नेपालमा सहकारीको अवधारणा कुनै न कुनै रूपमा परापूर्व कालदेखि लागू हुँदै आएको भए पनि आधुनिक सहकारीको सुरूआत २०१३ सालदेखि भएको पाइन्छ। सहकारीसम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०१३ जारी भएपछि त्यसै वर्ष चैत २० गते चितवनमा बखानपुर सहकारी ऋण समिति स्थापना भएको थियो, जसलाई नेपालको पहिलो सहकारी संस्थाका रूपमा लिइन्छ।
सहकारीसम्बन्धी कानुनी आधार तयार गर्ने सन्दर्भमा २०१६ मा सहकारी संस्था ऐन २०१६ लागू गरिएको थियो। यसलाई साझा संस्था ऐन २०४१ ले प्रतिस्थापन गरेको थियो। २०४८ मा सहकारी ऐन २०४८ लाई प्रयोगमा ल्याइएको थियो भने त्यो ऐन खारेज गरेर सहकारी ऐन २०७४ अपनाइएको थियो, जुन अहिलेसम्म कायम छ।
विभिन्न समयमा लागू गरिएका सहकारी ऐनहरू कार्यान्वयन गर्न सहकारी नियमावली २०१८, साझा संस्था नियमहरू २०४३, सहकारी नियमावली २०४९ र सहकारी नियमावली २०७५ जारी गरिएका थिए।
त्यस्तै, २०१३ सालमा नेपालमा योजनाबद्ध विकास लागू गरिएदेखि नै विभिन्न आवधिक योजनामा सहकारीलाई निकै महत्त्व दिएर सहकारीसम्बन्धी विभिन्न नीति, आयोजना तथा कार्यक्रमहरू लागू गरिएका थिए।
सहकारीको महत्त्वलाई मध्यनजर गरेर २०६३ मा जारी गरिएको अन्तरिम संविधानले यसलाई नेपालको अर्थतन्त्रको तेश्रो खम्बाका रूपमा अघि सारेको थियो। यसैगरी २०६८ मा सहकारी मापदण्ड जारी गरिएको थियो भने २०६९ मा राष्ट्र्रिय सहकारी नीति लागू गरिएको थियो।
सहकारी नियमन गर्न सहकारी विभाग, सहकारीसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, सहकारीलाई आवश्यक ऋण प्रदान गर्न सहकारी बैंक तथा सहकारीसम्बन्धी नीतिगत लगायतका विभिन्न प्रावधान लागू गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना जस्ता विभिन्न संस्थागत व्यवस्था गरिएका थिए।
यसै क्रममा सहकारीलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न हालसालै राष्ट्र्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको छ।
सहकारीको विकास गर्ने क्रममा गरिएका विभिन्न प्रयासको फलस्वरूप सहकारीको विकास र विस्तार भइरहेको छ। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०१३/१४–२०१७/१८) अवधिमा ३८२ सहकारी स्थापना गरिएका थिए भने २०४६/४७ सम्म सहकारीको संख्या ९१७ पुगेको थियो।
त्यसपछि सहकारीको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भई २०७९/८० सम्म ३१,७१५ जति सहकारी पुगेको अनुमान थियो, जसका ७३ लाख जति सदस्य थिए र जसबाट ९३,००० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए।
सहकारी क्षेत्रमा विगत ७ दशकमा गरिएका महत्त्वपूर्ण प्रयासहरूको सविस्तार तल गरिएको छ।
नीतिगत व्यवस्था
मुलुकमा राष्ट्र्रिय सहकारी नीति पहिलोपटक २०६९ सालमा जारी गरिएको भए पनि कुनै न कुनै रूपमा सहकारी नीति २०१३ सालदेखि अपनाइँदै आएको थियो।
उदाहरणका लागि, नेपालको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा सहकारी संस्थाहरूको उद्देश्य स्थानीय क्षमता र आत्मनिर्भरता बढाउने र जीवनस्तर सुधार्नु हो भनेर स्पष्ट गरिएको थियो।
उक्त योजनामा सरकारले कुन स्थानमा कस्तो सहकारीको आवश्यकता छ भनेर पहिचान गर्ने, सहकारीलाई फष्टाउन आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने, सहकारी कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर स्थानीय जनतालाई प्रशिक्षण दिने, सहकारीलाई सुरूमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पुँजी सरकारी बैंकबाट सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने र सहकारी सञ्चालनलाई सक्षम बनाउन र सहकारीमा भ्रष्टाचार र दुरूपयोग हुन नदिन अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी संयन्त्र स्थापित गर्ने नीति अपनाइएको थियो।
