निर्वाचन आयोगका एक पूर्वआयुक्तले एक दैनिक पत्रिकामा 'हो, हाम्रो छोरो गे हो' भन्दै उनको लैंगिक पहिचानसहित भावुक लेख लेखे। केही दिनमै 'एक नेपाली बुवाको जागरण' भन्दै त्यसको अंग्रेजी अनुवाद छापियो।
त्यो लेख धेरैले पढे होलान् र पढ्नेहरूमा जागृति पनि आयो होला। उक्त लेखले नेपाली समाज खुला हुँदै गएको र साझा सरोकारका विषयले सार्वजनिक बहसमा स्थान पाइरहेको देखिन्छ। तर त्यो लेखको अर्को पाटो पनि छ।
त्यहाँ भनिएको समलिंगी जोडीको विदेशी विवाहित साथीलाई नेपालमा बस्न पाउने गरी गैरपर्यटकीय भिसा दिन अध्यागमन विभागले अस्वीकार गरेको थियो। यो विभागको आफ्नै नियमावली २०५१ को नियम ८ विपरीत हुन्छ। नियम ८ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी विवाह दर्ताको प्रमाण पेस गरे गैरपर्यटकीय भिसा पाउने व्यवस्था छ।
विपरीत लिंगी विवाहित जोडीले फारममा पति/पत्नी भनेर विवरण खुलाए सजिलै भिसा पाउँथे। तर यही पति/पत्नीको विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्थाले उक्त समलिंगी जोडीलाई भिसा पाउन गाह्रो भयो। यसमा विभागको अनलाइन प्रणालीको पनि प्राविधिक समस्या थियो। यो घटनामा अध्यागमन विभागलाई विपक्षी बनाएर उक्त समलिंगी जोडीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हाल्यो।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले २०७९ पुस ४ गते अध्यागमन विभागका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै ती नेपाली समलिंगीसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकलाई गैरपर्यटकीय भिसा दिनू भनेर फैसला सुनायो।
यस्तै समस्या समाधान गर्न भनेर २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले 'फरक लैंगिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरूले अरू व्यक्ति सरह बिनाभेदभाव आफ्नो हकअधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी उपयुक्त कानुन बनाउनू वा भएका कानुन संशोधन गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नू' भनी आदेश दिएको थियो। तर कानुन निर्माण गर्नु त परको कुरा, भएका कानुनमा पनि सुधार नगरी 'अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न अध्ययन हुँदैछ' भन्दै सरकार पन्छिरहेको छ।
माथिको घटना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायसँग जोडिएको एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो। नेपालमा यस्ता कैयन घटना छन्, जसलाई सुन्दा हामी कति अमानवीय, असहिष्णु र गैरजिम्मेवार रहेछौं भन्ने ज्ञात हुन्छ।
यो लेखमा समुदायको समस्यासँग जोडिएका तीनवटा प्रतिनिधि घटनाबारे छोटो चर्चा गरिएको छ।
पहिलो घटना रूपन्देही जिल्लाको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको संख्या ४५० हाराहारी छ। तर जनगणना २०७८ मा उनीहरूको पहिचानसहित गणना गरिएको छैन।
यहाँ एक समलिंगी केटीले १६ वर्ष पूरा गरेर नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न वडा कार्यालयमा सिफारिसका लागि आवेदन पेस गरिन्। वडाले जसोतसो सिफारिस गरिदियो। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटोमा यस्तरी कंकड बन्यो, उनी चिकित्सकका अगाडि नग्न हुन बाध्य भइन्।
नागरिकताको सिफारिसमा उनले आफ्नो लैंगिक पहिचान महिला वा पुरूष नभई 'अन्य' मा सूचित गर्न माग राखेकी थिइन्। वडाको सिफारिस पनि त्यसैबमोजिम थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने स्वास्थ्य परीक्षण गराई लैंगिक पहिचान खुलाउनुपर्ने अड्डी कस्यो। आखिरमा प्रशासनले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई उनको लिंग पहिचान गरिदिन पत्र लेख्यो।
