संघीय निजामती सेवा ऐनले देशको समग्र शासन प्रशासन प्रणालीलाई मार्गनिर्देशन गर्छ। सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन सम्बन्धी विधेयक विधायिकामा पेस गर्नुपूर्व सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ।
प्रस्तावित विधेयक अध्ययन गर्दा मैले देखेका केही महत्वपूर्ण पक्षहरू जस्ताको तस्तै छलफलका लागि अगाडि ल्याउने जमर्को गरेको छु।
सरकारप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलबाट तटस्थ सार्वजनिक प्रशासन
सार्वजनिक प्रशासन सरकारलाई सफल बनाउने सबभन्दा महत्वपूर्ण संयन्त्र हो। संघीय निजामती सेवा ऐन सार्वजनिक प्रशासनको माउ ऐन भएकाले सरकारले निजामती सेवालाई 'सरकारप्रति प्रतिबद्ध र राजनीतिक दलबाट तटस्थ' बनाउन खोजेको देखिन्छ।
विधेयकको प्रस्तावनाले सार्वजनिक प्रशासनलाई उपलब्धिमूलक, नैतिकवान, पारदर्शी, राजनीतिक रूपमा तटस्थ र नागरिकमैत्री बनाउन खोजेको स्पष्ट गर्छ।
निजामती कर्मचारीको संकुचित र संकीर्ण परिभाषा
विधेयकको दफा (२) (घ) को 'निजामती कर्मचारी' को परिभाषा संकीर्ण छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूलाई निजामती कर्मचारीको रूपमा समेटिन माग गरिरहेका छन्।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीको परिभाषा गर्न कन्जुस्याइँ गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २४३ मा 'निजामती सेवाको कर्मचारी भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारी सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झिनुपर्छ' भनेर परिभाषा गरेको छ।
नेपाल सरकार भनेको संघीय सरकार मात्र होइन भन्ने तथ्य मस्यौदाकारहरूले बुझ्नुपर्छ। सरकारका तीन तहका कर्मचारीबीच एकता, सहयोग र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेट्ने गरी निजामती कर्मचारीको परिभाषा फराकिलो बनाउन ऐन निर्माताहरूले गोडा कमाउन पर्दैन।
यस कारण, विधेयकमा 'सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारी सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाका पद तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाल संसद सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवाका पदहरू निजामती पद तथा संघीय निजामती सेवाको पद, प्रदेश निजामती सेवाको पद र स्थानीय निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति निजामती कर्मचारी सम्झिनुपर्छ' भन्ने परिभाषा गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी ट्रेड युनियन युगको समाप्ति
विधेयकले कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी अधिकार समाप्त गरेको छ।
ऐन जारी भएपछि सार्वजनिक प्रशासनमा ट्रेड युनियन युगको समाप्ति हुनेछ। सरकारको तलबमानमा रहेर तलब खाने निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा संस्थानका कर्मचारीहरूका लागि ट्रेड युनियन आवश्यक थिएन। कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले राम्रा काम गरेर औचित्य साबित गर्न पनि सकेनन्।
विधेयकले आचरण शीर्षकको दफा ७८ मा निजामती कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गर्दै त्यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न भएमा विधेयकको दफा १०२ को (२) अनुसार निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ जुन स्तुत्य छ।
तर भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था नै भने राख्नु उचित देखिँदैन।
सरकारी सेवा प्रवेश र अवकाश उमेर
विधेयकको दफा १८ मा निजामती सेवामा सेवा प्रवेश उमेर अधिकतम सीमा पुरूषको हकमा ३५ बाट घटाएर ३२ र महिलाको हकमा ४० बाट घटाएर ३५ वर्ष प्रस्ताव गरेको छ। लामो समयसम्म सरकारी जागिर खाने भन्दै युवाहरूको ऊर्जावान समय खेर नजाओस् भन्ने कारण र आधार हुन सक्छ।
दुर्गम गाउँघरतिर शैक्षिक अवस्था अझै कमजोर भएकाले सेवा प्रवेशको उमेर घटाउन हुँदैन भन्ने राय पनि बलियो देखिन्छ।
