भनाइ छ — कुनै पनि देशलाई बर्बाद गर्न परमाणु बम वा लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र चाहिँदैन। सबभन्दा पहिला त्यो देशको शिक्षा व्यवस्थामा कमजोर शैक्षिक गुणस्तरको र राजनीतिको बिउ रोप्नुपर्छ। यति नै पर्याप्त हुन्छ।
यो भनाइ सम्झेर केही बेर हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाबारे विचार गरौं त, हामी के पाउछौं!
अत्यन्तै कठोर भएर एउटा कुरा भन्नैपर्छ — विद्यालय र विश्वविद्यालयमा हामीले भ्रष्टाचार, अविश्वास र घृणा बीजारोपण गरेका छौं।
यो कुरा पत्याउन धेरैलाई गाह्रो पर्न सक्छ तर यथार्थ यही हो। यो यथार्थमा हामीले कहिल्यै ध्यान दिएनौं, छलफल र बहस गरेनौं।
अनुशासन, हार्दिकता, प्रेम र प्रशंसा सिकाउनुपर्ने विद्यालय र विश्वविद्यालयमा हामीले राजनीतिक दलका इरादा पूरा गर्न विद्यार्थी संगठनका नाममा जिन्दावाद र मुर्दावाद सिकायौं। एकले अर्कोलाई गाली, घृणा र अविश्वास गर्न अनि ढुंगा हान्न सिकायौं। पक्षपात गर्न सिकायौं।
हामीले कक्षा कोठाबाट देशलाई चाहिने दक्ष नागरिक होइन, दलका लागि मूढ कार्यकर्ता जन्मायौं। विद्यार्थीलाई खास विद्यार्थी हुन दिएनौं। जिन्दावाद र मुर्दावादको जाँतोले उनीहरूको सिर्जनशीलता र आलोचनात्मक चेत पिसेर टुक्राटुक्रा बनायौं। देशलाई चाहिने सिंगो र पूर्ण मानिस बनाउनै सकेनौं।
राजनीतिले थिचेर टुक्राटुक्रा पारेका विद्यार्थीहरूमा हामीले देशको भविष्य खोज्यौं। भत्किएका, बिग्रिएका र नशामा कुनै राजनीतिक दलको रगत बगेका व्यक्तिबाट देशको प्रशासनिक संयन्त्रमा शुद्धता खोज्यौं।
विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट विकास हुँदै राजनीतिको दलीय प्रभाव देशको निजामती संयन्त्रभित्र पनि जबर्जस्त प्रवेश गर्यो। कर्मचारी संयन्त्रमा राजनीतिक दलका आधारमा खोलिएका ट्रेड युनियन विद्यालय र विश्वविद्यालयकै राजनीतिक प्रभावको निरन्तरता हो।
यति बेला देशको प्रशासनिक संयन्त्र भ्रष्टाचार, बेथिति, अराजकता, ढिलासुस्ती र पक्षपातले थिलथिलो भएको छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा खोलिएका ट्रेड युनियनहरूले तिनका राजनीतिक दलहरूको पक्षपोषण गरेका छन्। कर्मचारी संयन्त्र निकम्मा बनाउन सहयोग गरेका छन्।
नेपालको संविधानले राजनीतिक दलहरूसँग आस्था र निटकताका आधारमा ट्रेड युनियनको परिकल्पना गरेको होइन। प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका निम्ति सामूहिक सौदाबाजी गर्न पेसागत रूपमा एउटा साझा ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको हो।
यहाँका ट्रेड युनियनहरू त्यसको मर्मबाट धेरै टाढा छन्। ट्रेड युनियनको प्रभाव देखाएर राजनीतिक दलको कार्यकर्ता जस्तो भएर काम गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ।
यसरी नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र भयंकर क्षतविक्षत भएको छ। पक्षपात र राजनीतिक दुराग्रहबाट गम्भीर घाइते भएको छ। प्रशासन संयन्त्रको गुणस्तर र विश्वसनीयता गर्तमा पुगेको छ। देशमा राजनीतिक दलमा लागेको नागरिक नभएजस्तो कर्मचारी संयन्त्रमा पनि दलकै कार्यकर्ता भरिएका छन्।
सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा यस्तो अवस्था बाधक छ। यसो हुनु चिन्ताजनक विषय हो। यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताले कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक नभई दलको सेवक बनाएका छौं। आआफ्नो सेवक बनाउन सकेकोमा गौरवान्वित भएका छौं।
हामीले कर्मचारीलाई पक्का कर्मचारी नै बनाउन चाहेनौं। स्वाभिमानी र विवेकी बनाउने प्रयास नै गरेनौं। राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई राजनीतिक दलमा संलग्नताका आधारमा खटनपटन गर्छौं, सरूवा–बढुवा गर्छौं र यसको विपक्षमा रहनेलाई दलको डन्डा देखाउँछौं। यस्तो अवस्थामा सुशासनको कुरा गर्नु अर्थहीन हुन्छ।
