बिहारमा हालै सम्पन्न विधानसभा (प्रदेशसभा) निर्वाचनको परिणाम नेपाल र भारत दुवै मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बन्यो।
यसरी चर्चा हुनुका केही खास कारण छन्।
पहिलो, विगत बीस वर्षयता बिहारमा लगभग लगातार मुख्यमन्त्री रहेका नितिश कुमारले फेरि एक पटक त्यही पदमा शपथ लिएका छन्। लगभग यस कारण कि, सन् २०१४–१५ मा नितिश कुमारकै पार्टी जनता दल युनाइटेड (जेडियू) जीतनराम माझीले नौ महिना मुख्यमन्त्री पद सम्हालेका थिए।
यसपालि सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समेत सम्मिलित राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) ले दुई–तिहाइभन्दा बढी सिटमा जित हासिल गरेपछि नितिश कुमार दसौं पटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
नितिश कुमारको नेतृत्वमा निर्वाचन लडेको एनडिएले बिहारमा २४३ मध्ये २०२ सिट जितेको छ। र, यही संख्या अहिले सबभन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको हो।
सामान्यतया मतदाताहरू पाँचदेखि दस वर्षमा सरकार परिवर्तनको पक्षमा देखिन्छन्। तर नितिश कुमार बीस वर्षदेखि एकछत्र हुँदा पनि किन उनी, उनको पार्टी र उनी नेतृत्वको गठबन्धनलाई यति ठूलो बहुमत मिल्छ होला?
दोस्रो कारण, बिहारको राजनीतिमा निकै चर्चित नाम हो लालुप्रसाद यादव।
राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) उनैले स्थापना गरेका हुन्। सन् १९९० देखि २००५ सम्म बिहारमा लालु र उनकी श्रीमती रावडीदेवीले पालैपालो करिब १५ वर्ष शासन गरेका थिए। अहिले उनीहरूका छोरा तेजस्वी आरजेडीका राष्ट्रिय अध्यक्ष छन्। उनी दुई पटक उपमुख्यमन्त्री भइसकेका हुन्।
यसपालि ३६ वर्षीय तेजस्वी विपक्षी मोर्चा (महागठबन्धन) को तर्फबाट मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार थिए।
यो महागठबन्धनमा गान्धी परिवारको नेतृत्वको इन्डियन नेसनल कंग्रेस लगायत दल आबद्ध छन्। निर्वाचनमा महागठबन्धनले केबल ३४ सिट पायो।
यसपालि यति शक्तिशाली पार्टीहरू किन धराशायी भए?
निर्वाचन परिणाम आउनु अघिसम्म चुनावी विश्लेषकहरूले दुवै गठबन्धनबीच कडा टक्कर हुने आकलन गरेका थिए। जित हासिल गरेका दलका प्रमुख नेताहरूले नै पनि यति धेरै सिट जित्ने अनुमान गरेका थिएनन्।
यो कसरी सम्भव भयो त — जसरी एउटा गठबन्धनको जितको चर्चा हुँदैछ, त्यही प्रकारले अर्को गठबन्धनको आश्चर्यजनक पराजयको पनि चर्चा भइरहेको छ।
तेस्रो कारण, चुनावी रणनीतिकार प्रशान्त किशोरले नेतृत्व गरेको जन सुराज पार्टीको अकल्पनीय पराजय हो।
धेरै विश्लेषकले बिहार विधानसभामा कसैको बहुमत नआउने र त्यस्तो अवस्थामा जन सुराज पार्टी 'किङमेकर' का रूपमा उदाउने अनुमान गरेका थिए।
पछिल्लो दशकमा प्रशान्तले भारतका अनेक निर्वाचनमा विभिन्न पार्टी र नेताहरूका लागि रणनीतिकारका रूपमा काम गरे। त्यस्ता नेताहरूमा नरेन्द्र मोदी, अरविन्द केजरीवाल, ममता बेनर्जीदेखि नितिश कुमार स्वयं छन्। प्रशान्तको रणनीति अनुरूप धेरै ठाउँमा चामत्कारिक परिणाम आएको थियो।
यसपालि निर्वाचनको दौरान विभिन्न मिडियामार्फत् सबभन्दा बढी अन्तर्वार्ता दिने नेतामध्ये पर्छन् प्रशान्त।
चुनाव परिणामबारे उनले ठोकुवा गर्दै भनेका थिए, 'नितिश कुमारको पार्टीले २५ भन्दा बढी सिट जित्ने छैन। उनी फेरि मुख्यमन्त्री बन्दैनन्। बने भने म राजनीति छोडिदिनेछु।'
उनको ठोकुवा विपरीत नितिश कुमारको पार्टी एक्लैले ८५ सिट जित्यो।
त्यसैले व्यंग्यकार शम्भु शिखरले भने, 'अब प्रशान्तको पार्टीले भोट बढी पायो कि उनले अन्तर्वार्ता बढी दिए भनेर हिसाब गर्नुछ।'
चौथो, केही साना पार्टीको परिणामले पनि बिहारको निर्वाचन चर्चित बनायो।
दलित नेता स्व. रामविलास पासवानका छोरा चिरागले नेतृत्व गरेको लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) र चर्चित नेता असादुद्दिन औवेसीले नेतृत्व गरेको अल इन्डिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमिन (एआइएमआइएम) पार्टीले आम अनुमानभन्दा धेरै राम्रो प्रदर्शन गरे।
चिराग पासवानको पार्टी भाजपा नेतृत्वको एनडिएमा सामेल थियो र २९ सिटमा उम्मेदवारी दिएर १९ सिट जित्न सफल भयो। त्यस्तै औवेसीको पार्टी स–साना दलहरूको सानो गठबन्धनमा सामेल थियो जहाँ २५ सिटमा उम्मेदवार उठाउँदा पाँच सिट जित्यो।
विश्लेषकहरूले यी दुई पार्टीको परिणामलाई भारतको राजनीतिमा दुरगामी प्रभाव पार्ने आकलन गरेका छन् — खासगरी दलित र मुसलमान समुदायको भोटको आधारमा।
अब चर्चा गरौं उल्लिखित कुराहरू कसरी सम्भव भए?