दोस्रो योजनादेखि सोह्रौं योजनासम्मका सबै योजनामा सहकारीसम्बन्धी नीति, परियोजना तथा कार्यक्रम उल्लेख रहेको पाइन्छ।
नेपाल सरकारले २०६९ मा राष्ट्र्रिय सहकारी नीति जारी गरेको थियो, जसको दूरदृष्टि 'मुलुकको दीगो र समतामूलक आर्थिक विकास तथा अग्रगामी सामाजिक रूपान्तरणका लागि सबल र सक्षम सहकारी प्रणाली' भन्ने रहेको थियो। यसलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्र्रिय सहकारी नीतिका दीर्घकालीन लक्ष्य, उद्देश्य, नीति र रणनीति तथा कार्यनीतिहरू तय गरिएका थिए।
कानुनी व्यवस्था
सहकारी संस्था ऐन २०१६ नेपालको सहकारीसम्बन्धी पहिलो ऐन हो, जसमा २०१८ मा पहिलो र २०२७ मा दोस्रो संशोधन गरिएको थियो।
यो ऐन कार्यान्वयन गर्न सहकारी नियमावली २०१८ जारी गरिएको थियो, जसमा २०२८ मा पहिलो र २०३३ मा दोस्रो संशोधन गरिएको थियो।
यी कानुनअनुसार १६ वर्ष नाघेका कम्तिमा २५ जना सदस्य मिलेर सहकारी संस्था खोल्न सक्ने र आफ्ना सदस्यलाई ऋण दिन कोष जम्मा गर्ने व्यवस्था छ। सहकारी सदस्यहरू एकै सहर, गाउँ वा गाउँहरूको समूहमा बसोबास गर्दै रहेका एकै पेसा वा उद्देश्यको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
सामान्यतया सहकारी संस्थाको दायित्व सीमित हुने भए पनि आफ्ना सदस्यहरूलाई ऋण दिने उद्देश्य भएका, अधिकांश सदस्य कृषक रहेको र रजिष्टर्ड संस्था सदस्य नरहेको संस्थाको दायित्व भने असीमित हुने व्यवस्था गरिएको थियो। यस कानुनले गैरमुनाफाकारी सहकारीको पनि परिकल्पना गरेको थियो, जसमा सदस्यहरूले खरिद गर्ने सेयरको कुनै सीमा तोकिएको थिएन भने अन्य सहकारीका सदस्यले कुल सेयर पुँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
सहकारीको मर्मअनुसार एक सदस्य एक मतको व्यवस्था गरिएको थियो। सहकारीको मुनाफाको एक-चौथाइ भाग जगेडा कोषमा जम्मा गरेपछि बाँकी रहेको रकमबाट सदस्यहरूलाई १५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
सहकारीसम्बन्धी दोस्रो ऐन साझा संस्था ऐन २०४१ हो, जसलाई कार्यान्वयन गर्न साझा संस्था नियमहरू २०४३ जारी गरिएका थिए।
यी कानुनअनुसार कम्तिमा १५ सदस्य भएको औद्योगिक साझा संस्था र २५ जना सदस्य भएको अन्य साझा संस्था स्थापना गर्न सकिने र कम्तिमा ५ संस्थाहरू भएको जिल्ला साझा संघ र कम्तिमा १५ वटा साझा संस्था र जिल्ला साझा संघ मिलेर राष्ट्र्रिय साझा संघ स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।
सहकारी संगठित संस्था हुने र तिनीहरूको दायित्व सीमित हुने व्यवस्था थियो। सहकारीका सदस्यले कुल सेयर पुँजीको २० प्रतिशतसम्म खरिद गर्न सक्ने प्रावधान गरिएको थियो। सहकारीको कुनै वर्षको खुद नाफाको कम्तिमा एक-चौथाइ जगेडा कोषमा जम्मा गरेपछि बाँकी रहेको रकमबाट सदस्यलाई तोकिएको हदसम्मको रकम लाभांश, बोनस वा अरू कुनै रूपमा वितरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
साझा संस्था ऐन २०४१ लाई सहकारी ऐन २०४८ ले प्रतिस्थापन गरेको थियो। यसमा २०५७ मा गरिएको पहिलो संशोधन र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनद्वारा सामान्य परिवर्तन गरिएको थियो। गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा पनि सामान्य संशोधन गरिएका थिए। यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सहकारी नियमावली २०४९ जारी गरिएको थियो।
