अबको दस महिनापछि, सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा विश्वका नेताहरू सुरक्षित डिजिटल भविष्य प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहमति बनाउन भेला हुँदै छन्।
संयुक्त राष्ट्र संघले डिजिटल विभाजन कम गर्न र इन्टरनेट पहुँचबाट वञ्चित दुई अर्ब ७० करोड मानिसहरूलाई यसमा जोड्न त्यस सम्मेलनमा 'ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्ट' प्रस्ताव गर्दै छ।
यसका कम्प्याक्टले डेटा सुरक्षा र गोपनीयताका लागि सिद्धान्त र मापदण्ड पनि विकास गर्नेछ। इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने आपराधिक क्रियाकलापका लागि निगरानी र अन्तरदेशीय अनुसन्धान गर्न संयन्त्र निर्माण र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिले ल्याउने अवसर र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरोकारवालाहरूलाई वार्तामा ल्याउनेछ।
नेपालले पनि ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने तरखर गर्दैगर्दा, हामीले यसमा नेपालको भूमिका के हुने भन्नेबारे सोचेका छौं कि छैनौं?
यसमा नेपाल सरकारको अध्ययन, योजना र तयारी कहाँ छ? त्यस कम्प्याक्टको वार्तामा नेपालको प्रतिनिधित्व कसले गर्नेछ र त्यहाँ हाम्रो उद्देश्य के हुनेछ? एआईले भविष्यमा निम्त्याउने चुनौतीहरूको सामना गर्न हामी अन्य देशहरूसँग कसरी सहकार्य गर्दैछौं? हामीजस्ता साना देशले ठूला इन्टरनेट प्लेटफर्महरूमा फैलिने 'फेक न्युज' र गैरकानुनी सामग्री नियन्त्रण कसरी गर्न सक्छन्? के हामी ठूला इन्टरनेट प्लेटफर्म वा सामाजिक सञ्जाललाई स्थानीय नियामक निकायले नियमन गर्न सक्ने प्रावधान यस कम्प्याक्टमा हुनुपर्ने माग राख्दैछौं?
गत अक्टोबरमा मैले क्योटो, जापानमा भएको संयुक्त राष्ट्र संघको 'इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरम' मा भाग लिने अवसर पाएकी थिएँ। यो फोरमले आउँदा दिनमा इन्टरनेट गभर्नेन्स कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे छलफल गर्छ। प्रतिनिधि सभाको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हेर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सदस्यको हैसियतमा म इन्टरनेट गभर्नेन्सका समसामयिक मुद्दाबारे बुझ्न र त्यसमा हुने बहसमा भाग लिन उत्साहित थिएँ।
इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरमको अनुभवले हरेक देश डिजिटल युगका लागि तयार हुन अत्यावश्यक रहेको स्पष्ट भएको छ। तर यो कुनै अमुक राष्ट्रको मात्र नभई, विश्वव्यापी जिम्मेवारी हो। हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। र, यदि कुनै एउटा पक्षले आफ्नो काम गरेन भने यसले सबैका लागि चुनौती खडा गर्नेछ। यसकारण हरेक राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको डिजिटल संसारमा अघि बढ्नका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
नेपाल र इन्टरनेट गभर्नेन्स
इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरममा उपस्थित हुँदा मेरा अनुभवहरू सुनाउनुअघि मैले नेपालमा विद्यमान पूर्वाधार र इन्टरनेट गभर्नेन्सको वातावरणबारे कुरा गर्नु आवश्यक ठानेकी छु। हाम्रो संसदीय समितिको बैठकमा सांसदहरूले भ्रामक र मिथ्या सूचना र समाचारको फैलावट रोक्न कुनै सामाजिक सञ्जालमा दस हजारभन्दा बढी फलोअर भएका व्यक्तिलाई आफ्नो खाता दर्ता गर्नुपर्ने जस्ता विभिन्न उपाय प्रस्ताव गर्नुभएको छ। उद्देश्यसँग सहमत भए पनि मैले यी उपायले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आममानिसको असन्तुष्टि र फरक मत राख्न पाउने अधिकारमाथि कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चिन्ता नगरी बस्नै सकिनँ।
