कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुगेका बेला मैले शिक्षण पेसामा रहेका दुई जनाको दैनिक गतिविधि अवलोकन गरेको थिएँ। ती दुई जनामध्ये एक सरकारी र अर्को निजी स्कुलमा माध्यमिक तहको शिक्षक थिए।
सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको थियो। स्कुलहरू बन्द थिए। तैपनि निजी स्कुलमा पढाउनेलाई भ्याइनभ्याइ थियो। बिहान सबेरैदेखि बेलुका अबेलासम्म अनलाइनमार्फत पढाउनुपर्थ्यो।
पढाउने, गृहकार्य दिने र गृहकार्य जाँच गर्ने नियमित काम नै भयो। त्यसबाहेक अनलाइन कक्षा कसरी प्रभावकारी बनाउने, विद्यार्थीलाई कोरोनाको त्रासबाट मुक्त गर्दै उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य बिग्रिन नदिन के गर्ने, कसरी उनीहरूको जिज्ञासु स्वभाव बचाइ राख्ने लगायतका विषयमा अनलाइन गोष्ठी हुन्थ्यो।
सरकारी स्कुलमा पढाउनेलाई भने आनन्द थियो। लकडाउन भए पनि भित्रभित्रै उनीहरू एउटा घरमा जम्मा हुन्थे र दिनभरि रमाइलो गर्थे।
कोरोनाको समयमा मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा पनि सरकारी र निजी स्कुलमा पढाउने शिक्षकको दैनिकीमा ठूलो अन्तर हुन्छ। यो मैले मात्र होइन, हामी सबैले सामान्य अवलोकनबाट थाहा पाएको र थाहा पाउन सकिने कुरा हो।
यहाँ प्रसंग शिक्षकबाट उठान गरिएको भए पनि बहुआयामिक कमजोरी हाम्रो विद्यालय शिक्षाका हुन्।
औसत सरकारी (सामुदायिक) स्कुलको शिक्षक र निजी (संस्थागत) को शिक्षकले गर्ने योगदान र उसले पाउने लाभ असामानुपातिक छ। शिक्षण पेसाको मात्र कुरा गर्ने हो भने सरकारी शिक्षकले विद्यालयलाई कम दिन्छन्, उनीहरूले बढी पाउँछन्। निजीमा शिक्षकले बढी दिन्छन्, कम पाउँछन्।
लाभ वितरणको यो अन्यायी परिपाटी हाम्रो समाजमा सबैतिर व्याप्त छ। संसद, सरकार वा सरकारले गठन गरेका विभिन्न समितिहरूबाट निर्धारण हुने लाभ वितरणको यो परिपाटीलाई हामी नैतिक भन्छौं। हाम्रो अर्थतन्त्रको केही सीमित क्षेत्रमा मात्र बजारले लाभ निर्धारण गर्छ जसलाई हामी अनैतिक भन्छौं।
यसलाई सच्याउन सकिन्छ। सच्याइयो भने योसँग जोडिएर आउने धेरै कुराहरू सच्चिन्छन्। यो लेखमा शिक्षा क्षेत्रको र त्यसमा पनि लगानीको पाटोलाई मात्र चर्चा गर्न खोजिएको छ।
बजार व्यवस्थासँग धेरै आर्थिक-सामाजिक समस्या समाधान हुन्छ। लाभ वितरणमा त झन् बजार व्यवस्था जत्तिको दक्ष, न्यायोचित र नैतिक विकल्प अर्को छैन। अरू विकल्प छन् तर ती बजार व्यवस्थाभन्दा खराब छन्। हामीले खराब प्रणाली अवलम्बन गरेका छौं।
गुणात्मक पक्ष थाती राखेर परिमाणात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालमा पछिल्लो एक शताब्दीमा शिक्षा क्षेत्र विस्तार भएको छ। विद्यालय संख्या बढेको छ, विद्यार्थी बढेका छन्।
राणाकालमा औपचारिक शिक्षामा राणा परिवार र आसेपासेको मात्र पहुँच थियो। अहिले अधिकांश नेपालीका छोराछोरीले विद्यालयको मुख देख्न पाएका छन्। उनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक वर्गअनुसार शिक्षाको गुणस्तर भने फरक छ। कमजोर आर्थिक स्थितिका अधिकांश बालबालिका सरकारी विद्यालयमा पढ्छन्। यी विद्यालय बदनाम छन्, निजीको तुलनामा 'घटिया' शिक्षा दिन्छन् भनेर।
पछिल्लो पाँच वर्षमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा निजी स्कुलका ८७ प्रतिशत विद्यार्थीले ए प्लस/ए ग्रेड पाए भने सरकारी स्कुलका २८ प्रतिशतले मात्र यस्तो ग्रेड पाए।
