संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेपछिको सरकारले मर्यादाक्रमको सूचीसम्बन्धी सूचना जारी गर्यो। त्यो सूचीमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) सम्मका कर्मचारी अटाए, तर शिक्षक अटाएनन्।
लौ, सबै शिक्षक अटाएनन् रे, नेपाल सरकारको सहसचिवसरह तलब पाउने माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षक पनि अटाएनन्।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षक पनि पर्नुपर्थ्यो भन्ने आकांक्षा नाजायज थिएन। नपरेपछि शिक्षकका पेसागत संगठनहरूले असन्तोष प्रकट गरे, विरोध जनाए तर सरकारले वास्ता गरेन।
ऊ सरकारले आवश्यक नठानेर नै शिक्षकलाई मर्यादाक्रमको सूचीमा राखेन होला भन्ने मान्छ।
ल, सरकारको मर्यादाक्रममा त छैन नै, व्यक्तिको मर्यादाक्रममा शिक्षक कहाँ छ? सरकारको खरिदार हुँदै मुख्य सचिवसम्मका मनको मर्यादाक्रममा शिक्षक कहाँ होला? प्रहरी र सेनाको जवानदेखि महानिरीक्षक र सेनापतिसम्मका मनको मर्यादाक्रममा शिक्षक कहाँ होला? राजनीतिक दलको वडा कमिटी सदस्यदेखि केन्द्रीय अध्यक्षसम्म मनको मर्यादाक्रममा शिक्षक कहाँ होला?
समग्रमा नेपाली समाजमा शिक्षकको मर्यादा कति नम्बरमा होला?
उसको विचारमा मुख्य प्रश्न यी हुन्। सरकारी मर्यादाक्रममको सूचीमा शिक्षक अटायो कि अटाएन, यो मुख्य सवाल होइन।
सरकारी सूचीले शिक्षकको मर्यादा सरकारको चासोको कुरा होइन भन्ने संकेत अवश्य गर्यो, तर प्राथमिक सवाल सामाजिक मर्यादाको हो, समाजमा शिक्षकको स्थानको हो, मानको हो।
उसकै अनुभवले पनि भन्छ, ऊ स्कुलको विद्यार्थी छँदा कुनै स्कुलका हेडसर (प्रधानाध्यापक) सिंगो गाउँका हेडसर हुन्थे। सर (शिक्षक) आफ्नो गाउँका सर हुन्थे। हेडमिस (महिला प्रधानाध्यापक) र मिस (महिला शिक्षक) थोरै थिए, तर पनि सिंगो गाउँका हेडमिस र मिस थिए। समाजका मुख्य सल्लाहकार थिए, पथप्रदर्शक थिए।
वर्तमानमा यस्तो अवस्था कति विद्यमान छ, तुलोमा नापजोख गरेजसरी भन्न ऊ सक्दैन। उसको मौजुदा अनुभव बदलिएको छ। नयाँ अनुभवले भन्छ– हेडसर र हेडमिस स्कुलका मात्र भए, सर र मिस पनि स्कुलका मात्र रहे।
ऊ विद्यालय शिक्षकको सामाजिक मर्यादाबारे धेरै शिक्षक साथीहरूसँग कुरा गर्छ, जिज्ञासा राख्छ। शिक्षकप्रति तिनका विद्यार्थीको र अभिभावकको नजर कस्तो छ भन्नेमा उसको चासो हुन्छ। छोराछोरीले विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका मानिसहरूको नजरमा पनि उसको चासो छ। छोराछोरी स्कुल पठाउने तयारीमा रहेका व्यक्तिको नजरमा पनि उसको चासो छ। भर्खरै विद्यालय शिक्षा पूरा गरेको विद्यार्थीको नजरमा पनि चासो छ।
समग्रमा विद्यालय शिक्षकको सामाजिक मर्यादामा उसको चासो छ।
उसले धेरैजसो शिक्षकहरू आफ्नो सामाजिक मर्यादामा असन्तुष्ट रहेको पाएको छ। यहाँ असन्तुष्ट भन्नुको अर्थ समाजमा जुन तहको सामाजिक मर्यादा हुनुपर्ने हो, त्यो तहको छैन।
एउटा माध्यमिक शिक्षकलाई प्रहरी निरीक्षकसँग, सरकारको शाखा अधिकृतसँग र नेपाली सेनाको सहसेनानीसँग सामाजिक मर्यादाको तुलोमा पालैपालो राखेर हेर्दा कस्तो देखिएला!