केही दिनअघि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर नेपालमा सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसको केही दिनअघि पारित गरिएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका अझै सार्वजनिक पहुँचका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छैन। भ्रामक र मिथ्या सूचना र समाचार रोक्न प्रभावकारी नियमन चाहिन्छ, तर सामाजिक सञ्जालमै प्रतिबन्ध लगाउने काम अतिवाद हो। यो निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकमाथि बन्देज लगाएको छ। उचित कानुनी आधारबिना सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु खुला संवाद र लोकतान्त्रिक शासनको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने अधिनायकवादी कदम हो।
नेपालमा इन्टरनेट गभर्नेन्सको कुरा गर्दैगर्दा सूचना प्रविधिलाई नियमन गर्ने कानुन पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित विवादास्पद प्रावधानका कारण पास हुन नसकेको पुरानो सूचना प्रविधि विधेयकलाई तीनवटा भागमा बाँडेर अहिले तीन फरक कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको छ। यो विधेयकलाई साइबर सुरक्षा विधेयक, सामाजिक सञ्जाल विधेयक र सफ्टवेयर टेक्नोलोजी विधेयकमा विभाजन गरिँदैछ।
यस्तै सन् २०१३ मा युनेस्कोको प्राविधिक सहयोगमा शिक्षामा सूचना र सञ्चार प्रविधिको गुरूयोजना (आइसिटी इन एजुकेसन) तर्जुमा गरिएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेन। अहिले दोस्रो आइसिटी गुरूयोजनाको तयारी भइरहेको छ।
यसरी नयाँ नयाँ योजना बन्ने तर कार्यान्वयनमा नजाने प्रवित्तिमाझ नेपालको डिजिटलाइजेसनको यात्रा सही मार्गमा छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ।
के हाम्रो लगानीले आशा गरिएअनुरूप नतिजा दिइरहेको छ? के हाम्रो प्रयासलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त टर्म्स अफ रिफरेन्स (टिओआर) भएका संरचना हामीसँग छन्?
यसबाहेक विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी स्तरबाट खरिद गरिएका सफ्टवेयरहरूका लागि स्पष्ट मापदण्डको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। हामीले वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (AMCs) बारे केही नीति तर्जुमा गरेका छौं कि छैनौं? यी सम्झौताकाे दायरा कति फराकिलो हुन्छ? हामीले भौतिक सम्पत्तिहरूको मर्मतसम्भार र मूल्यह्रासलाई छुट्टै सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? राहदानी कार्यालय वा राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने जस्ता संस्थाहरूका लागि मर्मतसम्भार सम्झौताभित्र हार्डवेयर कम्पोनेन्ट लागत समावेश हुन्छ कि हुँदैन?
यस्ता विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न आवश्यक हुन्छ। हामीले खुला स्रोतका सफ्टवेयर (ओपन सोर्स) प्रयोग गर्न अझै पनि सकिरहेका छैनौं। हाम्रो निर्वाचन आयोगको वेबसाइट नै प्रोप्राइटरी सफ्टवेयरको भर परेको देखिन्छ। हाम्रा ओपन सोर्स कोडहरू परिचालन गर्ने छुट्टै निर्देशिकाहरू चाहिन्छ।
हामीले नेपालमा डिजिटलाइजेसन प्रक्रिया अध्ययन गर्दा थाहा पाएको अर्को महत्त्वपूर्ण कसी चाहिँ मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको डिजिटल फ्रेमवर्क नेपाल थियो। यद्यपि जिम्मेवार निकायले यसको कार्यान्वयनका लागि स्वामित्व लिन चुकेकाले यो फ्रेमवर्क कागजको ठेलीबाहेक केही बन्न नसकेको अवस्था छ।
यसका साथै, सूचना प्रविधिमा कार्यरत सम्बन्धित सरोकारवालाले हाल सामना गरिरहेका समस्या वा चुनौती पत्ता लगाउन एउटा प्रारम्भिक प्रयास स्वरूप मेरो सचिवालयले काठमाडौं उपत्यकाका सफ्टवेयर कम्पनीहरूसँग 'सूचना प्रविधि विधेयकमा विधेयक मन्थन' आयोजना गरेको थियो। सो कार्यक्रमको प्रमुख निष्कर्षमध्ये एउटा भनेको सूचना प्रविधिमा कार्यरत मानिसहरूका लागि कानुनी ज्ञानको अभाव देखिएको थियो। सफ्टवेयर लगायत आइटी कम्पनीहरूले भोग्ने समस्याहरूका निराकरण गर्न कस्तो नीति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मार्गचित्र विशुद्ध प्राविधिक व्यक्तिबाट मात्र नआउने भनेर बुझाइ रह्यो।
