हालै भारतीय फिल्म 'आदिपुरूष' प्रकरणपछि नेपालमा हिन्दी फिल्मलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने बहस सुरू भयो।
मुख्यतः सामाजिक सञ्जालमा चलेको यो बहसमा कलाको अन्तर्राष्ट्रिय भाषा र संवेदना हुने भएकाले प्रतिबन्ध बेठीक भन्ने र भारतीय सिनेमाका माध्यमबाट भइरहेको सांस्कृतिक हस्तक्षेप बन्द गराउन तथा स्वदेशी फिल्म संरक्षण गर्न प्रतिबन्ध जायज भन्ने मत सुनियो।
साथै केही सानो स्वरमा यी दुवैको सट्टा स्वदेशी फिल्म प्रदर्शनका लागि वर्षमा निश्चित दिन वा 'शो' तोकेर 'कोटा प्रणाली' लागू गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि सुनियो।
यो लेखमा नेपालमा यसबारे भएका छलफल, घटना तथा तर्कहरू एवं विश्वका केही प्रमुख देशहरूमा रहेको प्रणाली उदाहरण लिएर छलफल गरिएको छ।
छलफलको मुख्य विषय हो – कोटा प्रणाली वा प्रतिबन्धले स्वदेशी फिल्मको गुणस्तर बढाउन साँच्चिकै मद्दत गर्न सक्छ कि सक्दैन?
'आदिपुरूष' बाट जन्मिएको बहस
जेठ ३२ (१५ जुन) मा विश्वव्यापी प्रदर्शनमा आएको भारतीय फिल्म 'आदिपुरूष' ले नेपालमा बेग्लै किसिमको बहसलाई जन्म दियो।
त्यो थियो– नेपालमा विदेशी फिल्मको प्रदर्शन कसरी हुनुपर्छ?
प्रकरणको सुरूआत भने रामायणमाथि बनेको फिल्ममा सीतालाई भारतकी छोरी (भारतमा जन्मिएकी) भनिएको र यसले नेपालको राष्ट्रिय विभूतिका विषयमा गलत कुरा फैलाएको भन्दै फिल्मबाट यो संवाद हटाउन चलचित्र जाँचपास समितिले निर्देशन दिएको समाचारबाट भएको थियो।
यही समाचारका आधारमा काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले भारत र अन्य स्थानमा पनि प्रदर्शित हुने फिल्मबाट तीन दिनभित्र यो संवाद नहटाएसम्म काठमाडौं महानगरभित्र कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने फर्मान जारी गरे।
उनको यो निर्देशनले नेपाल मात्र नभई भारतीय मिडियामा पनि चर्चा पायो।
लोकप्रसिद्ध रामायणको 'एडप्टेसन' भनिएको आदिपुरूषमा प्रयुक्त अन्य संवाद र दृष्यहरूलाई लिएर भारतमा पनि घनघोर विरोध भयो। फिल्मले धार्मिकहरूको आस्थामाथि खेलवाड गरेको आरोप पनि लाग्यो।
यता नेपालमा संघीय सरकारको सञ्चार मन्त्रालय मातहत गरेको केन्द्रीय चलचित्र जाँचपास समिति (सेन्सर बोर्ड) ले पारित गरेको फिल्मलाई स्थानीय सरकारले रोक लगाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बहस सुरू भयो। यसबीच सेन्सर बोर्डले संवाद 'म्युट' गरेर फिल्म प्रदर्शनको अनुमति दिइसकेको थियो। तर महानगरका नगर प्रहरीले हलहरूमै पुगेर फिल्म चलाउन रोक लगाए। मेयर बालेन शाहले संविधानले तीनै तहका सरकारलाई देशको सार्वभौमसत्ता र संस्कृतिको रक्षा गर्ने अभिभारा दिएको भन्दै यसमा महानगरले रोक लगाउन पाउन तर्क गरे।
चलचित्र प्रदर्शक र वितरकहरूको संस्था चलचित्र संघ फिल्म चलाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै असार ६ गते उच्च अदालत पुग्यो। भोलिपल्टै अदालतले सेन्सरले पास गरेको फिल्म महानगरले रोक्न नमिल्ने आदेश दियो। आदिपुरूषका वितरकले हस्तक्षेपका कारण व्यापार हुने समयमा फिल्म राम्ररी चल्न नपाएको भन्दै यो फिल्म प्रदर्शन नगर्ने निर्णय गरे। अन्य हिन्दी फिल्म भने अदालतको आदेशपछि चलिरहेका छन्।
पहिलोपटक होइन प्रतिबन्ध माग गरिएको
सरसर्ती हेर्दा अन्य हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन सुरू भएपछि यो प्रकरणको अन्त्य यहीँ भएको मानिनुपर्ने हो। तर यो प्रकरणले नेपालमा विदेशी फिल्मको प्रदर्शनको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ। पुनः किन भनिएको हो भने यसअघि पनि नेपालमा विदेशी, खासगरी हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउनुपर्छ वा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्ने गरेको थियो।
वामपन्थी दलहरूले हिन्दी फिल्मले नेपाली भाषा र संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गरेको भन्दै प्रतिबन्धको गाइँगुइँ चलाइरहेका थिए। ठोस राजनीतिक मागका रूपमा भने २०५२ सालमा माओवादीले सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्रमा उल्लेख गरेको थियो। माओवादीले युद्ध सुरू गर्नुअघि त्यसको पृष्ठपोषक दस्तावेजका रूपमा सरकारलाई बुझाएको यो पत्रमा हिन्दी सिनेमा, साहित्य र गीत संगीतमाथि प्रतिबन्धको माग गरिएको थियो।
दस वर्षे द्वन्द्वकालमा पनि माओवादी कार्यकर्ताले छिटफुट रूपमा हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा अवरोध गरेका घटना भए। यस्तै अन्य एकादुई अवस्थामा यो माग चलचित्र र संस्कृतिकर्मीहरूबाटै उठेको थियो।
भारतीय अभिनेता ऋतिक रोशनको तथाकथित अन्तर्वार्ताका नाममा २०५७ साल पुसमा भएको भारतविरोधी प्रदर्शनका बेला पनि हिन्दी फिल्ममाथि प्रतिबन्धको माग उठेको थियो। 'ऋतिक प्रकरण' का नामले चिनिने त्यो प्रदर्शनमा चार जना नेपालीको ज्यान गएको थियो। तत्कालीन सरकारले ऋतिक रोशनका फिल्म प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन भएन। आन्दोलनकारीले माग गरेजस्तो सबै हिन्दी फिल्ममाथि भने प्रतिबन्ध लगाइएको थिएन।
यस्तै भारतीय निर्देशक डेविड धवनको फिल्म 'घरवाली–बाहरवाली' मा नेपाली चरित्रलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गरेको भन्दै कलाकर्मीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। सन् १९९८ मा प्रदर्शनमा आएको यो फिल्मले एक नेपाली विधवा महिलाको चरित्रलाई गलत सांस्कृतिक तवरले प्रदर्शन गरेको आरोपमा प्रतिबन्ध गरिएको थियो। सडकमा गरिएको प्रदर्शनमा कलाकार, संस्कृतिकर्मीहरूले हिन्दी फिल्म नै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
