सम्पन्न निर्वाचनले पुरानो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई परिवर्तन गरेर नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय गराएको छ। नतिजाले वामपन्थी दलहरूलाई इतिहासकै तीतो अनुभव र आगामी राजनीतिको संकट निर्माण गरिदिएको छ।
यसले देखाएको कुरा के छ भने, नेपालमा वामपन्थी आन्दोलनको दिशा र विचार मात्र होइन, विचारसँगै सामाजिक आधार पनि बदलिएको छ।
अब प्रश्न जन्मेको छ — के वामपन्थ कमजोर भएकै हो, वा उनीहरूको राजनीतिक आधार कृषि समाज नै उनीहरूबाट टाढा गएको हो? वा यो नेतृत्वको असफलता हो, वा समाजको संरचनात्मक स्वरूपमै परिवर्तन आएको हो?
निर्वाचनमा हुने हार र जीत प्रजातान्त्रिक विशेषता भए पनि आएको अनपेक्षित परिणामले के संकेत गरेको छ भने वामपन्थीहरूको सांगठनिक आधार कमजोर बनेको छ। यो पराजयको कारण राजनीतिक मात्र नभई ऐतिहासिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा निर्माण भएको दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तन पनि हो कि भनेर बहस गर्ने स्थान दिएको छ।
पराजयको कारणबारे विभिन्न दृष्टिकोणहरू आएका छन्। कतिपयले नेतृत्वको कार्यशैलीलाई जिम्मेवार ठहर्याएका छन् भने कतिपयले वामपन्थी आन्दोलनको वैचारिक पुनर्व्याख्या र संगठनको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने तर्क ल्याएका छन्।
तर वाम आन्दोलनको मूल आधार कृषि समाज नै स्वयं बदलिएको तथ्य, यसको वाम राजनीतिसँग जोडिएको सम्बन्ध र त्यस बदलावले निर्वाचनमा दिएको अनपेक्षित परिणामबारे भने कमै ध्यान पुगेको देखिन्छ।
कृषि समाजमा आएको वैचारिक परिवर्तनको पछाडि धेरै संरचनागत कारणहरू छन्।
वामपन्थी विचार र कार्यक्रमको कार्यान्वयन, पार्टीहरूले अपनाएको आर्थिक नीति, त्यसले कृषि उत्पादन र सामाजिक संरचनामा पारेको प्रभाव, रोजगारी र जीवनयापनको खोजीमा गैर–कृषि क्षेत्रमा गएका श्रमशक्तिको सोच र बुझाइमा आएको परिवर्तन, वैश्विक आर्थिक सम्बन्धसँग जोडिँदै गएको कृषि समाजको पहुँच, त्यसबाट बनेको सांस्कृतिक र सामाजिक अन्तरनिर्भरता, तथा अर्थ–राजनीतिक सम्बन्धमा आएको बदलावजस्ता पक्षहरूलाई पनि कारणका रूपमा गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
वास्तवमा, अहिले वाम आन्दोलन कमजोर हुनुमा नेतृत्वगत कमजोरी मात्र होइन, कृषि समाजमा आएको संरचनात्मक परिवर्तन पनि मुख्य कारणका रूपमा देखिन्छ।
वामपन्थी विचार र कार्यान्वयन सम्बन्ध
करिब साढे सात दशक लामो इतिहास बोकेर नेपालको मूल राजनीतिमा निर्णायक बन्दै आएको वाम आन्दोलनको आधार वर्गीय समानता थियो। यसको मुख्य लक्ष्य गरिब किसान, सीमान्तकृत वर्ग र कृषि मजदुरको समान हक स्थापित गर्नु थियो। त्यसका लागि जमिन र उत्पादनका साधनमा समान पहुँच तथा न्यायपूर्ण वितरणलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको थियो।
यही उद्देश्यका लागि नेपालमा पटक पटक आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तन भए। ती सबै परिवर्तनमा वाम शक्तिहरूको निर्णायक भूमिका पनि रह्यो। संसदीय राजनीतिलाई साम्यवादसम्म पुग्ने लोकतान्त्रिक बाटोका रूपमा अपनाइएको थियो।
यसअघि भएका निर्वाचनहरूमा अहिले जस्तो यति धेरै खुम्चिनुपर्ने अवस्था वाम शक्तिहरूले बेहोर्नुपरेको थिएन।
यसैले अहिलेको अवस्था गम्भीर समीक्षाको विषय बनेको छ। यसको मूल्यांकन गर्न २००७ साल यता भएका राजनीतिक आन्दोलन, वामपन्थीहरूको सहभागिता, उनीहरूले लिएको वैचारिक धरातल, त्यसको कार्यान्वयन, लक्षित वर्ग, र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई आधार बनाएर हेर्न आवश्यक हुन्छ।