यहाँ यी पदहरूसँग तुलना गर्नुको खास कारण छ। राष्ट्रियसभामा २०७९ चैतमा पेस भएर छलफलमा अघि बढेको ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा शिक्षक पनि अटाएका छन्। यो गैरसरकारी विधेयक हो।
विद्यालयमा तृतीय, द्वितीय र प्रथम श्रेणीका शिक्षक रहने व्यवस्था छ। सुरू नियुक्ति तृतीय श्रेणीमा हुन्छ। खुला तथा आन्तरिक प्रक्रियाबाट द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुने व्यवस्था पनि छ।
माध्यमिक शिक्षकको कुरा गरूँ। तृतीय श्रेणीको शिक्षकले सरकारको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) सरह तलब पाउँछ। यसरी नै द्वितीय श्रेणीकाले उपसचिवसरह र प्रथम श्रेणीकाले सहसचिवसरह तलब पाउँछ।
उल्लिखित विधेयकमा प्रथम श्रेणीको माध्यमिक शिक्षक सरकारका सहसचिव, नेपाली सेनाका सहायक रथी, प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डिआइजी), विश्वविद्यालयको सहप्राध्यापक सरह १९ नम्बरमा परेको छ।
द्वितीय श्रेणीको माध्यमिक शिक्षक सरकारको उपसचिव, प्रहरीको उपरीक्षक (एसपी), विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक र नेपाली सेनाको सहसेनानीसरह २० नम्बरमा परेको छ।
तृतीय श्रेणीको माध्यमिक शिक्षक सरकारको शाखा अधिकृत, प्रहरीको निरीक्षक (इन्स्पेक्टर), विश्वविद्यालयको सहायक प्राध्यापक र नेपाली सेनाको उपसेनानी वा सहसेनानीसरह २२ नम्बरमा परेको छ।
मर्यादाक्रममा उल्लिखित नम्बरमा परेका धेरै पदहरूको लहरमा अन्तिमबाट हेर्दा प्रथम श्रेणीको शिक्षक दोस्रोमा, द्वितीय श्रेणीको शिक्षक अन्तिममा र तृतीय श्रेणीको शिक्षक दोस्रोमा परेको छ।
एउटै नम्बरको मर्यादाक्रममा पनि कुन पद कहाँ छ भन्ने कुराको अर्थ हुन्छ। एउटै मर्यादाक्रम अर्थात् एकै लहरमा रहेका पदाधिकारीको पनि मर्यादाक्रम हुन्छ। सुरूमा लेखिएको पदको मर्यादा पहिलो र क्रमशः यसैअनुसार हुन्छ।
उदाहरणका लागि, प्रथम श्रेणीको माध्यमिक शिक्षक रहेको १९ नम्बरको सुरूमा ‘नेपाल सरकारको सहसिचव एवं राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत’ लेखिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश पनि यहीँ छन्। यस लहरमा १६ वटा पद परेका छन्। पन्ध्रौंमा प्रथम श्रेणीका शिक्षक छन्। त्यसपछि अन्तिममा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्।
तुलोमा राख्न कल्पना गरिएका प्रहरी निरीक्षक, शाखा अधिकृत र सहसेनानीलाई स्कुलमा पढाएका शिक्षक स्कुलमा पढाउँदै होलान् वा भर्खरै सेवानिवृत्त भएका होलान्!
