अहिले कतिपय पाठकहरूले मेरो सन् २०२१ नोभेम्बरको एउटा ट्विट (पोस्ट) मलाई मेन्सन गरेर सोधिरहनुभएको छ — तपाईंको धारणा अहिले पनि यही, कि बदलिसक्यो?
त्यो पोस्टमा मैले लेखेको थिएँ —
डिजिटल 'फुटप्रिन्ट' को दुनियाँमा हामीले एक पटक बोलेका वा लेखेका कुरा हराउँदैनन्। सधैं बसिरहन्छन्। अनि तिनले हामी सबैसँग जबाफदेहिता माग्छन्।
डिजिटल दुनियाँको सकारात्मक र सशक्त पाटो हो यो।
मानिसहरूले एक पटक बोलेका वा लेखेका विचार वा तर्क फेर्न पाउनु हुँदैन भन्ने होइन। नयाँ तथ्य, नयाँ परिस्थिति वा नयाँ बुझाइसँगै विचार र तर्कहरू परिष्कृत वा परिवर्तन हुन सक्छन्। त्यसो नहुने हो भने मानिस सधैं 'जड' नै रहने सम्भावना हुन्छ। सोचका वा विवेकका हिसाबले नहुर्किने सम्भावना हुन्छ।
मुख्य कुरा हो — मानिसहरूले आफ्नो बुझाइ र हुर्काइसँगै आफ्ना धारणा परिमार्जित गर्दै, बदल्दै अघि बढेका हुन् कि होइनन्? यो बदलाव वा हुर्काइमा 'इमान' छ कि छैन? कि उनीहरू बेइमानीका साथ आज एउटा, भोलि अर्को र पर्सि अर्कै कुरा गरिरहेका छन्? आफ्नो स्वार्थ र आफूलाई अनुकूल हुने गरी बोली फेरिरहेका छन्?
मैले सन् २०२१ को नोभेम्बरमा लेखेको पोस्टमा म आज पनि अडिग छु।
हाम्रो लोकतन्त्रमा लामो समयदेखि लागेको मुख्य रोग कुशासन हो। र, त्यो कुशासनको एउटा जबरजस्त पाटो राज्यका महत्त्वपूर्ण अंग र संस्थाहरूको 'दलीयकरण' हो।
हाम्रा विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रशासन, केही हदसम्म न्यायालय, संवैधानिक अंगहरू र सबैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने पत्रकारिता समेतलाई दलीयकरणले गाँजेको छ। यी अंग वा संस्था कमजोर हुनुको एउटा मुख्य कारण यही हो।
यो कुरा मैले पोस्ट मात्र होइन, पटक पटक लामा लामा लेखहरूमा पनि लेखेको छु। यिनका सुधारका बारेमा पनि लेखेको छु, बहस चलाएको छु।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यसपालि जनताबाट पाएको अभूतपूर्व म्यान्डेटसँगै सेतोपाटीले लेखेको सम्पादकीयमा पनि दलीयकरण अन्त्य गर्न यो दललाई प्राप्त अवसरबारे उल्लेख छ।
त्यो सम्पादकीयमा हामीले लेखेको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
—
हामीले लेखेका थियौं — नेपाली राजनीतिको एउटा ठूलो समस्या हरेक क्षेत्रको अति राजनीतिकरण हो। अड्डा–अदालतदेखि संवैधानिक अंग, प्रशासन, विद्यालय, विश्वविद्यालयहरू, वकिल, डाक्टर र हुँदाहुँदा पत्रकार पनि। लोकतन्त्रमा कतै पनि पत्रकारहरू राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनमा आबद्ध हुँदैनन्।
यस्तो अति राजनीतिकरण किन भयो भन्ने पृष्ठभूमि पनि हामीले भुल्नु हुँदैन। सबै कुराका पछाडि कारण हुन्छ।
दलहरू २०४६ सालमा पञ्चायत विरूद्ध लड्दा होस् वा २०६२–६३ सालमा राजा ज्ञानेन्द्र शाह विरूद्ध लड्दा — उनीहरूले कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलको सहयोग मागे र पाए पनि।
ती लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा यी सबै खाले पेसाका मानिस अग्रपंक्तिमा थिए। प्रत्येक आन्दोलन सकिएपछि उनीहरूले भाग खोजे, पाए र दलहरूमाथि निरन्तर हाबी भए।
सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलहरूले पनि तपाईंहरूको बफादारिता हामी वा कुनै नेताप्रति होइन, संविधान, कानुन र नेपाली जनताप्रति हुनुपर्छ भन्न सकेनन्, वा चाहेनन्।
यसपालि चुनाव सकिएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले बडो मार्मिक ढंगले भने — हामी त (मुख्यगरी कांग्रेस–एमाले) आफ्नै भारीले थिचिएका थियौं। भ्रातृ संगठनहरूको भारी चाहेर पनि हटाउनै सकेनौं। रास्वपासँग त्यो भारी छैन। अब उसले त्यस्तो भारी बोकेन र सुधार गर्यो भने भोलि हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ।
—
अहिले रास्वपालाई यो 'entrenched politicization' (राज्यका जरा जरामा पुगेको दलीयकरण) अन्त्य गर्ने अवसर छ। र, यो काम ठिकसँग सम्पन्न गर्यो भने रास्वपाले नेपाली समाजमा ठूलो योगदान गरेको हुनेछ।
तर रास्वपाले यो काम ठिकसँग गर्न सक्छ कि सक्दैन? ठिकसँग गर्ने धैर्य र विवेक यो दल र बालेन शाहको सरकारले राख्छ कि राख्दैन?
