बर्सेनि मलको हाहाकार, बाँझो जमिनमा झांगिएका झारजंगल, बढ्दो कृषि आयात, घट्दो निर्यात र युवाहरू कृषिबाट पलायन हुँदै विदेश प्रस्थान — यिनै हुन् नेपालको कृषि विकासका नयाँ तस्बिर।
नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास भयो कि भएन भन्दा पनि हुनुपर्ने जति नभएको पक्कै हो। खाद्यान्न र अन्य कृषिजन्य वस्तुको आयात–निर्यात अनुपात हेर्दा निराशाजनक देखिन्छ। तर ताजा तरकारी, खाद्यान्न र फलफूलको उत्पादन तथा उपभोगको अहिलेको अवस्थालाई चार दशकअघिको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने निराश भइहाल्नुपर्ने छैन।
गाउँघरमा जुठेल्नो वरिपरि चार बोट हुर्काएर वर्षमा एकदिन खाने ब्रोकाउलीले अहिले घर–घरको भान्सामा सजिलै पहुँच पाउनु यसको एउटा प्रमाण हो।
यति हुँदाहुँदै अनुसन्धान होस् वा शिक्षा, उन्नत प्रविधि होस् वा गुणस्तरीय उत्पादन सामग्री, पर्याप्त लगानी होस् वा सुनिश्चित बजार — नेपालको कृषि क्षेत्र यी कुनै पनि कुरामा सफल देखिन्न।
यो स्टोरीमा म नेपालको कृषि विकासलाई जकडेर राखेका तीन 'अ' बारे चर्चा गर्नेछु — अनुदान, औजार र अनुसन्धान।
सबभन्दा पहिला कुरा गरौं पहिलो 'अ' को — अनुदान, अर्थात् लगानी र प्रतिफलको।
कृषि भनेको यस्तो क्षेत्र हो, जसमा लगानी गरेर तुरून्तै आर्थिक प्रतिफल हासिल हुँदैन। कृषि उत्पादनको लागत जहिल्यै र जहाँ पनि महँगो पर्छ। त्यसैले सरकारी अनुदानको परिकल्पना र प्रयोग गर्न थालिएको हो। विकसित देशहरू कृषिमा लगानी गरेर मात्र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी भएका हुन्। उनीहरू खेतीदेखि उत्पादन र बजारीकरणमा समेत अनुदान दिन्छन्।
छिमेकी देश भारतले सन् १९६० दशकदेखि नै कृषिमा अनुदानको नीति लिएको छ। किसानलाई प्रत्यक्ष नगद सहयोग गर्नुका साथै उत्पादन सामग्रीमा पनि अनुदान दिइरहेको छ। फसलको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुका साथै उत्पादित फसल बिक्री नभए सरकारले आफै किनेर बफर स्टक राख्ने र उपभोक्तालाई सस्तोमा उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ। यसले किसान र उपभोक्ता दुवैमा सरकारप्रति विश्वास र भरोसा बढाउने काम गरेको छ।
भारत सरकारले २५ भन्दा बढी खाद्यान्न बालीको उत्पादनअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिँदा ती बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढेको अनुसन्धानले देखाएको छ। मूल्यमा आउने उतारचढावले किसानमा उत्पन्न हुने निराशा पनि समाधान भएको देखिन्छ। भारतको यो मोडल अमेरिका, युरोपियन युनियन, नर्वे, ब्राजिल, चीन, बंगलादेश, फिलिपिन्स लगायत देशले उस्तै वा परिमार्जित रूपमा अपनाउँदै आएका छन्।
हामीकहाँ भने उत्पादन, वितरण र बजारीकरण प्रक्रियामा सरकारी अनुदान अत्यन्त कम छ। संघ र प्रदेशअनुसार उत्पादन प्रक्रिया र कृषि सामग्रीमा २५ देखि ८० प्रतिशत अनुदान दिने प्रावधान छ। तैपनि लक्षित किसान वर्ग अनुदानको पहुँचभन्दा बाहिर छ।
कृषि मन्त्रालयमार्फत गत पाँच वर्षमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब सवा एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अनुदान वितरण गरिए पनि त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलको लेखाजोखा हुन सकेको छैन। यसले युवा जनशक्ति कृषिको सट्टा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित छन्। गाउँघर रित्तिँदै जाँदा उत्पादनयोग्य जमिन बाँझो अवस्थामा छ। खाद्य सुरक्षाका लागि आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