विधेयकमा राजपत्र अनंकितहरू समेटिएका छैनन्। यसै कारणले होला, माध्यमिक तहभन्दा मुनिका शिक्षक पनि परेका छैनन्।
विश्वविद्यालयमा पढाउने उसका एक आफन्त प्राध्यापकले एक दिन गफैगफमा एउटा किस्सा सुनाए –
विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकका एक छिमेकी सरकारका खरिदार रहेछन्। प्राध्यापकको घर एकतले रहेछ, खरिदारको चाहिँ चार तलाको। खरिदारका घरमा हरेक शुक्रबार भोज हुँदो रहेछ। राति अबेरसम्म उन्मुक्त हाँसोका साथ खानपिन चल्दो रहेछ।
खरिदारको घरमा मानिसहरूको आवतजावत पनि बाक्लो हुँदो रहेछ। टोलका सबैले ‘खरदारसाब’ भन्दा रहेछन्।
उता प्राध्यापकको घर अक्सर सुनसान नै रहँदो रहेछ।
खरदारका छिमेकी प्राध्यापकले अलिक ढिलो गरी बिहे गरेका रहेछन्। उनका छोराछोरी भर्खर स्कुल जान थालेका रहेछन्।
एक दिन प्राध्यापककी छोरीले भनिछन्– बाबा, तपाईं चाहिँ सधैं प्राध्यापक मात्रै हुने? खरदार कहिले हुने?
जिल्ल पर्दै प्राध्यापक बाबुले भनेछन्– म कहिल्यै खरदार हुन्नँ छोरी!
छोरीले भनिछन्– हाम्रो बाबा त खरदार हुन सके पो! म त धेरै पढेर जसरी पनि खरदार हुने!
यति किस्सा भनेर उसका प्राध्यापक आफन्त मुक्त कण्ठले हाँसे।
यस्तो किस्सा प्रस्तुत गरेर सबै प्राध्यापक–शिक्षक र खरिदारहरूलाई एउटै डालोमा राख्ने र सामान्यीकरण गर्ने उसको मनसाय होइन। सामाजिक मान्यता कस्तो छ भन्ने प्रतीकात्मक किस्सासम्म हो।
संविधानले विद्यालय शिक्षा आधारभूत (कक्षा एकदेखि आठसम्म) र माध्यमिक (कक्षा नौदेखि बाह्रसम्म) मानेको छ। कक्षा दससम्म शिक्षक दरबन्दी, नियुक्ति प्रक्रिया, सुविधा लगायतका पक्षहरू प्रस्ट छन्।
स्थायी नियुक्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोग छ। तलबभत्ता, सञ्चयकोष र बिमाको निर्धारित व्यवस्था छ। अवकाश हुँदा उपचार खर्च पाउने र बचत बिदाबापत अन्तिम तलबअनुसार नगद पाउने व्यवस्था छ।
संविधानले विद्यालय शिक्षा आधारभूत र माध्यमिक भने पनि शिक्षक नियुक्ति यस प्रकारको छैन। प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक गरेर तीन तहका शिक्षक नियुक्त हुने गरेका छन्।
नयाँ संविधान प्रचलन भएको आठ वर्ष भयो, तर यसअनुसार संघीय शिक्षा ऐन बनेको छैन। पुरानै ऐनमा नवौं संशोधन चलेको छ। अन्तरिम संविधान, २०६३ बाहेक सबभन्दा धेरैपटक संशोधन भएको पनि शिक्षा ऐन नै हो।
विश्वविद्यालयले पढाउने गरेको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहसरह विद्यालयमै एघार र बाह्र कक्षा पढाइ हुन थालेको तीन दशक भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पूर्ण रूपमा बन्द गरेको एक दशकभन्दा बढी भयो।
यति लामो समय भइसक्दा पनि कक्षा एघार र बाह्रमा पढाउने शिक्षकको नियुक्ति, तलबभत्ता र अन्य व्यवस्थाको अवस्था विडम्बनायुक्त छ।
