२०८२ माघ ५ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनकपुरमा आयोजना गरेको परिवर्तन उदघोष सभामा बोल्दै हालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले काठमाडौं अधिकार माग्न होइन, घुम्न जाने हो, पशुपतिनाथ र स्वयम्भूनाथ दर्शन गर्न जाने हो भनेका थिए।
साथै, उनले प्रदेशको भूमिका पचास हजारको एउटा धारा फेर्ने नभइ, तीन–चार पालिका जोड्ने काममा केन्द्रित हुनुपर्ने तथा जनकपुरधाम नगरपालिकाको मेयर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न काठमाडौं जानुनपर्ने उदघोष पनि गरेका थिए।
वास्तवमा, रास्वपाको संघीयता प्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न उनले दिएको अभिव्यक्तिले संघीय प्रणालिमा प्रदेश र पालिकाको स्वायत्तताको पक्षपोषण मात्र गर्दैन– प्रदेश र पालिकाबीचको अधिकार क्षेत्रको सीमा पनि उजागर गर्छ।
संघीयताको जननी मानिने मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा मैथिली भाषामा उनले दिएको मन्तव्य भाइरल भयो।
तर बालेनले जनकपुरमा बोलेका कुराहरू प्रतिबिम्बित हुने गरी रास्वपाको वाचा पत्र खुलेको छैन। वाचा पत्रमा समाविष्ट एक सय बुँदामध्ये एक बुँदामा मात्र (अन्य विषयका अतिरिक्त) संघीयता सम्बन्धी विषय उल्लिखित छ।
सो अनुसार, सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका लागि प्रस्तावबारे बहस पत्र तयार पार्ने र सो बहस पत्रमा गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप पनि समावेश हुने उल्लेख छ।
यसले मात्र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका पदाधिकारी पर्यटक मात्र भएर काठमाडौं घुम्न जाने कुराको प्रत्याभूति गर्दैन।
सायद यही कमी पूरा गर्न हुन सक्छ, बालेनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित वाचा पत्रमा 'स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक अधिकारको प्रत्यायोजन सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै...स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको समन्वय तथा सहकार्यमा' शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विषयहरूमा पाँच वर्षमा गर्ने कामको फेहरिस्त पेस गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री पदमा बहाली गरेको पहिलो दिनमै बालेन सरकारको मन्त्रिपरिषदले शासकीय सुधारको १०० वटा कार्यसूची पारित गरेको छ। उक्त कार्यसूचीमा प्रदेशलाई अधिकार दिने सम्बन्धमा दुइटा बुँदा मात्र उल्लिखित छन्।
सो अनुसार शिक्षकको सिट्रोल दर्ता र अवकाश पक्ष पश्चातका सेवा आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयबाटै हेर्ने व्यवस्था हुनेछ र २५ करोड रूपैयाँसम्मको उद्योग दर्ता घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय (प्रदेश सरकारको) बाट गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
स्थानीय सरकारतर्फ कार्यसूचीमा केही बुँदाहरू समावेश भएको भए पनि ती बुँदाहरू स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउने सम्बन्धी छैनन्।
सारमा, यो कार्यसूचीलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू अधिकार माग्न काठमाडौं जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने देखिँदैन। अर्को शब्दमा, कार्यसूचीमा प्रस्तुत बुँदाहरू कुनै सेवा विशेषमा सुधार ल्याउन प्रसंगवश आएको देखिन्छ, न कि प्रदेश र पालिकालाई पद्धतिगत रूपमा अधिकारसम्पन्न तुल्याउने मनसायले।