नितिश कुमार र एनडिएको सुनामी जितको कथा
अहिलेको बिहारको चुनावी राजनीति बुझ्न केही पृष्ठभूमि उल्लेख गर्न जरूरी छ।
उत्तर भारतमा हिन्दी भाषीको बहुल बिहारको कुल जनसंख्या १३ करोड छ। असमान भूमि वितरणका कारण चरम गरिबी, वर्गीय एवं जातीय शोषण र विभेद धेरै हुने बिहारमा केही दशक अघिसम्म कठोर सामन्ती संस्कार अभ्यासमा थियो। लामो समयसम्म त्यहाँको राजनीति अल्पसंख्यक उच्च जातका नेताहरूको नियन्त्रणमा थियो भने दलीय हिसाबले कांग्रेस पार्टीको कब्जा थियो।
यहाँ अनेक राजनीतिक र सामाजिक विद्रोह भएको इतिहास छ। कतिपय विद्रोह तुहिए, कतिलाई दबाइयो, कतिले आंशिक सफलता पाए। त्यही सन्दर्भमा सन् १९९० मा भएको विधानसभाको निर्वाचनलाई पनि एकप्रकारले क्रान्ति नै मानिन्छ जहाँबाट लालु यादव मुख्यमन्त्री बने।
लामो समयदेखि उच्च जातको पकडमा रहेको बिहारको राजनीतिमा लालु यादवको उदयलाई बहुसंख्यक ओबिसी (Other Backward Classes), मुसलमान, दलित लगायत पिछडा समुदायको ऐतिहासिक जितका रूपमा अर्थ्याइन्छ। त्यहाँबाट बिहारको राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरू भएको मानिन्छ जहाँ एक ध्रुवको नेतृत्व जहिल्यै पनि लालु यादवले गर्दै आएका छन्।
सन् १९९४ मा तिनै लालु यादवसँग छुट्टिएर नितिश कुमारले अर्को पार्टी बनाए। कालान्तरमा बिहारको राजनीतिमा एउटा यस्तो खम्बाका रूपमा स्थापित भए, कि उनी जता लाग्यो, निर्वाचनको परिणाम त्यसैको पक्षमा जान थाल्यो।
लामो समय बिहारको राजनीतिमा नियन्त्रण स्थापना गरेको कंग्रेस अहिले 'फुटनोट' बनेको छ। उसको ठाउँमा भाजपा मजबुत शक्ति भएको छ।
बिहारमा भाजपा र लालु यादव आमनेसामने हुनुको पनि खास सन्दर्भ छ।
सन् १९९० अक्टोबरमा 'राम रथयात्रा' का दौरान भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणीलाई बिहारको समस्तीपुरमा गिरफ्तार गरिएको थियो। त्यो गिरफ्तारी तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालु यादवको निर्देशनमा भएको थियो।
आडवाणीको सो गिरफ्तारीले राष्ट्रिय राजनीतिमा अनेक दीर्घकालिक प्रभाव पार्यो। उत्तर भारतभरि अनेक सामाजिक र राजनीतिक ध्रुवीकरण भए। त्यहीँबाट बिहारको राजनीतिमा एउटा मोटो रेखा कोरियो जसले लालु यादव नेतृत्वको आरजेडी र भाजपाबीच लडाइँ सुरू भयो। भाजपाले उच्च जातको नेतृत्वमा हिन्दुवादी धारको राजनीति गर्ने भएपछि आरजेडीले यादव र मुसलमान लगायत सम्पूर्ण गरिब–गुरूवाको संरक्षकका रूपमा आफूलाई स्थापित गरायो।
यसरी सन् १९९० देखि हालसम्म बिहारको राजनीतिमा यी दुई दल कहिल्यै मिलेका छैनन्, न चुनावका बेला न सत्तामा। कंग्रेस अहिले लालु यादवको पक्षमा उभिएको छ। नितिश कुमार आफ्नो अनुकूल हेरेर कहिले यता, कहिले उता गइरहन्छन्। जसरी हुन्छ उनले आफ्नो औचित्य स्थापित गरिरहेकै छन्।
सन् २००५ मा दुई पटक निर्वाचन भएको थियो। दुवै पटक नितिश कुमार भाजपा सहितको एनडिए गठबन्धनबाट लडेका थिए। त्यहीँबाट उनको मुख्यमन्त्रीको यात्रा सुरू भएको हो। सन् २०१० को निर्वाचनमा पनि उनी एनडिए गठबन्धनमै थिए र अहिलेजस्तै प्रचण्ड बहुमत पाएका थिए।
सन् २०१५ मा उनले भाजपाको साथ छाडेर लालु यादवसँग गठबन्धन गरे। त्यो बेला पनि आफ्नो पार्टीलाई दोस्रो ठूलो बनाएर मुख्यमन्त्री पदमा कायम रहे।
सन् २०२० को निर्वाचनमा उनी फेरि भाजपासँग एनडिए गठबन्धनमै फर्किए। सिट संख्या घटे पनि विधानसभाको गणितले उनलाई फेरि मुख्यमन्त्री बनायो। यसपालि पनि भाजपासँग मिलेर निर्वाचन लडेका नितिश कुमारले जबर्जस्त सिट पाए।