यसको एक वर्षपछि सन् १९९९ मा प्रदर्शनमा आएको अर्को हिन्दी फिल्म 'आरजु' ले पनि विवाद निम्त्याएको थियो। फिल्म प्रचारका लागि काठमाडौं उत्रिएका मुख्य कलाकारहरू अक्षय कुमार तथा माधुरी दीक्षितको पत्रकार सम्मेलनबाट यो विवाद सुरू भएको थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा माधुरीले 'नेपाल आएदेखि नै जतासुकै हिन्दी गीत सुनेको र हिन्दी फिल्मका पोस्टरहरू देखेको भन्दै आफूलाई विदेश नभई भारतकै कुनै प्रान्तमा आएजस्तो लागेको' बताएकी थिइन्। उनको यो अभिव्यक्तिले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै यो फिल्म र माधुरीको बहिष्कार माग गरिएको थियो। त्यस बेला पनि हिन्दी फिल्म प्रतिबन्धको माग उठेको थियो।
आदिपुरूषको 'भारतकी बेटी' संवाद वा यसका लेखक मनोज मुन्तशीरको 'नेपाल सन् १९०३/४ पछि मात्र भारतबाट अलग भएको' भन्ने भ्रामक अन्तर्वार्तालाई यस पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा फिल्म निर्माण हुन थाल्नु अगाडिदेखि नै विदेशी फिल्म प्रदर्शन हुँदै आएको पाइन्छ। नेपालमा बनेको पहिलो कथानक चलचित्र 'आमा' २०२२ सालमा प्रदर्शन भएको हो। तर नेपालमा पहिलोपटक १९५८ मा टुँडिखेलमा सर्वसाधारणका लागि चलचित्र प्रदर्शन गरिएको पाइन्छ (विष्णुप्रसाद सुवेदी, गोरखापत्र, साउन १६, २०७८)।
यस्तै २००६ सालमै नेपालमा सिनेमा घर खुलिसकेको पाइन्छ। अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनसमशेरले भारतको राजधानी दिल्ली भ्रमणबाट फर्किँदा केही फिल्म तथा वृत्तचित्र लिएर आएका थिए। साथमा इन्जिनियर र प्राविधिक पनि ल्याएर उनले काठमाडौंको नयाँसडक (न्युरोड) मा 'काठमाडौं सिनेमा घर' खोल्न लगाएको पाइन्छ। पछि यसलाई नै 'जनसेवा सिनेमा' मा रूपान्तरण गरिएको थियो।
यसबाट नेपालमा फिल्म बन्नुभन्दा धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै विदेशमा बनेका फिल्म हेर्ने परम्परा सुरू भएको प्रस्ट हुन्छ। राणाहरू फिल्मका शौखिन भए पनि सर्वसाधारणका लागि यो उपलब्ध थिएन। काठमाडौंबाहिर सिनेमा घर खुल्न पनि धेरै समय लाग्यो। तैपनि इतिहासका तथ्यबाट थाहा हुन्छ – नेपालमा फिल्म निर्माणभन्दा पहिले प्रदर्शन सुरू भएको हो। अनि त्यसरी प्रदर्शन गरिने फिल्ममा ठूलो हिस्सा भारतीयकै हुन्थ्यो।
प्रथम जननिर्वाचित सरकारलाई २०१७ साल पुस १ गते अपदस्थ गरी शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि राजा महेन्द्रले नेपालमा केही दूरगामी महत्वका नीतिहरू लागू गरे। आफूले चालेको नयाँ राजनीतिक कदमहरू जनतामाझ प्रचार गर्ने माध्यमका रूपमा उनले चलचित्रलाई पनि चुने। त्यसैले पञ्चायत व्यवस्थाको प्रचारहेतु सरकारी खर्चमा 'आमा', 'हिजो आज भोलि' र 'परिवर्तन' जस्ता फिल्म निर्माण गरिए।
२०२८ सालमा 'शाही नेपाल चलचित्र संस्थान' स्थापना गर्दा यसको एउटा उद्देश्यमा स्वदेशी फिल्म प्रोत्साहन गरी विदेशी फिल्म विस्थापित गर्ने भन्ने पनि थियो। यसअघि २०२६ सालमै चलचित्र ऐन जारी भइसकेको थियो। २०५७ सालमा चलिचत्र नियमावली जारी गरेर 'चलचित्र विकास बोर्ड' स्थापना गरियो। यसको पनि एउटा उद्देश्यमा स्वदेशी बजारमा आफ्नै फिल्मको वर्चस्व कायम गरी विदेशी फिल्मलाई विस्थापित गर्ने भन्ने उल्लेख थियो।
चलचित्र सांस्कृतिक कि व्यापारिक उत्पादन?
विदेशी फिल्मलाई प्रतिबन्ध वा कोटा तोकेर प्रदर्शन व्यवस्था गर्नु उचित हो कि होइन भन्ने बहसमा प्रवेश गर्नुअघि यो सांस्कृतिक उत्पादन हो कि व्यापारिक भन्नेमा प्रस्ट हुनु आवश्यक छ। यी दुईमा केही भिन्नता छन्।
चलचित्रलाई सांस्कृतिक उत्पादन मानिन्छ भने यसको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा सरकारले विभिन्न नीतिहरू बनाएर, बजारमा एकाधिकार वा अग्राधिकारको नीति अवलम्बन गर्न सक्छ। तर यसलाई व्यापारिक उत्पादन मानिन्छ भने नेपालको खुला बजार अर्थनीति अनुसार सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।
२०७१ सालमा चलचित्रकर्मी यादव खरेलको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको समितिले 'राष्ट्रिय चलचित्र नीति– २०७१' तर्जुमा गरी सरकारलाई बुझायो। यसलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरे पनि संसदबाट पारित नभएर कार्यविधि नबनेकाले लागू भएको छैन। हालै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले यो नीति लागू गर्ने भन्दै पुनः छलफलमा ल्याएको छ। २०८० असार २० गते मन्त्रालयले यस विषयमा राजधानीमा एउटा छलफल कार्यक्रम गरेको थियो।
नीतिको प्रस्तावनामा चलचित्रलाई सिर्जनशील, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योग बनाउने र सांस्कृतिक उत्पादनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। साथै राष्ट्रिय चलचित्र नीति– २०७१ को 'व्यावसायिक नीति' खण्डमा तीनवटा बुँदा उल्लेख छ–
१) नेपाली चलचित्रलाई उद्योगका रूपमा विकसित गर्ने।
२) स्वदेशी चलचित्रको प्रदर्शन तथा वितरणमा सकारात्मक विभेदको नीति लिने।
३) चलचित्र निर्माण तथा प्रदर्शन व्यवसायमा बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने।
नीतिमा उल्लिखित यी बुँदाअनुसार चलचित्रलाई सांस्कृतिक उत्पादनका रूपमा श्रेणीकृत गरेर प्रदर्शन र वितरणमा स्वदेशी फिल्मलाई प्रोत्साहन हुने गरी सकारात्मक विभेदको नीति लिने दिशामा सरकार अग्रसर भएको प्रस्ट देखिन्छ। तर तेस्रो बुँदामा चलचित्र निर्माण र प्रदर्शन व्यवसायमा बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने उल्लेख गरिएपछि पूर्णतः निषेध वा प्रतिबन्धको नीतितर्फ भने अग्रसर नभएको देखिन्छ।
अन्यत्र के छ?
