सिद्धान्तअनुसार सांसदको काम भनेको पूर्वाधार विकास निर्माण गर्नु पक्कै होइन। तर भइरहेका कामको निगरानी गर्ने र नभइरहेका कामको विषयमा झक्झकाउने जिम्मेवारी सांसदको हो। गरिमामय सदनमा उभिएर बोलिरहँदा बोल्ने कुरा स्वयं बोल्ने व्यक्ति अर्थात मेरो मात्र हुँदैन। ती सार्वजनिक कुराहरू हुन्छन्।
उमेरकै आधारमा 'कान्छी सांसद' को पगरी गुथिरहँदा धेरैलाई लाग्छ होला — मैले यो देशका युवा जमातको प्रमुख प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ। तर स्वयंलाई ग्लानीबोध तब हुन्छ, जब विमानस्थलबाट बाहिरिएका हजारौं युवाका पैतालाका छाप सनैसनै यो भूमिबाट विलय हुँदै जान्छन्।
'नेपालमा केही भएन' र 'नेपालमा त केही गर्न सकिएन' भनिरहेका अधिकांश मेरै पुस्ताका युवाहरूबीच म स्वयं भने उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा छु। र, मलाई लाग्छ — चाहे युवा पलायन हुनुको जरो कारण होस् वा देशको अर्थतन्त्रको गति निर्धारण गर्ने, ती सबै पूर्वाधार विकाससँग जोडिएका हुन्छन्।
भनिन्छ, विकासको मेरूदण्ड पूर्वाधार हो। चाहे त्यो कृषि क्रान्तिका लागि आवश्यक पूर्वाधार होस् वा शैक्षिक विकासका लागि। कुनै पनि विकासको सुरूआत त्यससँग सम्बन्धित पूर्वाधारबाट नै हुन्छ। पूर्वाधारको विकास हुनु नै अन्य किसिमका विकासको बिजारोपण हुनु हो। सामाजिक सूचकदेखि आर्थिक विकासको बिउ तब रोपिन्छ जब पूर्वाधार विकास हुन्छ।
देशमा संघीयता छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका निकायहरूलाई आ-आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकार छुट्ट्याइएको छ। संघीयताको फलस्वरूप तीन तहमा नै सरकार छन्। जनतासम्म पुग्न सहज होस् र जनताले सरकारको अभिभावकत्व महसुस गर्न सकून् भन्ने सैद्धान्तिक पक्षलाई संघीयता र तीन तहसहितको राज्य व्यवस्थाले वकालत गरिरहेको छ।
संघीय सदनमा रहँदा सँगैका सांसदहरूले चुनावी मैदानमा हुँदा विकासे नारा लगाएको विगत र आफ्नो क्षेत्रमा राज्यको स्रोत पार्न गरिरहेको वर्तमानको बार्गेनिङबीच योजनाको अनुगमन, पूर्णता र अपूर्ण हुनुको कारणका विषयमा भने खास ध्यान नगरेको देख्छु म।
सांसद भएकै कारण प्रत्यक्ष विकास गर्ने काम हाम्रो हुँदैन। तर विभिन्न योजनामा नीतिगत पक्षबाट वकालत गर्नु हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हो। जनताका प्रतिनिधिहरूलाई जनताको आवाज सदनसम्म पुर्याउन र त्यो आवाजमा जनताकै बोली सुनिनका लागि सांसदले पाएको अधिकार स्थलगत अनुगमनको हो। जुन अधिकार प्रयोग गर्दै माघ ८ देखि ११ सम्म देशको पूर्वी जिल्लाहरू झापा र मोरङको स्थलगत अनुगमन मैले गरेँ।
आफ्नो अधिकार सदुपयोग र आफ्नो कर्तव्य पालना मात्रै गरिरहँदा पनि आमजनताको जीवनको अवस्था के छ भन्ने छर्लंग हुन्छ। तर पर्दा हटाउन पाँच वर्षमा केही महिनाका लागि मतदान गर्नेहरूको घरमा पुग्ने मात्र गरेर कदापी हुँदैन।
संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा र पार्टीभित्र पूर्वाधार विकास विभागमा रहिरहँदा देशभरका पूर्वाधार केन्द्रित कामहरू गर्नु मेरो जिम्मेवारी भएको छ। आफ्नो अधिकारको सदुपयोग र कर्तव्यको पालना स्वरूप चार दिनसम्मको अनुगमनको सुरूआत मैले झापाबाट गरेँ।
झापा आफैंमा नेपाली राजनीतिको एउटा इतिहास बोकेको जमिन हो। झापा विद्रोहको इतिहासदेखि वर्तमान राज्य व्यवस्थामा पटक पटक प्रधानमन्त्री पदमा पुग्ने व्यक्ति जन्मिएको भूमि हो। र, अहिलेको सदनमा उभिएर बोल्ने मेरो पनि जम्नभूमि हो झापा।
झापा मेरो बाल्यकालका अभिलेखमा सबै जसो पानामा लेखिएको छ।
बाल्यकालको अभिलेखमा लेखिएको झापा अहिले फर्किएर सम्झिँदा 'नोस्टाल्जिया' हो। तर अहिले हेर्ने दृष्टिकोणमा आएको अन्तरले झापाका तमाम पक्षहरू उजागर गरिदिएका छन्, जसले झापाका लागि मैले कल्पिने चित्रमा ठाउँठाउँमा रंगबिहीन खाली छाडेको क्यानभासजस्तो बनाइदिएका छन्।
समस्यै नभएको त कुनै ठाउँ छ भने त्यो कल्पनामा मात्रै होला। तर पनि जुन रूपमा पूर्वी नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र व्यापारिक सबै पक्षबाट महत्त्वपूर्ण जिल्ला झापामा नै पूर्वाधारको अवस्था नाजुक छ, त्यसले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, हाम्रो संघीयता, हाम्रा मन्त्रालय र हामी सदनमा चिच्याउँदै विकासको गर्जन गर्नेहरूलाई नै जिस्काइरहेको जस्तो लाग्छ।
चार दिनमध्ये दुई दिनको झापा अनुगमन सकिएपछि मेरो मनमा लागेको एउटै मात्र प्रश्न हो, सम्पन्न नै नगर्ने हो भने किन योजना सुरू गर्ने? आमजनतालाई पूर्वाधार विकासको सुरूआत भयो भन्दै आँखामा छारो हाल्ने मात्रै काम किन गरिरहने?
झापाको मदन भण्डारी मार्गको नाममै एउटा गर्विलो राजनीतिक इतिहास छ। तर सोही मार्गलाई भारतसँग जोड्ने अन्तिम पुल निर्माणाधीन छ। मदन भण्डारीले जीवनभर राजनीति गरेको पार्टी एमालेका वर्तमान अध्यक्षको जिल्ला झापामा उनकै पार्टीका जननेताको नाम रहेको राजमार्गकै यस्तो हालत किन?
मेची नगरपालिकामा वडा नम्बर १ मा निर्माणाधीन स्वास्थ्य चौकी छ। सोही नगरपालिका १५ नम्बर वडाको हल्दीबारीमा निर्माणाधीन झोलुंगे पुल छ। निन्दा खोलामा मल्टिस्पान झोलुंगे पुल भन्दै निर्माण सुरू गरिएको पुल अलपत्र छ। बिर्तामोड–अर्जुनधारा सडकखण्ड, अरनिको माध्यमिक विद्यालय– भद्रपुर, चिसान केन्द्र– भद्रपुर, लालपानी चन्द्रडाँगी झोलुंगे पुल र कनकाई नगर अस्पतालको वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने विकसित र सुगम भनिएको जिल्लामा यस्तो अलपत्र, अपूर्ण र बेवास्ता गरिएका पूर्वाधारहरू किन छन् भन्ने लाग्छ।
भ्युटावर निर्माणका लागि स्थानीय तहबाट करोडौंको बजेट बिनियोजन हुन सक्छ भने हजारौं मानिसलाई सहज बनाउने यी पूर्वाधार किन बन्न सक्दैनन्?