हामीले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको मूल्यांकन गर्न इन्टरनेटका सक्रिय प्रयोगकर्तालाई अवलोकन गर्ने हो भने, नागरिकमा डिजिटल साक्षरता निकै कम भएको पाउँछौं। एकाध व्यक्तिहरू दक्ष पनि होलान्। तर धेरैलाई आफ्नो अनलाइन अकाउन्ट तथा सामाजिक सञ्जालमा बलियो पासवर्ड सिर्जना गर्ने, कुकिज स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने र सार्वजनिक वाइफाइ कसरी सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्ने लगायत आधारभूत ज्ञान समेत छैन। यस्ता आधारभूत कुराहरू विद्यालय शिक्षामै समावेश हुनु आजको आवश्यकता हो। विभिन्न तहमा डिजिटल साक्षरता र समावेशीकरणका प्रयास भइरहेका छन् तर तिनमा एकातिर सरोकारवालाको समन्वयको कमी छ भने अर्कातिर कसको भूमिका के भन्नेबारे अझै अनिश्चितता छ। त्यसैले नेपालमा डिजिटल साक्षरता र समावेशीकरण बढाउन थप एकीकृत आवाज र नीतिको आवश्यकता छ।
इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरममा भाग लिँदा
नेपालमा महिनौंको अनुसन्धान, सरोकारवाला र नागरिकसँग इन्टरनेट गभर्नेन्सका सम्बन्धमा अन्तरक्रिया गरिसकेपछि म इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरममा सहभागी हुन गएकी थिएँ। सम्मेलनमा आइपुगेपछि दुइटा सरकारी निकायको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली प्रतिनिधि मण्डल मात्र नभएर अन्य संस्थाद्वारा प्रायोजित एउटा समूहको समेत उपस्थिति देखेर मलाई निकै खुसी लाग्यो। हामीकहाँ यस्ता छिटपुट प्रयासहरू अवश्य भइरहेका छन् तर अझै संस्थागत हुन सकेका छैनन् भन्ने महसुस भयो।
क्योटोमा एक हप्ता बिताएपछि मैले विभिन्न देशहरूले डिजिटलाइजेसन र सफ्टवेयर विकासका लागि कसरी उपयुक्त रणनीतिहरू अपनाइरहेका छन् भन्ने थाहा पाएँ।
फ्रान्सको युरोप तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका डिजिटल मामिलाका दूत हेनरी भर्दियरले बताएअनुसार फ्रान्सजस्तो प्राविधिक रूपमा उन्नत राष्ट्रमा पनि आवश्यक तथ्यांक विश्लेषणको लगभग ८० प्रतिशत काम सामान्य स्प्रेडशिट मात्र प्रयोग गरेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने रहेछ।
यसले हाम्रोजस्तो देशका लागि एउटा प्रश्न खडा गर्छ — हामी किन विशिष्टकृत प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर खरिदलाई यति धेरै प्राथमिकतामा राख्छौं? डिजिटल पब्लिक गुड्स लाइब्रेरीमा उपलब्ध सफ्टवेयर र अन्य साधनलाई आफू अनुकूल परिमार्जन र स्थानीयकरण गरी कम लागतमै काम चल्न सक्ने सम्भावनालाई किन बेवास्ता गर्छौं?
यस उदाहरणले मलाई नेपालले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्न सक्ने धेरै कुराहरू छन् भन्ने महसुस गरायो।
नेपालले तत्काल लिनसक्ने कदमहरूमा नागरिकसँग अन्तर्क्रिया गर्ने र नयाँ विचार र संस्थालाई यस्ता अन्तर्क्रियामा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्ने सरकारी संरचनाहरू स्थापना गर्ने हो। सरकारले नेपालभित्र र विश्वव्यापी रूपमा प्रविधिमा ज्ञान आदानप्रदानका लागि प्लेटफर्म सिर्जना गर्न सक्छ। सोर्स कोडलाई पहुँचयोग्य र पारदर्शी बनाउँदै क्लोज लूप प्रणालीहरूबाट खुला स्रोत (ओपन सोर्स) प्रणालीमा रूपान्तरित हुन आवश्यक कदम चाल्नु पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।