यी ऐन-नियमअनुसार कम्तिमा २५ जना भएको प्रारम्भिक संस्था, कम्तिमा ५ प्रारम्भिक संस्था भएको विषयगत संघ र कम्तिमा ५ प्रारम्भिक संस्था वा संघ वा दुवै सदस्य भएको जिल्ला सहकारी संघ स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।
यसैगरी कम्तिमा २५ विषयगत संस्थाहरू वा ५ विषयगत संघहरू सदस्य भएको केन्द्रीय सहकारी संघ र कम्तिमा १५ संघहरू सदस्य भएको राष्ट्र्रिय सहकारी संघ स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
सहकारी संगठित संस्था हुने र तिनीहरूको दायित्व सीमित हुने प्रावधान पनि यी कानुनमा गरिएको थियो। कुनै एक सदस्यले कुल सेयर पुँजीको २० प्रतिशतसम्म खरिद गर्न सक्ने, कुनै वर्षको खुद बचतको घटीमा एक-चौथाइ रकम जगेडा कोषमा जम्मा गरेपछि बाँकी रकमबाट तोकिएबमोजिमका कोषहरू खडा गर्न सकिने र जगेडा कोषबाहेकका अरू कोषबाट सेयर पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म लाभांश वा बोनस वितरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
सहकारी ऐन २०४८ खारेज गरेर सहकारी ऐन २०७४ लागू गरिएको थियो भने यस ऐनअन्तर्गत सहकारी नियमावली २०७५ जारी गरिएका थिए।
यी ऐन-नियमअनुसार १६ वर्ष उमेर पुगेका कम्तिमा ३० जना नेपाली नागरिक मिलेर विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्न सकिने तर श्रमिक, युवा जस्ता सहकारी संस्थाका हकमा भने १५ जना सदस्यले सहकारी संस्था गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
अर्कोतर्फ महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था गठन गर्न कम्तिमा १०० जना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी जिल्ला विषयगत सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी संघ, प्रदेश विषयगत सहकारी संघ, प्रदेश सहकारी संघ, केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघ, विशिष्टकृत सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ गठन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यी कानुनका अन्य प्रमुख प्रावधानमा सहकारी संस्था संगठित संस्था हुने, यसको दायित्व सीमित हुने, एक सदस्यले सहकारीको कुल सेयर पुँजीको २० प्रतिशतसम्म खरिद गर्न सक्ने, सहकारी संस्था कोष, जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष, सहकारी प्रवर्द्धन कोष र तोकिएअनुसार सेयर लाभांश वितरण कोष जस्ता विभिन्न कोष स्थापना गर्न सकिने र सेयर लाभांश वितरण कोषबाट सदस्यलाई एक वर्षको सेयर लाभांश सेयर पुँजीको १८ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
मुलुक संघीयतामा रूपान्तरण भएपछि सहकारी प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पनि समावेश गरिएकाले प्रदेश तहको निमित्त नमूना सहकारी ऐन २०७४ र स्थानीय तहको निमित्त नमूना सहकारी ऐन २०७४ जारी गरिएका छन्। यस आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आ–आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र लागू हुने गरेर सहकारी कानुन तर्जुमा गरेका छन्।
नियामक व्यवस्था
सहकारीको प्रशासन चलाउन २०१० सालमा सहकारी विभाग गठन गरिएको थियो भने सहकारीसम्बन्धी प्रशिक्षण आयोजना गर्न २०१९ मा सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएको थियो।
