको मूल्य बढ्छ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फितिमा पनि तालमेल देखिएको छैन। नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुँदा पनि मुद्रास्फिति उच्च हुन्छ। मौद्रिक नीति र मुद्रास्फिति नियन्त्रणका पनि देखिने किसिमको तालमेल छैन। नेपालको मुद्रास्फितिमा उपभोगका लागि गरिने ठूलो आयातले प्रभाव पार्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निर्धारण गर्ने ब्याजदरसँग बैंकदरको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन।
यी कारणहरूले पनि मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता न्यून हुने गरेको छ। पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकको प्रयास र मौद्रिक नीतिले मात्र मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्न सक्दैन भनेर प्रष्ट भएको थियो।
नेपालमा उपभोग हुने अधिकांश वस्तुहरू आयातमा आधारित छन्। त्यसकारण उपभाेग कम हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति अधिक हुन्छ। त्यसपछि स्वदेशी मुद्राको तरलता वृद्धि हुन जान्छ र त्यसले फेरि ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्छ। अहिले त्यो चक्र पुनः सुरू भएको छ।
अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमा जिडिपी, उपभोग, लगानी, वैदेशिक व्यापार, उपभोक्ता मूल्य, भुक्तानी सन्तुलन, सरकारी वित्तको स्थिति, रोजगारीको अवस्था आदि समावेश हुन्छन्। तर नेपालमा रोजगारीको दर सबभन्दा बढी उपेक्षा गरिएको सूचकमा पर्छ। त्यसपछि उपभोक्ता मूल्य र मुद्रास्फिति उपेक्षा गरिएको सूचकमा पर्छन्।
नेपालमा मुख्य सूचकहरुको सट्टा ब्याजदर र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको चर्चा र छलफल ज्यादा हुन्छ। यो सबै हुनुका पछाडि धेरै कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा परिचालन भएको हुनुपर्छ। कोभिडकालदेखिको ऋणी नै अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो भनेर ठूला र पहुँचवाला ऋणीहरूले हालीमुहाली र हस्तक्षेप गर्ने कोसिस गरेको देखिन्छ।
बैंकको ब्याजदर निर्धारण गर्दा समेत मुद्रास्फिति र जोखिमको धेरै योगदान देखिँदैन। बरू बैंकर्स संघले आपसी सहमतिमा ब्याजदर निर्धारण गर्छ। कर्जा वृद्धि विगत बीस वर्षमा औसत १९ प्रतिशत हुँदा आर्थिक वृद्धि औसत ४.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। बेरोजगारी बढ्दा समेत तलब र ज्यालादर वृद्धि १०.३ प्रतिशत पुग्नुले पनि नेपालमा बाह्य कारणहरूले काम गरेको देखिन्छ। यी बहुआयामिक कारणले गर्दा सामान्य अर्थशास्त्रको नियमको आधारमा बनाइएको अर्थनीतिले नेपालमा काम गरेको देखिँदैन।
नेपालमा रोजगारीको तथ्यांकमा भएको परिवर्तनलाई पनि अन्य विकसित मुलुकको जस्तो अर्थतन्त्रको प्रमुख सूचकांकका रूपमा लिएर त्यसको मापन गरिएको छैन। राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार कुल सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानमध्ये ५० प्रतिशत दर्ता छैनन्। तीमध्ये ५१ प्रतिशतले हिसाबकिताब नै राख्दैनन्। राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ बाट पछिल्लो चार वर्षमा जम्मा दुई लाख ५१ हजार मात्र रोजगारी वृद्धि भएको देखिन्छ।
पहिलो पटक गरिएको आर्थिक गणना र एक दशकमा गरिने 'लेवर फोर्स' सर्भे, जीवनस्तर सर्वेक्षण जस्ता उल्लेख्य अनुसन्धानहरू दातृ निकायको सहयोगबाट मात्र सम्पन्न हुन्छन्। रोजगारीको तथ्यांकका लागि राज्य यति उदासीन छ कि एक दशकमा विदेशी दातृ निकायको तत्परतामा मात्र सम्बन्धित सर्भे सुरू गरिएको छ।