पत्र प्राप्त हुनासाथ अस्पतालका तीन जना चिकित्सकले उनलाई परीक्षण कक्षमा लगेर सबै वस्त्र फुकाल्न लगाए। उनले सबै लुगा एक-एक गरी फुकालिन्। लुगा फुकाल्दै गर्दा उनले आफूलाई सम्हाल्न खोजिन्। तैपनि मनमा उठेका भावले यसरी ढाक्यो, शरीर नांगो भएको उनले पत्तै पाइनन्।
अहिले पनि त्यो घटना सम्झिँदा उनलाई निकै गाह्रो हुन्छ।
अस्पतालले लैंगिक परीक्षण गरेको केही दिनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रिपोर्ट दियो। तर यो घटना यति विवादित हुन पुग्यो, उनलाई नागरिकता दिने कार्य बीचमै रोकियो।
यो घटना कसैलाई सामान्य लाग्छ होला, तर यसमा दुइटा कुरा महत्वपूर्ण थियो।
एउटा, त्यसरी नग्न बनाएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा डाक्टरले उनको सहमति लिएको थिएन। अर्को, नागरिकता ऐन २०६३ ले नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारीलाई कतै पनि यस्तो अधिकार दिएको छैन। कुन अधिकार प्रत्यायोजनको बलमा त्यस्तो निर्णय लिइएको थियो, थाहा छैन। जिल्ला प्रशासनले कुन न्यायिक सिद्धान्तमा टेकेर स्वास्थ्य परीक्षणको चिठी काटेको हो भन्ने अझै उत्तर आउन बाँकी छ। मानवअधिकार आयोगले यो घटनाको अनुसन्धान जारी राखेको छ।
सामान्य अवस्थामा लुगा लगाएकै भरमा कुनै व्यक्तिलाई महिला वा पुरूष भनेर नागरिकता दिन मिल्छ भने 'अन्य' भनेर लैंगिक पहिचान जनाएका व्यक्तिलाई किन मेडिकल परीक्षणको आवश्यकता परेको हो? नियम सबैका लागि बराबर हो भने नागरिकता बनाउनुअघि सबैको लिंग परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने होइन र?
अब दोस्रो घटना हेरौं।
२०७९ वैशाख ८ गते कपिलवस्तुको सैनिक ब्यारेकभित्र एक महिला सिपाहीले आफूले बोकेको बन्दुकले आफैंलाई गोली हानेर आत्महत्या गरिन्। उनले आमाबुवाले चाहेजस्तो छोरी वा छोरामध्ये कुनै एक लैंगिक पहिचानका आधारमा बाँच्न नसकेको भन्दै आत्महत्या गरेकी थिइन्। ती सिपाहीले आफ्नो 'सुसाइड नोट' मा आमालाई अत्यन्तै माया गर्ने कुरा उल्लेख गरेकी छन्।
उनले आमाबुवासँग गुनासो नभए पनि आफूखुसी लैंगिक पहिचान निर्माण गरिदिने समाजप्रति दु:ख व्यक्त गरेकी छन्। सबैले उनलाई छोराजस्तै छस् भन्ने गरे पनि आफूलाई छोरी हुन मन लाग्ने गरेको उनले पत्रमा लेखेकी थिइन्।
यो घटनाबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने उनले आफ्नो लैंगिक पहिचान समाजसामु राख्न नसकेर अन्तिम विकल्पका रूपमा मृत्युवरण गरेकी थिइन्। उनले आफ्नो लैंगिक पहिचान परिवार र समाजसामु निर्धक्क राख्ने वातावरण नै पाइनन्। आफ्नो लैंगिक पहिचानको कुरा राख्न उनले सुसाइड नोटको सहारा लिनुपर्ने भयो र त्यो कुरा राखिसकेपछि उनी आफैं रहिनन्।
यसरी आफ्नै संगठनभित्रको फरक लैंगिक तथा यौनिक पहिचान भएको व्यक्तिको संरक्षण गर्न नसकेको सेना वा प्रहरीले सडकमा हिँड्दै गरेका यी समुदायका व्यक्तिसँग गर्ने व्यवहार त हामी सबैलाई थाहै छ।
तेस्रो घटना समलिंगी व्यक्तिहरूको विवाहसँग जोडिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा केही समलिंगी जोडीले विवाह गरेका छन्, तर त्यसको सामाजिक र कानुनी मान्यता छैन। एक समलिंगी जोडीले विवाह त गर्यो, तर परिवारले थाहा पाए निकालिदिने डरले आजसम्म परिवारलाई जानकारी गराएका छैनन्। परिवारले त्यस्तो विवाह स्वीकार नगरिदिँदा यस्ता जोडी आफ्नै घर जाँदा पनि 'हामी मिल्ने साथी हौं' भनेर घरभित्र पस्छन्।