२०६९ जेठ ५ मा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना भएको थियो भने सहकारीको मुलुकभर प्रशासन गर्न सहकारी विभागअन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा सहकारी कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन्।
यसैगरी सहकारी ऐनले सहकारीमा सुशासन कायम गर्न जिल्ला सहकारी संघहरू, प्रदेश सहकारी संघहरू, केन्द्रीय सहकारी संघहरू र राष्ट्रिय सहकारी संघलाई समेत सहभागी र जिम्मेवार बनाएको छ। सहकारी संघहरूले आफ्ना सदस्यको काम-कारबाही निरीक्षण र अनुगमन गरेर त्यसको प्रतिवेदन सहकारी कार्यालय तथा विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
उदाहरणका लागि, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेपस्कुन) बचत तथा ऋण सहकारीको राष्ट्र्रिय शीर्षस्थ संस्था हो। यसले आफ्ना सदस्यहरूको काम-कारबाहीको निरीक्षण र अनुगमन गरेर त्यसको प्रतिवेदन सहकारी कार्यालय तथा विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसैगरी नेपाल राष्ट्र्र बैंकले सहकारी बैंक वा तोकिएभन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाबकिताब वा वित्तीय कारोबार निरीक्षण वा जाँच गर्न र गराउन सक्ने व्यवस्था छ।
सहकारीको विकास र विस्तार
सहकारी विकास गर्ने क्रममा गरिएका विभिन्न प्रयासको फलस्वरूप सहकारीको विकास र विस्तार पनि भइरहेको छ।
उदाहरणका लागि, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा ३८२ सहकारी (३७८ ऋण सहकारी संस्था र ४ ऋण सहकारी संघ) स्थापना भएकामा २०१८/१९ मा २०५ सहकारी (२०३ सहकारी ऋण संस्था र २ सहकारी ऋण संघ) थपिएका थिए। यसैगरी २०४६/४७ सम्म ९१७ सहकारी (८३० कृषि सहकारी संस्था, ५४ गैरकृषि र वस्तुगत सहकारी संस्था र ३३ जिल्ला सहकारी संघ) स्थापना भएका थिए। २०५२/५३ मा जम्मा ३,७७१ प्रारम्भिक संस्था र ८१ सहकारी संघ (७७ जिल्ला सहकारी संघ, ३ केन्द्रीय संघ र १ राष्ट्र्रिय संघ) कायम थिए।
त्यसपछि सहकारीको संख्या बढ्दै गई २०६९/७० को अन्त्यसम्म करिब २६,५०० प्रारम्भिक तहका सहकारी संस्था र २४१ सहकारी संघ (६६ जिल्ला सहकारी संघ, १५७ विषयगत जिल्ला सहकारी संघ, १७ विषयगत केन्द्रीय संघ र १ राष्ट्रिय सहकारी संघ) स्थापित भएका थिए। सहकारीका सदस्यको संख्या ४० लाखभन्दा बढी थियो भने यस क्षेत्रले ५० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको थियो।
२०७१/७२ मा ३२,६६३ प्रारम्भिक सहकारी संस्था र ३४२ सहकारी संघ (६९ वटा जिल्ला सहकारी संघ, २५२ विषयगत सहकारी संघ, २० विषयगत केन्द्रीय संघ र १ राष्ट्रिय सहकारी संघ) क्रियाशील थिए। सहकारीका सदस्यहरू ५२ लाखभन्दा बढी थिए भने यस क्षेत्रले झन्डै ६१ हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको थियो।
२०७९/८० मा मुलुकमा ३१,७१५ जति सहकारी रहेको अनुमान छ, जसमध्ये प्रारम्भिक सहकारी संस्था ३१,३७३ र सहकारी संघ ३४२ (जिल्ला सहकारी संघ ३११, प्रदेश सहकारी संघ ११, केन्द्रीय सहकारी संघ १८, राष्ट्र्रिय सहकारी बैंक १ र राष्ट्र्रिय सहकारी महासंघ १) भएको अनुमान छ। सहकारीका सदस्यहरू ७३ लाख भए, जसमध्ये ५६ प्रतिशत महिला रहेको अनुमान छ। सहकारीबाट ९३,००० ले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए। कुल सहकारीमा बचत तथा ऋण सहकारी आधाजति भएको अनुमान छ, जसले ९४ अर्ब रूपैयाँ सेयर पुँजी परिचालन गरेका थिए भने ४७८ अर्ब बराबरको निक्षेप स्वीकार र ४२६ अर्ब बराबरको ऋण प्रवाह गरेका थिए।
