हामी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्दैछौं। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा दफाबार छलफल चलिरहेको छ।
यही बेला अर्जेन्टिनामा राष्ट्रपति ह्याभियर मिलीले त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई 'मुद्राको मूल्य जोगाउने' एकल उद्देश्यमा सीमित गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको समाचार आएको छ।
यो समाचारले मौद्रिक प्रणालीमा चासो राख्ने संसारभरका मान्छेहरूको ध्यान खिचेको छ।
अर्जेन्टिनाको आर्थिक इतिहास उतार–चढावयुक्त छ। यसको इतिहास आर्थिक प्रचुरतादेखि नीतिगत असफलता, उच्च ऋण र चर्को मुद्रास्फीतिले कोरिएको छ।
२० औं शताब्दीको सुरूमा विश्वका धनी राष्ट्रमध्ये शीर्ष–१० मा अर्जेन्टिना थियो। नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी लगायत युरोपेली राष्ट्रहरूलाई समेत पछि पारेको अर्जेन्टिनी अर्थतन्त्रले प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात एकपछि अर्को संकट झेल्दै आएको छ।
सन् २०२३ मा त्यहाँ मुद्रास्फीति दर २११ प्रतिशत थियो। नागरिकको दैनिक जीवन मूल्य वृद्धिको चपेटामा परेको थियो। चर्को मुद्रास्फीतिले देशको आर्थिक जगलाई नै कमजोर बनाएको थियो। यही संकटग्रस्त पृष्ठभूमिमा मिलीको सरकार बनेको थियो।
केन्द्रीय बैंक पुनर्संरचना गर्ने मिलीको मस्यौदालाई सामान्य प्रशासनिक वा कानुनी फेरबदल मात्र भन्न मिल्दैन यसलाई राज्य, राजनीति र मुद्राबीचको परम्परागत सम्बन्धलाई आमूल परिवर्तन गर्ने प्रयास हो भनेर टिप्पणी गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अर्जेन्टिनाले आफ्नो केन्द्रीय बैंकलाई 'निर्मम' बनाउन खोजेको छ। केन्द्रीय बैंकले कसरी काम गर्छ र राज्यसँग यसको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने परम्परागत अवधारणालाई पूर्ण रूपमा बदलेर कठोर वित्तीय अनुशासनमा राख्न खोजेको छ।
यो लेखमा ह्याभियर मिलीको प्रस्तावको चर्चा गर्दै हाम्रो राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनलाई जोड्न खोजिएको छ।
केन्द्रीय बैंकलाई 'एकल कार्यादेश'
मिलीको प्रस्तावमा रहेको सबभन्दा चर्चित विषय केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई खुम्च्याउने दफा हो। सामान्यतया विश्वका अधिकांश लोकतान्त्रिक देशमा केन्द्रीय बैंकलाई 'डुअल म्यान्डेट' वा 'मल्टिपल म्यान्डेट' दिइएको हुन्छ।
उदाहरणका लागि अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भलाई महँगी (मुद्रास्फीति) नियन्त्रण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने जिम्मेवारी दिइएको छ। धेरै देशमा केन्द्रीय बैंकलाई मुद्रास्फीति नियन्त्रण (मूल्य स्थिरता) गर्ने प्राथमिक र अन्य कार्यलाई द्वितीयक मानेर जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ।
तर अर्जेन्टिनाको नयाँ मस्यौदाले यो बहु–जिम्मेवारीको अवधारणलाई ठाडै खारेज गरिदिएको छ।
अब अर्जेन्टिनाको केन्द्रीय बैंकको एउटै मात्र कार्यादेश हुनेछ — मुद्राको मूल्य संरक्षण गर्ने।
केन्द्रीय बैंकले साँच्चिकै एउटा मात्र कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न सम्भव छ त? भोलि देशमा बेरोजगारी चरम भयो, कलकारखानाहरू ठप्प भए वा ठूलै आर्थिक मन्दी आयो भने केन्द्रीय बैंक चुप लागेर बस्न मिल्छ?