वाचा पत्र पार्टीले तयार गरेको र सम्भवत सो दस्तावेज अन्तिम हुने अवस्थामा मात्र बालेन पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन्। त्यसैले त्यसमा उनले भने अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको सबलीकरणका लागि पर्याप्त विषय नसमेटिएको मान्न सकिन्छ।
यस्तो हो भने पनि, सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा उनले जनकपुरमा बोले अनुसार संघीयता सबलीकरणका लागि सारभूत विषय नसमेटिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन।
तर पनि उक्त कार्यसूचीमा संविधान संशोधनको विषय परेको, मन्त्रालयहरूले मन्त्रालयगत कार्ययोजना तयार पार्ने तथा विभिन्न ऐनहरू जारी गर्ने कुरा कार्यसूचीमा उल्लेख भएबाट संघीयता सम्बन्धी विषय यिनबाट केही हदसम्म सम्बोधन हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।
त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण, सरकार बहाली गर्ने दिनमा नै जारी गर्न तयार पारिएको कार्यसूचीमा संघीयता सम्बन्धी तात्विक असर पार्ने बुँदाहरू छुट हुन गएको भनी सरकारलाई शंकाको लाभको सुविधा दिन सकिन्छ।
यसै पृष्ठभूमिमा यस आलेखले प्रधानमन्त्री बालेनले उदघोष गरेजस्तै प्रदेश र पालिकाका प्रतिनिधिहरू आफ्नो अधिकार माग्न काठमाडौं जान नपरी पर्यटकमा रूपमा घुम्न जान पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने विषय समेट्ने जमर्को गरेको छ।
संविधान संशोधन मार्फत तीन तहका सरकारहरूबीचको अधिकारको स्पष्टताः
अधिकारको बाँडफाँट स्पष्ट भएको अवस्थामा मात्र तीनै तहका सरकारहरूले प्रभावकारी हिसाबले काम गर्न सक्छन्।
तर हामीकहाँ अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता तथा दोहोरो/तेहोरोपन संघीयता कार्यान्वयनको एउटा प्रमुख बाधक बन्न पुगेको छ। प्रदेश र पालिकाले संघ सरकारसँग उठाउने गरेको प्रमुख मुद्दा पनि यो नै बन्न पुगेको छ।
यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठकको पहिलो सारभूत एजेन्डामा समाविष्ट जिम्मेवारीको अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने विषयलाई लिन सकिन्छ।
मूलतः संविधानको अनुसूचीहरू नै अस्पष्टताको स्रोत बन्न पुगेका छन्। विशेषतः संविधान बनाउँदाको बखत अन्तिम अवस्थामा र पर्याप्त छलफल एवं तयारी नगरी थपिएको अनुसूची ९ संघीयता कार्यान्वयनको ऐंजेरू बन्न पुगेको छ।
यो एकातिर संघ सरकारको हातमा प्रदेश र पालिकाको एकल अधिकारलाई निस्तेज पार्ने औजार बन्न पुगेको छ। अर्कातिर, यसैको कारणबाट उसै पनि जटिल संघीय प्रणाली झन जटिल र अधिकारको कार्यान्वयनमा दोहोरो/तेहोरोपनयुक्त भएको छ। कार्य विस्तृतीकरण मार्फत यसलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको भए पनि यो अनुसूची रहेसम्म अस्पष्टता र दोहोरो/तेहोरोपनको सम्बोधन गर्न सम्भव देखिँदैन।
वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनलाई आफ्नो एजेन्डा बनाएको सन्दर्भमा अनुसूची ९ मा रहेका केही प्रावधानलाई जस्ताको तस्तै वा परिमार्जन सहित बाँकी अनुसूचीमा राखी अनुसूची ९ लाई संविधानबाट हटाउनु आवश्यक छ।
वास्तवमा अधिकारका पाँच–पाँचवटा सूची अन्य कुनै पनि संघीय संविधानमा भएको पाइँदैन। हाम्रो जस्तो तीन तहको सरकारको मोडल अपनाएको दक्षिण अफ्रिका (यद्यपि यो संघीय मुलुक होइन) मा पनि जम्मा दुइटा अनुसूची मात्र छन्।
त्यसैगरी, अरू अनुसूचीमा व्यवस्थित तहगत सरकारका अधिकारलाई हालसम्मको अनुभवको आधारमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। संविधानका अनुसूचीहरूको परिमार्जनपछि मात्र कार्यविस्तृतीकरण गरी तीन तहको सरकारबीच थप स्पष्टता ल्याउन उपयुक्त हुन्छ।
संघीयता–मैत्री कानुनको तर्जुमाः