युद्ध वा कुनै ठूलो शत्रुतापूर्ण अवस्थाबाहेक संसारका प्रायः देश विदेशी फिल्म प्रदर्शन नीतिमा उदार देखिन्छन्। अधिनायकवाद रहेका केही बन्द समाज भने फरक छन्।
यो उदारता नीतिमा कति र व्यवहारमा कति छ भन्ने चाहिँ बेग्लै अध्ययनको विषय हो। यहाँ नीतिगत तहमा गरिएका व्यवस्थाको चर्चा गरिएको छ।
विदेशी फिल्महरूमाथि सबभन्दा धेरै प्रतिबन्ध युद्धका बेला लगाएको पाइन्छ। विश्वयुद्धबाहेक पनि कुनै खास अवधिमा विदेशका, खासगरी शत्रु देशका सिनेमामा प्रतिबन्ध लगाइएको पाइन्छ। जस्तै भारतीय फिल्म पाकिस्तानमा र पाकिस्तानी फिल्म भारतमा चलाउन घोषित–अघोषित प्रतिबन्ध लाग्न थालेको धेरै भइसक्यो। पास्कितानबाट बंगलादेशलाई स्वतन्त्र बनाउन भारतले सैन्य बल प्रयोग गरेको समय, सन् १९७१ को इन्डो–पाक युद्धपछि यिनले एकअर्काका सिनेमा प्रतिबन्ध गरेका थिए। लामो समयपछि केही हिन्दी फिल्म पाकिस्तानका हलमा प्रदर्शन भए। भारतमा पनि 'बोल', 'रामचन्द्र पाकिस्तानी' र 'खुदा के लिए' लगायत केही सीमित पाकिस्तानी फिल्म प्रदर्शन गरियो।
सन् २०१६ मा भारतको उरीमा हमलापछि उसले फेरि पाकिस्तानी फिल्म प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसलगत्तै पाकिस्तानी कलाकार तथा गायकलाई बलिउडमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो। सन् २०२२ मा आएको पाकिस्तानी फिल्म 'मौला जट' को भारतमा प्रदर्शन तय भए पनि अन्तिम समयमा आएर रद्द गरियो।
अर्को छिमेकी चीनमा विदेशी फिल्मलाई कोटा तोकिएको छ। चीन संसारको सबभन्दा ठूलो फिल्म बजार हो तर यहाँ विदेशी फिल्मका लागि निकै कम मात्र कोटा छ। कमाइ बाँडफाँट गर्ने गरी सेयरमा आधारित प्रणालीमा वर्षमा ३४ वटा विदेशी फिल्म मात्रै प्रदर्शन गर्न पाइन्छ। सरकारी नियन्त्रणमा रहेका दुइटा कम्पनीले फिल्म वितरणको काम गर्छन्। त्यहाँ प्रदर्शन हुने फिल्म चिनियाँ भाषामा डब गरिन्छन्।
सन् २०१७ मा चीनले भारतका लागि तोकेको वर्षको दुइटा फिल्मको कोटा बढाएर चारवटा पुर्यायो। यसको फाइदा भारतीय फिल्मलाई भयो। सन् २०१६ मा रिलिज भएको आमिर खानको 'दंगल' ले विश्वभर गरी २ हजार २४ करोडको व्यापार गरेकोमा चीनमा मात्रै १३ सय करोडको व्यापार गरेको थियो। सन् २०१७ मा आएको आमिरकै फिल्म 'सिक्रेट सुपरस्टार' ले भारतभरिमा जम्मा ८० करोडको व्यापार गर्यो भने चीनमा मात्रै झन्डै ८ सय करोड भारूको कारोबार भयो।
कोभिड महामारीपछि फिल्म व्यवसायमा आएको परिवर्तनले चीनको यो कानुनमा केही परिवर्तन भएको बताइएको छ। २०१८ अक्टोबरमा साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा प्रकाशित एक लेखका अनुसार कोभिडअघि सन् २०१८ मै चीनमा ४० वटा विदेशी फिल्म प्रदर्शन गरिएको थियो। यसमा केही सेयरमा नभई 'फ्ल्याट–फी' अर्थात् पूर्ण स्वामित्व बेचेका फिल्म पनि थिए।
फिल्ममा कोटा प्रणाली सुरूआत गर्ने भने बेलायत हो। सन् १९२७ मा बेलायतले 'सिनेमाटोग्राफ फिल्मस् एक्ट' जारी गरी कोटा प्रणाली लागू गरेको थियो। १९८३ पछि भने बेलायतमा विदेशी फिल्मलाई कोटा लगाइएको छैन। अमेरिकामा पनि कुनै किसिमको कोटा वा प्रतिबन्ध छैन। तर स्वदेशी हलका लागि पुग्ने गरी आफैं फिल्म उत्पादन गर्ने भएकाले यहाँ विदेशी फिल्मको प्रदर्शन खासै चर्चामा हुँदैन। पछिल्लो समयमा भारतीय लगायत फिल्मले अमेरिकी बक्सअफिसमा राम्रो कमाइ गरिरहेका छन्। सन् १९५० को दशकमा भने ल्याटिन अमेरिकी फिल्मको दबदबा बढ्न थालेपछि गैरसरकारी तहबाट प्रतिरोध संयन्त्र बनाएर त्यो दबदबा घटाइएको थियो।
जहाँ अझै छ कोटा प्रणाली