त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
दलीयकरणको चपेटाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने सवालमा सरकारलाई शंकाको सुविधा दिने समय हो यो। त्यसमा ढाडस दिने तर सही ठाँउमा प्रश्न गर्ने पनि समय हो।
अहिले सरकार दलगत विद्यार्थी र शिक्षक संगठनहरू, र कर्मचारीका दलगत ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने गरी अघि बढेको छ। केही अध्यादेश जारी भएका छन्। राजपत्रमा प्रकाशित नभइसकेका कारण तिनको अन्तरवस्तु के हो, थाहा छैन। सरकारले कानुनमा के र कसरी संशोधन गरेको छ, यकिन छैन।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार जारी गरिसकेका छन्। अहिलेको समयमा न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूको नियुक्ति झनै पेचिलो विषय छ। म त्यसबारे अर्को लेखमा लेख्नेछु।
यो लेखमा म कर्मचारी, शिक्षक र विद्यार्थीहरूको ट्रेड युनियन र संगठनसँग जोडिएका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षबारे मात्र चर्चा गर्नेछु।
यसमा मुख्य गरी दुइटा पाटा छन् भन्ने मलाई लाग्छ।
पहिलो, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र प्राध्यापकहरू जसरी दलगत आधारमा विभाजित र संगठित भएर राजनीति गरे, त्यसले विश्वविद्यालयहरूलाई ध्वस्त बनायो। उनीहरूको क्रियाकलाप शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नेतिर होइन, बिगार्नेतर्फ नै अग्रसर रह्यो। मूल समस्या यही हो।
यही कुरा विद्यालयका शिक्षकहरूको हकमा पनि लागू हुन्छ। संगठित रूपमा विद्यालयहरूको गुणस्तर अघि बढाउनेभन्दा पनि आफ्नो हकहितमा केन्द्रित रहने र दलगत स्वार्थ अघि बढाउने काम भयो।
त्यही कुरा दलैपिच्छे बनेका कर्मचारी ट्रेड युनियनको हकमा पनि लागू हुन्छ। उनीहरू आफ्नो दलको सरकार बनेका बेला आफ्नो संगठनका कर्मचारीहरूको सरूवा, बढुवामा तल्लीन रहे। संगठनका कर्मचारीलाई हुने विभागीय कारबाहीहरूबाट जोगाउनेमा दत्तचित्त रहे। र, अर्को दलको सरकार बनेका बेला सकेसम्म असहयोग गर्ने, आफ्नो दलमा सूचना पुर्याउने काम गरे।
प्रशासनको क्षमता बढाउने, चुस्तता बढाउने र सेवा प्रवाह बढाउने कुरामा भने उनीहरू उदासीन रहे।
अब अर्को पाटोको कुरा गरौं — संविधानले दिएको अधिकारको पाटो।
संविधानले नेपाली नागरिकहरूलाई संगठित हुने र संगठन खोल्ने अधिकार दिन्छ। त्यो हक शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूलाई पनि प्राप्त छ।
त्यसको अर्थ, के विद्यालय वा विश्वविद्यालयहरूमा दलगत विद्यार्थी वा शिक्षक संगठन वा पार्टीका भ्रातृ संस्थाहरू खोल्ने र शैक्षिक गतिविधिमा घात गर्ने हक शिक्षक वा विद्यार्थीलाई छ?