नेपाली करदाता नागरिकले तिरेको करबाट निर्माण गरिएका कोड क्लोज सोर्स नभई ओपन सोर्स भए विश्व विख्यात कम्पनीका लागि काम गर्ने दक्ष जनशक्ति हामीमाझ नै छन्। तिनले समीक्षा गर्न सक्छन्, थप योगदान दिन सक्छन्। यसले जवाफदेहितालाई बढावा समेत दिन्छ। सधैं जटिल प्रणालीहरू नै आवश्यक हुन्छन् भन्ने धारणा पनि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। कहिलेकाहीँ फ्रान्समा जस्तै एमएस एक्सेल जस्ता सरल माध्यम पनि समस्या समाधानमा प्रभावकारी हुन सक्छन्।
दीर्घकालीन रूपमा सरकारले के कदम चाल्न सक्छ भन्ने विषयमा क्योटो फोरमका विभिन्न प्यानलको साझा निष्कर्ष थियो — डिजिटल युगका लागि बलियो डाटा नीति आवश्यक छ।
यो निष्कर्षको एक महत्त्वपूर्ण पाटो विश्वव्यापी तथ्यांक सम्बन्धी कानुनका लागि दबाबको आवश्यकता हो। यस्तो कानुनले तथ्यांक संकलन, भण्डारण र प्रयोग, स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी तथ्यांक, उपभोक्ताको तथ्यांक र नागरिकता, राहदानी, प्यान, वा राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता व्यक्तिगत पहिचान तथ्यांक प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड स्थापना गर्नुपर्छ। कुन तथ्यांक संकलन गरिन्छ, कसरी, कहाँ र कति समयका लागि भण्डार गरिन्छ, साथै तथ्यांक कसरी प्रयोग गरिन्छ, कसको पहुँच छ, र कुन अवस्थामा पहुँच कटौती गर्न सकिन्छ भनेर स्पष्ट गर्ने र प्रस्ट सीमा निर्धारण गर्न आवश्यक छ।
यसमा विभिन्न निकायहरूबीच विद्युतीय माध्यमबाट आवश्यक तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने प्रस्ट खाका पनि निर्धारण गर्नुपर्छ। यसरी निर्माण गरिएको तथ्यांक सम्बन्धी कानुन सरकारी, गैर-सरकारी निकाय र नेपालमा सञ्चालित निजी कम्पनीहरूमा लागू हुनेछ। यसले देशको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांक-साझेदारी नीतिहरूको आधारका रूपमा काम गर्नेछ।
इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरममा उपस्थित भएपछि नेपालका मानिसहरू इन्टरनेटको नियमनका बारेमा राम्ररी जानकार रहून्, उनीहरूले यस विषयमा आफ्नो भनाइ राख्न पाऊन् र नियमनका विषयमा सरकार पारदर्शी र जिम्मेवार रहोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने मेरो जिम्मेवारीलाई पुन: स्मरण गराएको छ। यो सहभागिताले हाम्रो सुरक्षित डिजिटल भविष्य निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्ने नेपालमा इन्टरनेट गभर्नेन्सका यी महत्वपूर्ण पक्षहरूप्रति मेरो जिम्मेवारी थप सुदृढ गरेको छ।
नेपालले विश्वभरका उत्कृष्ट अभ्यासहरू हेर्न आवश्यक छ भन्ने मैले महसुस गरेँ। हामीले संसारभरिका उदाहरणहरू सिको गर्ने प्रयास गरिरहेकै छौं तर हामीले तिनको अध्ययन र अनुसन्धानमा पनि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भयो। यसका साथै यस्ता अध्ययन र अनुसन्धानका विषयमा सांसदलाई नियमित सूचना र जानकारी समेत प्रदान गर्नु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो।
उदाहरणका लागि टिकटक नियमन र नियन्त्रणको आवश्यकता देखेर गृह मन्त्रालयले जसरी टिकटक व्यवस्थापनसँग बैठक राखेको थियो, त्यसबारे सांसदहरूलाई कुनै जानकारी थिएन। सरकार र संसदबीच देखिएको यो सूचनाको अन्तरले लोकतान्त्रिक कानुन निर्माण प्रक्रियामा पक्कै पनि अवरोध खडा गर्छ।
हामी राष्ट्रिय स्तरमा तयार भइसकेपछि विश्वव्यापी रूपमा समेत सोच्नुपर्छ। ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्ट मानव अधिकारका मुद्दाहरूमा सहमति आवश्यक रहे जत्तिकै आधारभूत छ। हामीले यी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूलाई देशभित्र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्छ। केवल हस्ताक्षर गर्नु पर्याप्त छैन; तिनलाई कार्यान्वयन गर्न हामीलाई योजनाबद्ध नीतिहरू चाहिन्छ।