सार्क राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा छिटो हाम्रा सरकारी कर्मचारी अवकाश हुने अवस्था सच्याउँदै विधेयकले निजामती कर्मचारी अवकाश हुने उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीको निवृत्तिभरण दिगो बनाउन योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने र सोका लागि निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था पनि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने विधेयकको प्रस्ताव सुन्दर छ।
श्रेणी र तहगत मिश्रणको मिठो स्वाद
संघीय निजामती सेवा ऐनका लागि तर्जुमा गरिएको विधेयकको दफा (६) ले निजामती सेवामा तह र श्रेणीको अभ्यास गर्न श्रेणीभित्र तहहरूको सुन्दर मिश्रित पद्धति प्रस्ताव गरेको छ। जुन राम्रो छ।
नेपाल सरकारको सचिवको पदावधि कटौतीः सरकारको अनौठो पूर्वाग्रह
विधेयकको दफा २४ मा नेपाल सरकारको सचिव विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत तेह्रौं तहको पदावधि दुई वर्ष राखिएको छ। सचिवको पदावधि घटाउन निजामती सेवाको विगतको कार्यसम्पादन स्तर कमजोर र सरकारको पूर्वाग्रहले काम गरेको हुन सक्छ।
सचिव पदमा पदोन्नति भएको कर्मचारीले राष्ट्रलाई अमूल्य योगदान दिने अवस्थामा पदावधि कम राख्नु तर्कसंगत देखिँदैन। त्यसमाथि सचिवलाई एक वर्ष पदावधि थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले त झन् सचिवलाई सरकारको दास र पार्टीप्रति प्रतिबद्ध मात्रै बनाउँछ।
कर्मचारीलाई काम लगाउन सक्ने इमानदार नेता हुने हो भने निजामती कर्मचारी कमजोर छैनन्। समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई 'मोटिभेट' गर्न सरकारले सचिवको पदावधि चार वर्षभन्दा कम राख्नु हुँदैन।
स्पोइल सिस्टम भित्र्याउने सरकारी मनसुवा
विधेयकको दफा १० को (१४) मा संघीय निजामती सेवाको कुनै कार्यकारी र विशेषज्ञ पदमा नेपाल सरकारले कार्यक्षमतामा आधारित तथा कार्यमूलक प्रयोगात्मक परीक्षण गरी खुला वा छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गरेको छ। सरकारले उन्नाइसौं शताब्दीमै अनुपयुक्त भइसकेको 'स्पोइल सिस्टम' भित्र्याउन खोजेको देखिन्छ। जुन मेरिट प्रणाली र सुशासनको विपरीत छ।
कार्यसम्पादन सम्झौता
कार्यसम्पादन सम्झौता उपलब्धिमूलक प्रशासनको द्योतक हो। विधेयकको दफा ७ मा हरेक पदमा रहने कर्मचारीको कार्य विवरण बनाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ। निजामती सेवामा नियुक्त पदाधिकारीले इमानदारीसाथ आफ्नो कार्य विवरण अनुरूप कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ।
उपल्लो र तल्लो तहका कर्मचारीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार गरेको कामको मूल्यांकन गरी बढुवाका लागि दस अंक जोडिने व्यवस्था छ।
कार्यसम्पादन सम्झौताका सूचकहरू परिमाणात्मक र मापन गर्न सकिने बनाउन विधेयकले मार्गनिर्देशन गरेको छ। जुन राम्रो छ।
तर कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेपछि राजनीतिक वा प्रशासनिक स्वार्थले कर्मचारी सरूवा हुने र सम्झौताहरू अलपत्र पर्ने चुनौतीपूर्ण समस्या समाधान गर्न विधेयकले स्पष्ट मार्ग भेट्टाउन सकेको छैन।
दरबन्दी सिर्जना र पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था
विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा (९) ले न्यूनतम जनशक्तिबाट अधिकतम लाभ लिन सक्ने प्रविधिमैत्री संगठन संरचना निर्माणमा जोड दिएको छ। सार्वजनिक निकायका लागि मानव संसाधन अडिट गर्ने प्रावधान समेटेर विधेयकले राम्रो काम गरेको छ।
निजामती पदपूर्ति गर्न विधेयकको दफा (१०) ले खुला, अन्तरतह प्रतियोगिता र बढुवा प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ। निजामती सेवा बाहिर कुनै सरकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा कार्य गरेका उत्कृष्ट व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न अधिकृतभन्दा माथिल्ला पदहरूमा छड्के प्रवेश गराउन खुला प्रतियोगितात्मक व्यवस्था राखिएको थियो।