कोटा प्रणाली लागू गर्ने केही ठूला फिल्म बजार एवं उद्योग भएका देशहरूमा चीनबाहेक फ्रान्स, ब्राजिल, दक्षिण कोरिया र मेक्सिको छन्। नेपालको छिमेकमा ठूलो भारतीय फिल्म उद्योग भएजस्तै मेक्सिको पनि लामो समय हलिउडको सेप परेको उद्योग हो। सन् १९९४ अघि मेक्सिकोले स्वदेशी फिल्म संरक्षणको नीति लिएको थियो। सिनेमा हलका पचास प्रतिशत शो स्वदेशी फिल्मलाई छुट्ट्याइएको थियो। तर सन् १९९४ मा अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडाबीच 'नर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट (नाफ्टा)' मा हस्ताक्षर भएपछि संरक्षण नीति हट्यो। पछि अमेरिका र क्यानडाबीच १९९८ मा बेग्लै सहमति भयो। नाफ्टामार्फत कोटा प्रणाली हटाएपछि ४–५ वर्षमै मेक्सिकोको फिल्म उद्योग धराशायी भयो। धेरैजसो प्रतिभा अमेरिकातिरै पलायन भए भने स्वदेशी फिल्म बजारमा पनि हलिउडकै बोलबाला भयो। सन् १९९७ देखि मेक्सिकोले १० प्रतिशत स्वदेशी फिल्मलाई स्क्रिन समय छुट्ट्याउनुपर्ने नियम लागू गरिरहेको छ।
ग्रीसका हलले वर्षमा २८ दिन स्वदेशी फिल्म चलाउनुपर्ने नियम छ भने ब्राजिलमा ६३ दिन तोकिएको छ। यस्तै स्पेन र इटालीमा क्रमशः ७१ र १०० दिनको नियम छ। मलेसियामा भने सन् २००५ पछि हरेक हलले वर्षमा एकपटक लगातार १४ दिन स्वदेशी फिल्म चलाउनुपर्ने नियम लगाइएको छ। अर्जेन्टिनामा हरेक हलले तीन महिनामा कम्तीमा एउटा स्वदेशी फिल्म प्रदर्शन गर्नैपर्ने नियम छ।
चीनपछि एसियाका दुई ठूला फिल्म उद्योग जापान र दक्षिण कोरियाको पनि चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। जापानले पहिलोपटक सन् १९३७ मा सबै विदेशी फिल्म प्रतिबन्ध लगाएको थियो। हलिउड फिल्मको आधिपत्य भएको त्यस समयमा चर्चित हलिउड कलाकार चार्ली च्यापलिनको सन् १९३४ को टोकियो भ्रमणका बेला एउटा उग्र राजनीतिक समूहले हत्याको योजना बनाएको सार्वजनिक भएको थियो। यस घटनाले आन्तरिक राजनीतिमा पैदा भएको तनावका बीच जापानले सबै विदेशी फिल्म प्रतिबन्ध लगायो। एक वर्षपछि यो प्रतिबन्ध हलिउडका लागि हटाएर कोटा प्रणाली लागू गरियो। यसअनुसार वर्षमा २ सय ५० हलिउड फिल्मले प्रदर्शन अनुमति पाएका थिए। सन् १९४१ मा दुई देशबीच 'प्यासिफिक वार' सुरू भएपछि फेरि प्रतिबन्ध लगाइयो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले सम्पूर्ण किसिमका प्रतिबन्ध र कोटा प्रणाली हटायो।
दक्षिण कोरियाको सवाल भने फरक छ। स्वदेशी फिल्म संरक्षणका लागि भन्दै विदेशी फिल्मलाई कडा कोटा प्रणाली लगाउने लोकतान्त्रिक देशमा कोरियाको नाम अग्रणी स्थानमा आउँछ। कोरियाले झन्डै ४० वर्षसम्म वर्षमा एक सय ४६ दिन स्वदेशी फिल्म प्रदर्शन गर्नैपर्ने कानुन लगाएको थियो। जसलाई सन् २००६ मा घटाएर ७३ दिनमा झारियो। अमेरिकासँग 'फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट' गरेर स्वदेशी फिल्मको कोटा घटाएको विरोधमा कोरियाको राजधानी सोलमा ठूलो प्रदर्शन गरिएको थियो। सरकारको यो नीतिले स्वदेशी फिल्म उद्योग धराशायी हुने भन्दै बोन जोङ हु (प्यारासाइट), पार्क चान वुक (वल्ड ब्वाई) लगायत निर्देशकहरू पनि सडकमा उत्रिएका थिए।
सार्क देश श्रीलंकामा भने अलि फरक खालको नियम छ जसकारण सिनेमा हलहरू अहिले समस्यामा परेको समाचार प्रकाशित भएका छन्। ६ जुलाई २०२३ मा 'फिएटी डेली' मा प्रकाशित समाचारमा 'विदेशी फिल्म आयात गर्ने कोटा सकिएकाले सिनेमा हलहरू संकटमा परेको' उल्लेख छ। श्रीलंकाको 'नेसनल फिल्म कर्पोरेसन बोर्ड' ले गरेको व्यवस्थाअनुसार यहाँ फिल्म वितरणका पाँचवटा 'सर्किट' छन्। यी सबैले गरी वर्षमा १ सय ६० वटा विदेशी फिल्म प्रदर्शन गर्न पाउने नियम छ। जसअनुसार ६५ वटा अंग्रेजी, ७० वटा तमिल र २५ वटा अन्य भाषाका फिल्म छन्।
समाचारमा उल्लेख गरिएअनुसार प्रत्येक 'सर्किट' ले १३ वटा अंग्रेजी, १४ वटा तमिल र ५ वटा अन्य भाषाका फिल्म आयात गर्न पाउँछन्। यो कोटा लगभग सकिएकाले चर्चित हलिउड फिल्महरू श्रीलंकामा ल्याउन कठिनाइ भएको र कोभिडले थिलथिलो बनाएको फिल्म व्यवसाय उत्थानको अवसर रोकेको भन्दै चलचित्र प्रदर्शकहरूले कर्पोरेसनलाई कोटाको दायरा बढाउनु पर्ने माग गरेका छन्।
कोटा प्रणाली वा प्रतिबन्धले स्वदेशी फिल्मको बजार र गुणस्तर बढाउँछ?