विद्यालयमै एघार–बाह्र कक्षा पढाउन सुरू हुँदा त्यस्ता विद्यालयले ‘उच्च माध्यमिक’ विशेषण पाएका थिए।
कक्षा दससम्म माध्यमिक शिक्षा भनिएको समयका स्कुललाई सरकारले बाह्र कक्षासम्म स्तरोन्नति हुन प्रेरित गरेको छ, तर अनिवार्य छैन। विद्यार्थी संख्यामा कमी, विषय शिक्षक र भौतिक संरचनाको अभाव, शिक्षक दरबन्दीमा सरकारको उदासीनताजस्ता कारणले सबै विद्यालय बाह्र कक्षासम्म स्तरोन्नति हुन सकेका छैनन्।
हाल एघार र बाह्र कक्षाका लागि सरकारले करिब छ हजार शिक्षकलाई तलब दिने गरेको छ। यसमा दुई हजार दरबन्दी स्वीकृत छन्, तर स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया छैन। चार हजार शिक्षकलाई अनुदान भनेर तलब दिने गरेको छ। यी शिक्षकले माध्यमिक द्वितीयसरह तलब पाउँछन्, तर सधैं अस्थायी वा करारमा। यी शिक्षकलाई सरकारले ‘साविक उच्च माध्यमिक शिक्षक’ भनेको छ। तीन दशकमा यिनको स्थायी नियुक्ति, वृत्ति विकास र अवकाशपछिको जीवनबारे सरकार उदासीन छ।
विद्यालय शिक्षक सरकारबाट उपेक्षित छ। शिक्षण पेसा उपेक्षित छ। आज कोही पनि अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षक बनाउने आकांक्षा राखेको हुँदैन, छोराछोरीमा त्यस्तो अकांक्षा जगाएको हुँदैन। छ भने अपवाद मान्नुपर्ला।
किन? किनभने शिक्षक उपेक्षित छ। शिक्षकले पैसा कमाउन सक्दैन। डाक्टर, इन्जिनियर र सरकारी कर्मचारीको सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च छ। पैसा कमाउन सक्छ। अनेक किसिमका सरकारी सुविधाहरू उपभोग गर्न पाउँछ।
धेरै पैसा, अर्थात् सम्पत्ति भएपछि सामाजिक प्रतिष्ठा स्वतः आर्जन हुन्छ भन्ने भाष्य बलियो हुँदै गएको छ। कुनै व्यक्तिले पैसा जसरी कमाए पनि भयो, सामाजिक प्रतिष्ठा उँचो हुँदै जान्छ। फलानाले पैसा कसरी कमायो हँ भनेर खासखुस चल्छ, तर प्रश्न उठ्दैन। कतै प्रश्न उठिहालेछ भने पनि जवाफ प्राप्त हुँदैन, जवाफदेयी हुनुपर्ने ठान्दैन।
जवाफ दिनैपर्ने गरी प्रश्न त दुर्भाग्यले मात्रै उठ्छ भन्ने धारणा पनि विकास भएको देखिन्छ।
पैतृक सम्पत्ति प्रशस्त भएको वा कुनै अतिरिक्त व्यवसायले कमाउन सकेको अवस्थाबाहेक शिक्षकले कुनै अतिरिक्त आम्दानी गर्दैन। मासिक तलबबाहेक कुनै अतिरिक्त भत्ता पाउँदैन। विदेश भ्रमणको अवसर पाउँदैन। एउटै स्कुलमा जीवन बिताएको हुन्छ।
कमाइअनुसारको प्रतिष्ठा हुने वर्तमान सामाजिक मान्यतामा विद्यालय शिक्षकले उच्च प्रतिष्ठा अपेक्षा गर्नु नै असान्दर्भिक भएको छ। समाजले पनि शिक्षकलाई उच्च प्रतिष्ठायुक्त मान्नु असान्दर्भिक भएको छ।
एउटा व्यक्तिको जति प्रतिष्ठा हो, जति मर्यादा हो, शिक्षकको प्रतिष्ठा र मर्यादा पनि त्यति नै हो। शिक्षक भएकाले अतिरिक्त प्रतिष्ठा र मर्यादा हुने मान्यता पनि असान्दर्भिक भएको छ।