तर २०४७ सालदेखि आजसम्म निजामती सेवाभन्दा बाहिरबाट निजामती सेवामा कोही प्रवेश गरेनन्। निजामती सेवामा अधिकृत तहमा प्रवेश गरेपछि त्यही कर्मचारी माथिल्ला पदहरूमा खुला प्रतियोगिताबाट बढुवा हुन सक्ने प्रावधानलाई विधेयकले निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरेको छ।
खुला प्रतियोगिताको यो व्यवस्थाले नकारात्मक नतिजा दियो। निजामती सेवाका अधिकृत कर्मचारीहरू जागिरमा प्रवेश गरेको दिनदेखि बढुवाका लागि परीक्षाको तयारीमा जुट्ने गलत प्रवृत्तिको विकास भयो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित हुन पुग्यो।
कनिष्ठ कर्मचारी फड्केर माथिल्लो पदमा पुग्दा पहिलेका वरिष्ठ कर्मचारीले नमिठो र तीतो अनुभव गर्दै उदासीन बन्ने वातावरण सिर्जना भयो। अहिले निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा अनुभवविहीन अपरिपक्व व्यक्तिहरू पुग्दा सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने भाष्य समेत बनेको छ।
सरकारी सेवामा छड्के प्रवेश सन् १९९० को नीति थियो। निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रमा जस्तो सरकारी सेवामा तलब सुविधा हुन नसक्ने कारण नवौं र एघारौं तहमा खुला प्रतियोगिता राखेर त्यही गल्ती दोहोर्याइरहन उचित देखिँदैन।
विधेयकले उपसचिव र सहसचिव पदमा खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाई खुला प्रतियोगिताका लागि छुट्ट्याइएको पदपूर्तिको प्रतिशत नवौं तहमा १० प्रतिशत र एघारौं तहमा १० प्रतिशत अन्तरसेवा प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवामा कार्यरत तत्-तत् सेवाका कर्मचारीले समेत प्रतियोगितामा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गर्दा कर्मचारीमा एकत्वभाव विकास हुन जान्छ।
पदपूर्ति सम्बन्धी आरक्षण व्यवस्था
निजामती सेवा समावेशी बनाउन वर्तमान ऐनमा भएको व्यवस्थालाई सुधार गर्दै विधेयकको दफा (११) ले खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्ट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशत पदहरूमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, दलित, विपन्न खस आर्य, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिहरूले मात्र प्रतिस्पर्धा गरी पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरेको छ।
देशको मानव संसाधन विकास अवस्थालाई महत्व नदिई आरक्षणलाई ४५ प्रतिशतबाट बढाएर ४९ प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव नितान्त पश्चगामी, असान्दर्भिक र प्रतिगामी देखिन्छ। यस घडीमा बंगलादेशमा आरक्षणको विरुद्ध भएको आन्दोलनबाट हामीले केही न केही सिक्नुपर्ने देखिन्छ।
विधेयकको दफा (११) को उपदफा (१०) मा रहेको एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एक पटक र राजपत्रांकित पदमा एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा लिन पाउने व्यवस्था हटाई 'एक व्यक्ति एक मौका' राखेर सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुकूल बनाउन अनिवार्य देखिन्छ। साथै, विधेयकमा मधेस प्रदेशमा पहाडियालाई आरक्षण दिने सम्बन्धमा पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ।
मेधावी युवाका लागि आरक्षण
विधेयकले आरक्षण नीति परिमार्जन गर्दा बर्सेनि नेपालका मेधावी शिक्षित युवा विदेशिएको दृश्य भुलेको छ। मेधावी युवाहरूलाई निजामती सेवामा आकर्षित गर्न महिला र पुरूष दुवैतर्फका समूहलाई छुट्ट्याइएको प्रतिशतबाट केही प्रतिशत घटाई तोकिएको न्यूनतम योग्यताको एकेडेमिक परीक्षामा कम्तिमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याई उत्तीर्ण हुने मेधावी विद्यार्थीहरूका लागि विधेयकको दफा (११) को उपदफा (२) र (३) मा १०/१० प्रतिशत आरक्षण गर्ने व्यवस्था राख्न अनिवार्य देखिन्छ।
सार्वजनिक सेवामा सुशासन प्रवर्द्धनः कुलिङ पिरियड, कनफ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट र एथिकल अडिट
कुलिङ पिरियड