के कर्मचारीहरूलाई दलगत संगठन खोलेर प्रशासनलाई दलगत स्वार्थ वा कर्मचारीका 'साँघुरा' स्वार्थमा मात्र तल्लीन गराउने हक छ? के राज्यले कानुन मार्फत यस्ता गतिविधिमा रोक लगाउन वा नियन्त्रण गर्न सक्छ? यस्तो नियन्त्रण गर्ने ठाउँ संविधानले दिन्छ? अरू लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कस्तो परम्परा छ?
अहिलेका मुख्य प्रश्नहरू यिनै हुन्।
संविधानले के भन्छ? पहिले त्यो हेरौं।
कुनै पनि नेपाली नागरिक, श्रमिक वा कर्मचारीलाई संगठित हुने हक मुख्य गरी मौलिक हक समेटिएका संविधानका दुइटा धाराले दिएका छन्।
पहिलो — नागरिकको स्वतन्त्रताको हक समेटिएको धारा १७।
यो धाराको उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा हरेक नागरिकलाई 'संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता' रहनेछ भनिएको छ।
दोस्रो — श्रमको हक समेटिएको धारा ३४।
संविधानमा 'श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झिनुपर्छ' भनिएको छ।
त्यस्तै उपधारा– ३ मा लेखिएको छ — प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ।
त्यसैले संविधानका धारा १७ र धारा ३४ ले दिएका हकको प्रयोग गरेर विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीहरूले संघ, संगठन निर्माण गर्न सक्छन्। तिनमा आबद्ध हुन सक्छन्।
सरकारले कानुन बनाएर यी अधिकारमाथि मुनासिब सर्त वा बन्देज लगाउन सक्छ कि सक्दैन? संविधानले त्यो बाटो दिएको छ कि छैन?
अहिले सरकार हिँड्न चाहेको बाटोका सन्दर्भमा यी प्रश्न महत्त्वपूर्ण छन्।
एक पटक संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा लेखिएको वाक्यको अंश हेरौं।
त्यहाँ भनिएको छ — प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने...!
यो 'कानुन बमोजिम' भन्ने जुन वाक्यांश परेको छ, त्यसले यो हक निःसर्त छैन भन्ने देखाउँछ। र, कानुनले संविधानको 'मूल स्पिरिट' सँग नबाझिने गरी निर्देशित गर्न सक्छ भन्ने देखाउँछ।
संघ, संगठन वा ट्रेड युनियन बनाउने हक राज्यबाट तलब खाने सबैलाई समान रूपमा लागू हुँदैन पनि।
जस्तै — सेना, प्रहरी, माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू यस्ता ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन पाउँदैनन्। त्यसैले यो सबैका लागि, सबै उद्देश्य राखेर संघ वा संगठन खोल्न पाउने र आफूलाई लागेका गतिविधि गर्न पाउने हक होइन भन्ने देखिन्छ।
त्यसो भए कर्मचारीहरूले के गर्ने हक पाउँछन्, के गर्न पाउँदैनन्? के सरकारले कर्मचारीहरूको सबै खाले ट्रेड युनियनको हक खोस्न सक्छ? विचार मिल्ने विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयमा संगठित हुन पाउने हक खोस्न सक्छ?