यसबाट प्रस्ट हुन्छ, बिहारको राजनीतिमा तीन वटा दल मुख्य खेलाडी छन् — लालु यादवको आरजेडी, भाजपा र नितिश कुमारको जेडियू।
यी तीनमध्ये जुन दुईबीच गठबन्धन बन्छ, सरकार उसैले बनाउँछ। आरजेडी र भाजपा एकअर्कासँग नमिल्ने भएकाले जेडियूले पालैपालो इच्छा अनुसार गठबन्धन गर्छ र नितिश कुमार मुख्यमन्त्री पदमा टिकिरहेका छन्। यसपालि पनि त्यही भएको हो।
तर यतिले मात्र भाजपा र जेडियू सहितको एनडिएले यत्रो ठूलो जित हासिल गरेको होइन। अन्य कारण पनि छन्।
एक —
एनडिए एक बृहत् गठबन्धन थियो। बिहारको सामाजिक विविधता अनुरूप विभिन्न जातीय समूहको भोटलाई आधार मानेर बनेका साना तथा ठूला क्षेत्रीय पार्टीहरू जोड्दै बृहत् गठबन्धन बनाइएको थियो।
बिहारमा भाजपालाई तीलक र तराजुको पार्टी भनिन्छ जसको भोटको आधार उच्च जात र वैश्य समुदाय हो। उत्तर भारतमा तीलकको अर्थ तागाधारी, पूजापाठ गर्ने, तीलक–चन्दन लगाउने उच्च जातका मानिसहरूलाई बुझाउँछ। तराजुले बनियाँ (वैश्य) समुदायलाई बुझाउँछ।
त्यस्तै नितिश कुमार कुर्मी जातिका हुन्। उनको भोटबैंक कुर्मी, कुशवाहालाई मानिन्छ जसको कुल जनसंख्या ७ प्रतिशत छ।
चिराग पासवानको पार्टी दलितमध्ये पनि पासवानहरूको भोट बैंकवाला मानिन्छ। पूर्वमुख्यमन्त्री जीतनराम माझी मुसहर समुदायका हुन् जो महादलित समूहमा पर्छ। उनको पार्टीको नाम 'हम' हो र यो एनडिएमा छ। पासवान र माझीले बिहारको दलित र महादलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन्। कुशवाहाहरूका नेता उपेन्द्र कुशवाहा हुन् र उनको पार्टी पनि एनडिएमा जोडिएको छ।
यसरी नितिश नेतृत्वको गठबन्धनले जातीय हिसाबले करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या प्रतिनिधित्व गरेको थियो। यसले जितको आधार निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्यो।
दुई —
नितिश कुमारको फरक शैलीको राजनीति पनि उनको पार्टी र गठबन्धनको जितको आधार हो।
'इबिसी' (Economically Backward Class) र महिला समूहमा नितिश कुमारले लोकप्रिय कामर गरेका छन्। इबिसी भनेको ओबिसीभित्रको आर्थिक रूपमा कमजोर तप्कालाई गनिन्छ।
सन् १९७० को दशकमा करपुरी ठाकुर मुख्यमन्त्री हुँदै बिहार सरकारले अति पिछडा वर्ग (इबिसी) को अवधारणा अबलम्वन गरेको थियो। सो समूहलाई सुविधा थप्ने काम नितिश कुमारका पालामा भएको हो। सो समुदायलाई अनेक सरकारी सेवामा आरक्षण र आर्थिक लाभका प्याकेज दिने निर्णय नितिश कुमारले गरेका थिए। उनको यो कार्यलाई 'कास्ट' को राजनीतिलाई 'क्लास' को राजनीतिमा परिवर्तन गरेको मानिन्छ।
त्यस कारण इबिसी समूहबाट ठूलो संख्यामा नितिश कुमारले मत पाएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
तीन —
सन् २००५ मा नितिश कुमार पहिलो पटक मुख्यमन्त्री भएयता बिहारका महिलालाई मात्र लाभ पुग्ने गरी अनेक आर्थिक र राजनीतिक प्याकेजहरू कार्यान्वयन गराएका छन्।
सन् २००६ मा उनको सरकारले प्रदेशभरिकै बालिकालाई साइकल वितरण गर्यो। त्यही वर्ष स्थानीय निकायको निर्वाचन (पञ्चायत) मा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणको कानुन पास गरायो।
सन् २००७ मा विश्व बैंकको सहयोगमा जीविका योजना सुरू गर्यो। जीविका योजना मूलतः ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका गरिब परिवारमा लक्षित गरिबी निवारण र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित सरकारी योजना हो जहाँ महिलाहरूको समूह (जीविका दिदी) बनाइन्छ र सामाजिक परिचालकले उनीहरूलाई सहयोग गर्छन्। यो परियोजना अन्तर्गत बिहारका ग्रामीण भेगका करिब ९० लाख परिवार जोडिएका छन्। तर करिब डेढ करोडभन्दा बढी महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित छन्।