राजनीतिक परिवर्तनको पहिलो कालखण्ड (२००७–२०६२/६३) मा वाम आन्दोलन
२००७ सालमा स्वतन्त्र शासन व्यवस्था स्थापना गरी राणा शासन अन्त्य गर्ने आन्दोलनमा वामपन्थीहरूलाई कृषि समाजको पूर्ण साथ र सहयोग मिलेको थियो। किसानको यही राजनीतिक समर्थनका कारण राणा शासनपछि किसानका अधिकार, जमिनमा पहुँच र उत्पादन स्वतन्त्रताका मुद्दाले वाम आन्दोलनको संगठनात्मक आधारलाई अझ बलियो बनाउन मद्दत गर्यो।
तर आन्दोलनलाई एउटै वैचारिक र सांगठनिक दिशामा अगाडि बढाउन नसक्दा प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित वामपन्थीहरू क्रमशः विभाजित हुँदै गए।
यसले वर्गीय एकतालाई कमजोर बनायो। गरिब किसान र कृषि मजदुरलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने वैचारिक कार्यक्रम, वाम नीति र आन्दोलन धनी तथा मध्यम किसानतर्फ केन्द्रित हुँदा ती मूल मुद्दाहरू पछाडि परे।
यसरी प्रजातान्त्रिक र वाम शक्तिभित्र जन्मिएको आन्तरिक स्वार्थ र त्यसले ल्याएको कमजोरीको फाइदा पञ्चायती व्यवस्थाले प्रशस्त उठायो। २०१७ सालदेखि २०४६ सम्म पञ्चायती व्यवस्थाले कृषि समाजमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न सफल भयो।
फेरि २०४६ मा गुमेको प्रजातान्त्रिक अधिकार पुनः स्थापित भए पनि वामपन्थीहरू प्रजातान्त्रिक संसदीय प्रतिस्पर्धाको चंगुलमा पर्दै गए। संसदीय अभ्यास र वैचारिक लक्ष्यबीच दूरी बढ्न थालेपछि वाम आन्दोलनप्रतिको विश्वास क्रमशः घट्न थाल्यो।
अंकगणितीय रूपमा संसदीय अस्तित्व बलियो देखिए पनि मुद्दा कार्यान्वयनको हिसाबले कृषि समाज उत्साहित हुने अवस्था निर्माण गर्न वामपन्थीहरू त्यति सफल हुन सकेनन्।
२०५६ सालयता स्वीकार गरिएको उदार आर्थिक विकासको नीतिले आत्मनिर्भर बन्न खोजिरहेको कृषि समाजलाई गैरकृषि क्षेत्रको आर्थिक प्रभावसँग जुध्न बाध्य बनायो। यसले स्थानीय उत्पादनको प्रतिस्पर्धा कमजोर बनायो र कृषि समाजले आफ्नो उत्पादन हैसियत क्रमशः गुमाउँदै गयो।
कृषि समाजले आफ्नो वृद्धि–विकासका लागि आवश्यक वामपन्थी कार्यक्रम र विचारबाट पूर्ण सहयोग र समर्थन पाउन सकेन। यसले संसदीय राजनीतिमा बलियो देखिएका वामपन्थीहरूले कृषि समाजको विश्वास पनि विस्तारै गुमाउँदै गएको देखायो।
यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा बुझ्दा, वामपन्थी विचारको मूल राजनीतिक एजेन्डा र लक्ष्य आफैले लक्षित गरेको वर्गका मुद्दाबाट बिस्तारै स्खलित हुन सुरू भइसकेको थियो।
दोस्रो कालखण्ड (२०६२/६३–२०७२)- विद्रोहदेखि विचलनसम्म
२०४६ सालपछि जनमुखी कार्यक्रम र अधिकारको व्याख्या तथा सुनिश्चितता गर्न सफल भनिएको संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनप्रति विकसित असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा सुरू भएको जनयुद्धले ओझेलमा परेका गरिब किसान र मजदुरका वर्गीय मुद्दालाई पुनः केन्द्रमा ल्यायो।
यसले ती वर्गलाई संगठित गर्यो र वाम आन्दोलनलाई फेरि वर्गीय आधारतर्फ फर्काउने प्रयास गर्यो।
युद्धकालीन समयमा कृषि उत्पादनका साधन, जमिनको समान वितरण, पहुँच, र वर्गीय समानतालाई प्राथमिकतामा राखियो। यसले धेरै किसान र कृषि मजदुरमा नयाँ आशा पनि जगायो।
तर २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादीले संसदीय प्रतिस्पर्धा, बजारमुखी अर्थतन्त्र, र आर्थिक रूपान्तरणलाई स्वीकार गरेसँगै आन्दोलन क्रमशः सत्ताकेन्द्रित अभ्यासतर्फ मोडियो।