विगतका अभ्यास र अनुभव हेर्दा उत्पादित परिमाण र गुणस्तरका आधारमा मात्र अनुदान वितरण गर्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ। उत्पादन सामग्रीमै लगानी गर्न नसक्ने किसान पहिचान गरी ऋण र अनुदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
भारत सरकारले सन् २०२२-२३ मा मल, सिँचाइ र बिजुलीमा मात्र ४८ अर्ब डलर अनुदान दिएको सरकारी आँकडा छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली किसानलाई पर्छ। सरकारी अनुदान र व्यावसायिक उत्पादनले भारतीय कृषि उपज तुलनात्मक सस्ता हुन्छन्। ती सस्ता उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धामा नेपाली किसानले उत्पादन गरेका खाद्यान्न तथा नगदे बाली पछाडि पर्ने तितो यथार्थ हामीसामु छ।
भारत सरकारले कृषि उत्पादनमा दिँदै आएको अनुदान भारतभित्र मात्र होइन, अन्य व्यापारिक साझेदार देशहरू र विश्व व्यापार संगठनमा पनि आलोच्य छ। खासगरी भारतभित्र यस्तो अनुदानले वितरण प्रणाली र वार्षिक बजेटमा परेको भारलाई लिएर आलोचना हुन्छ भने अन्य साझेदार राष्ट्रहरूले विश्व व्यापार सम्झौताविपरीत अनुदान दिएको भन्दै आलोचना गर्छन्।
विश्व व्यापार संगठनमा गरिब तथा विकासोन्मुख देशका गरिब र सीमान्तकृत किसानलाई असीमित अनुदान दिन सक्ने प्रावधानको फाइदा उठाउँदै भारतले अनुदान वितरण गर्दै आएको विषयमा समेत आलोचना हुने गरेको छ।
नेपाल पनि विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकाले यी कुरामा चासो र सवालजबाफ गर्ने अधिकार राख्छ। तर स्थिर र बलियो राजनीतिक परिपाटी नहुँदा आफ्नो अधिकार र थोपरिएको अन्यायविरूद्ध आवाज सशक्त गर्न नसकेको यथार्थ हाम्रासामु छ। भारत र चीनमा नेपाली उत्पादनको निर्यात होस् वा ती देशका उत्पादनको आयातमा होस्, दुवै देशले क्वारेन्टाइन लगायत अन्य सवालमा गरेको प्राविधिक लापरबाही र हेपाहा प्रवृत्तिका उदाहरण थुप्रै छन्।
दोस्रो, कृषि उत्पादन प्रक्रियालाई सस्तो र परिणाममुखी बनाउन व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरण पनि मुख्य चुनौती हुन्। यो दोस्रो 'अ' हो, अर्थात् औजार।
नेपालमा कृषिको व्यावसयिकीकरण त भएकै छैन, यान्त्रिकीकरण पनि सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रियाको २५ प्रतिशतभन्दा कम भएको अनुसन्धानले देखाउँछ।
नेपालजस्तो विविधतायुक्त भूबनोट भएको देशमा उत्पादन विविधीकरण गरेर नाफा आर्जन गर्ने सम्भावना अत्यधिक छ। तर समस्या के भने, हाम्रा अधिकांश कृषक परम्परागत प्रणालीमा अभ्यस्त छन्। निर्वाहमुखी उत्पादन संस्कार हाबी छ। खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण भइरहेको छ। बसोबास स्थल अव्यवस्थित र छरिएको छ। यसले कृषिको व्यावसायिकीकरणमा चुनौती ल्याएको छ।
हुन त भूगोलअनुसार उत्पादन क्षेत्र वर्गीकरण गरेर कृषि कर्म गर्ने नीति नभएको होइन। विभिन्न आवधिक योजना तथा कृषि विकास रणनीतिमा सरकारले उच्च हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन, मध्य पहाडमा फलफूल खेती र तराईमा खाद्यान्न बाली उत्पादन गर्ने भनेको छ। तर परम्परागत तथा निर्वाहमुखी प्रणालीमा अभ्यस्त किसानले सरकारी नीति व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनन्। यसमा पनि सरकारको कमजोरी देखिन्छ।
परम्परागत प्रणालीमा अभ्यस्त कृषकलाई एक्कासि खेती प्रणाली परिवर्तन गर्न लगाउनु वा सहमत गराउनु सजिलो छैन। थोरै खाद्यान्न उत्पादन, सानो संख्यामा पशुपन्छी पालन, थोरै नगदे बाली र दैनिक श्रममार्फत् आम्दानी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेको गरिब वा मध्यम स्तरको पहाडी परिवारलाई एक्कासि उसको जमिनमा फलफूलका बिरूवा रोपेर त्यसको प्रतिफल नआउँदासम्म कुन आधारमा बस भन्ने?