संविधानको व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेका व्याख्या र स्थापित गरेका नजिरहरू हेर्यौं भने धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छन्।
कुनै नेपालीले संघ वा संगठन खोल्न र त्यस मार्फत आफ्नो आवाज उठाउन पाउँछ। त्यो संविधानले दिएको मौलिक हक हो र यसलाई सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा नजिरहरू मार्फत स्थापित गरेको छ।
त्यस्तै नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूले कुनै ट्रेड युनियन खोल्दा उनीहरूलाई न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्मचारीको समर्थन चाहिन्छ भन्ने कानुनको प्रावधान सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको नजिर पनि छ।
न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र गिरिशचन्द्र लालको बेन्चले 'संघ संगठन बनाउन पाउने कर्मचारीको हक न्यूनतम संख्या तोकेर खोस्न पाइँदैन' भनेको थियो। यही फैसलापछि कर्मचारी युनियनको संख्या बढेको भन्दै धेरैले सर्वोच्चको यो फैसलाको आलोचना पनि गर्छन्।
सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसलाले निजामती सेवामा सरकारले एउटा मात्र ट्रेड युनियनलाई आधिकारिक ट्रेड युनियन मान्न सक्ने पनि भनेको छ। त्यसको अर्थ, धेरै ट्रेड युनियनहरू खुल्न सक्छन् तर सरकारले निर्वाचन जितेर आएको एउटालाई मात्र आधिकारिक मान्न पाउँछ। कर्मचारीहरूको प्रतिनिधिका रूपमा ऊसँग मात्रै वार्ता गर्न पाउँछ।
यी फैसलाहरूको सार हेर्ने हो भने पनि एउटा कुरा प्रस्ट हुन्छ — सरकारले कानुन बनाएर ट्रेड युनियन वा संघ, संगठन स्थापना गर्ने कर्मचारी, शिक्षक वा विद्यार्थीको हक खोस्न सक्दैन। तर उनीहरूका गतिविधिका सीमा तोक्न सक्छ। दलीय स्वार्थ प्रेरित गतिविधि नियन्त्रण गर्न वा अस्वीकार गर्न सक्छ।
संसारभरका लोकतान्त्रिक मुलुकहरू धेरै अगाडिदेखि क्रमशः यही दिशातिर अग्रसर छन्। कर्मचारीतन्त्र, शिक्षक, विद्यार्थीहरूलाई ट्रेड युनियन, संघ, संगठनको हक दिने तर दलीय गतिविधिमा निरूत्साहित गर्ने। एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई मान्यता दिने र सरकार वा निजी कम्पनीहरूले आधिकारिक ट्रेड युनियनहरूसँग मात्र वार्ता र सम्झौता गरे हुने।
विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक गतिविधिमाथि विद्यार्थी संगठनहरूले गर्ने हानिमाथि लगाम लगाउने तर उनीहरूलाई संगठन गर्ने, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बहस गर्ने छुट दिने, प्रोत्साहित गर्ने।
उदाहरणका लागि, बेलायतका धेरै विश्वविद्यालयहरूमा दुई ठूला राष्ट्रिय दलहरू कन्जर्भेटिभ र लेबर पार्टीसँग निकट विद्यार्थी एसोसिएसनहरू छन् — कन्जर्भेटिभ एसोसिएसन, लेबर एसोसिएसन।
बेलायतका पनि अहिलेका धेरै नेताहरू यिनै एसोसिएसनका 'नर्सरी' बाट हुर्किएर पछि राष्ट्रिय दलका नेता बनेका हुन्।
बेलायतका विश्वविद्यालयहरूमा पार्टीहरूसँग कुनै सम्बन्ध नभएका छुट्टै 'न्युट्रल' विद्यार्थी युनियनहरू पनि हुन्छन्। तिनले प्रशासनसँग मिलेर काम गर्छन्। पार्टीहरूसँग जोडिएका एसोसिएसनहरूले विश्वविद्यालय शैक्षिक वा अन्य गतिविधिमा कुनै दखल दिँदैनन्।
भारतमा पनि विश्वविद्यालयहरूलाई पार्टीगत गतिविधिबाट अलग राख्ने क्रम बढ्दो छ। सो काम मुख्य गरी सर्वोच्च अदालतको निर्देशनमा नै अघि बढेको हो।
सन् २००५ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले भारतभरका विद्यार्थी निर्वाचनहरू 'बाहुबल र धनबलको अखडा' (Arenas of muscle and money power) बनेको टिप्पणी गर्यो। विद्यार्थीहरूको कल्याण र हितमा केन्द्रित हुनुको सट्टा यी निर्वाचनहरू हिंसात्मक, अत्यन्त खर्चिला र गम्भीर रूपमा अपराधीकरणको चपेटामा परेका भनेर आलोचना गर्यो।
भारत सरकारको मानव संसाधन विकास मन्त्रालयलाई यस समस्याको विस्तृत अध्ययन गर्न र देशभरका हरेक विश्वविद्यालयले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू तयार गर्न एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो।