विशेषगरी प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू काठमाडौं धाउने गरेको र संघ सरकारसँग गुनासो गर्ने गरेको विषयहरू संघ सरकारले संविधानको साझा सूची अनुसारका ऐनहरूको तर्जुमासँग सम्बन्धित छन्।
एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले केही वर्ष पहिला राष्ट्रिय सभाको एक समितिमा संघ सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा गर्न बाँकी ११७ वटा कानुन पहिचान गरेको भनेका थिए।
संविधानको अनुसूची ९ खारेज गरेपछि यो संख्या केही घट्न जान्छ। तर पनि विद्यालय शिक्षा ऐन लगायत थुप्रै ऐनको तर्जुमा आवश्यक हुन जान्छ जसका लागि प्राथमिकता सहितको कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।
प्रहरी समायोजन तथा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी हस्तान्तरणः
संघबाट प्रदेश सरकारलाई अधिकारको निक्षेपणको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको सबभन्दा ठूलो चासोको विषय प्रहरीको समायोजन हो।
अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारको पहिलो नम्बरमा भएर पनि प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगरिँदा प्रदेश सरकार 'सरकार' हुन नसकेको गुनासो उनीहरूको छ।
उनीहरूले बरू स्थानीय सरकारसँग नगर प्रहरी त छ तर प्रदेश सरकारसँग प्रहरी सम्बन्धी कुनै अधिकार नहुँदा स्थानीय सरकारभन्दा पनि आफू कमजोर भएको भन्ने गरेका छन्। संघ सरकारले २०७६ सालमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन जारी गरेर पनि प्रहरी समायोजन गर्ने दिशामा हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन।
तसर्थ, प्रदेश सरकारलाई अधिकार माग्न काठमाडौं जानुनपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र संविधान अनुसार प्रदेशले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण बनाउने हो भने प्रहरीको समायोजन संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ।
निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनमा पूर्ण विकेन्द्रीकरणः
प्रदेश तथा पालिकाको एउटा प्रमुख दिकदारीको विषय तथा पालिकाका अध्यक्ष/प्रमुखहरू सबभन्दा बढी काठमाडौं धाउनुपर्ने कारण कर्मचारीको सरूवा हो।
प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय (निजामती) सेवा क्रमशः प्रदेश र पालिकाको एकल अधिकार अन्तर्गत भएतापनि कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयलाई संघले साझा अधिकार जसरी प्रयोग गरी प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा सचिव र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मनपरी खटनपटन गर्नाले प्रदेश तथा पालिकाहरू 'पंगु' बनाइएका छन्।
संघ सरकारबाट खटिई आउने कर्मचारीलाई प्रदेश तथा पालिकाले पाहुना जस्तो व्यवहार गर्दा पनि मुख्यतया खटिई आउने कर्मचारीहरूको तजबिजमा मात्र प्रदेश र पालिकामा कार्यरत् रहने, अनि उनीहरू प्रदेश तथा पालिका प्रतिभन्दा संघ प्रति बढी जबाफदेही हुने विद्यमान व्यवस्थाले गर्दा प्रदेश तथा पालिकाको स्वायत्तताको उपहास भएको छ।
यसको भुक्तभोगी स्वयं प्रधानमन्त्री नै छन् भने रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले 'प्रशासकीय अधिकृत माग्दा दिएनन्, (अब हामी सत्ता फेर्नेछौं)' भनी जनकपुरको सभामा बोलेको कुराले सायद यही कुरालाई इगिंत गर्छ।
यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न ४५ दिनभित्र तयार गर्ने भनिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रदेशका सचिव र प्रमुख सचिव तथा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि आवश्यक मापदण्ड तोकी यिनको नियुक्ति एवं खटन पटन क्रमशः प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय ऐनबाट हुने गरी मार्ग प्रशस्त गर्न आवश्यक छ।
भूमि व्यवस्थापनको काम प्रदेश सरकारलाईः
संविधान अनुसार भू–उपयोग नीति संघ सरकारको एकल अधिकार, एवं भू–नीति तथा र सो सम्बन्धी कानुन संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार, तथा भूमि व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा पर्छ। त्यसैगरी स्थानीय सरकारलाई घरधनी जग्गा पुर्जा वितरणको काम दिइएको छ।
तर व्यवहारमा यी सम्बन्धी कुनै अधिकार प्रदेश र पालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छैन (यद्यपि घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर तथा मालपोत प्रदेश र पालिकाले उपभोग गरिरहेका छन्)।
संविधानतः भूमि व्यवस्थापन आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको भए पनि प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरू स–साना कामका लागि जग्गा आवश्यक पर्दा समेत संघ सरकारमै धाउनुपर्ने र पटक पटकको ताकेताको बाबजुद संघ सरकारले उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने जमिन उपलब्ध नगराएको गुनासो प्रदेश सरकारका पदाधिकारी गर्छन्।
पारदर्शी तथा पूर्वानुमानयोग्य अन्तर्सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणः अन्तर्सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण पारदर्शी तथा पूर्वानुमानयोग्य नभएकाले पनि प्रदेश र पालिकाका पदाधिकारीहरू काठमाडौं पटक पटक जानुपर्ने अवस्था छ।
संघ सरकार आफैले खर्च गर्ने गरी छुट्ट्याउने बजेट पारदर्शी नभएकाले प्रदेश तथा पालिकाका पदाधिकारीहरू आफ्नो क्षेत्रमा संघ सरकारको बढी बजेट पार्न काठमाडौं धाउने गरेका छन्।
अनि, संघ सरकारले ससर्त अनुदानका नाममा पठाउने बजेटको उल्लेख्य अंश संविधान अनुसार राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम, मानक तथा पूर्वाधारको अवस्थाको आधारमा भन्दा तजबिजी आधारमा पठाउँदा प्रदेश र पालिकाका पदाधिकारीहरू यस्तो तजबिजी बजेट आफ्नो क्षेत्रमा पार्न काठमाडौं जाने गरेका छन्।
संघ सरकारले केही वर्षयता आफूले प्रतिबद्धता जनाएको समानीकरण अनुदानको रकम अन्तिम अवस्थामा कटौती गर्ने देखिएको छ। यसबाट संघमाथि दबाब सिर्जना गर्न प्रदेश तथा पालिकाका पदाधिकारीहरू काठमाडौं जाने क्रम बढेको छ।
यसो हुन नदिन संघ सरकारले आफैले खर्च गर्ने बजेटको विनियोजन प्रक्रिया पारदर्शी तथा अन्तर्सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण पारदर्शी तथा पूर्वानुमायोग्य बनाउनुपर्छ।
यी विषयहरूको इमानदार कार्यान्वयनले मात्र प्रधानमन्त्री बालेनले भनेझैं 'स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक अधिकारको प्रत्यायोजन सुनिश्चित' गर्न सम्भव छ।
यी विषयहरू शासकीय सुधारको एक महत्वपूर्ण अंग भए पनि यिनमा अन्तर्निहित अन्तर्सरकारी आयामका कारण प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको परामर्श र समन्वयमा संघीयता सुदृढीकरणका लागि छुट्टै कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ।
यस्तो कार्य योजनाले एकातिर संघ सरकारलाई सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गर्छ। त्यस्तै हुन लागेको सुधारबारे प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूलाई आस्वस्त पार्ने काम गर्छ। यसको घोषणाले नै अधिकारका लागि काठमाडौं धाउने क्रम कम हुने पक्का छ।
एक्स @Yamu2023
-1746009348.jpg)