सरकारको कर्मचारी हुनुमा, बैंकको कर्मचारी हुनुमा वा प्रहरी हुनुमा, सैनिक हुनुमा वा सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको जागिरे हुनुमा अतिरिक्त प्रतिष्ठा छ। किन? किनभने यस्तो व्यक्तिसँग निर्णयको अधिकार छ। कोही व्यक्ति विशेषका लागि अतिरिक्त लाभको निर्णय गर्न सक्छ, हानिबाट जोगाउन सक्छ।
फाइल अघि बढाइदिन सक्छ, टेबलको घर्रामै सडाइदिन पनि सक्छ। ‘बढ्ता बोलेको’ निहुँमा ठाउँको ठाउँ थुनिदिन सक्छ। आजै हुने काम साता–दस दिन वा महिना दिन पनि अड्किन सक्छ। चन्द्रमा देब्रे भए ठूलै हानि पुग्न पनि सक्छ।
शिक्षक यसो गर्न सक्दैन। शिक्षक केवल कक्षामा जान्छ र पढाउँछ, पाठको कुरा सिकाउँछ।
गुरूको सामाजिक मानप्रतिष्ठा उच्च थियो। गुरू व्यावसायिक थिएन। आज पनि कोही गुरू छ भने व्यावसायिक छैन। गुरू ज्ञान दिन्छ, जीवन सिकाउँछ, जिउने कला सिकाउँछ। गुरूसँग शिष्य हुन्छ। गुरूले शिष्यलाई दीक्षा दिन्छ, दीक्षित तुल्याउँछ।
आजको शिक्षकलाई सूचना दिन भनिएको छ। शिक्षकले निर्धारित पाठ्यक्रमभित्रबाट सूचना वितरण गर्छ। गुरूले दिने शिक्षा ज्ञानसँग जोडिएको हुन्थ्यो। आज पनि कोही गुरू छ भने यस्तै हुन्छ। आजको शिक्षकले दिने शिक्षा भविष्यको आम्दानीसँग जोडिएको छ। पढेपछि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने भाष्य बलियो बन्दै गएको छ।
‘गुरू सधैं गुरू रहन्छ, शिष्य पार हुन्छ’ भन्ने पौराणिक कहावत वर्तमानले बिर्सेको छ। यो कहावतले गुरूले मलाई बाटो देखाएकाले म पार भएँ, जीवन सुखमय भयो भन्छ। वर्तमानले ‘म कहाँबाट कहाँ पुगिसकेँ, शिक्षक सधैं शिक्षक नै छ’ भन्न थालेको छ।
कहाँबाट कहाँ पुग्नेहरूको मानमर्यादा पनि कहाँबाट कहाँ पुगेको हुन्छ। शिक्षक सधैं शिक्षक रहन्छ।
भारतीय दर्शनका विद्वान डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन कलेजमा पढाउने शिक्षक थिए। उनी सन् १९१० मा २१ वर्ष उमेरमा दर्शनशास्त्र पढाउने शिक्षक भए। पछि आन्ध्र विश्वविद्यालयका उपकुलपति भए। अक्सफर्ड विश्वविद्यालयमा र कलकत्ता विश्वविद्यालयमा पढाए। काशी हिन्दु विश्वविद्यालयका कुलपति भए।
यिनै विद्वान सन् १९५२ मा भारतका पहिलो उपराष्ट्रपति र सन् १९६२ मा दोस्रो राष्ट्रपति भए।
डा. सर्वपल्ली राष्ट्रपति भएपछि शिक्षण पेसाको गौरव बढेको भनेर भारतीय शिक्षकहरूले देशभर खुसियाली मनाए। भारतीय दार्शनिक ओशोले शिक्षकहरूको खुसियालीमा असहमति जनाए। उनले एक जना शिक्षक राजनीतिको उच्च पदमा पुगेर, राष्ट्रपति भएर शिक्षण पेसाको गरिमा बढ्दैन, शिक्षको मर्यादा बढ्दैन भने।