सहकारीका रूपमा स्थापना हुने लघु उद्योग, व्यापार र अन्य संस्थाहरूका लागि आवश्यक ऋण सुलभ गराउन एक सहकारी बैंकको स्थापना तथा व्यवस्था गर्न सहकारी बैंक ऐन २०१९ जारी गरिएको थियो। यसअन्तर्गत २०२० मा सहकारी बैंक स्थापना भएको थियो। यस बैंकलाई २०२४ माघ ७ मा कृषि विकास बैंकमा परिणत गरिएको थियो।
सहकारी संस्था तथा संघहरूको विकासमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन २०४९ अन्तर्गत २०४९ मा राष्ट्र्रिय सहकारी बोर्ड स्थापना गरिएको थियो भने २०८१ मा राष्ट्र्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएपछि बोर्ड खारेज गरिएको थियो।
सहकारी संस्था-संघहरूलाई बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्न छाता संगठनका रूपमा सहकारी ऐन २०४८ अन्तर्गत २०६० मा राष्ट्रिय सहकारी बैंक स्थापना भएको थियो। हाल १६,००० भन्दा बढी सहकारी सदस्य भएको यस बैंकले मुलुकको ६८ स्थानमा आफ्नो सञ्जाल फैलाएको छ।
सहकारीका समस्या
सहकारी आन्दोलनका सात दशकमा विभिन्न नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा नियामक व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। करिब ३१,७१५ जति सहकारी संस्थाहरू स्थापना भएका भए पनि यस क्षेत्रले अनेक चुनौती सामना गर्नुपरेको छ र यसमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।
सहकारीको संख्या अनावश्यक रूपमा वृद्धि भएको छ र कतिपय सहकारीले सहकारी ऐन, नियम, मापदण्ड, विनियमले तोकेअनुसार साधारण सभा गर्ने, निर्वाचन गर्ने, विवरण राख्ने, लेखापरीक्षण गराउने, प्रतिवेदन पेस गर्ने जस्ता औपचारिकता पूरा नगरेको अवस्था छ। अर्कातर्फ सहकारी सदस्य लगायतका सरोकारवालालाई सहकारी शिक्षा तथा जानकारीको अभावले सहकारीको स्थिति जानकारी नहुनुका साथै सहकारी वास्तवमा कसरी सञ्चालन हुनुपर्ने हो भन्ने ज्ञानको पनि अभाव छ।
यसले सहकारीका सदस्यहरू सहकारीका गतिविधिमा सक्रिय रूपले संलग्न नहुने स्थिति छ। तिनीहरू सहकारीको मान्यताअनुरूप सदस्य र समुदायको भलाइभन्दा बढी ब्याज कमाउने हिसाबले सहकारीलाई सामान्य बैंकका रूपमा लिने गरेका छन्।
अर्कातर्फ खासगरी केही टाठाबाठाले पैसा र शक्तिको आडमा सहकारीको मर्म र सिद्धान्तविपरीत सञ्चालन गरेर सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको ठूलो रकम अपचलन गरेर लाखौं मानिसलाई विचल्लीमा पारेका छन्।
भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग र अन्तर्गतका कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायलाई सहकारीको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने पर्याप्त अधिकार भए पनि तिनीहरूले सहकारीको राम्रोसँग नियमन गर्न सकेका छैनन्। सहकारी संघ, राष्ट्र्रिय सहकारी महासंघ र नेपाल राष्ट्र्र बैंक पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चुकेकै हुन्।
यसले सहकारीमा विभिन्न प्रकारका समस्या उब्जिएका छन् र तिनीहरूलाई सुल्झ्याउन र सहकारीको सुधार गर्न २०२४ मा डा. मोहनमान सैंजूको अध्यक्षतामा गठन गरिएको केन्द्रीय सहकारी छानबिन समितिदेखि प्रतिनिधिसभा सांसद सूर्य थापाको अध्यक्षतामा २०८१ मा गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिसम्मका १३ वटा टोली, कार्यदल, समिति तथा आयोगहरूले दिएका दर्जनौं सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएकाले पनि सहकारीका समस्या सुल्झिनको सट्टा बल्झिँदै गएका हुन्।
भविष्यको बाटो