नेपालले ग्लोबल डिजिटल मामिला र यी योजनालाई कसरी व्यवहारमा ल्याउने भन्ने विषयमा बहुपक्षीय वार्ताको लागि तयारी गर्नुपर्छ। इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरममा एउटा प्यानलमा प्यानलिस्टका रूपमा मेरो सहभागिताको क्रममा समेत यथार्थपरक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनाको आवश्यकताका सम्बन्धमा मूलभूत प्रश्न उठाइएको थियो। यो चरणमा धेरै विकासोन्मुख देशहरूले स्रोतको अभाव र क्षमताको सीमितताका कारण समस्या सामना गर्छन्।
हामीलाई थाहा छ, सरकारी प्राविधिक कर्मचारीले निजी क्षेत्रको भन्दा कम तलब पाउँछन् र दक्ष जनशक्ति अभावले देशभर डिजिटल प्रगतिमा पर्याप्त ध्यान केन्द्रित हुन सकिरहेको छैन। व्यावहारिक योजनाका लागि हामीलाई स्पष्ट लक्ष्य र स्रोतको आवश्यकता छ। ठूला ठूला सपना बोकेर बस्नुको सट्टा हामीले आफ्नो स्रोतले भ्याउने सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्ने परियोजनाहरूमा पहिले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि, शैक्षिक मोबाइल एपले मात्र कक्षाकोठामा शिक्षकको कमीई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन, न कृषि सम्बन्धी एपले किसानका लागि बजार पहुँचसम्बन्धी जटिलता समाधान गर्न सक्छ। हामी स्पष्ट छौं कि अबको हाम्रो बाटो डिजिटलाइजेसन नै हो। यस्तो अवस्थामा केबल एआई, जेनेरेटिभ एआई, बिगडेटा लगायत प्राविधिक शब्द र शब्दावलीको अन्धाधुन्ध प्रयोग गरेर हाम्रा वास्तविक चुनौतीबाट विचलित हुनु हुँदैन। देखावटी प्राविधिक विकासको सट्टा वास्तविक समस्या समाधानमा ध्यान केन्द्रित गर्नु डिजिटलाइजेसनबाट हामीले लिन सक्ने प्रमुख मूर्त लाभमध्ये एक हो।
फेरि पनि हामीले राष्ट्रिय स्तरमा योजना निर्माण गर्ने भनेको सुरूआत मात्र हो। हामीलाई हाम्रा लक्ष्य पहिल्याउन र मापदण्डहरू तोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि मद्दत चाहिन्छ। यो द्विपक्षीय दृष्टिकोण लिए मात्र विश्वव्यापी डिजिटल चुनौतीहरूको सामना गर्न सम्भव छ।
सूचना प्रविधिमा केही प्रगति भए पनि जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालका ६० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीले अझै पनि फाइबर इन्टरनेटको पहुँच पाउन सकेका छैनन्। यसको मतलब हामीले हामीसँग भएका इन्टरनेटका सबै सम्भावना र लाभ प्राप्त गरिरहेका छैनौं। नेपालले साइबर सुरक्षा, सफ्टवेयर, तथ्यांक व्यवस्थापन जस्ता विभिन्न डिजिटल क्षेत्रहरूमा सीप भएको ठूलो प्राविधिक जनशक्तिलाई तालिम दिन आवश्यक देखिन्छ। हामीले हामीसँग भएको सीप र जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न र उनीहरूलाई विश्वव्यापी डिजिटल संसारसँग जोड्न काम गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरमजस्ता प्लेटफर्ममा उपस्थित भइरहँदा मैले यस्ता अवसरमा नेपालीहरूलाई जोड्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न पाइयोस् भन्ने कामना गरेकी हुन्छु। यस्ता मञ्चमा उपलब्ध स्रोतहरू देख्दा खुसी लाग्छ र हामीले यी स्रोतको उपयोग कसरी गर्न सक्छौं भन्नेबारे नसोची बस्न सक्दिनँ।
उदाहरणका लागि हेरौं न — साइबर सुरक्षासम्बन्धी तालिम, यस्ता सम्मेलनमा आफ्ना अध्ययन अनुसन्धान प्रस्तुत गर्ने अवसर र विभिन्न कार्यशालामा नेपालीलाई आफ्नो काम देखाउने मौका। नेपालमा एउटा समुन्नत डिजिटल वातावरण निर्माण गर्न यी सबै मार्गहरू एकैसाथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली सहभागिताले हाम्रा अनेक सम्भावनाको ढोका खोल्नेछ, अन्तर्राष्ट्रिय मेला र एक्सपोजरको सम्भावना बढाउनेछ। हामी जसोजसो डिजिटल कम्प्याक्टको हस्ताक्षरको नजिकमा पुगिरहेका छौं, हामीले हाम्रा सपनालाई आकार दिन के कस्ता कदम चाल्छौं र एकीकृत भएर अघि बढ्छौं भन्नेबारे सोच्न उपयुक्त समय हो। हामीले यसरी नेपालको उज्ज्वल डिजिटल भविष्य निर्माण गर्न सक्छौं।