जिडिपीमा ७१ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्र र त्यसले रोजगारीमा गरेको योगदानको अद्यावधिक र भरपर्दो तथ्यांक पाउने माध्यम नै नेपालमा छैन। उद्योग विभागमा दर्ता हुँदाको बखतको बाहेक सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानहरूको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक रूपमा पाइँदैन। अपवादका रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत संस्थाहरूको प्रकाशित वित्तीय विवरणलाई लिन सकिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म उद्योग विभागमा दर्ता भएका साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको तथ्यांकअनुसार एक रोजगारी सिर्जना गर्न औसतमा एक करोड २० लाख रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता भएको विवरणअनुसार एक रोजगारी बराबर ६ लाख ६० हजार रूपैयाँ मात्र लगानी गर्दा हुन्छ।
यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सबै कर्जा साना, मझौला र ठूला उद्योगमा लगानी गर्दा चार लाख ७ हजार रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ।
तर घरेलु तथा साना उद्योगमा त्यति नै रकमको लगानीले १८.५ गुणा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना देखाउँछ। यस्तो सामान्य अंकगणितीय अर्थशास्त्र व्यवहारमा उतार्न भने सकिँदैन। किनकि असमान आर्थिक अवसरहरूलाई समान रूपमा वितरण गर्न सकिँदैन। उपभोग वृद्धि हुने आधार नभई उत्पादन बढाउने आर्थिक नीतिहरू असफल हुन्छन्।
कृषि अनुदानका अवसरहरू कृषकको हातमा भन्दा पहुँचवाला र बिचौलियाको हातमा बढी पुगेको देखिनु यसको उदाहरण हो।
ब्याज अनुदानका कारण कृषि कर्जा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा जग्गामा अधिक लगानी भएको छ। त्यसबाट पनि जग्गाको मूल्य वृद्धिमा सहयोग पुगेको छ। अत्यधिक तरलता र न्यून ब्याजदर, स्रोत सुनिश्चित नहुने ठूला र धेरै पूर्वाधार निर्माणका अनगिन्ती परियोजनामा बजेट घोषणा, पाइलै पिच्छेका जग्गा व्यवसायी र बिचौलियाको सधैं नाफा हुन्छ भन्ने बजारीकरण आदि कारणले जग्गाको अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि भएको छ।
लगानीको विकल्प अभावमा ठूलो लगानी घरजग्गामा केन्द्रित भएको मान्न सकिन्छ। अहिले आर्थिक शिथिलता र नगद प्रवाह घटेको कारण अत्यधिक मूल्य बढेको ठाउँमा घरजग्गाको कारोबार र मूल्य धेरै घटेको छ। अब आउने घरजग्गाको मूल्यको संकट सबभन्दा ठूलो हुन सक्ने र यसले अर्थतन्त्रमै मन्दी ल्याउन सक्ने सम्भावना छ।
घरजग्गाको मूल्य आकास कसरी छोयो?
अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, 'कालोधन कमाउनेले घरजग्गा किन्ने र बेच्ने क्रम तीव्र पार्दा जग्गाको मूल्य अकासिएको हो।'
नेपालमा अधिकांश कालो धन लुकाउने सजिलो र उत्तम उपाय घरजग्गामा गरिने लगानी बनेको छ। संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश राजधानी घोषणा हुँदा र कोभिडका बेला गाउँ फर्किने लहर चल्दा समेत ग्रामीण क्षेत्र लगायत सबै भूगोलमा जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढेको हो।
ग्रामीण क्षेत्रमा बजारीकरण तीव्र गतिमा बढ्दो छ। ग्रामीण सडक कालोपत्रे र फराकिलो हुँदैछ। हुलाकी सडक र सीमासम्मको वैकल्पिक सडकहरू सहज विस्तार भएका र पक्की पुलहरू बनेका छन्। वैकल्पिक पेसा-व्यवसाय नहुँदा धेरै मानिसहरू घरजग्गाको कारोबारी बनेका छन्। खुद्रा, किराना पसल र अनौपचारिक व्यवसाय गर्नेको संख्या र प्रतिस्पर्धा बढेको छ। यातायात र ढुवानीको लागत कम हुँदा पनि गाउँ र सहरको लागत अन्तर कम भएको छ।
यातायात र सहज पहुँच हुँदा वस्तु तथा सेवाको वितरण अधिक विस्तार भएको छ। सीमा क्षेत्रमा समेत व्यापारको कारोबार बढेको छ। भारतीय बजारसँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकाले औपचारिक कारोबार अझै घटेको छ।