सरकारी स्कुलमा प्राथमिक तहका कतिपय विद्यार्थी साँवा अक्षर समेत पढ्न सक्दैनन्। दुई अंक मिलेर बनेको संख्या राम्ररी चिन्दैनन्। बाह्र वर्षसम्म अंग्रेजी पढे पनि उक्त भाषामा ढुक्कले एउटा वाक्य राम्ररी बोल्न र लेख्न आउँदैन।
नेपाल सरकारले शिक्षामा थोरै पैसा खर्च गर्छ। त्यो थोरै पैसा पनि गलत तरिकाले खर्च गर्छ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्र पिछडिएको हो भन्न सकिन्छ। शिक्षामा सरकारी पैसा कसरी खर्च गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विश्वभर विभिन्न अभ्यास छन्। त्यस्ता अभ्यासमध्ये एक भौचर प्रणाली हो।
आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओइसिडी) का अनुसार विश्वभर ८८ (ओइसिडीका ३४ मध्ये २५ सदस्य) मुलुकमा कुनै न कुनै प्रकारको भौचर प्रणाली चलनमा छ। यो प्रणालीले विद्यार्थी (अभिभावक) लाई विद्यालय रोज्ने सुविधा दिने भएकाले यसलाई विद्यालय छनौट कार्यक्रम पनि भनिन्छ।
अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बेल्जियम, क्यानडा, चिली, कोलम्बिया, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, हङकङ, हंगेरी, आइसल्यान्ड, आयरल्यान्ड आंशिक वा पूर्ण रूपमा भौचर प्रणाली अँगाल्ने मुलुक हुन्। भारत, जापान, कोरिया, लक्जेमवर्ग, मेक्सिको, नेदरल्यान्ड्स, न्युजील्यान्ड, नर्वे, स्विडेन, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत र अमेरिकालाई पनि यो सूचीमा राख्न सकिन्छ।
यी मुलुकहरूमा विद्यालय भौचर प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने तरिका एकनास छैन। केहीले विद्यार्थीले रोजेको कुनै निजी विद्यालयमा पढ्न भौचर दिन्छन्, केहीले धार्मिक विद्यालय, अल्पसंख्यक, पिछडिएको वा कम आय भएका विद्यार्थीलाई सेवा दिने स्कुललाई मात्रै भौचर प्रयोग गर्न दिन्छन्।
यो अवधारणामा सरकारले विद्यालय, शिक्षक–कर्मचारीको तलब, पाठ्यसामग्री, पोशाक, खाजा–खाना, छात्रावास लगायतमा पैसा खर्च गर्दैन। बरू यी सबै कामका लागि कति खर्च लाग्ने हो, त्यस बराबरको रकम विद्यार्थीलाई दिन्छ। विद्यार्थीलाई नगद भने दिँदैन। चेक (भौचर) दिन्छ। त्यस्तो भौचर विद्यार्थी आफूले रोजेको विद्यालयलाई दिन्छ। विद्यालयले शिक्षा कार्यालय (नगरपालिका/गाउँपालिका) मा भौचर पेस गर्छ र रकम भुक्तानी पाउँछ।
अर्थशास्त्रको भाषामा भन्दा यसले विद्यालय शिक्षाको माग पक्षमा जोड दिन्छ। स्कुल चल्नका लागि एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। विद्यालयले बढीभन्दा बढी विद्यार्थी तान्न सक्नुपर्छ। विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षाको माग समुदायमा हुनुपर्छ। यस्तो माग सिर्जना गर्न नसक्ने विद्यालय बन्द हुन्छन्। गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरेर आफ्नो समुदायमा विद्यार्थी टिकाउन विद्यालय मात्र होइन स्थानीय सरकार पनि उत्तिकै सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ।
माथि नै उल्लेख छ, भौचर प्रणालीको ढाँचा सबैतिर एक समान छैन। कुनै मुलुकमा राष्ट्रव्यापी भौचर प्रणाली लागू भएको छ भने कुनैमा निश्चित प्रदेश (राज्य) वा स्थानीय तहमा मात्र छ। यसैगरी कुनै भौचर प्रणालीले विद्यालय शिक्षासँग जोडिएका सबै गतिविधि (शिक्षण शुल्क, पाठ्यपुस्तक लगायत शिक्षण सामग्री, खाजा–खाना, पोसाक, छात्रावास) समेट्छ भने कुनैले यीमध्ये केही वा कुनै एकलाई मात्र समेट्छ।
चिलीको विद्यालय भौचर प्रणाली सबैभन्दा पुरानो हो। अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यानको सुझाव अनुसार सन १९८१ देखि त्यो कार्यक्रम लागू भएको थियो। फ्रिडम्यानले चिलीको अखबार एल मर्कुरियोमा सन् १९७९ मा लेख लेखेर यस्तो सुझाव दिएका थिए र पछि उनले धेरै अन्तर्वार्ता र भाषणहरूमा त्यसको बचाउ पनि गरेका छन्।