नेपालमा समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता छैन। तथापि दुई जना उमेर पुगेका व्यक्ति सँगै बस्न पाउँछन् भन्ने २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गरेको फैसलामा उल्लेख छ। त्यसपछि समलिंगी जोडीलाई एकसाथ बस्न केही सहज भएको देखिन्छ।
यही फैसलाले विपरीत लिंगी केटा र केटी पनि ढुक्कले सँगै बस्ने गरेका छन्। तर केटा र केटीको 'लिभिङ टुगेदर' ले समस्या ल्याएको भन्दै यसलाई निस्तेज पार्ने कानुन बनाउन संसदमा एकताक बहस भएको थियो। लिभिङ टुगेदर बस्दा बच्चा जन्मिने तर पछि विवाह नभए केटाले पितृत्व स्वीकार नगरिदिने र त्यसले घरेलु तथा लैंगिक हिंसाका समस्या बढेका थिए। यस्तो समस्या समलिंगी जोडीमा भने पाइएको छैन।
नेपालको संविधानको धारा १८ ले प्रत्येक नागरिकलाई समानताको हक दिएको छ। तर देवानी संहिता २०७४ को दफा ६७ मा महिला र पुरूषको मात्र विवाह हुन्छ भनेर लेखिएको छ। यो कानुन विवाह भनेको विपरीत लिंगी अर्थात् महिला र पुरूषबीच मात्र हुन्छ भन्ने सामाजिक मान्यताबाट प्रेरित छ।
समलैंगिक विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भनेर सर्वोच्चमा रिट नपरेको होइन। तर अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि समलैंगिक विवाहसम्बन्धी रिटमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गर्न बाँकी छ। भारतले सेप्टेम्बर २०१८ मा समलैंगिक जोडीको सम्बन्धलाई आपराधिक श्रेणीबाट हटाएको थियो। त्योभन्दा अगाडि समलैंगिक सम्बन्धलाई भारतमा अपराध मानिन्थ्यो। यसरी समलैंगिक सम्बन्धलाई अपराधको श्रेणीबाट हटाएपछि मात्र त्यहाँ विवाहसम्बन्धी बहस सुरू भएको हो।
भारतमा विवाहसँग जोडिएका लगभग तीन दर्जन कानुन छन्। यो मामिला हेर्न बसेको न्यायाधीशको समूहले भारतको व्यक्तिगत कानुन नहेरी सन् १९५४ को विशेष विवाह कानुनलाई टेकेर समलैंगिक विवाहको अधिकार दिन सकिने भए पनि धर्मसन्तान तथा विरासतसँग जोडिएका कानुन अड्चनका रूपमा आउने बताएको छ।
यति मात्र होइन, त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले संसद र विधान सभालाई कानुन बनाउने अधिकार रहेको भन्दै समलैंगिक विवाहको कानुन बन्नुअघि आफू उम्किन खोजेको देखिन्छ।
भारतको राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षण आयोगले समलैंगिक जोडीले बालबालिकालाई धर्मसन्तानका रूपमा राख्न पाउने अनुमतिविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको छ। यसले न्यायालयलाई अन्तिम फैसला दिन अझ बढी समय लाग्ने देखिन्छ।
सन् २०२२ सम्म ३४ वटा देशले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेका छन् भने यस्ता लैंगिक अल्पसंख्यक जोडीलाई गर्भधारण गर्न, बच्चा जन्माउन र हुर्काउन सक्ने गरी कानुनी ढाँचासमेत तयार गरेका छन्।
पौराणिक कथाहरूमा समेत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको विशेष चर्चा गरिएको छ।
रामायणमा कैकेयीले आफ्नो छोरा भरतलाई राजा बनाउन दशरथसामु दुइटा सर्त राखिन्। त्यसमध्ये एउटा सर्त रामको वनवास थियो। जब राम वनवास जान्छन्, तब ठूलो संख्यामा अयोध्यावासी उनलाई रोक्न सीमासम्म पुग्छन्। रामले चौध वर्षको वनवासपछि फर्किने भन्दै नगरवासीलाई फिर्ता हुन आग्रह गरेर अगाडि बढ्छन्।