कर्मचारी संयन्त्र देशको स्थायी सरकार हो। यसलाई राज्यको नीतिले चलाउने हो, राजनीतिक दलले होइन। राजनीतिको दुस्प्रभावका कारण केही वर्षयता नेपालको निजामती सेवामा चरम बेथिति मौलाएको छ। यसबारे चिन्ता व्यक्त हुने गरे पनि दलका नेता र कार्यकर्ताहरू मौन रहने गरेका छन्। कसैलाई चुनावमा कर्मचारीको भोट पाउन चासो छ त कसैलाई सरूवा–बढुवाबाट हुने आम्दानी गुम्ने चिन्ता छ।
आजका विद्यार्थीहरू नै भोलिका शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, न्यायाधीश, सुरक्षाकर्मी, विज्ञ, प्राविधिक आदि बन्ने हुन्। कक्षा कोठाबाट दलका कार्यकर्ता बनाएर हुर्काएका विद्यार्थीबाट भविष्यमा निष्पक्ष भूमिका अपेक्षा गर्न सकिँदैन। जस्तो बिउ जस्तो रोपिन्छ, त्यस्तै फल लाग्ने हो। कर्म अनुसारको परिणाम प्राप्त हुने हो।
आज हाम्रो राज्य संयन्त्रमा पारदर्शिता, अनुशासन, निष्पक्षता र सुशासनको परिपाटी आवश्यक छ। मुलुकको राजनीति सही दिशामा लैजान हो भने विद्यालय र विश्वविद्यालयले दलका कार्यकर्ता होइन, देशका दक्ष नागरिक उत्पादन गर्नुपर्छ। राजनीतिबाट क्षतविक्षत विद्यार्थी होइन, राष्ट्रका लागि सग्लो र पूर्ण नागरिक बनाउनु आवश्यक छ।
देशमा साँच्चै सुशासन स्थापना गर्ने हो भने विद्यालय र विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाका रूपमा गठन गरिएका विद्यार्थी संगठन र कर्मचारीका ट्रेड युनियन बन्द गर्नुपर्छ। विद्यालय, विश्वविद्यालय र मुलुकको कर्मचारी संयन्त्रलाई राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्छ। यस निमित्त राष्ट्रिय वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक पार्टीहरू देश र जनताप्रति इमानदार रहनुपर्छ।
हालै प्रधानमन्त्रीले देशको ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त गर्न प्रतिस्पर्धाका आधार उपकुलपति नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। त्यसैअनुसार आवेदन आह्वान गरेर छनौट प्रक्रिया अघि बढाइयो। छनौट समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्यो तर पनि दुर्भाग्य भयो। प्रतिबद्धता गरेजसरी नियुक्ति भएन। विश्वविद्यालयले दलीय प्रभाव निरपेक्ष उपकुलपति पाउन सकेन।
हिजो खास विद्यार्थी संगठन वा खास दलसँग आबद्ध उपकुलपतिले जतिसुकै इमानदार मनले काम गरे पनि विश्वविद्यालयमा विश्वासको वातावरण बनाउन सकेन। स्वस्थ शैक्षिक वातावरण बनाउन सकेन। आज राजनीतिक प्रभावमुक्त खुला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि प्रभावमुक्त भएन। फेरि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय उस्तै रहेन छाँट देखियो।
विद्यालय र विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलमाथि आस्थाका आधारमा विद्यार्थी संगठन स्थापना गर्ने परिपाटी रहेसम्म न हामीले विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावमुक्तबाट मुक्त गर्न सक्छौं न त कर्मचारी संयन्त्रलाई। स्वच्छ शैक्षिक तथा प्राज्ञिक वातावरण पनि बनाउन सक्दैनौं।
देशको शैक्षिक क्षेत्र र कर्मचारी संयन्त्र सुधार गर्ने हो भने जनताको सेवक भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरूमा उच्च कोटीको चेत र संस्कार आवश्यक छ। यस विषयमा इमानदारी र निर्भयताका साथ बोल्ने व्यक्तिको खाँचो छ। जसले बोल्यो, त्यसलाई पोल्यो जस्तो अवस्थाका कारण राजनीतिक क्षेत्रमा साँचो बोल्ने व्यक्तिको अभाव छ।
यसरी कहिलेसम्म देश र जनताविरूद्ध बेइमानी गरिरहने? हाम्रा सामु यो गम्भीर प्रश्न छ।
यो लेखमार्फत मैले शिक्षा क्षेत्र र कर्मचारी संयन्त्रमा व्याप्त बेथितिविरूद्ध आवाज उठाउने र खबरदारी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास गरेको हुँ।
तपाईंलाई आफ्नो राजनीतिक प्रतिस्पर्धी ठान्नेहरूले यो विचारविरूद्ध विद्यार्थी र कर्मचारी उचाल्न सक्छन्, तिनका संगठन भड्काउने प्रयास गर्न सक्छन्। संगठन कमजोर बनाउन लागेको आरोप लाग्न सक्छ।
आउनुहोस्, निर्भयताका साथ आवाज बुलन्द गरौं। जति गाली खानु र अपमानित हुनुपर्ने हो, त्यसनिम्ति तयार होऔं। अघि सरौं।
देश बन्छ, बनाउन सकिन्छ!
(लेखक नेपाली कांग्रेस, कास्कीका सभापति हुन्।)