उनले देशको उच्च राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक पद सकिएपछि शिक्षण पेसामा आउँछ, शिक्षक बन्छ भने मात्रै शिक्षण पेसाको गरिमा बढ्छ भने।
आजको राजनीतिज्ञले आफू पनि स्कुलमै पढेर आएको हो भन्ने बिर्सेको छ। म मन्त्री भइसक्दा पनि मेरा शिक्षक त्यही स्कुलमा पढाउँदै होलान् भन्ने सम्झिन आवश्यक ठान्दैन। तिनैले सार्वजनिक मञ्चबाट शिक्षकप्रति दुर्भावाना फैलाए। पढाएनन्, मिहिनेत गरेनन्, राजनीतिमा लागे भने। शिक्षकलाई शिक्षण–सिकाइमा लगनशील बनाउन र राजनीतिक दलबाट अलग राख्न कुनै सकारात्मक प्रयत्न गरेनन्। फगत गाली गरे।
शिक्षकलाई राजनीतिक नेताहरूले गाली गरे। शिक्षाविद् हुँ, विद्वान हुँ भन्नेले गाली गरे। म कहाँबाट कहाँ पुगिसकेँ भन्नेले गाली गरे। उनीहरूले म नेता हुने, म शिक्षाविद् हुने, विद्वान हुने र कहाँबाट कहाँ पुग्ने मार्गको कुनै विन्दुमा शिक्षक पनि थियो भन्ने बिर्से। जे प्रगति गरेँ, मेरो मिहिनेतले गरेँ भन्ने जाने।
जो म जहाँको त्यहीँ रहेँ, प्रगति गर्न सकिनँ भन्ने मान्दा हुन्, तिनीहरू मलाई पढाउने शिक्षक गतिला भएनन् भन्दा हुन्।
विद्यालय शिक्षक किन सरकारी मर्यादाक्रमको सूचीमा छैन? यो प्राथमिक प्रश्न होइन। शिक्षण पेसा र शिक्षकको मर्यादा किन दिनप्रतिदिन खाक बन्दैछ? प्राथमिक प्रश्न यो हो।
शिक्षण पेसाको र शिक्षकको मानमर्यादा, गरिमा बढाउन शिक्षक स्वयं, तालुकदारहरू र सरोकारवालाहरूको आ-आफ्नो भूमिका होला। आजको प्राथमिक आवश्यकता त्यो भूमिकाको खोजी हो।
शिक्षकको सामाजिक मानप्रतिष्ठाका सम्बन्धमा विश्वस्तरमा केही संस्थाहरूले खोज गरेका छन्। विश्वभरमै चीनमा शिक्षकको मर्यादा सबभन्दा उच्च रहेछ, एक नम्बरमा। विभिन्न आधारमा शून्यदेखि सयसम्म अंकभारमा मूल्यांकन गर्दा चीनले सय अंक नै पाएको रहेछ। हाम्रो अर्को छिमकी मुलुक भारत आठ नम्बरमा छ।
एसियाको विकसित मुलुक जापान चालीस अंकको हाराहारीमा रहेछ। योभन्दा निकै माथि रहेछन्, मलेसिया र इन्डोनेसिया। दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिलमा शिक्षकको सामाजिक प्रतिष्ठा लगभग शून्यमै रहेछ। ब्राजिलभन्दा राम्रो त अफ्रिकी मुलुक युगान्डा रहेछ।
नेपालको त कुरै छैन।
आज मानमर्यादा चाहिएको शिक्षकलाई हो। भूमिका खोजी गर्ने बढी जिम्मेवारी पनि शिक्षक स्वयंकै हो भन्ने ऊ ठान्छ। यो पक्का हो कि सामाजिक मानमर्यादा मागेर पाइने होइन, सिर्जना गर्ने हो।
गुनासो गरेकै हो। मागेकै हो। राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ मा माध्यमिक शिक्षक पनि परेको छ। शिक्षकलाई नहटाई कानुन बनेछ भने पदीय मर्यादा त प्राप्त हुने भयो। यसबाट त्यही स्तरमा सामाजिक मर्यादा पनि कायम होला?
आज यो प्रश्न उसको दिमागमा ज्वलन्त बनेर चक्कर लगाउँदैछ।