आयात प्रतिस्थापनको विकल्प नहुँदा चोरीपैठारी तीव्र दरमा बढेको विभिन्न वस्तुको आयात र भन्सार राजस्व उच्च दरमा घटेकोबाट पनि पुष्टि हुन्छ। अर्थात् आयात, व्यापार र व्यवसाय अनौपचारिकमा रूपान्तरण तथा वृद्धि हुँदै गएको छ। भारतमा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुँदा नेपालमा २.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपणले पनि सीमा व्यापारको अवस्था दर्शाउँछ। यो सबै हुनुमा आर्थिक शिथिलता र राज्यको दोहनकारी कर नीतिको पनि योगदान छ।
राज्यले नागरिकलाई दोहन गर्न वा नागरिकले राज्य दोहन गर्न एउटा पहिचान चाहिन्छ। नेपाली भए पनि राज्यले पहिचान नभएकालाई चिन्दैन। पहिचान नभएको नेपाली र दर्ता नभएको निकायले राज्यको अनुदान र सुविधा पाउन सक्दैन। राज्यको शासन सत्ता पहिचान भएकाको सेरोफेरोमा परिक्रमा गर्ने सरकारी नीति निर्माणमा बरालिएको छ।
दाताहरूको विभिन्न अवतारमध्ये पहिचान र पहुँच हुने क्षमता भएको समूह मुख्य हो। नेपालजस्तो गरिब देशमा धनी देशको दातृ निकायले थोपरिदिएको प्रक्रिया र कागजी झन्झटको पहाडको सिको गरिएको छ। त्यो पहाडको आडमा मतदाता र चन्दादातालाई भने अलग्गै पहिचान प्रदान गरिएको छ। पहिचान भएका राज्य दोहन गर्दैछन्। पहिचान नभएकालाई राज्यले नै प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्ताको रूपमा र अप्रत्यक्ष रूपमा पारदर्शी संस्थाहरू मार्फत दोहन गर्दैछ।
देशमा आर्थिक शिथिलता हुँदा चालु खर्चको चापले विभिन्न शीर्षकमा करको दर अझै वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था दोहनकारी राज्य नीतिको उदाहरण हो। अतिरिक्त पुँजीगत योगदान (प्रिमियम) लाई पुँजीकरण गरेमा आयकर लाग्ने गरी संसदमा पेस भएको आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ मा प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट आयकर ऐनको मृत दफाको भूतप्रभावी व्याख्या गरेर दोहनकारी कर कानुन बन्ने छ। त्यसो भयो भने बचेखुचेको औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण पनि अझ क्षयीकरण हुने निश्चित छ।
व्यावसायिक लगानीको वातावरण यसरी बिग्रिँदै गएमा पुँजी पलायन अझै बढ्ने देखिन्छ। नेपालको भन्दा आकर्षक र पुँजीगत करकट्टी नै अन्तिम करका रूपमा कार्यान्वयन हुने छिमेकी र लगानीमैत्री विदेशी भूमिमा अझ धेरै पुँजी पलायन देखिने निश्चित छ। पुँजी पलायनको पहुँच र क्षमता नहुने लगानीकर्ताहरू जग्गा, सुनचाँदी जस्ता सुरक्षित धन सञ्चय गर्ने क्षेत्र र अनौपचारिक व्यवसायतर्फ आकर्षित हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसपछि गुमेको रोजगारीको विकल्पको रूपमा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि अझै धेरै पलायन हुन बाध्य हुने छन्।
वैदेशिक रोजगारी र निर्वाहमुखी पेसाहरूको सहज विकल्प छैन। सरकार देशभित्रै गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्नुभन्दा दातृ निकायको सहयोगमा तथ्य/तथ्यांकसहितका आकर्षक प्रतिवेदन तयार गर्नमै स्रोतसाधन खर्च गरेको छ। अर्थतन्त्र सुधार गर्ने अनगिन्ती नीति र सुझाव राज्यले व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन।
अर्थतन्त्रको चिरिएको घाउमा प्रस्तावित बजेटले सहुलियत दिएर मलम लगाउन सकेन। त्यसको सट्टा मीठा शब्दमा भुलाएर थप करको दुख्ने सुई घोच्ने प्रस्ताव गरेको छ। आगामी बजेट बढेको शासकीय खर्च व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ। पारदर्शी र औपचारिक क्षेत्रलाई मात्र अनगिन्ती नीतिहरू र धेरै करको भारी थोपर्ने कार्यमा राज्य र नीति निर्माताहरू केन्द्रित भएको देखिन्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः नियमनमा ल्याउने काम नै अहिलेको बेमेल र बरालिएको अर्थतन्त्रको समस्याको एक मात्र मुख्य र दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ।
(लेखक पौडेल वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषक तथा वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्।)