मेरो गृहजिल्ला झापामा सुरू भएर अपूर्ण रहेका पूर्वाधारहरूको फेहरिस्त लामो छ। सदनमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले नै चुनावी मौसममा पूर्वाधार आयोजना सुरू गर्ने र चुनावपछि जनतालाई बिर्सिएजस्तै ती शिलान्यास भएका र आधा निर्माण भएर अलपत्र भएका पूर्वाधारलाई पनि बिर्सिने गरेको तथ्य झापा जिल्लाभरि यसरी छरपस्ट रहेका अधुरा पूर्वाधारका योजनाहरूले स्थापित गरिदिन्छन्।
गृहजिल्ला झापा भए पनि मैले अनुगमनका क्रममा दुई दिन मोरङमा बिताए। सांसद जनताको प्रतिनिधि हो। र, जनता देशको जुनसुकै जिल्लाका हुन्छन्।
पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्ग आफैंमा विकासको एउटा सुरूआत बिन्दु हो। अनुगमन क्रममा हामीले मोरङ जिल्लामा हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको झापा–मोरङको सीमामा रहेको रतुवा पुल, पथरी–अमरदह–सिक्ति सडक, रतुवामाई नगर अस्पताल, मदन मार्गअन्तर्गतको उर्लाबारी–घडुचोक सडक खण्ड, हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको डायनिया–रंगेली–कर्सिया–कटहरी–विराटनगर सडक खण्ड, कोशी अञ्चल अस्पताल, पुष्पलाल–गछिया सडक, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पेट्रोल खानी–वेलबारी, विमिरे–नर्कटे सडक र खोर्सार्ने– केराबारी सडक दुरावस्था हेर्यौं। कानेपोखरी–रंगेली सडक खण्ड वर्षौंअघिबाट काम सुरू भए पनि अझै पूर्णता नपाएको देख्यौं।
चार दिनमा जनतासँग साक्षात्कार गरिरहँदा र पूर्वाधारका पक्षहरू नियालिरहँदा सबै ठाउँमा एउटा कुरा समानता थियो — आमजनताको असन्तुष्टि।
सर्वसाधारण न स्थानीय तहसँग खुसी छन्, न संघीय नेतृत्वसँग। सुरू गर्ने र अपूर्ण छाड्ने प्रवृत्तिका कारण कतिपय ठाउँमा पूर्वाधारहरू सर्वसाधारणका लागि गलपासो बनेका छन्। सबैजसो आयोजना पटक पटक सुरू गरिएको छ। पटक पटक शिलान्यास गरिएको छ। तर, तिनको पूर्णताको पक्षमा भने चासो कसैको पनि नदेखिएको सर्वसाधारणको मुखबाट सुनिरहनु मेरा लागि पीडादायी कुरा थियो।
मोरङको रतुवामाईको आमबाडीबाट हुलाकी मार्ग हुँदै झापाको गौरीगञ्ज जोड्ने रतुवा खोलामा निर्माणाधीन पुल १५ वर्षअघि बन्न सुरू भएको थियो। डेढ दशक बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। २०६५ सालमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले शिलान्यास गरेको पुल अझै निर्माणाधीन छ। कैयौं सरकार, पूर्वाधार मन्त्री फेरिँदा र कैयौंलाई भोट दिएर सदनसम्म पुर्याउँदा पनि यो पुल प्रयोग गर्न यहाँका जनताले पाएका छैनन्। आफ्नै देशको भूमिमा बन्न नसकेको पुलका कारण उनीहरू भारतीय भूमिको बाटो प्रयोग गरिरहेका छन्। स्थानीयले वारपार गर्न डुंगा सञ्चालन गरेका छन्। वर्षाको समयमा खोलामा बाढी आउँदा उनीहरूको डुंगा चल्न सक्दैन।
आफ्नै देश आफ्नै लागि पनि नहुनु यो कस्तो नियति? के हामी सदनमा पुग्नेहरूले सर्वसाधारण जनतालाई गरेको प्रतिनिधित्व यही हो? यहाँका सर्वसाधारणको बाध्यतालाई आफ्नै आँखाले नियालिरहँदा मैले आफैंलाई यो प्रश्न सोधेकी थिएँ।
एउटा पुल मात्रै त हो लाग्छ धेरैलाई। तर यो पुल मात्रै बनिदिए नेपालीले नेपालको बाटो हिँड्न पाउँछन्। र, त्यसले धेरै महत्व राख्छ।
पूर्वाधार विकास किन आवश्यक छ भन्ने प्रतिनिधि उदाहरण हो यो एउटा।
वर्षौंअघि पेट्रोल खानी रहे, नरहेको अध्ययन गरेर अलपत्र छाडिएको बेलबारीबाट कानेपोखरी जानेतर्फको महेन्द्र राजमार्गबाट केही दक्षिणमा रहेको ठाउँको अवस्था पनि उस्तै छ। अनुगमनमा आएका हामी समक्ष स्थानीयले गुनासो गर्दै भनेका थिए, 'यहाँ तेल भए निकालिदिए हुन्थ्यो। केही काम भए हुन्थ्यो। यसरी छोपेर कतिन्जेल राख्ने रहेछ? व्यक्तिको जग्गा पनि थियो यहाँ।'