विदेशी फिल्ममाथि प्रतिबन्ध र कोटा प्रणालीको पक्षधरहरूले प्रायः यसलाई स्वदेशी फिल्म उद्योगको जर्गेनाका लागि कोटा छुट्ट्याउनु फाइदाजनक भएको तर्क गर्छन्। अधिनायकवादी शासन सत्ता भएका देश तथा युद्धरत देशहरूमा विदेशी फिल्ममाथि प्रतिबन्ध लगाइए पनि प्रायः लोकतान्त्रिक देशमा (सेन्सरले विशेष कारणवस रोक्ने बाहेक) प्रतिबन्ध लगाइएको पाइँदैन।
यस्तोमा के कोटा वा प्रतिबन्धले साँच्चिकै फाइदा गर्छ त भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
यसका पक्ष र विपक्षमा दुवैखाले तर्क छन्।
समर्थकहरूले कोटा प्रणाली हटाउँदा धराशायी भएको मेक्सिकोलाई उदाहरणका रूपमा पेस गर्ने गरेका छन्। यस्तै लामो समय कोटा प्रणालीले आफ्नो उद्योगलाई दक्षिण कोरियाले मजबुत बनाउन सकेको तर्क पनि दिइन्छ। आफ्नो भाषा र संस्कृतिमा विदेशी फिल्मबाट अतिक्रमण भएको ठान्नेहरूले फ्रान्सको उदाहरण दिने गरेका छन्। आफ्नो भाषाको संरक्षणमा अत्यन्त सजग फ्रान्सले विदेशी फिल्मलाई कोटा हटाउन अस्वीकार गर्दै सन् १९९४–९५ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता नै त्यागेको थियो।
यसका पक्षधरहरूको अर्को तर्क भनेको ठूलो बजेट र ठूला स्टार भएका हलिउड–बलिउडजस्ता उद्योगसँग सानो बजारका फिल्मले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भन्ने हो। प्रतिस्पर्धा बराबरका बीच हुनुपर्ने खुला बजारको सिद्धान्तलाई यसले अस्वीकार गर्ने भएकाले 'कल्चरल हेजेमोनी' कायम गर्ने तथा बजारलाई एकपक्षीय रूपमा ठूला फिल्मको पोल्टामा हालिदिने बताउने गरेका छन्।
अर्काथरीले भने फिल्म उद्योगको सीमा हुने तर कलाको नहुने भन्दै कोटा लगाएर दर्शकको छनौटको अधिकारमा अंकुश लगाउन नहुने बताउने गरेका छन्। यो पक्षधरले जापान र कोरियाको उदाहरण दिन्छन्। उनीहरूको तर्क हुन्छ – कोटा प्रणालीले दर्शकलाई स्वदेशी फिल्ममा आकर्षित गर्छ भन्नुको कुनै तुक छैन। बरू यसले स्वदेशी फिल्मलाई गुणस्तरीय हुनबाट रोक्ने सम्भावना हुन्छ। जस्तै नराम्रो फिल्म बनाए पनि हल पाइने, दर्शकसँग अरू रोजाइ नभएपछि हाम्रै फिल्म हेर्छन् भन्ने आत्मविश्वास बढ्ने हुन्छ। फिल्मको गुणस्तरमा सम्झौता हुन थाल्छ।
प्रतिस्पर्धाको भावनाले कला निर्खाछ भन्नेहरूले एकाधिकार भएका ठाउँमा कुनै पनि कला र व्यवसायको गुणस्तर नबढ्ने बताउँदै आएका छन्।
२०२२ डिसेम्बर २६ मा वासिङ्टन पोस्टमा प्रकाशित एक लेखमा कोटा नलगाइए पनि जापानमा दर्शकहरू स्वदेशी फिल्मतिर आकर्षित भएको तथ्य उल्लेख गर्दै अन्ततः कोटाभन्दा पनि गुणस्तरले फरक पार्ने दलील दिइएको छ।
लेखमा भनिएको छ– २०२२ भरि जापानमा सबभन्दा धेरै कमाइ गर्ने पाँच फिल्ममध्ये चार वटा जापानी छन्। यो सूचीमा हलिउड फिल्म 'टपगनः मार्वरिक' मात्र परेको छ।
संसारभर उत्कृष्ट व्यापार गरेको जेम्स क्यामरूनको फिल्म 'अवतार' को दोस्रो भाग 'अवतार: वे अफ वाटर' रिलिजको पहिलो साता संसारकै तेस्रो ठूलो जापानी बक्सअफिसमा तेस्रो स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ– अवतारको पहिलो भाग जापानमा पहिलो स्थानमा थियो। दोस्रो आउँदा दुई जापानी फिल्मले यसलाई उछिने। यसले देखाउँछ, कोटा वा प्रतिबन्ध होइन, गुणस्तरले दर्शकलाई स्वदेशी फिल्मतर्फ आकर्षित गर्छ।
लगभग यस्तै तथ्यांक भारतको पनि छ। भारतीय बजारमा हलिउड फिल्मको व्यापार निकै ठूलो छ। कुनै वर्ष त सबभन्दा धेरै व्यापार गर्ने नै हलिउड फिल्म हुन्थे। तर पछिल्लो समय त्यो क्रम घट्दो छ। सन् २०२३ मा हालसम्म भारतमा प्रदर्शन भएका फिल्ममध्ये ६ वटाले १ सय करोड भारूभन्दा बढीको व्यापार गरेका छन्। यसमा एउटा मात्रै अंग्रेजी फिल्म 'फास्ट एन्ड फ्युरियस १०' छ। बाँकी सबै भारतीय फिल्म छन्। यसले १ सय ५ करोड भारूको व्यापार गरेको थियो। जबकि शाहरूख खानको 'पठान' को व्यापार ५ सय ४३ करोड भारू छ।
सन् २०२२ मा भारतमा प्रदर्शन भएका ९ वटा फिल्मलाई बक्सअफिसको रिपोर्ट गर्ने पोर्टल 'कोइमोइ डटकम' ले 'प्रफिटेबल' फिल्मका रूपमा सूचीकृत गरेको छ। त्यसमा दुइटा हलिउड फिल्म 'डक्टर स्ट्रेन्ज' र 'अवतारः द वे अफ वाटर' छन्।
फिल्ममा कोटा प्रणालीबारे २०२२ जुलाइमा 'फरेन पोलिसी' मा पनि एउटा लेख प्रकाशित छ। 'साउथ कोरियाज फिल्म रूल्स निड अ रिबूट' शीर्षकको यो लेखमा कोरियाले ७३ दिनको कोटा प्रणाली हटाउन उपयुक्त हुने तर्क गरिएको छ।
लेखमा भनिएको छ– स्क्विड गेम्स (नेटफ्लिक्समा सर्वाधिक हेरिएको सिरिज) र प्यारासाइट (उत्कृष्ट फिल्मको अस्कर जित्ने पहिलो गैरअंग्रेजी फिल्म) बनाउन सक्ने उद्योग कुनै संरक्षणबिना पनि फस्टाउन सक्छ।
यो लेखमा कोभिड महामारीपछि विश्वभर फिल्म र अन्य व्यापारको अवस्था परिवर्तन भएकाले पुराना नीतिमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक रहेको दलील दिइएको छ।
नेपाली फिल्मले मात्रै धान्न सक्छ त बजार?