अदालतको सोही आदेश अनुसार भारत सरकारले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त जे. एम. लिङदोहको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्यो।
लिङदोह समितिले विद्यार्थी युनियनहरूलाई राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव र हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न धेरै कुराहरू सुझायो।
समितिले दलीय गतिविधि नियन्त्रण गर्न मुख्य रूपमा ४ वटा कुरा सुझायो।
पहिलो, विद्यार्थी चुनावमा पैसाको खेलमार्फत हुने दलीय हस्तक्षेपमाथि हस्तक्षेप गर्दै प्रति उम्मेदवार चुनावी खर्चको सीमा भारू ५,००० तोक्यो। राजनीतिक दल वा बाह्य व्यक्तिबाट चन्दा लिन पूर्णतः प्रतिबन्ध लगायो। उम्मेदवारले विद्यार्थीहरूबाट स्वेच्छिक रूपमा संकलन गरिएको सानो रकम मात्र प्रयोग गर्न पाउने नियम बनायो।
दोस्रो, चुनावको समयमा गैरविद्यार्थीको प्रवेशमा रोक लगायो। चुनाव अवधिभर क्याम्पसमा 'नियमित विद्यार्थी' बाहेक अरू कसैलाई पनि प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन निषेध गरियो। यदि कुनै उम्मेदवारले बाहिरी व्यक्ति (पार्टीका नेता वा कार्यकर्ता) को सहयोग लिएको पुष्टि भएमा उसको उम्मेदवारी नै खारेज हुने व्यवस्था गर्यो।
तेस्रो, दलहरूले आफ्ना विद्यार्थी संगठनका लागि दिल्ली वा मुम्बईबाट लाखौंको संख्यामा पोस्टर र पम्पलेट छापेर पठाउँथे। यसलाई रोक्न समितिले कुनै पनि प्रकारका छापिएका पोस्टर, पम्पलेट वा ब्यानर प्रयोग गर्न नपाइने सिफारिस गर्यो।
चौथो, नेपालमा जस्तै क्याम्पसमा नपढ्ने तर भर्ना भएर कयौं वर्षसम्म राजनीति गर्ने रोग भारतमा पनि थियो। समितिले विश्वविद्यालयको प्रत्येक तहमा उम्मेदवार हुन पाउने उमेर हद तोक्यो र कहिल्यै पनि फेल नभएको सर्त राख्यो। यसले क्याम्पसको नेतृत्व 'पार्टीका कार्यकर्ता' बाट खोसेर 'पढन्ते र योग्य विद्यार्थी' को हातमा पुर्याउन मद्दत गर्यो।
यी महत्त्वपूर्ण सुधारहरू सिफारिस गरे पनि समितिले भारतका विश्वविद्यालयहरूमा दलगत रूपमा आबद्ध भएका विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सिफारिस गरेन। किनभने, त्यो उनीहरूको संविधान प्रदत्त हक थियो। भारतमा सर्वोच्च अदालतले पनि संगठित हुन पाउने वा संगठन खोल्न पाउने विद्यार्थीहरूको हकमाथि कहिल्यै प्रश्न उठाएन।
रास्वपाको सरकारले अहिले विद्यालय, विश्वविद्यालय, कर्मचारीतन्त्रलाई दलीयकरणबाट मुक्त गर्न खोज्दा ख्याल राख्नुपर्ने कुरा यही हो। दलगत हिसाबले उनीहरूले गर्ने व्यवहार र तिनले विद्यालय, विश्वविद्यालय वा कर्मचारीतन्त्रमा पार्ने हानिमाथि अंकुश लगाउने हो। यो अंकुश लगाउँदा संविधानले दिएको मौलिक हकको प्रयोग गर्नेबाट रोक्ने दिशामा रास्वपा अघि बढ्यो भने त्यो विषय फेरि अदालतमा पुग्छ।
यी क्षेत्रहरूलाई दलगत गतिविधिहरूबाट मुक्त गर्न खोज्दा विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीहरूको संविधान प्रदत्त हकहरूको संरक्षण रास्वपाले कसरी गर्छ? भोलि अदालतमा आफ्ना कदमहरू नउल्टिने गरी कसरी काम गर्छ?
अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो।
यसमा संसदका अन्य ठूला तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको पनि जिम्मेवारी छ। दलीयकरणले मुलुकलाई हानि गरेको मात्र होइन, मिनेन्द्र रिजालले भनेजस्तो यी दलहरूलाई नै थिचेको यथार्थ हो।
त्यसैले यसमा सुधारको जिम्मेवारी यी दलहरूको पनि हो।
खासमा अहिले हुनुपर्ने, सत्तारूढ दल रास्वपा र संसदमा सबै प्रतिपक्षी दलहरूबीच संवाद हो। अति नै पेचिला र राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सबै दलहरू मिलेर एउटा निकास निकाल्नुपर्ने संकृतिको विकास गर्नु जरुरी छ।
त्यसको पहल सत्तारुढ दल रास्वपाले गर्नुपर्ने हो।
तर अहिले न त सरकार प्रतिपक्षी दलहरूसँग राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दाहरूमा संवाद गर्ने मुडमा छ, न प्रतिपक्षी दलहरू नै यस्ता मुद्दाहरूमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा छन्।