कम्तिमा परिवर्तित खेती प्रणालीले प्रतिफल दिन सुरू गर्ने समयसम्म उक्त परिवारको न्यूनतम दैनिक आवश्यकता पूरा गर्ने भरोसा सरकारले दिलाउनुपर्छ। भविष्यमा उत्पादन बेचेर असुलउपर गर्ने गरी ब्याजरहित वा सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसका लागि सरकार आर्थिक रूपमा बलियो हुनुपर्यो, जुन नेतृत्वको इच्छाशक्ति र राजनीतिक स्थायित्वले मात्र सम्भव छ। इतिहासदेखि नै नेतृत्वको इच्छाशक्ति र राजनीतिक स्थायित्वमा नेपाल कमजोर नै देखिएको छ।
हामीकहाँ कृषि मन्त्रालयको बलियो संगठनात्मक संरचना, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र सरकारको उच्च प्राथमिकताका बाबजुद कृषिको व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरणको अवस्था किसानमैत्री नभएको व्यवहारमै देखिएको छ। माथि उल्लिखित रासायनिक मलमा लगानी र बर्सेनि मल हाहाकार हुनु यसका गतिला उदाहरण हुन्।
तेस्रो, कृषि अनुसन्धान, अर्थात् तेस्रो 'अ' मा हामी कति पछाडि छौं भन्ने कृषि अनुसन्धान परिषदको वार्षिक बजेटको स्वरूपले नै छर्लंग पार्छ।
कृषि मन्त्रालयले विगत तीन वर्षमा कुल बजेटको औसत ३.३ प्रतिशत रकम प्राप्त गरेको छ। त्यसको अधिकांश हिस्सा तलब लगायतमा खर्च हुन्छ। चालू वर्षकै बजेटबाट कृषि अनुसन्धानमा गएको अंश गणना गर्दा अनुसन्धानमा खर्च हुने र किसानको अंशमा पर्ने रकम नगन्य जस्तै छ भन्दा फरक पर्दैन। बजेट अभाव त छँदै छ, त्यसमा पनि कृषि अनुसन्धानको जिम्मेवारी लिएको परिषदमा ४८ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ।
सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा सिँचाइ र अन्य गैरसरकारी संस्थामार्फत कृषिमा भएको लगानीलाई पनि यसमा गणना गर्न सकिन्छ, तर समन्वय अभावमा प्रतिफल सन्तोषजनक छ भन्ने अवस्था छैन।
कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारमा गरिएको लगानीबाट अधिकतम फाइदा लिन एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। विकसित देशहरूमा यी तीन विधा एकद्वार प्रणालीबाट नै सञ्चालित छन्। नेपालमा भने स्वायत्तताका नाममा तीन छुट्टाछुट्टै निकायले हेरिरहेका छन्। यसले काम दोहोरिनुका साथै स्रोत दुरूपयोग भइरहेको छ। तीन निकायबीच समन्वय नहुँदा शिक्षा र अनुसन्धान सैद्धान्तिक हुन गई प्रविधिसम्म किसानको पहुँच पुगेको छैन।
देशभरिकै सबभन्दा ठूलो र गाउँ–गाउँसम्म प्राविधिक सहितको संरचना भएको मन्त्रालय भए पनि देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश र संघीय सरकारको कृषि विकासको मोडलमा तादात्म्य नमिलेको महसुस हुन्छ। प्राविधिक कर्मचारीको समयमा समायोजन नहुँदा र हालसम्म वृत्ति विकासको प्रस्ट मार्गचित्र र ऐन–कानुन नहुँदा कर्मचारीको मनोबल उच्च हुन सकेको छैन। यसले सेवा प्रवाहमा कमी आएको कर्मचारी, किसान, व्यापारी र उपभोक्ता सबैले महसुस गरेका छन्।
सारांशमा भन्दा, कृषि क्षेत्रको आशातित विकासका लागि यी तीन 'अ' मा प्रभावकारी ढंगले काम गर्नु आजको आवश्यकता हो।
सरकारी अनुदानसहितको लगानी वृद्धि, प्रविधि तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता, अनुसन्धान र प्रसारलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन, अन्तरसरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको बलियो र प्रभावकारी समन्वय नै अहिलेको प्रस्थान विन्दु हुन सक्छ।
संघीय र प्रादेशिक निजामती ऐन तथा नियमावली यथाशिघ्र जारी गरी कर्मचारीमा अन्यौल र दुबिधाको अन्त्य र प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार यथाशिघ्र पदपूर्ति गरिनुपर्छ।
एकद्वार प्रणालीको मर्मअनुसार कृषि मन्त्रालय, कृषि विश्वविद्यालय र कृषि अनुसन्धान परिषदको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ। त्यसका लागि स्थिर राजनीति र बलियो इच्छाशक्ति सहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
(नवीन शर्मा कृषि मन्त्रालयमा वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्।)
***
1649756282.jpg)