निर्वाचनको केही दिनअघि मात्र नितिश सरकारले ती सबै महिलालाई एक पटकका लागि दस हजार रूपैयाँ सहयोग दिने भन्दै उनीहरूको खातामा पैसा हालिदिए। अहिले प्रदेशमा नितिश र केन्द्रमा मोदीको सरकार एउटै गठबन्धन अन्तर्गत रहेकाले पनि त्यो सम्भव भएको थियो। यसलाई 'डबल इन्जिन' को सरकारको कामको रूपमा व्याख्या गरिन्छ।
यस पटकको नितिश र उनको गठबन्धनको जितको प्रमुख कारण यो कार्यलाई पनि मानिन्छ।
नितिश सरकारले बिहारका महिलाहरूकै आग्रहमा रक्सी बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। त्यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल नभए पनि बिहारको ग्रामीण र गरिब परिवारका महिलाले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
उल्लिखित कामका कारण विश्लेषकहरूले नितिश कुमारलाई 'जेन्डर पोलिटिक्स' गर्न जानेको र त्यसको लाभ पनि लिन जानेको भन्छन्।
चार —
निर्वाचनको केही महिनाअघि नितिशको सरकारले १२५ युनिटसम्मको बिजुली शुल्क पूर्ण रूपमा माफ गर्ने योजना ल्याएको थियो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि झन्डै तीन गुणा बढाइदिएको थियो।
यी सबै कामका कारण नितिश सरकार इबिसी र महिला समूहमा निकै लोकप्रिय भयो र परिणाममा त्यसको भरपूर लाभ मिल्यो। नितिश कुमारको यो नीतिगत परिवर्तनको प्रयासले बिहारको 'कास्ट' राजनीतिलाई कमजोर बनाउँदै 'क्लास' र 'जेन्डर' को राजनीतिका रूपमा अगाडि बढाएको मानिन्छ।
पाँच —
नितिश कुमारको 'सफा छवि' ले पनि चुनावमा काम गरेको देखिन्छ। लगातार बीस वर्षसम्म एकछत्र मुख्यमन्त्री रहँदा पनि उनीमाथि भ्रष्टाचार, परिवारवादको आरोप लागेन। सडक र विद्युत सेवामा व्यापक निर्माण कार्य गरेको र शान्ति–सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन सफल 'सुशासन बाबु' का रूपमा नितिश चिनिए। यी सबैको लाभ पनि निर्वाचनको परिणाममा देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
महागठबन्धनको आश्चर्यजनक पराजयको कारण
लालु यादवको पार्टी आरजेडीको नेतृत्वमा बिहारको विधानसभा निर्वाचन लडेको महागठबन्धनले ३५ सिट मात्र पायो। महागठबन्धनमा आरजेडी बाहेक भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस, वामपन्थी दलहरू, मलाह जातिका पार्टीका रूपमा चिनिएका मुकेश सहनी नेतृत्वका भिआइपी पार्टी इत्यादि थिए।
कुल २४३ सिटमध्ये ३५ सिट जित्नुलाई अस्वाभाविक र आश्चर्यजनक पराजयका रूपमा लिइएको छ। ती ३५ सिटमध्ये पनि आरजेडीले नै २५ सिट जितेको छ जसका अध्यक्ष तेजस्वी मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार थिए। कंग्रेसले ६ सिट मात्र हात पारेको छ।
उपमुख्यमन्त्रीका घोषित उम्मेदवार मुकेश सहनीको भिआइपी पार्टीले एक सिट पनि जितेन। वामपन्थी दलहरूको प्रदर्शन पनि विगतको तुलनामा निकै कमजोर रह्यो।
प्रश्न उठ्छ, सबै सर्वेक्षणहले, सबै विश्लेषकले दुवै गठबन्धनबीच कडा टक्कर हुने अनुमान गरिएको अवस्थामा कसरी यति कमजोर परिणाम आयो?
विश्लेषकहरूले महागठबन्धनका केही खास कमजोरी औंल्याएका छन्।
महागठबन्धनसँग आफ्नो कुनै 'न्यारेटिभ' थिएन।
उसले यति मात्र भन्थ्यो — बीस वर्षदेखि एउटै मानिस मुख्यमन्त्री छन्, परिवर्तन हुनुपर्छ। बदलाव चाहियो!