छिमेकी मुलुक भारतमा राष्ट्रव्यापी नभए पनि विद्यालय भौचर प्रणाली अभ्यासमा छ। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली र पोन्डिचेरीमा विभिन्न ढाँचामा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। धेरैजसो प्रणाली शिक्षण शुल्क मात्रै बेहोर्ने र कम आय भएका अभिभावक लक्षित छन्।
आन्ध्र प्रदेशको 'अम्मावोधी कार्यक्रम' ले न्यून आय भएका परिवारलाई प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष १५ हजार भारू बराबरको भौचर उपलब्ध गराउँछ। सरकारले दिएको भौचर राज्यको कुनै पनि विद्यालयमा शिक्षण शुल्क तिर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। मध्य प्रदेश सरकारको 'परस्पर कार्यक्रम' ले सुकुम्बासी बस्तीका विद्यार्थीलाई प्रति वर्ष तीन हजार भारूको भौचर प्रदान गर्छ।
बेलायतमा सन् २०१० मा कन्जरभेटिभ–लिबरल डेमोक्रेट गठबन्धनले भौचरबाट चल्ने 'फ्री स्कुल' कार्यक्रम सुरू गरेको थियो। कार्यक्रम सुरू गर्ने बेला 'फ्री स्कुल' ले शिक्षा प्रणालीमा थप छनौट र प्रतिस्पर्धा प्रदान गर्ने दाबी गठबन्धनले गरेको थियो। हाल त्यस किसिमका ५०० भन्दा बढी विद्यालय छन्। कन्जरभेटिभ पार्टी यसलाई अझै विस्तार गर्ने पक्षमा छ।
स्विडेनको विद्यालय भौचर प्रणाली अर्को सफल उदाहरण हो। यहाँ अभिभावकले आफ्नो समुदायमा नगरपालिका सञ्चालित वा निजी तवरबाट सञ्चालित मध्येबाट विद्यालय छनौट गर्न पाउँछन्। दुवै थरी विद्यालयबीच यहाँ कडा प्रतिस्पर्धा छ।
भौचर प्रणालीले सरकारको शिक्षा प्रदान गर्ने बोझ मात्र कम गर्दैन, शैक्षिक संस्थाहरूको दक्षता र जवाफदेहिता पनि बढाउन सक्छ। बालबालिका आफ्नो मनपर्ने विद्यालय जान सक्छन्। स्रोतसाधनको कुशल प्रयोगले सार्वजनिक शिक्षाको लागत घट्न सक्छ, विद्यालयमा शिक्षक तथा विद्यार्थीको उपस्थिति दर बढ्न सक्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रतिस्पर्धाले सार्वजनिक विद्यालयलाई सुध्रिन दबाब सिर्जना गर्छ।
नेपाल सरकारले कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्छ। विश्वव्यापी औसत १७ प्रतिशत छ। योभन्दा कम भए पनि यो दक्षिण एसियाको औसत (९ प्रतिशत) भन्दा बढी हो। पछिल्ला केही वर्षको बजेटलाई हेर्दा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने प्रत्येक विद्यार्थीमा नेपाल सरकारले वार्षिक औसत १८ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ। गरिब तथा अन्य पहिचान समूहका लागि अलग्गै छात्रवृत्ति र आर्थिक सहायता पनि उपलब्ध गराउँछ।
यो रकमलाई भौचर प्रणाली मार्फत खर्च गर्ने हो नतिजा अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो आउनेछ। चालु अर्थ-राजनीतिक परिवेशमा यो प्रणाली राष्ट्रव्यापी रूपमा एकैपटक सञ्चालन गर्न सम्भव नहोला तर प्रयास थाल्न सकिन्छ। भौचर प्रणालीका बारेमा छलफल गर्ने, सरोकारवालाहरूलाई सचेत गराउने, यस विषयमा थप सोधखोज गर्न लगाउने हो भने यसले फाइदा नै गर्छ।
ओइसिडीको अध्ययनले यो प्रणाली सफल हुन ढाँचा भने सही हुनुपर्ने देखाएको छ। विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन पक्षलाई सही ढंगले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। सबै पक्षलाई यो प्रणाली लागू गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त गराउनुपर्छ। यो प्रणालीका कमजोरी पहिल्याएर व्यक्तिगत लाभमै जोड दिन थालियो भने हाम्रा प्रयास निरर्थक हुनेछन्।