सहकारी आर्थिक सम्भाव्यता, सामाजिक न्याय र वातावरणीय उत्तरदायित्व एकीकृत गरेर दिगो विकाससम्बन्धी समग्र दृष्टिकोण अपनाउन र समुदायले सामना गर्नुपरेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने मान्यताका आधारमा विश्वमा यसप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ। सायद त्यसैले होला, सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्र्रिय सहकारी वर्षका रूपमा मनाइएको थियो भने सन् २०२५ लाई पनि अन्तर्राष्ट्र्रिय सहकारी वर्षकै रूपमा मनाइँदैछ।
हाम्रो जस्तो हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको बाहुल्य भएको मुलुकमा राज्य र निजी क्षेत्रको पहुँच नपुगेका पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदायमा सहकारिताको माध्यमबाट उद्यम विकास गर्न आवश्यक र सम्भव दुवै छ।
अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स लगायतका विकसित मुलुकहरूले विकासशील मुलुकलाई दिने सहायतामा ठूलो कटौती गरिरहेका, अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्र्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकलाई सहयोग नगरे ती संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगमा व्यापक कटौती हुन सक्ने सम्भावना भएको र अमेरिका लगायतका देशमा संरक्षणकारी नीति पुनरूत्थान हुने सम्भावना बढ्दै गएको सन्दर्भमा सहकारीका माध्यमले स्थानीय समुदायमा छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजी एकत्रित गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन तथा सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गरी समृद्ध समाज निर्माण गर्न अपरिहार्य हुँदै गएको छ।
यसका लागि सहकारीसम्बन्धी समयसापेक्ष नीति अपनाउन, ऐन-नियममा समसामयिक परिमार्जन गर्न, सहकारीको मूल-मान्यता तथा सिद्धान्त सुहाउँदो आवश्यक प्रक्रियाहरू अपनाउन, सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न र खासगरी बचत तथा ऋण सहकारीमा वित्तीय सुशासन कायम गराउन जरूरी छ।
बचत तथा ऋण सहकारीमा देखापरेको बेथिति, विकृति तथा विसंगति हटाउन सहकारीका ठगहरूमाथि निष्पक्ष रूपमा शिघ्र कडा कारबाही हुनुपर्छ र सहकारी, सहकारीका सञ्चालक र तिनीहरूको परिवारको सम्पत्ति बिक्री गरेर सहकारी पीडितको उद्धार गरिनुपर्छ। त्यसबाट अपुग भएको रकम सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा सहकारीलाई ऋण उपलब्ध गराई बचतकर्ताको निश्चित परिमाणसम्मको रकम तुरून्त फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र सहकारीमा जम्मा गरिने निश्चित तहसम्मको रकम भविष्यमा सुरक्षित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
सहकारीका सदस्यहरूका लागि उपयुक्त मापदण्ड तोकिनुपर्छ। सञ्चालकहरूका लागि आचारसंहिता लागू गर्नुपर्छ। सहकारीमा आबद्ध हुन चाहनेलाई सुरूमा अस्थायी रूपमा आबद्ध गरेर निजका लागि सहकारी उपयुक्त भए-नभएको र सहकारीका लागि पनि निज सदस्य हुन योग्य भए-नभएको यकिन भएपछि मात्र सदस्यता प्रदान गरिनुपर्छ। सहकारीको मर्म र सिद्धान्तसम्बन्धी शिक्षा र चेतनामूलक कार्यक्रम युद्ध स्तरमा लागू गरिनुपर्छ। शैक्षिक संस्थाहरूमा सहकारी शिक्षा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। सरोकारवालालाई साधारण सभा गर्ने, निर्वाचन गर्ने, विवरण राख्ने, लेखापरीक्षण गराउने, प्रतिवेदन पेस गर्ने जस्ता औपचारिकताबारे पूर्ण रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ।