यसले वैचारिक आधार र व्यवहारबीच दूरी बढायो। परिणाम स्वरूप कृषि समाजका मूल मुद्दाहरू कमजोर भए र आन्दोलन विस्तारै वर्गीय आधारबाट टाढिँदै गयो। यसरी विद्रोहले उठाएको वर्गीय आशा पुनः संसदीय अभ्यासभित्र विचलित हुन पुग्यो।
राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक अभ्यासको विश्लेषणको आधार: ऐतिहासिक भौतिकवाद
कृषि समाज मात्र होइन, समग्र मानव समाज नै अर्थ–सामाजिक र भौतिक जीवनमा हुने दैनिक अभ्यास र त्यसबाट उत्पन्न अनुभव तथा ज्ञानको अन्तरक्रियात्मक सम्बन्धमा आधारित भएर चल्दै आएको हुन्छ।
यस कारण अहिलेको वाम आन्दोलनको संकट र कृषि समाजमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनलाई ऐतिहासिक भौतिकवादको दृष्टिकोणबाट हेर्दा एउटा आधारभूत सम्बन्ध स्पष्ट हुन्छ — अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन हुँदा सामाजिक संरचना परिवर्तन हुन्छ, र सामाजिक संरचना परिवर्तन हुँदा राजनीति पनि परिवर्तन हुन्छ।
यस दृष्टिकोणबाट वर्तमान वाम संकटलाई केवल राजनीतिक घटनाका रूपमा होइन, आर्थिक र सामाजिक आधारमा आएको परिवर्तनसँग जोडेर बुझ्न आवश्यक देखिन्छ।
यस आधार अनुसार हालको निर्वाचनमा वामपन्थीले बेहोरेको क्षति पनि यही संरचनात्मक परिवर्तनको परिणाम हो। विगतमा कृषि–आधारित अर्थतन्त्रले टिकाइराखेको राजनीतिक आधार, कृषि समाजले आफ्नो उत्पादनात्मक आधार गुमाउँदै जाँदा क्रमशः कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ।
ग्रामीण अर्थतन्त्रमा गैरकृषि क्षेत्रको भूमिका बढेसँगै आएको यो परिवर्तनलाई राजनीतिक घटनाभन्दा बढी आर्थिक संरचनामा आएको रूपान्तरणका रूपमा बुझ्न आवश्यक हुन्छ।
कृषि समाज- एकरूप होइन, वर्गीय संरचना
कृषि समाजलाई प्रायः एउटै समूहका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ, तर वास्तवमा यो एकरूप होइन। यसभित्र धनी किसान, मध्यम किसान, गरिब किसान र कृषि मजदुरजस्ता विभिन्न वर्गहरू छन्।
यी वर्गहरूको अवस्था जमिनको स्वामित्व, उत्पादनमा पहुँच र बजारसँगको सम्बन्धका आधारमा फरक फरक हुन्छ।
यसलाई विभिन्न आर्थिक–सामाजिक श्रेणीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। नेपालमा वाम आन्दोलनले यही वर्गीय यथार्थलाई आधार बनाएर उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तनको मुद्दा उठाउँदै आएको थियो। तर समयसँगै यी सामाजिक आधार कमजोर बन्दै जाँदा आन्दोलनको परम्परागत आधार पनि क्रमशः कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ।
उत्पादन सम्बन्ध, अर्थतन्त्र र बाह्य प्रभाव
नेपालको आर्थिक उत्पादन नीति र प्रणालीमा आएको परिवर्तनले कृषि समाजको सांस्कृतिक र आर्थिक अन्तरनिर्भरतामा आधारित आर्थिक स्वरूपमा पनि परिवर्तन ल्यायो।
यसमा नेपालले २०५६ सालयता अवलम्बन गरेको उदार आर्थिक नीति र आर्थिक उत्पादनमा गैरकृषि क्षेत्रको प्रवेश मुख्य थियो। उदार आर्थिक अभ्यासले निर्माण गरेको वैश्विक आर्थिक सम्बन्धले कृषि समाजको पहुँच, बुझाइको दायरा र ज्ञानलाई देशको सीमाबाट धेरै टाढासम्म जोड्न सहयोग गर्यो।
अतः अहिले कृषि समाजको अर्थ–राजनीतिक संरचनामा आएको परिवर्तनलाई केवल आन्तरिक कारणले मात्र व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन। यस प्रक्रियामा बाह्य आर्थिक नीति तथा वैश्विक आर्थिक संरचनासँगको सम्बन्ध पनि प्रभावकारी देखिन्छ। विशेषगरी बजार–केन्द्रित आर्थिक नीतिहरूका कारण कृषि क्षेत्रको राज्य प्राथमिकता क्रमशः कमजोर हुँदै गयो।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामीण कृषि समाजमा पर्यो। कृषि जीविकोपार्जनको मुख्य आधार रहन सकेन, जमिनसँग किसानको उत्पादन सम्बन्ध कमजोर हुँदै गयो, र ग्रामीण जनशक्ति वैदेशिक श्रम बजार वा आन्तरिक श्रम–प्रवासतर्फ आकर्षित हुन थाल्यो। परिणाम स्वरूप गाउँमा बाँझो जमिन बढ्यो र परिवारको आय संरचना रेमिटेन्समा निर्भर बन्दै गयो।