काउन्टरमा नितिश कुमारको गठबन्धनले भन्थ्यो — हामी जितेनौं भने लालु यादवका छोरा तेजस्वी मुख्यमन्त्री बन्नेछन् र बिहारमा फेरि 'जंगलराज' फर्किने छ।
प्रतिउत्तरमा तेजस्वी नेतृत्वको महागठबन्धनसँग बलियो तर्क थिएन।
तेजस्वीले निर्वाचनको दुई महिना अगाडि आफू मुख्यमन्त्री बनेको खण्डमा अनेक सुविधा दिने घोषणा गरेका थिए जसमध्ये सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच गुणा वृद्धि गर्ने पनि थियो। सरकारी जागिर नभएका प्रत्येक परिवारका एक जनालाई जागिर दिने भनेका थिए। दुई सय युनिटसम्म बिजुली महसुल नलिने भनेका थिए। प्रत्येक महिलालाई महिनाको साढे दुई हजार रूपैयाँ भत्ता दिने भनेका थिए।
तर मतदाताले उनका दाबी पत्याएनन्।
बरू यता नितिश कुमारको गठबन्धनले तेजस्वीका केही घोषणाको नक्कल गर्दै तत्काल नै लागू गरिदियो। तेजस्वीको घोषणापछि नितिश कुमारको सरकारले १२५ युनिटसम्मको बिजुली निःशुल्क गरिदियो। विश्लेषकहरूका अनुसार मानिसले जब तत्काल निःशुल्क बिजुली पाउन थाले, नितिशप्रति विश्वास झनै बढेर गयो।
नितिश कुमारको सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रतिमहिना चार सय रूपैयाँबाट तत्काल बढाएर एघार सय रूपैयाँ गरिदियो। जीविका दिदीहरूसँग काम गर्ने सामाजिक परिचालकको तलब वृद्धि गरिदिए। डेढ करोड जीविका दिदीहरूको खातामा दस हजार रूपैयाँ हालिदिए। महागठबन्धनको पराजयका विभिन्न कारणमध्ये तात्कालिक प्रमुख कारण त्यही दस हजार रूपैयाँलाई मानिन्छ।
दीर्घकालिक मूल कारण भने कुनै समय बलियो पक्ष भए पनि पछि कमजोरी बनेको लालु यादवको 'लिगेसी' र उनको शासनकालमा जन्मिएका 'जंगलराजका कथा' हुन्।
तेजस्वी र उनको पार्टी आरजेडीको सबभन्दा बलियो पक्ष भनेकै यादव र मुसलमान समुदायमा बलियो मताधार हुनु हो। लालु यादवकै पालादेखि आरजेडीले यो निर्माण गरेको थियो। भाजपाको हिन्दुत्ववादी राजनीति र बाबरी मस्जिद घटनाले बिहार लगायत पूरै भारतमा मुसलमान समुदायलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने पार्टी चाहिएको थियो जुन बिहारमा आरजेडीले दियो।
लालु आफै यादव भइहाले। यी दुई जातीय समूह एक ठाउँमा आएपछि बिहारको राजनीतिमा 'एमवाई (MY)' अर्थात् मुस्लिम–यादवबीचको समीकरण भयो। यसले ३२/३३ प्रतिशत जनसंख्या प्रतिनिधित्व गरेको मानिन्छ।
सन् १९९० दशकमा भाजपाले अयोध्यामा बाबरी मस्जिद भत्काएर राम मन्दिर बनाउने अभियान चलाएको थियो। त्यसले भारतभर हिन्दु र मुसलमानबीच फाटो बढायो। भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणीले राम रथयात्रा निकाल्दा उनलाई बिहारमा गिरफ्तार गरियो। आडवाणीलाई गिरफ्तार गरेकाले बिहारका मुसलमानहरूले लालु यादवलाई आफ्नो संरक्षक मान्न थाले। त्यसपछि बिहारका मुसलमान एकछत्र रूपमा लालु यादवको पक्षमा गोलबन्द भए। र, यो धेरै हदसम्म कायमै छ।
तर तिनै लालु यादवको छाया तेजस्वी र महागठबन्धनका लागि कमजोर पक्ष बन्दैछ। किनभने, लालुको राजमा हत्या, हिंसा, अपहरण, चन्दा असुली, भ्रष्टाचार र नातावाद धेरै नै बढेको थियो। त्यसलाई आम मानिसले जंगलराजका रूपमा सम्झिन्छन्।
आम मानिसले लालु यादवलाई सम्झिने मुख्य दुई कुरा नै बिहारका दलित र पिछडा वर्गलाई सम्मान, सामाजिक न्याय दिलाउने नेताका रूपमा र राज्य व्यवस्थालाई पंगु बनाएर अपराध र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने नेताका रूपमा हो।
समयसँगै समाजमा पुस्तान्तरण भयो र मानिसहरूको चाहना, सरकारबाट अपेक्षा पनि बदलिँदै गयो। समाजमा पहिलेजस्तो विभेद रहेन र विभेद भोगेका पुस्ता पनि रहेन। युवाहरूमा रोजगार, विकास, सुशासन इत्यादि मुद्दा प्रमुख हुँदै गए जुन लालु यादवको राजनीतिमा थिएन। त्यस कारण उनको राजनीतिका कमजोर पक्ष तेजस्वी र महागठबन्धनका लागि अभिशाप बन्दै गएको देखिन्छ।
अर्को पक्ष भनेको बिहार मात्रै होइन, भारतभर नै जात र पहिचानको राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यापक बदलाव आएको छ।