सहकारी नियमन गर्न राष्ट्र्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन हुने चरणमा छ। त्यसको प्रभावकारिता त्यसमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता, अनुभव, दक्षता, आचरण र सहकारी आन्दोलनलाई माथिल्लो स्तरमा पुर्याएर मुलुकको दिगो विकासमा टेवा पुर्याउने सपना, आँट र अठोट भएका व्यक्तिमा निर्भर हुने भएकाले राजनीतिक, पारिवारिक सामीप्य वा अन्य प्रलोभनका आधारमा नभई खुला र स्वच्छमनले सबभन्दा योग्य नेपालीलाई नियुक्ति गर्ने नीति लिइनुपर्छ।
यसैगरी प्राधिकरणको सफलता त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीको योग्यता, दक्षता, इमानदारी तथा उत्प्रेरणामा निर्भर हुने भएकाले सहकारी अभियानलाई सार्थक बनाउन त्यस किसिमका कर्मचारीको जमात तयार गर्नुपर्छ। तिनीहरूका लागि पालैपालो विश्वप्रसिद्ध विद्यालयमा दुई-तीन वर्षको उच्च अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने र अध्ययनपछि पाँच वर्षसम्म प्राधिकरणमा अनिवार्य रूपमा काम गर्नुपर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ।
दक्ष कर्मचारी तयार गर्ने सन्दर्भमा यस किसिमको अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विभिन्न मुलुकले अपनाएको पाइन्छ। उदाहरणका लागि, सन् २००८ मा काजाकिस्तानको सरकारले कर संहिता संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय र कर प्रशासनका करिब दुई दर्जन विज्ञको कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यसलाई प्राविधिक सहयोग गर्न म तीन महिनाका लागि त्यहाँ गएको थिएँ।
त्यस क्रममा काम गर्दै जाँदा मैले काम गरेका विश्वका विभिन्न मुलुकको अर्थ मन्त्रालय तथा कर प्रशासनमा काम गरेका कर्मचारीभन्दा त्यस कार्यदलका धेरैजसो सदस्य विषयवस्तुमा राम्रो दख्खल भएको पाएको थिएँ। त्यसको कारण के हो भनेर जिज्ञासा राख्दा अधिकांश कर्मचारी सरकारले आयोजना गरेको छात्रवृत्ति अन्तर्गत अमेरिका तथा बेलायतका विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयमा दुई-तीन वर्षको उच्च अध्ययन गरेको भन्ने जानकारी पाएको थिएँ।
यसैगरी साउदी अरेबियाले पनि आफ्ना कर्मचारीको ज्ञान तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न छात्रवृत्तिमा विभिन्न पश्चिमी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पठाउने र अध्ययनपछि निश्चित समयसम्म सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य रूपमा काम गर्नुपर्ने नीति अपनाएको छ।
हामीकहाँ पनि मूल्य अभिवृद्धि करको प्रशासन गर्न सरकारले अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कानुन जस्ता विषय अध्ययन गरेका दुई दर्जनजति कर्मचारीलाई विभिन्न निकायबाट कर प्रशासनमा सरूवा गरेको थियो। उनीहरूका लागि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएपछि मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी जानकारहरूको दक्ष समूह तयार भएको थियो। यसले सुरूका दिनहरूमा यो करको कार्यान्वयन निकै प्रभावकारी भएको थियो र तीमध्ये कति अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, महानिर्देशक जस्ता उच्च तहमा पुगेर आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरेका थिए।
नेपालको दीगो विकासका लागि सहकारीले खेल्न सक्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका हृदयंगम गरेर राष्ट्र्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा योग्य, दक्ष, प्रेरित र इमानदार कर्मचारीको समूह तयार गरेर सहकारी अभियानलाई सार्थक बनाउनुपर्छ।
***