विश्वविद्यालय भोलिका नेतृत्वकर्ता उत्पादन गर्ने संस्था मानिन्छ। तर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको अवस्था निकै नाजुक छ। शैक्षिक पूर्वाधारको अवस्था राम्रो भए त्यसले शिक्षामा फरक पार्ने कुरा अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर यो विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन हुने कक्षाकोठा सहितका भवनभन्दा धेरै अरू भवन छन्। तत्कालीन समयमा राजाले दिएको ८०५ रोपनी जमिनमध्ये विश्वविद्यालयसँग अहिले ८० रोपनी पनि छैन।
विश्वविद्यालयको संरचना, जग्गा केका लागि वितरण भएको छ? कसरी भएको छ? यसको आधिकारिक र लिखित कागज छैन। उपकुलपति समक्ष सांसदकै रूपमा बुझ्न खोज्दा उनी आफू कार्यकाल सकिन लागेको भन्दै उम्किन खोजेका थिए।
आफ्नै घर नजिकको अरनिको विद्यालयमा पुग्दा पनि ठीक यस्तै अवस्था थियो। म स्वयं यही ठाउँबाट कखरा सिकेर यहाँसम्म आएँ। विद्यालयको भवन जिर्ण छ। छत चुहिने छ। हिजो मेरो बाल्यकालमा यस्तै पूर्वाधारबीच जसोतसो गरेर अक्षरसँग साक्षात्कार भएकी थिएँ। आजका बालबालिका पनि दुई दशकभन्दा अघि मैले भोगेको जस्तै नियति भोगिरहेका छन्। यी सब देख्दा, हाम्रो नेतृत्वले दुई दशकको समय 'फ्रिज' गरेजस्तै कुनै पनि रूपमा गतिशील नबनाई खेर फालेको भान हुन्छ।
नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि, हालतप्रतिको निराशा र यही नियति भोग्नुपर्ने बाध्यताबीच सर्वसाधारणहरू छन्। राजनीतिक दलका लागि भोट बैंक मात्र कतिञ्जेल बनिरहने भन्ने प्रश्न कतै उनीहरूको अनुहारमा लुकेको छ जस्तो लाग्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपालको दीगो विकासको लक्ष्य (एसडिजी) पूरा गर्न पूर्वाधार क्षेत्रमा बर्सेनि औसतमा २० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गनुपर्छ। नेपाल उद्योग परिषदको सन् २०१९ को एक प्रतिवेदन अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रको 'ग्याप' हटाएर एसडिजी पूरा गर्न यो क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ८ देखि ९.८५ प्रतिशत लगानी हुनुपर्छ।
तर नेपालमा विगत एक दशकमा बजेट बिनियोजन र कार्यान्वयनको तथ्यांकलाई आधार मान्दा सरकारले जिडिपीको ३ देखि ७ प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ। हरेक वर्ष बजेटमा चालु खर्चको आकार बढ्दै गएको छ। पुँजीगत खर्चको आकार खुम्चिँदै गएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट बिनियोजन पुँजीगत खर्चको आकारभन्दा धेरै छ। बर्सेनि सार्वजनिक ऋण लिइरहेको सरकारले त्यो ऋणको प्रयोग पुरानो ऋण तिर्न र चालु खर्चमा खर्च गरिरहेको छ।
यस्तोमा सर्वसाधारणहरू आधारभूत पूर्वाधारका आवश्यकता कहिले पूरा हुन्छन् भन्ने आशामा पर्खिरहेका छन्। राजनीतिक बेइमानी, कतै ठेकेदारको बेइमानीका कारण पूर्वाधार निर्माण अधुरा छन्। र, पूर्वाधार निर्माणको अपूर्णताका कारण विकासका अन्य आयाममा काम हुन सकेको छैन।
पूर्वाधारको आवश्यकता महसुस गरेर आयोजना सुरू गर्ने राज्यसत्ताले त्यसलाई पूरा गर्न किन नसकेको हो?
यो प्रश्न आज सदनमा म हुँदा स्वयंलाई र विगतदेखि वर्तमानसम्म सत्तामा भएका सम्पूर्णलाई सोध्न चाहन्छु।
(लेखक डाँगी सांसद हुन्।)
 copy1682943664.jpg)
 copy1682943664.jpg)
