फेसबुक स्क्रोल गर्दा कहिलेकाहीँ हिन्दी फिल्म 'हिन्दी मिडियम' को एउटा दृश्य अगाडि आउँछ।
दृश्षमा दीपक डोबरियालले इरफान खानलाई गरिब हुन सिकाउँदै भन्छन् — हामी खानदानी गरिब हौं। बाजे गरिब, जिजुबाजे गरिब...।
अस्तिसम्म यो भिडिओ हेर्दा खुब हाँसो लाग्थ्यो। अचेल त्यही दृश्यले मलाई निकै गम्भीर बनाउन थालेको छ।
किनभने, त्यो संवादभित्र लुकेको यथार्थ आज राज्यको नियतिसँग मिल्दोजुल्दो छ।
साँच्चै भन्नुपर्दा, म एउटा सुकुम्बासीको छोरा हुँ। २०५० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 'झोडा' खुल्दा बुबालाई धनीपुर्जा दिँदा हामी पूर्ण रूपमा सुकुम्बासी नै थियौं। त्यसपछि मात्र हामीले 'नम्बरी' जग्गामा टेक्न पायौं र त्यहीँ हुर्कियौं।
५५/५६ सालसम्मको संघर्ष अझै सम्झिन्छु। उब्जाएको आधा धान शाही सेनालाई बुझाउनुपर्थ्यो, आधा मात्र घर आउँथ्यो। पछि देशको परिस्थिति फेरियो, गृहयुद्धका कारण होस् या अन्य, सेनाले 'गरी खाऊ' भनेर छाडेपछि मात्र हामीले पूर्ण रूपमा खेती गर्न पायौं।
त्यही जमिन र संघर्षलाई आधार बनाएर 'अव्यवस्थित बसोबासी' का रूपमा भूमि आयोगमा निवेदन दिएका हौं।
आज सरकारले देशैभरिका सुकुम्बासी बस्ती उठाउने भन्दै गर्दा साथीहरूले सञ्जालमा भूमिहीन नागरिकलाई अनेक अर्थ लगाएको देख्दा साँच्चै उदेक लागेर आएको छ। कसैको नजरमा तिनीहरू हुकुमबासी हुन्, कसैलाई भूमिहीन नागरिकका छोराछोरी युरोप अमेरिका पुगेकोमा चित्त दुखाइ छ। दिदीबहिनीले लगाएका सुनका दाँतमा रिस छ!
भूमिहीन र आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकले सम्पत्ति जोड्नै नहुने, ठूला महँगा स्कुलमा आफ्ना छोराछोरी पढाउनै नहुने भन्ने त होइन होला!
कि यी सबै अपराध हुन्?
यस्तो सोच वर्तमान राज्यको नियतिमा पनि देखिन थालेका छन्। राज्यले भूमिहीन होइन, अतिक्रमणकारी हो भनेर परिभाषित गरिदिएर जसरी बस्तीमा डोजर चलाउँदैछ।
अब त झन् घाउमाथि नुन छर्किएसरि भएको छ।
केहीमा खराबी छ। राज्य र नागरिकको स–सानो कमजोरी केलाएर बसेका छन्। उपयुक्त ठाउँ पाउँदा फाइदा उठाएका छन्। ती केहीले बिराए भन्दैमा सबैलाई एउटै तराजुमा जोख्दा न्याय कसरी हुन्छ?
राज्यले ती खराबी केलाएर वास्तविक पीडितलाई व्यवस्थापन गर्नभन्दा डोजर लिएर अघि बढेकाले भूमिहीनहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ।
भूमिहीन नागरिक र अन्यबीच बढ्दै गरेको यो सामाजिक ध्रुवीकरणले देश वर्गीय खाडलमा जाक्किएर समृद्धिको सपना देख्ने हामी झन् विभाजित हुने हौं कि भन्ने डर पलाएको छ।
यही विषयवस्तुमा आधारित केही दिनअघि केशव दाहालले लेखेझैं साँच्चै मलाई सरकारसँग डर लाग्न थालेको छ। लेखमा केशव दाहालले जसरी नागरिकलाई डर–त्रास देखाएर बस्ती खाली गरेको जिकिर गरेका छन्, त्यो पक्ष झन् डरलाग्दो छ।
लेखकले घुमाउरो पारामा लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतामा प्रहार भएको भनेका छन्, त्यसमाथि युवा नेतृत्वबाट।
हो, मलाई पनि साँच्चै डर लागेको छ सरकारसँग।
कमजोर प्रतिपक्ष भएको सदनमा अध्यादेशमार्फत भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन गराएर प्रमाण जुटाउन नसकेका ती भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई अतिक्रमणकारीको कानुनी छाप लगाउँदै घरटहराहरूमा डोजर त लाग्दैन?
त्यसपछि के?
त्यसले समाज सिंगै रहन देला?
वर्गीय भेदभावले पीडित भएका मुलुकहरूको वास्तविकता राज्यले समयमा नै बुझ्नुपर्छ। यो विभेदकारी नजर ढिलो–छिटो देशमा अस्थिरता नै पैदा गर्ने हो। समय १० वर्ष लाग्ला, २० वर्ष लाग्ला या त्योभन्दा धेरै, तर विद्रोह हुन्छ नै जसरी हाम्रो पुस्ताले दशकौं सहेर बसेपछि जेनजी पुस्ताले विद्रोह गरे।
करिब ११ लाख परिवारले भूमि आयोगमा निवेदन दिएको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो सुकुम्बासी समस्या जटिल छ। व्यवस्थापन हुन समय लाग्छ।
हतारमा डोजर लिएर जाने निर्णय घातक हुन सक्छ। बिना तयारी, बिना व्यवस्थापन गरिएका कामले ११ लाख परिवारलाई राज्यको विरूद्धमा उभ्याउने जोखिम रहन्छ।
राज्यले बुझ्न जरूरी छ — डोजरले घर त भत्काउला, त्यसपछि नागरिकमा उत्पन्न राज्यप्रतिको घृणा कसरी भत्काउने हो। भौगोलिक सुन्दरताले भरिपूर्ण हाम्रो देशमा नागरिकका सुरक्षित छाना र आत्मसम्मानमा लोकतन्त्र बाँच्छ!
हिन्दी मिडियमको डोबरियालको त्यो संवादमा हाँसो त लाग्ला, तर आफ्नै नागरिकलाई खानदानी सुकुम्बासी बनाइराख्ने राज्यको नियतिमा हाँस्न सकिँदैन!
-1746009348.jpg)