जहाँ आरजेडीले यादव र मुसलमानलाई एकत्रित गर्छ, त्यही समाजमा यादवविरूद्ध सामाजिक समूहको गठजोड झनै बलियो हुँदैछ। भाजपाले मुसलमान विरूद्धको हिन्दुत्वको राजनीति त गरिरहेकै छ। यस पटक बिहारमा भाजपा लगायत दलहरूले यादवलाई राम्रो संख्यामा उम्मेदवार बनाएका थिए। मुसलमान समुदायको पार्टीका रूपमा चिनिएको एआइएमआइएमलाई भने महागठबन्धनले आफूसँग राख्न चाहेन। उसले एक्लै २५ सिटमा चुनाव लडेर पाँच सिट जित्यो।
आरजेडीले यादव जातलाई एकत्रित गरेपछि समाजमा तिनको विपक्षमा बलियो ध्रुवीकरण हुनु, भाजपा लगायत पार्टीहरूले पनि यादवहरूको भोट पाउन थाल्नु र मुसलमान समुदाय सधैंभरि आरजेडीका लागि सहयोगी भूमिकामै सीमित भएर बस्न नचाहनु पनि महागठबन्धन र तेजस्वीको हारको महत्त्वपूर्ण कारण हुन्।
महागठबन्धनको अर्को कमजोर पक्ष भनेको ऊसँग कंग्रेस पार्टी हुनु पनि हो। राष्ट्रिय राजनीतिमा भाजपाको विपक्षी दलको रूपमा कंग्रेसको भूमिका देखिए पनि बिहारको राजनीतिमा उसको प्रभाव नगण्य छ। निर्वाचन प्रचारप्रसारका दौरान पनि महागठबन्धनभन्दा एनडिएको चुस्त–दुरूस्त व्यवस्थापन देखियो।
विश्लेषक योगेन्द्र यादवका अनुसार बिहारमा लालु यादवको समयमा चर्चामा रहेको 'एमवाई समीकरण' केवल यादव र मुसलमानको मात्र सामाजिक गठजोड थिएन, जातीय हिसाबले समग्र पिछडा जात र वर्गीय हिसाबले सम्पूर्ण गरिबगुरूवाको समीकरण थियो। तर समयसँगै यसमा बदलाव आएको छ।
अहिले तेजस्वीको समयको एमवाई समीकरण सीमित यादव र थोरै मुसलमानमा मात्र बाँकी छ। महागठबन्धन हारको एउटा मसिनो कारण यो पनि भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
कसरी चुके प्रशान्त किशोर?
चुनावी रणनीतिकारका रूपमा निकै चर्चा कमाएका प्रशान्त किशोर यस पटक नेताका रूपमा बिहारको राजनीतिमा ओर्लिएका थिए। विगत तीन वर्षदेखि सयौं गाउँको पदयात्रा गरेर उनी र उनको जन सुराज पार्टीले निकै चर्चा बटुले। अरू पार्टीभन्दा भिन्न रूपमा अभियान थालेका, युवाको पलायनलाई सबभन्दा ठूलो चुनावी एजेन्डा बनाएका प्रशान्त किशोर बिहारको राजनीतिमा 'किङमेकर' को भूमिकामा उदाउने धेरैको अनुमान थियो। तर उनले एक सिट पनि पाएनन्।
आखिर यस्तो किन भयो?
कतिपय विश्लेषकहरूका अनुसार बिहारका मानिसले मूलतः जातका आधारमा मतदान गर्छन् तर प्रशान्त किशोरले यसलाई खास गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। उनी अल्पसंख्यक उच्च जातका हुन्। उनी आफै उम्मेदवार भएनन्। उम्मेदवार छान्दा स्थानीय स्तरमा प्रतिष्ठित, बुद्धिजीवीलाई बढी ग्राह्यता दिए। उनी राजनीतिक आन्दोलनबाट समाज परिवर्तन नहुने दाबी गर्थे। तर उनको नीति र उम्मेदवार कसैलाई पनि बिहारका जनताले पत्याएनन्।
बिहारको राजनीतिमा स्थापित अर्को सत्य के हो भने, त्यहाँ कुनै एक दलले निर्वाचनमा राम्रो परिणाम ल्याउँदैन। कुनै न कुनै दल एक गठबन्धनमा जोडिन्छन् नै। प्रशान्त किशोरले भने कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लै लगभग सबै सिटमा उम्मेदवार उठाएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा उनको जनसमर्थनको लहर लोभलाग्दो थियो। त्यो लहर मतमा रूपान्तरण हुन पाएन।
कतिपय विश्लेषकले उनको अहंकार मिश्रित अन्तर्वार्ता र त्यसमा विपक्षी नेताहरू तेजस्वी र सम्राट चौधरीबारे व्यक्तिगत आक्षेप सहितको टिप्पणीले थप नकारात्मक प्रभाव पारेको भनेका छन्। प्रशान्तले तेजस्वीलाई '९ कक्षा फेल मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार' र सम्राटलाई 'फर्जी डिग्री लिएर पास गरेका' भनेका थिए।
यी कुरा सत्य नै भए पनि जब समाज जातका आधारमा ध्रुवीकृत भएको हुन्छ, त्यति बेला व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप पनि जातकै चश्माले हेर्न थालिन्छ। प्रशान्तका ती भनाइले समाजमा केही हदसम्म अगडा–पिछडाको ध्रुवीकरण बढाएको थियो। त्यसको नकारात्मक प्रभाव उनको पार्टी जन सुराजमा परेको अनुमान गरिन्छ।