निजामती सेवा ऐनको विधेयकले सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्न विधेयकको दफा ८३ (४) मा संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश भएका कर्मचारीले राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई संवैधानिक वा कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भनी कुलिङ पिरियड राखेको छ। जुन विधेयकको सुन्दर पक्ष हो।
कनफ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट
विधेयकको दफा ९४ मा कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार र जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा निजको व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक र आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुन सक्ने वा हुने कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुनु हुँदैन भनी आचरणमा राखेको छ र आचरणको उल्लंघन भएमा विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ।
यो सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सूत्र हो।
एथिकल अडिट
विधेयकले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा नैतिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकमा सेवा प्रवाह गर्दा देखाउने व्यवहारको सम्बन्धमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण समेत कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोडेको छ। विधेयकले सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजेको पक्ष प्रशंसनीय छ।
सरूवा व्यवस्थापनमा चुकेको विधेयक
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा पदस्थापन, सरुवा र बढुवामा देखिने गरी राजनीति हुने गरेको छ। ऐनमा पदस्थापन शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवको आधारमा गर्ने, निजामती कर्मचारीलाई सरूवामा चक्रीय प्रणाली अवलम्बन गरी भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने, पूर्वानुमानयोग्य बनाउने र पारदर्शी हुने गरी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको एक वर्ष र राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको तीन वर्ष र सहायक स्तरका कर्मचारीको चार वर्षमा सरुवा गर्ने भन्ने प्रावधानहरूलाई विधेयकमा दोहोर्याइएको छ।
अवधि पूरा नभएसम्म सरूवा नगर्ने प्रतिबद्धता विधेयकमा छ।
पदस्थापन र सरूवा गर्दा ऐनमा लेखिएको व्यवस्था पालना गर्ने शुद्ध राजनीतिक मनको सुनिश्चितता गर्न विधेयकले दुइटा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
मन्त्रालयगत क्याडर विकासे
मन्त्रालयगत क्याडर विकास गर्न मन्त्रालयको संख्या फिक्स गरी मन्त्रालयगत सेवा समूह गठन गर्ने। मन्त्रालयगत क्याडर विकास गर्दा कर्मचारीको कार्यविशिष्टिकरण बढ्ने, विषयगत सूचना अभिलेख सुरक्षित रहने र कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन सरल हुने हुन्छ। तर, विधेयकले मन्त्रालयगत क्याडर विकासलाई सम्झन सकेको देखिँदैन।
स्वचालित सरूवा प्रणाली स्थापना
निजामती कर्मचारीको सरूवालाई सूचना सञ्चार प्रविधिमा आधारित स्वचालित बनाउन जरूरी छ।
कर्मचारीको व्यक्तिगत, पेसागत विवरण प्रविष्ट गर्ने र हालको सरूवा गरेपछि अर्को सरूवा समयावधि र अन्य विवरणहरू भरेपछि स्वतः निश्चित अवधिमा सरूवा हुने 'स्वचालित डिजिटाइज्ड सरूवा प्रणाली एप' विकास गरी कर्मचारी सरूवा प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्छ।
निजामती सेवा बोर्डको औचित्य शून्य
निजामती कर्मचारीलाई पदस्थापन वा सरूवा गर्दा हालको सरूवा तथा सेवा अवधि पूरा गरेपछि आधार र कारण खुलाई जाने कार्यालयको नाम समेत खुलाई गर्ने राम्रो व्यवस्था गरिएको छ। सरूवालाई निजामती सेवा बोर्ड बनाएर व्यवस्थापन गर्दा प्रक्रियागत रूपमा लामो हुन्छ। य सकारण विधेयकको दफा २७ को बोर्डको औचित्य शून्य छ।
बढुवा र कार्यसम्पादन स्तर
निजामती सेवाको कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिनुको पहिलो कारण कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन यथार्थवादी नहुनु हो। सबै कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पूर्णांक प्राप्त गर्ने ल्याकत भएपछि काम किन गर्ने?