२०७९ सालमा नेपालमा सेन्सर बोर्डबाट पास भएर सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएका फिल्मको संख्या १ सय ३२ छ। यसमध्ये ४७ वटा नेपाली भाषाका फिल्म छन् भने ८५ वटा विदेशी। शुक्रबार नयाँ फिल्म प्रदर्शन गर्ने परम्परालाई आधार मानेर गणना गर्ने हो भने वर्षमा ५२ वटा शुक्रबार हुन्छन्। त्यसमाथि दसैं, नयाँ वर्ष तथा चाडपर्वका बेला एकै दिन धेरैवटा फिल्म रिलिज हुन्छन्।
चलचित्र विकास बोर्डले जारी गरेको बक्सअफिस कलेक्सनको हिसाब हेर्ने हो भने ४७ मध्ये दस हजारदेखि दुई लाख रूपैयाँ आसपास ग्रस कलेक्सन गर्ने फिल्म १० वटाभन्दा बढी छन्। यिनका औसत दर्शक संख्या एक हजार मान्न सकिन्छ। प्रदर्शनमा आएका फिल्ममध्ये झन्डै ५० प्रतिशतले दस लाख रूपैयाँभन्दा बढी व्यापार गर्न सकेका छैनन्।
घरेलु बक्सअफिसमा निकै राम्रो कमाइ गरेका नेपाली फिल्मको संख्या गत वर्ष राम्रै थियो। इतिहासकै सर्वाधिक बढी व्यापार गर्ने फिल्मको कीर्तिमान पनि २०७९ मै बन्यो। कोभिडका कारण लगभग डेढ वर्ष उजाड बनेको बक्सअफिसलाई २०७९ जेठमा आएको रामबाबु गुरूङको फिल्म 'कबड्डी ४' ले २१ करोडभन्दा बढी कमाइ गरेर सुखद सुरूआत दियो। यो फिल्मका मात्रै नेपालमा ७ लाख ६६ हजार टिकट बिक्री भए।
उक्त वर्ष 'छक्कापञ्जा ४', 'प्रेमगीत ३', 'महापुरूष', 'दुई नम्बरी', 'ए मेरो हजुर-४', 'फूलबारी', 'के घर के डेरा', 'झिंगे दाउ' लगायत फिल्मले पनि राम्रो व्यवसाय गरे।
२०८० को पहिलो दिन रिलिज भएको 'जारी' ले पनि उम्दा व्यापार गर्यो। तर त्यसपछि कुनै पनि फिल्म हिट भएका छैनन्।
बक्सअफिस चलायमान राख्ने गरी व्यापार गर्न यति फिल्म काफी हुन्छन् त?
तथ्यांकले त्यस्तो देखाउँदैन।
गत वर्ष नै भारतीय डब फिल्म 'केजिएफ–२' ले नेपालमा १९ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको व्यापार गर्यो। यो फिल्मको मात्रै ६ लाख ७७ हजार टिकट बिक्री भए। त्यस्तै हिन्दी फिल्म 'पठान' को ४ लाख ३७ हजार टिकट बिक्री हुँदा १३ करोड कमाइ भएको छ। हलिउड फिल्म 'अवतारः द वे अफ वाटर' ले नेपालमा ८ करोड ३० लाखको कारोबार गर्यो छ। यस्तै बलिउडका 'ब्रह्मास्त्र' र हलिउडको 'डक्टर स्ट्रेन्ज' पनि नेपालमा धेरै कमाइ गर्ने १५ फिल्मभित्र पर्छन्।
यसबाहेक २०६९ असोजमा दस दिन नेपालमा हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन रोकिएको अनुभव पनि छ। त्यस बेला नेकपा माओवादीबाट फुटेको मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टीले विदेशी फिल्ममा कोटा लगाइनुपर्ने र सबै हलमा नेपाली फिल्म अनिवार्य प्रदर्शनको माग राख्दै आन्दोलन गरेको थियो। आन्दोलनका क्रममा दुई महिना विदेशी फिल्म बन्द गर्ने माग गरिए पनि चलचित्र संघका पदाधिकारीसँगको वार्तापछि दस दिन बन्द गरिएका थिए।
यो एक किसिमको परीक्षणजस्तो भयो– स्वदेशी मात्रै फिल्म चलाउँदा हलहरूमा दर्शकको मात्रा उल्लेख्य रूपमा घटेको देखायो। दर्शक नआएपछि फेरि विदेशी फिल्म चलाइए।
त्यस बेलाको अनुभवले नेपालमा मात्रै उत्पादन हुने फिल्मले हलको माग धान्न नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। अझ त्यस बेला त मल्टिप्लेक्स चेन क्युएफएक्सले नेपाली फिल्मको प्राविधिक गुणस्तर नपुगेको भनेर फिल्म चलाउन अस्वीकार गरेको थियो।
गोपिकृष्ण लगायत हलले नेपाली फिल्म चलाए पनि क्युएफएक्सले हल नै बन्द गरेको थियो। गोपिकृष्णका व्यवस्थापक प्रदीप दाहालले नेपाली फिल्ममा दर्शक नआएको उल्लेख गर्दै भनेका थिए– हलमा पंखा मात्रै हल्लियो, दर्शक हल्लिएनन्।
आफ्ना सातवटै स्क्रिनमा नयाँ तथा पुराना नेपाली फिल्म चलाएको गोपिकृष्णले चौथो दिनसम्म आइपुग्दा दर्शक नपुगेर पाँचवटा हल बन्द गर्नुपरेको थियो।
यसले चलचित्र व्यवसायको अर्को पाटोबारे पनि सोच्नुपर्ने अनुभव दियो। यो केवल फिल्म निर्माणको मात्रै व्यवसाय होइन, यसमा वितरण र प्रदर्शन पनि जोडिएका छन्। हाल नेपालमा सिंगल र मल्टिप्लेक्स गरी लगभग २५० स्क्रिन छन्। यी हल सञ्चालन हुने गरी दर्शक तान्न सक्ने फिल्म नेपालमै बन्न सक्छन् त?