विश्लेषक योगेन्द्र यादवका अनुसार जन सुराजको अत्यन्त कमजोर प्रदर्शनले प्रशान्तको राजनीतिक शैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ। 'पेड क्याडर' अर्थात् भाडाका कार्यकर्ताहरूबाट निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गराउन सकिन्छ तर मत पाउन आम मानिसको दिल र दिमागमा प्रभाव छोड्न सकिँदैन। जन सुराज पार्टीसँग त्यही भएको देखिन्छ।
अर्को पक्ष भनेको कुनै प्रकारको आन्दोलन नगरेको दलमा कार्यकर्ताको आबद्धता कडी अत्यन्त कमजोर हुन्छ। त्यसले पार्टीको आधार पनि कमजोर नै बनाएको हुन्छ। जन सुराजसँग त्यो पनि भएको हो।
लामो यात्राका साना खेलाडीहरूः
बिहार निर्वाचनको परिणामको विश्लेषण हुँदा नितिश र एनडिए, तेजस्वी र महागठबन्धन, अनि प्रशान्त किशोर र जन सुराज पार्टीको जति चर्चा हुन्छ, त्यसकै सेरोफेरोमा चिराग पासवान र उनको पार्टी लोजपा, असदुद्दिन ओवैसी र उनको पार्टी एआइएमआइएमबारे पनि त्यस्तै चर्चा हुन्छ।
चिराग पुराना दलित नेता रामविलास पासवानका छोरा हुन्। सुरूमा उनले बलिउडमा आफ्नो करिअर बनाउन चाहेका थिए। तर बुबाको स्वास्थ्य कमजोर हुँदै गएपछि सन् २०१४ मा लोकसभाको निर्वाचनमार्फत राजनीतिमा प्रवेश गरे। त्यही बेलादेखि भाजपासँग उनको निकट सम्बन्ध छ। उनले भाजपा 'भक्त' का रूपमा आफ्नो छवि बनाएका छन्।
सन् २०१५ को बिहार विधानसभा निर्वाचनमा लोजपा भाजपासँगको एनडिए गठबन्धनमा थियो भने नितिश कुमार महागठबन्धनमा थिए। सन् २०२० को विधानसभा निर्वाचनमा नितिश फेरि एनडिएमै फर्किँदा चिरागले आफ्नो पार्टीलाई सो गठबन्धनबाट अलग पारे। तर भाजपाविरूद्ध उम्मेदवारी दिएनन्। उनले केवल नितिश कुमारको पार्टीका उम्मेदवार विरूद्ध सबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिए।
त्यति बेला चिरागले नारा दिएका थिए, 'मोदी तुमसे बैर नहीँ, नितिश तेरा खैर नहीँ!'
चिरागको त्यो रणनीतिले उनको पार्टीलाई फाइदा नपुर्याए पनि नितिश कुमारको पार्टीलाई धेरै घाटा भयो। समग्रमा एनडिए गठबन्धनलाई कम्तीमा ४० सिटको घाटा भयो।
यस पटक भाजपा र नितिश कुमार दुवैले चिरागलाई एनडिए गठबन्धनमा राख्न भरपूर प्रयास गरेका थिए। २९ सिटमा उम्मेदवारी दिलाएर १९ सिट जित्न सफल भएपछि चिरागको रणनीति र परिपक्वता दुवैको प्रशंसा भइरहेको छ। उनको पार्टीको यो परिणामलाई बिहारमा दलित समुदाय पुनः एकत्रित हुन लागेको र खासगरी पासवानहरूले चिरागकै नेतृत्व स्वीकार गरेको रूपमा बुझिएको छ। धेरैले चिरागलाई 'लामो रेसका घोडा' पनि भन्न थालेका छन्।
यस्तै चर्चामा आएका अर्का पात्र हुन् असदुद्दिन ओवैसी।
हैदराबादका ओवैसीको पार्टीको नाम अल इन्डिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमिन (एआइएमआइएम) हो। उनी मुसलमान समुदायको हितको कुरा गर्छन्। जसरी चिरागको पार्टीलाई पासवानको पार्टी भनिन्छ, तेजस्वीको पार्टीलाई यादवको पार्टी भनिन्छ, त्यसैगरी ओवैसीको पार्टीलाई मुसलमानको पार्टी भनिन्छ।
ओवैसीले बिहारमा सन् २०१५ देखि निर्वाचन लड्न थालेका हुन्। उनले पूरै बिहारमा होइन, केवल पूर्वोत्तर बिहार अर्थात् नेपालको कोशीपूर्वका जिल्लासँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रलाई आधार बनाएका छन्। पहिलो पटक उनले ६ सिटमा उम्मेदवारी दिएका थिए। परिणाम शून्य आएको थियो।
सन् २०२० को निर्वाचनमा बीस सिटमा उम्मेदवारी दिए र पाँच सिट जिते। सन् २०२२ मा तेजस्वी यादवले उनका चार विधायकलाई आफ्नो पार्टीमा मिलाएपछि ओवैसीको पार्टीसँग एक मात्र विधायक थिए। अन्य दलले उनलाई निकै कमजोर भइसकेको ठानेका थिए।
यस पटक ओवैसी पनि महागठबन्धनमा मिसिएर निर्वाचन लड्न चाहन्थे। तर आरजेडी र कंग्रेस दुवैले उनलाई मित्रभन्दा पनि राजनीतिक शत्रुका रूपमा हेरेकाले त्यो सम्भव भएन। तर समग्र भारतको राजनीतिमा कंग्रेस र बिहारको राजनीतिमा आरजेडीले मुसलमानलाई आफ्नो मजबुत भोट बैंक मान्दछन्।
ओवैसीको तर्क थियो — मुसलमान सधैंभरि भाजपालाई हराउन मात्र प्रयोग हुने होइन, कसैलाई सत्तामा पुर्याउने भर्याङ मात्र बन्ने होइन!