लंका विजयपछि वनवास अवधि सकिन्छ। राम फिर्ता हुन्छन्। आफ्नो राज्यको सीमा नजिक आएपछि उनले देख्छन्, एउटा समूह बस्ती बसालेर उनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। भएछ के भने, चौध वर्षअघि रामले आफूलाई पछ्याउँदै आएका नगरवासीलाई फर्किन आग्रह गर्दा नर र नारीलाई मात्रै फिर्ता हुन भनेका रहेछन्। किन्नरलाई भने कुनै आदेश नदिएकाले उनीहरू त्यहीँ बस्ती बसालेर चौध वर्षदेखि रामको प्रतीक्षा गरिरहेका रहेछन्।
यसरी स्त्री र पुरूषलाई मात्र गरिएको सम्बोधनबाट यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय रामको प्रतीक्षामा बसेको घटना रामायणमा छ।
महाभारतमा पनि पाण्डवहरूलाई विजयका लागि एउटा बलिको आवश्यकता पर्छ। अर्जुन र नागकन्या उलुपीका छोरा इरावन बलि चढ्न तयार हुन्छन्। तर उनले बलि चढ्नुभन्दा पहिले श्रीकृष्णसँग तीन वरदान माग्छन्, जसमा एउटा वरदान उनको विवाह गरिदिनुपर्ने हुन्छ। विवाहका लागि कुनै केटी फेला नपरेपछि कृष्णले मोहिनी रूप धारण गरेर एक रातका लागि इरावनसँग विवाह गर्छन्।
यिनै इरावनलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो आराध्य देवका रूपमा पूजा गर्ने गरेको पाइन्छ। विल्लुपुरम मन्दिरमा हरेक वर्ष कृष्ण र इरावनको विवाह उत्सव मनाएर पूजा गर्ने चलन छ।
अर्जुनले एकवर्षे अज्ञातवासमा वृहनल्ला नाम राखेर किन्नरका रूपमा राजा विराटको दरबारमा बिताएको घटना पनि महाभारतमा छ।
महाभारतमा अर्को चरित्र छ, शिखण्डी। जब भीष्म पाण्डव सेना मार्दै हाहाकार मच्चाउन थाल्छन्, तब पाण्डव पक्षमा ठूलो त्रास फैलिन्छ। भीष्मलाई नरोके पराजित हुने देखेर श्रीकृष्णको सल्लाहअनुसार पाण्डवले भीष्मसँग उनलाई मार्ने उपाय सोध्छन्। भीष्मले धेरै सोचेर अन्तिममा उपाय बताइदिन्छन्।
दसौं दिनमा पाण्डव पक्षले शिखण्डीलाई अर्जुनसँगै भीष्मविरूद्ध मैदानमा उतार्छन्। शिखण्डीको जन्म स्त्रीका रूपमा भए पनि उनको हुर्काइ पुरूष सरह गरिएको हुन्छ। भीष्मले स्त्रीमाथि हात नउठाउने प्रतिज्ञा गरेका हुन्छन्। शिखण्डीलाई कुनै बेला भीष्मले नै अपहरण गरेकी अम्बाको अर्को रूप भनेर चिनिन्छ।
भीष्मले शिखण्डीलाई आफू अगाडि देखेपछि अस्त्र बिसाउँछन्। अर्जुनले शिखण्डीको पछाडिबाट तुणिरमा भएका सबै तिर भीष्मको शरीरमा रोपिदिन्छन्। उनी तिरको शैयामा जीवित रहेकै अवस्थामा पाण्डवले आठ दिनभित्र कौरवमाथि जित प्राप्त गर्छन् र भीष्मले आफ्नो इच्छाबमोजिम देह त्याग गर्छन्। यसरी महाभारतमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका शिखण्डीको चरित्र रोचक ढंगले चित्रण गरिएको पाइन्छ।
त्यस्तै उमा-महेश्वरका बारेमा हामी सबै परिचित नै छौं। यसरी ढुंगाको अर्धनारेश्वरलाई पूजा गरिरहँदा आफ्नै कोखबाट जन्मेको अर्धनारेश्वर लखेटिनुपर्ने अवस्था दुखद छ।
यो समुदायले विभेद नखेपेको सायद कुनै क्षेत्र छैन। घर, सडक, सार्वजनिक सेवा, शौचालय, एयरपोर्ट लगायत सबै स्थानमा भेदभाव हुने गरेको छ। यति हुँदाहुँदै संरक्षण, पहिचान र मान्यताको खोजीमा यो समुदाय नयाँ बिहानी पर्खेर बसेको छ।
हरेक वर्ष जुन महिनालाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको गौरवको महिना मान्दै धुमधामसँग विश्वभरि मनाउने चलन छ। आशा गरौं, यो वर्षपछि गौरवको महिना मनाउँदा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई मानवीय व्यवहारसहित पहिचान, स्वतन्त्रता र समृद्ध जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउन सबैले योगदान गर्ने छन्।