विश्वमा सबभन्दा बढी फिल्म हल र स्क्रिन चीनमा छन्। 'ग्लोबल टाइम्स' पत्रिकाका अनुसार अहिले चीनमा फिल्म स्क्रिन संख्या ८० हजारभन्दा बढी छ। सरकार नियन्त्रित राजनीतिक व्यवस्था भएको र आफैंले धेरै फिल्म उत्पादन गर्ने भएकाले चीनले विदेशी फिल्मलाई कोटा लगाएर पनि यी हल चलाएको छ।
दोस्रो नम्बरमा अमेरिका आउँछ जहाँ ३२ हजार स्क्रिन छन्।
भारतमा कोभिडकालमा लगभग १५ सय वटा सिंगल स्क्रिन थिएटर बन्द भएपछि इन्डियन एक्सप्रेसले दिएको तथ्यांकअनुसार अहिले करिब ९ हजार ५ सय स्क्रिन सञ्चालनमा छन्।
विश्व सिनेमा बजारका यी प्रमुख हस्तीको तुलनामा नेपालको फिल्म बजार निकै सानो छ। तर यसका लागि पनि पुग्ने खुराकको उत्पादन हुन सक्ने देखिँदैन।
माथिका तथ्यांक हेर्दा नेपाली बक्सअफिसलाई नेपाली, भारतीय र अमेरिकी फिल्मले चलायमान बनाएको देखिन्छ। त्यसैले विदेशी फिल्म बन्द गरिदिँदा हलहरूको व्यवसायमा कस्तो असर पर्ला भन्ने पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यसमा बंगलादेशलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।
बंगलादेशले लगभग आफ्नो जन्मकाल (१९७२) देखि नै हिन्दी फिल्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको थियो। स्वदेशी फिल्म संरक्षणका लागि भन्दै लगाइएको यो प्रतिबन्धको हल सञ्चालकहरूले विरोध गर्दै आएका थिए। सन् २०१८ पछि भने बंगलादेशमा भारत लगायत सार्क देशका फिल्म चल्न दिने गरी प्रतिबन्ध हटाइयो। तर यसमा केही सर्तहरू छन्, जस्तै; फिल्म जुनसुकै भाषाको भए पनि अंग्रेजीमा सबटाइटल हुनुपर्ने।
प्रतिबन्ध हटाउनुका पछाडि त्यहाँको खस्किँदो फिल्म व्यवसाय र भारतसँग सुधारिएको कूटनीतिक सम्बन्ध प्रमुख कारण थिए।
डेक्कन हेराल्डले २०१८ मेमा प्रकाशन गरेको एक रिपोर्टअनुसार बंगलादेशमा सन् २००० देखि २०१० सम्म, दस वर्षमा हजार वटा फिल्म हल बन्द भए। सन् २००० मा एक हजार ६ सय वटा सिनेमा हल भएकामा दस वर्षपछि जम्मा ६ सय वटा भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। भएका हलमा पनि स्वदेशी फिल्मले मात्रै नपुग्दा कम गुणस्तरका अंग्रेजी भाषाका 'सफ्ट पोर्न' फिल्मको प्रदर्शन बढेको पाइएको थियो।
नेपालमा पनि हिन्दी वा विदेशी फिल्ममाथि प्रतिबन्ध र कोटा निर्धारण गर्नुअघि यस्ता धेरै पक्षबारे छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ। फिल्म व्यापारिक मात्र नभएर सांस्कृतिक उत्पादन पनि हो, व्यापारभन्दा 'कन्टेन्ट' लाई ध्यान दिएर निर्णय लिनुपर्छ भन्ने मत पनि छ। यसैले फिल्मलाई कस्तो उत्पादन मान्ने, कस्तो व्यवसाय मान्ने भन्ने प्रश्नका साथै सरकारले यो व्यवसायबाट लिइरहेका करको सन्दर्भमा पनि बृहत् छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ। किनभने सांस्कृतिक उत्पादन मानिसकेपछि त्यसलाई सरकारले विभिन्न किसिमका सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो व्यवसायलाई पनि राहत दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सरकारले त्यस किसिमले संरक्षण दिएको छ त?
बजार विस्तारः देश भित्र र बाहिर
माथि भनिएजस्तो कुनै देशका फिल्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउनुका कारण राजनीतिक वा सांस्कृतिक हुन्छन्। युद्धरत अवस्थामा वा कुनै देशका फिल्मले सोझै सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेको अवस्थामा विभिन्न देशले विभिन्न समयमा प्रतिबन्ध लगाएको पाइन्छ। यसका साथै स्वदेशी कला उद्योगको संरक्षणका लागि भनेर विदेशी फिल्म प्रतिबन्ध लगाएको पनि पाइन्छ। तर तथ्यांक केलाउने हो भने बजारमा स्वदेशी फिल्मको एकाधिकार भएका देशमा पनि फिल्म क्षेत्रले ठूलो प्रगति गरेको भने पाइँदैन।
यस्तोमा नेपालका लागि कुन उपाय उपयुक्त होला त?
विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएर खुला बजारको नीति लिएको, उदारवादी अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको एवं लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको र कुनै पनि देशसँग युद्धमा नरहेकाले नेपालको अवस्थालाई असामान्य मान्न मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा सबै विदेशी वा कुनै खास देशका सिनेमामाथि प्रतिबन्ध लगाइन्छ भने त्यो पनि सामान्य मानिने छैन।
प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा जनमत नभएको भने होइन। भारतीय फिल्म र राजनीतिक क्षेत्रबाट पटकपटक गरिने नेपालको अपमान र उपेक्षाका घटना, नेपालका विषयमा गलत सन्देश दिने गरी बोलिने संवादहरूले नेपालीको भावनामा चोट पुर्याएका छन्। तैपनि यसको समाधान प्रतिबन्ध हो त?
यस्ता फिल्मलाई सेन्सर बोर्ड वा संघ सरकारले अन्य नीतिहरू निर्माण गरेर पनि रोक्न सक्ने देखिन्छ। यस्तो किन पनि भनिएको हो भने 'आदिपुरूष' प्रकरणमा अदालतले फिल्म रोक्न नमिल्ने आदेश दिइसकेको छ भने केही नेपाली फिल्मकर्मीहरूबाट पनि 'विवादित वा अपमानजनक फिल्म मात्रै रोकौं, सबैलाई एकैघानमा नहालौं' भन्ने आवाज उठेको छ।
अर्कातर्फ ओटिटी प्लेटर्फम र इन्टरनेटका कारण फिल्म हेर्ने माध्यम तथा शैलीमा ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ। यस्तो बेला फिल्म हलमा प्रदर्शनको रोकले 'सांस्कृतिक अतिक्रमण' लाई कत्तिको छेक्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि छ।
के गर्ने त?