निजी कर्पोरेट हाउसमा जस्तो कर्मचारीलाई अगाडि राखेर दिइएको जिम्मेवारीमा यी, यी काम सन्तोषजनक नभएकाले मूल्यांकन गर्दा अंक घटाएको छु भनेर हाकिमले भन्न नसक्दासम्म कार्यसम्पादन मूल्यांकनको उद्देश्य पूरा हुँदैन।
निजामती कर्मचारीलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न बढी उत्तरदायी र उत्प्रेरित बनाउन पनि सकिँदैन। निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति बढी जिम्मेवार बनाउन कार्यालय प्रमुखले सरकारी सेवाबाट हटाउने बाहेक अन्य सजायका लागि लोक सेवा आयोग परामर्शबिना नै तत्काल निलम्बन गर्न सक्ने प्रावधान राखेर निजी क्षेत्रमा अभ्यास भएको 'हायर एन्ड फायर' को सुधारिएको प्रावधान ऐनमा भित्र्याउन विधेयक गम्भीर हुनुपर्ने हुन्छ।
बढुवा सम्बन्धमा विधेयकको राम्रो पक्ष सुपरिवेक्षकले कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्षमतामा नकारात्मक टिप्पणी लेख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नैतिक अडिट र सेवाग्राहीहरूको मूल्यांकन राखेर ३६० डिग्री मूल्यांकन प्रणालीलाई भित्र्याउन खोजेको छ। जुन राम्रो छ।
विधेयकले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सुपरिवेक्षक तथा पुनरवलोकन समितिको सम्बन्धमा गरेको प्रस्ताव पनि प्रशंसनीय छ।
कर्मचारी नियन्त्रणमुखी प्रावधानको लामो सूची
निजामती कर्मचारीलाई परिचालन गर्न 'क्यारोट एन्ड स्टिक' सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन गर्ने पुरानो सिद्धान्तसम्म पालना हुन सकेको छैन। विधेयकले निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणको सूची तन्काएर लामो पारेको छ।
कर्मचारीलाई विराम गरेमा दिइने विभागीय सजाय हुन सक्ने आधारहरूको सूची पनि लम्बेतान बनाएको छ। तर विधेयकले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने 'क्यारोट' प्रस्ताव गर्न सकेको छैन।
विधेयकले कर्मचारीको उत्प्रेरणा जगाउन, राजनीतिक दबावमा काम गर्दा मन्त्री, मेयर, अध्यक्ष जोगिने र कर्मचारी मात्र फस्ने अवस्थाबाट जोगाउन, राजनीतिक दबावमा गलत काम नगर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न खुट्टा कमाएको छ।
झन् पुरस्कारलाई त ऐनबाट झिकेर तोकिए बमोजिम हुने भनेर राजनीतिज्ञका आसेपासे कर्मचारीलाई पोस्ने बाटो अझ सहज बनाउने प्रयास विधेयकले गरेको छ। जुन नितान्त गलत छ।
कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न हरेक वर्ष महत्वपूर्ण र क्रिटिकल विषयहरूमा सरकारले नै लगानी गरेर विदेश अध्ययन तथा तालिमका लागि पठाउने, तलब, भत्ता बाहेक हरेक वर्ष सम्पादन गरेको कार्यस्तरको आधारमा कर्मचारीलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले समेट्नुपर्छ।
प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धको सुदृढीकरणमा अलमल
विधेयकले सरकारका तहहरूबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धको आवश्यकता पहिचान गरेको छ। प्रशासनिक अंगबीच सहयोग, समन्वय र सहकार्य परिचालनका लागि अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने तत्वहरू क्षमता विकास, ज्ञान 'सेयरिङ', रिपोर्टिङ, सूचना 'सेयरिङ' हुन्।
नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश प्रमुख सचिवहरूको तथा प्रदेश प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा स्थानीय तहका प्रमुखहरूको 'अन्तरसरकार प्रशासन समिति' निर्माणको मर्म र आवश्यकता विधेयकले पहिचान गर्न सकेको छैन।
विधेयकको दफा (११७) (१) मा प्रदेश प्रमुख सचिव र दफा (११८) मा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव तथा दफा (१२०) मा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरू तथा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पदस्थापन हुँदा त स्थानीय तहमा कार्यसम्पादनमा सुस्तता छ। झन् प्रदेश र स्थानीय सेवाबाट राख्ने प्रावधान राख्दा के हविगत होला?
विधेयकमा छलफल गर्दा यी विषयमा अलमल नगरी बृहत्तर सोच राखेर गम्भीर छलफल गरौं।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाको हुनुपर्ने
प्रदेश र स्थानीय तह अलग अलग सरकारका तह हुन्। प्रदेशको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको हुने तर स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिँ किन संघीय निजामती सेवाको नहुने?