उनी आफै नेता बन्न चाहन्थे। मुसलमानका आफ्नै राजनीतिक एजेन्डा, सामाजिक र आर्थिक समस्या भएकाले आफै नेतृत्वमा पुगेर मात्र ती समाधान हुन सक्छन् भन्थे।
बिहारमा ३ प्रतिशत जनसंख्या भएको मलाह जातिका नेता मुकेश सहनीलाई महागठबन्धनले उपमुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेका थियो। तर १६ प्रतिशत जनसंख्या भएको मुसलमानलाई कुनै सम्मानजनक स्थान नदिएको सन्दर्भलाई नै ओवैसीले आफ्नो प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाए। र, यस पटक उनले फेरि पाँच सिट जितेर चर्चाको शिखरमा पुगेका छन्।
नेपालका लागि सन्देश
बिहारको निर्वाचनले नेपालका दलहरूलाई पनि केही खास सन्देश दिएको छ।
पहिलो, अबको राजनीति लोकतन्त्रको गीत गाएर, राष्ट्रियताको राग अलापेर वा पहिचानको धुन बजाएर मात्र सम्भव छैन। कुनै पनि दलको सामाजिक आधार तब मात्र सुरक्षित रहन्छ, जब त्यो दलको सरकारले आम मानिसको दैनिकीमा तत्काल सहजता महसुस गराउने नीति र कार्यक्रमहरू लागू गर्छ।
सरकारको राम्रो कामसँगै नेताको छवि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले अबको राजनीति 'सर्भिस डेलिभरी' को राजनीति हो। संगठनका भरमा मात्रै चलिरहन सक्दैन। पहिचानको धुन बजाएर, कुनै समयको विभेद विरूद्ध संघर्ष गरेर सम्मान दिलाएको दाबी गरेर निर्वाचन जित्न कठिन हुँदैछ।
भारतको सन्दर्भमा यूपी र बिहारमै पनि अनेक दलित एवं पिछडा समुदायका युवामा गरिएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ — सहरले रोजगारी सिर्जना गरेसँगै गाउँबाट ठूलो संख्यामा युवाहरू सहरमा राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन् र उनीहरूको चाहनामा व्यापक परिवर्तन आएको छ। सहरमा कोही कसैलाई नचिन्ने भएपछि जातीय विभेद कम महसुस हुन्छ। त्यस्ता युवाले 'पाँच अंक' को सपना देख्न थाल्छन् — एक जना जीवनसाथी, दुई सन्तान, तीन कोठाको फ्ल्याट, चार चक्काको सवारी साधन र पाँच अंकको तलब।
यो भनेको पहिचान, प्रतिनिधित्व र सम्मान मात्र होइन — रोजगार र सुरक्षा पनि आजको राजनीतिको मुख्य एजेन्डा बन्दै गएको छ।
तेस्रो, कुनै एउटा पार्टीले सिंगै निर्वाचन लड्नुभन्दा गठबन्धनको राजनीति बढी फलदायी हुन्छ। चुनाव वा आन्दोलनका लागि मात्र नभई स्थायी प्रकारको गठबन्धन भए निर्वाचनपछि सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष जहाँ भए पनि राम्रो परिणाम आउँछ।
समाज र राज्यमा सीमान्तकरणमा परेका समुदायहरूमा नयाँ नयाँ नेताहरू पैदा हुन थालेको देखिन्छ। बिहारको राजनीतिमा दलितसँगै मुसलमान समुदायले जसरी नयाँ शैलीमा राजनीति गर्न खोज्दैछन् — त्यो अवस्था नेपालका विभिन्न सीमान्तकृत समुदायहरूमा पनि थोरबहुत देखिएको छ। भविष्यमा पनि देखिन सक्छ। नेपालका ठूला दलहरूले यस्तो तरंगहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नेबारे सोच्नुपर्छ।
***
(तुलानारायण साहका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
एक्स- @tulashah
-1746009348.jpg)