सरसर्ती हेर्दा यसमा तीनवटा उपाय देखिन्छन्।
पहिलो – अहिले चलेजसरी नै निर्वाध सबै फिल्म चल्न दिने। विश्वका धेरैजसो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यही व्यवस्था छ। सिनेमालाई व्यापारिक पनि उत्पादन हो भन्ने मानेर दर्शकलाई छनौटको अधिकार दिने।
दोस्रो – हिन्दी फिल्मले नेपालको अपमान गरेको, सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेको र झुटा कुरा फैलाएको भनेर त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने। यो उपायमा नेपालको कानुनी प्रावधान, अदालतका आदेश र फैसला एवं आदेश तथा चलचित्रसम्बन्धी व्यवसायीहरूको मत सुन्दा सम्भावना कम देखिन्छ।
र, तेस्रो उपाय हो – आफ्ना फिल्मको गुणस्तर वृद्धि गर्न सरकारले लगानी गर्ने, विदेशमा बजार विस्तारमा सघाउने र चलिचत्र नीतिमा भनिएजस्तो स्वदेशी बजारमा आफ्ना फिल्मलाई कुनै न कुनै मात्रामा सकारात्मक विभेदको नीति लिने।
अमेरिका, जापान वा भारतजस्ता ठूला फिल्म उद्योग भएका, सांस्कृतिक रूपमा विस्तारवादी आधिपत्य जमाएका, आफ्नै उत्पादनले व्यवसाय चलाउन सक्ने देशहरूका लागि विदेशी फिल्मको अतिक्रमण ठूलो विषय हुँदैन। तर ठूला छिमेको सेपमा परेको, राजनीतिक रूपमा लामो संक्रमणबाट गुज्रिइरहेको नेपालजस्तो देशको अवस्था भने फरक हुन सक्छ।
फ्रान्स, मेक्सिको, अर्जेन्टिना, चीन लगायत देशले जस्तो नेपालले स्वदेशी फिल्मका लागि केही प्रतिशत शो वा निश्चित हलले स्वदेशी फिल्म चलाउने गरी कानुन बनाउन सक्छ। तर सरकारले त्यस्ता हललाई अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कर छुट लगायतका स्वरूपमा हुन सक्छ। यस्तो सकारात्मक विभेद बाध्यकारी नभई प्रोत्साहनमूलक बनाइन पनि सकिन्छ। अर्थात् सरकारले हल सञ्चालकलाई बाध्य नबनाई स्वदेशी फिल्म चलाउन कर छुट दिएर वा अन्य कुनै तरिकाले प्रोत्साहित गर्न सक्छ जसमा उसको व्यावसायिक हक र हित कुण्ठित नहोस्।
यहाँ नेपाली फिल्म भन्नाले नेपाली भाषाका मात्रै नभई नेपालभित्र निर्माण हुने फिल्मको कुरा गरिएको हो, जो गुरूङ, थारू वा अन्य राष्ट्रिय भाषाका हुन सक्छन्। सांस्कृतिक र भाषिक संरक्षणको कुरा गर्दा केबल नेपाली भाषाका मात्र नभई यहाँका अन्य भाषाका फिल्मका लागि पनि सरकारले क्षेत्रगत रूपमा कोटा तोकिदिन सक्छ। जुन भाषाको बाहुल्य भएको क्षेत्र हो, त्यहाँका हललाई त्यही भाषाको फिल्म चलाउन सरकारले प्रोत्साहन गर्न सक्छ।
यसमा छुटाउन नहुने अर्को पाटो के छ भने जुनजुन देशमा कोटा प्रणालीपछि स्वदेशी फिल्म उद्योगको विकास भएको छ, त्यहाँ सरकारले फिल्ममा उल्लेख्य लगानी पनि गरेका छन्। फ्रान्स र कोरिया उदाहरण हुन्। यी दुवै देशले सिनेमाको अध्ययन, बजार विस्तार र प्राविधिक गुणस्तर विकासमा वर्षौं लगानी गरेका छन्। निर्माताको लगानीले मात्रै यहाँको फिल्म उद्योग फस्टाएको होइन। फ्रान्स सरकारले क्यान र कोरिया सरकारले बुसानजस्ता फिल्म फेस्टिभलमा लगानी गर्दै आएका छन्। यसले उनीहरूका फिल्म र संस्कृतिको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा ठूलो मद्दत गरेका छन्।
कोटा प्रणाली तोकिएका देशमा स्वदेशी मात्रै फिल्म चलाउने हललाई अनुदानदेखि कर छुटसम्मको व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
नेपाल सरकारले भने हालसम्म फिल्म क्षेत्रका लागि खास लगानी गरेको छैन। न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुनै फिल्म महोत्सवको आयोजना गरेको छ न निर्मातालाई अनुदान दिन्छ। विश्वबजारमा पुग्न मद्दत गर्न पनि अग्रसरता देखाएको छैन। कलाकार/प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी कुनै शिक्षालयको आवश्यकता पनि बोध गरेको छैन। संगीत, नाटक, चित्रकला र साहित्यलाई 'एकेडेमिक काम' को मान्यता दिएर तीनवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्दा सिनेमाको 'स' लाई सरकारले कत्ति पनि महत्व दिएको छैन। हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा 'दोलखामा आउटडोर स्टुडियो बनाइनेछ' भन्ने रटान दोहोर्याएको सुनिन्छ।
सरकार मात्र नभई नेपालको कर्पोरेट एवं उद्योग क्षेत्रले पनि यसमा उदासिनता देखाएको छ। विश्वका धेरै देशमा उद्योग-व्यापार क्षेत्रले फिल्म लगायत कलामा लगानी गरेको पाइन्छ। भारतमै पनि व्यावसायिक घरानाहरू टाटा, अम्बानी लगायत समूहले कुनै न कुनै रूपमा यो क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। तर नेपालको निजी क्षेत्रले यसमा रूचि देखाएको छैन। केही सीमित निर्माताले आफ्नै जोखिममा लगानी जुटाएर फिल्म बनाइरहेको देखिन्छ। लगानी जोखिम घटाउन, कलाकार तथा प्राविधिकको ज्ञानदेखि पारिश्रमिकसम्म वृद्धि गर्न यस्ता लगानीको ठूलो अर्थ हुन्छ।
के तीनै तहका सरकार विदेशी फिल्मलाई प्रतिबन्ध गर्नु वा कोटा प्रणाली लागू गर्नुअघि यी सबै पूर्वतयारी गर्न सक्षम छ? फिल्म उद्योगमाथि सरकारले लगानीको के तयारी गरेको छ? स्वदेशी फिल्म प्रोत्साहन गर्न र विदेशी बजारमा विस्तारका लागि सरकारले कसरी सघाएको छ? कस्ता फिल्मलाई कर छुट दिने भन्ने कुनै नीति छ? स्वदेशी भाषा र संस्कृति जर्गेना गर्ने उद्देश्यले बनाएका फिल्मले व्यावसायिक सफलता नपाउन सक्छन्। त्यस्तोमा सरकारले निर्मातालाई के राहत दिन्छ?
सँगै अर्को पनि प्रश्न उठ्छ – खुला अर्थतन्त्रमा बजारमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न मिल्छ? देशका सम्पूर्ण कानुनको अधीनमा रही व्यवसाय गर्न पाउने नागरिकको हकमाथि यसले हस्तक्षेप गर्दैन? बजार व्यवस्था चीनको जस्तो तर लगानी व्यवस्था अमेरिकाको जस्तो (सम्पूर्ण लगानी निजी क्षेत्रको) गर्न मिल्छ? यस्तो गर्दा व्यवसाय फस्टाउँछ कि झन् धराशायी हुन्छ?
यी सबै प्रश्नमाथि विचार तथा विमर्श र सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरेर मात्रै कुनै नयाँ निर्णयमा पुग्न उचित देखिन्छ।
ट्विटरः @yangesh30