नेपालमा ठूलो जनसंख्या अझै कृषि क्षेत्रमा संलग्न भए पनि यसको उत्पादन योगदान घट्दो देखिन्छ। आम्दानीको स्रोत बदलिँदा जीवनशैली, आकांक्षा र सामाजिक सम्बन्धमा पनि परिवर्तन आएको छ, जसले कृषि उत्पादन सम्बन्ध र सामाजिक चेतनामा गहिरो रूपान्तरण ल्याएको छ।
वर्तमान वाम संकट- संरचनात्मक परिवर्तन, वैचारिक विचलन र पुनर्संरचनाको आवश्यकता
आजको वाम संकटलाई केवल एउटै कारणमा सीमित गर्न मिल्दैन। यसमा वर्गीय आधारको रूपान्तरण, उत्पादन सम्बन्धमा आएको परिवर्तन, नेतृत्वको वैचारिक विचलन, विचार र व्यवहारबीचको दुरी, वैश्विक आर्थिक प्रभाव तथा संगठनात्मक कमजोरी सबै पक्षहरू समावेश छन्।
यो विश्लेषण दोषारोपण होइन, बरू सुधारको सम्भावना खोज्ने प्रयास हो। वाम आन्दोलनले अब आफ्नो सामाजिक आधार पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ।
गरिब किसान र कृषि मजदुरलाई पुनः केन्द्रमा राख्दै उत्पादन सम्बन्ध सुदृढ बनाउनुपर्छ। जमिन र उत्पादनका स्रोतमा पहुँच विस्तार गर्दै कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनु आवश्यक छ। सहकारी कृषि प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै राज्यको भूमिका पनि मजबुत बनाउनुपर्छ।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवा र अनौपचारिक श्रमिकलाई समेट्ने समावेशी रणनीति आवश्यक छ। वैचारिक रूपमा मार्क्सवादी दृष्टिकोणलाई आजको समय र यथार्थअनुसार पुनःव्याख्या गर्दै संगठनात्मक अभ्यासलाई सामाजिक आधारसँग जोडेर पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष र सुझाव
वामपन्थी आन्दोलन आज निर्णायक मोडमा पुगेको छ। यो अवस्था केवल चुनावी परिणाम वा तत्कालीन राजनीतिक उतारचढावको परिणाम होइन, बरू दीर्घकालीन सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणबाट उत्पन्न संरचनात्मक संकट हो। बदलिँदो समाजसँगै पुरानो राजनीतिक आधार कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ, जसले आन्दोलनको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
अबको आवश्यकता पुरानै नारामा अडिने होइन, बदलिएको यथार्थलाई बुझेर आफूलाई पुनः अनुकूल बनाउने हो। आन्दोलनले आफ्नो नीति, संगठन र कार्यशैलीलाई समय अनुसार पुनः निर्माण गर्न जरूरी छ।
यस सन्दर्भमा गरिब किसान र कृषि मजदुरलाई पुनः प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादन सम्बन्ध सुदृढ बनाउनुपर्छ। कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी बनाउन सहकारी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै राज्यको भूमिका पनि मजबुत बनाउन आवश्यक छ।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवा र अनौपचारिक श्रमिकलाई समेट्ने समावेशी राजनीतिक दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्छ। साथै, विचारलाई समकालीन यथार्थ अनुसार पुनःव्याख्या गर्दै संगठनात्मक संरचनालाई बदलिएको सामाजिक आधारसँग जोडेर पुनर्संरचना गर्नुपर्छ।
समग्रमा, वाम आन्दोलनले बदलिएको समाजलाई स्वीकार गर्दै त्यसअनुसार रूपान्तरण गर्न सके मात्र आफ्नो ऐतिहासिक सान्दर्भिकता पुनः स्थापित गर्न सक्छ।
-1746009348.jpg)