तर्क कसैसँग छैन।
संघीय विधायकहरूले देशको एकता, अखण्डता र समान विकासका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाबाटै जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
प्रदेशको सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेपाल सरकारले पाँच वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाबाट खटाउने व्यवस्था गरेको छ। जुन ग्राह्य छैन। लोक सेवा आयोगको सिफारिस पनि यही हो।
संघीय शासन प्रणाली अपनाएको मित्रराष्ट्र भारतमा पनि प्रदेश सचिव, जिल्ला प्रमुख कलेक्टर र पञ्चायतको प्रमुख कर्मचारी संघीय सेवाबाट नै जाने व्यवस्था छ। दक्षिण अफ्रिकामा प्रदेश लोक सेवा आयोग छैन।
हामी भारत र दक्षिण अफ्रिकामा नभएको व्यवस्था अपनाएर देशको कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर र निकम्मा बनाउन खोजिरहेका छौं। निजामती सेवालाई संगठित, प्रभावकारी र उत्प्रेरित नबनाएसम्म राजनीतिक उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट प्रदेशमा पठाउने र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा खटाउने विधेयकको प्रस्ताव सही छ। खटिएको कर्मचारी निश्चित अवधिसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने र तत्–तत् सरकारप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने कठोर प्रावधान कठोरतापूर्वक पालना हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अन्यत्र सरूवा भई जाँदा मेयर वा अध्यक्षको धन्यवाद पत्र अनिवार्य रूपमा लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा थप राख्नुपर्ने देखिन्छ।
राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत राख्न तथा सरकारका तहहरूबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्न विधेयकमा प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयहरूका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाबाट नै जाने व्यवस्था राख्न हामी संघीय विधायकहरू चुक्नु हुँदैन।
स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास अवसरको विस्तार
संघीय शासन प्रणालीसँगै निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकास अवसर खुम्चिएको छ। वृत्ति विकासको फराकिलो अवसर खुम्चिन पुग्दा स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका वा कार्यरत कर्मचारी साना–साना प्रदेश र स्थानीय सेवामा जकडिएको अवस्था सम्बोधन गर्न विधेयक पुग्न सकेको छैन।
यसका लागि संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीका सेवाका सर्त, सुरक्षा र सुविधा समान राख्दै आन्तरिक र अन्तरसरकार प्रतियोगिताको माध्यमबाट वृत्ति विकास गर्ने फराकिलो अवसर बनाउनुपर्छ। अनि मात्र कर्मचारीबीच पदसोपानको पालना हुने र सेवामा एकीकृत भाव पुलकित भएर सिनर्जी आउँछ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारीहरूमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा बनाइएका निजामती सेवा ऐनहरूको अभ्यासले कनिष्ठ बढुवा हुने र वरिष्ठको बढुवा नहुने प्रावधानहरूको दृष्टान्त दिएको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन ऐनअनुसार समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि बढुवा तथा बढुवाका खुला प्रतिस्पर्धात्मक अवसरहरू समान रूपमा उपलब्ध हुने आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, देशको शासन प्रणालीमा निजामती सेवा ऐनको दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई मोटिभेट नगरेसम्म सरकारले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन।
सरकारले ऐन तर्जुमा गर्दा पूर्वाग्रह र संकीर्ण सोच राख्नु हुँदैन। ऐन तर्जुमा गर्दा व्यक्ति वा क्षणिक अवस्था नहेरी दीर्घकालीन दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। ऐनले सरकार र प्रशासनबीचको आपसी विश्वास, सहयोग र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न सक्नुपर्छ।
प्रस्तुत विधेयकमाथि सांसद, विधायिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले सक्षम, उत्तरदायी र नैतिकवान कर्मचारीतन्त्र बनाउन विहंगम छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। सत्तासीन राजनीतिक दललाई मात्र पोस्ने प्रशासन बनाउने ध्येय र नाम मात्रको छलफल तथा ह्विप र बहुमतको आधारमा विधेयक पारित गर्ने धृष्टता बहुमत प्राप्त दलले गर्ने छैन।
राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न देशको समग्र निजामती सेवालाई सक्षम र एकीकृत बनाउन वर्तमान संघीय संसद सफल हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।
-1746009348.jpg)