त्यसैले संसारभरिकै अभ्यासहरूको तुलनात्मक अध्ययन गरी हामीलाई उपयुक्त हुने ढाँचा विकास गर्न र अवलम्बन गर्न सक्छौं। शिक्षा प्रशासन, अभिभावक तथा शिक्षकले प्राप्त गर्ने प्रोत्साहनको शृंखला मिलेको हुनुपर्छ। कुनै दुई पक्ष वा सबैको मिलोमतोमा सरकारी कोषको दुरूपयोग हुने वा चुहावट हुन सक्ने गरी ढाँचा बनाइनु हुँदैन।
अभिभावक वास्तवमै विद्यालय छनौट गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुपर्छ। अभिभावकको छनौटमा कुनै लोभलालच, दबाब, कुनै अर्थ-राजनीतिक, सामाजिक स्वार्थ हुनु हुँदैन। उसको स्वार्थ केबल बालबच्चाको उचित शिक्षा हुनुपर्छ। पढाइलाई नै केन्द्रमा राखेको हुनुपर्छ।
सरकारका तर्फबाट सबै किसिमका विद्यालयलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। भौचर प्राप्त गर्ने अभिभावकले त्यसमा पैसा थपेर पनि विद्यार्थीलाई आफूले रोजेको विद्यालयमा पढाउन पाउनुपर्छ। सबै विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धाका लागि समथर भूमि उपलब्ध हुनुपर्छ।
सरकारी भौचर स्वीकार गर्ने विद्यालय समुदायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। सबै विद्यालय नाफामुखी हुनु पर्दैन, गैर नाफामुखी (परोपकारी) विद्यालय पनि हुन सक्छन्। सबै किसिमका विद्यालय समानान्तर ढंगले सञ्चालित हुन सक्छन्।
सार्वजनिक शिक्षा वा शिक्षामा सरकारी लगानीको न्यायोचित वितरण पनि हेक्का गर्नुपर्ने अर्को विषय हो।
भौचर प्रणाली लागू भएका कतिपय मुलुकमा अभिभावकले भौचर नलिने तर त्यसबापत प्राप्त हुन सक्ने रकमलाई करकट्टी योग्य रकममा गणना गर्न सकिने सुविधा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। जसरी अहिले हामी बिमाबापत तिरिने प्रिमियम शुल्कको ४० हजार रूपैयाँसम्मलाई करयोग्य आम्दानीबाट कट्टी गर्ने सुविधा लिइरहेका छौं।
यसको तात्पर्य, जतिसुकै धनी किन नहुन्, प्रत्येक नागरिकले कर तिर्नुपर्दा ठगिएको महसुस नगरून् भन्ने हो। सरकार एक थरी मान्छेबाट पैसा असुलेर अर्का थरीमा खन्याउने संयन्त्र नहोस् भन्ने हो। किनभने भौचर प्रणालीमा पनि खासमा पैसा तिर्ने भनेको करदाताले नै हो। तपाईंका बालबच्चा होऊन् वा नहोऊन्, सरकारले उपलब्ध गराएको भौचर तपाईंले प्रयोग गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, कर त तिर्नैपर्छ।
भौचर प्रणालीको मुख्य अभिप्राय अर्थतन्त्रका अरू क्षेत्रजस्तै शिक्षामा पनि माग पक्षमै जोड दिनुपर्छ, आपूर्तिमा होइन भन्ने हो। सरकारले उपभोक्ता (विद्यार्थी) लाई सहयोग गर्ने हो उत्पादक (विद्यालय) लाई होइन। शिक्षामा लगानी गरेर सरकारले केटाकेटीलाई पढाउने हो कसैलाई जागिर खुवाउने होइन। अरू क्षेत्रमा जस्तै शिक्षामा पनि सरकारको जोड नियमनमा हुनुपर्छ सेवा प्रवाहमा होइन।
विकसित मुलुकमा भौचर प्रणालीका समर्थकहरूको मत यसले अभिभावकलाई थप छनौटको अवसर दिन्छ भन्ने हो। तर हाम्रोमा एउटा पनि सेवाप्रदायक उपलब्ध छैन भने छनौटको के कुरा भन्ने तर्क आउन सक्छ। यहाँनेर भइरहेको शैक्षिक संरचनालाई भौचर प्रणालीले विस्थापित गर्नुपर्छ भनिएको होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ।
भौचर प्रणाली लागू गर्दा अदक्ष संयन्त्र क्रमिक रूपमा बन्द हुँदै जान्छन्। सरकारले नयाँ विद्यालय बनाउने र नयाँ शिक्षक भर्ना गर्ने काम गरिरहनुपर्दैन।
ट्विटरः @muraharip
(मुराहरि पराजुलीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