आर्थिक संकट र एकल कार्यादेशको औचित्य
जब अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति सयौं प्रतिशतले बढेको हुन्छ र पैसाको मूल्य कागजको टुक्रासरी हुन्छ तब दोहोरो तेहेरो जिम्मेवारीले काम गर्न सक्दैन। 'रोजगारी बढाउँछु' भनेर बजारमा थप पैसा पठाउँदा आगोमा घिउ थपेझैं हुन जान्छ।
चरम मुद्रास्फीतिको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको सम्पूर्ण ध्यान मुद्राको क्रयशक्ति जोगाउनमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मिलीको मूल तर्क हो।
यसको सिधा अर्थ के हो भने अब सरकारले चुनावको मुखमा वा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि केन्द्रीय बैंकलाई दबाब दिएर 'बजारमा पैसा पठाइदेऊ' भन्न पाउने छैन। केन्द्रीय बैंकको अर्जुनदृष्टि भनेको जनताको खल्तीमा भएको पैसाको मूल्य भोलिपल्ट घटेर आधा नहोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु मात्र हुनेछ।
सरकारी घाटाको मौद्रिकीकरण
मुद्राको मूल्य बचाउने एकल उद्देश्य हासिल गर्ने गरी अर्को झन् कडा कुरा मस्यौदामा समेटिएको छ। मिली केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई पैसा दिने बाटो पूर्ण रूपमा बन्द गर्न चाहन्छन्।
प्रस्तावित नियम अनुसार केन्द्रीय बैंकले संघ, प्रदेश वा कुनै पनि स्थानीय सरकारलाई कुनै पनि प्रकारको वित्तीय सहयोग वा ऋण दिन पाउने छैन। केन्द्रीय बैंकलाई सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्न पनि पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ।
यहाँ एउटा ठूलो व्यावहारिक प्रश्न खडा हुन्छ। कुनै एउटा प्रदेश वा नगरपालिका चरम आर्थिक संकटमा पर्यो, त्यहाँका अस्पतालमा औषधि किन्ने पैसा समेत भएन वा कर्मचारीलाई तलब खुवाउने बजेट सकियो, यस्तो अकल्पनीय संकटमा पनि केन्द्रीय बैंकले ढुकुटीको साँचो कस्न सक्छ?
यसको सोझो उत्तर भेटिँदैन।
अर्जेन्टिना लगायत धेरै देशहरूमा सरकारहरूले सधैं एउटा सजिलो बाटो अपनाउँदै आएका छन्। जब सरकारले करबाट उठाएकोभन्दा बढी खर्च गर्छ, तब उसलाई पैसा अपुग हुन्छ।
जनताको विरोध झेल्न नपरोस् र चुनाव पनि नहारियोस् भनेर सरकारले कर बढाउँदैन। बरू केन्द्रीय बैंकलाई दबाब दिएर नयाँ नोट छाप्न लगाउँछ वा सरकारी ऋणपत्र किन्न लगाउँछ।
अर्थशास्त्रको भाषामा यसलाई सरकारी घाटाको मौद्रिकीकरण भनिन्छ।
जब यसरी कागजी नोट छापेर बजारमा पठाइन्छ, तब बजारमा वस्तुको परिमाण त उही रहन्छ तर पैसाको बाढी आउँछ। जसले गर्दा महँगी अनियन्त्रित रूपमा बढेर जान्छ। यसरी बढेको महँगी अरू केही नभएर सरकारले जनताबाट असुलिरहेको 'छद्म कर' हुन जान्छ।
नयाँ मस्यौदाले यही घातक हतियारलाई सदाका लागि निस्तेज पार्न खोजेको छ। अब सरकारले आफ्नो खर्च धान्न केन्द्रीय बैंकको सहारा लिन पाउने छैन।
नेतृत्वको सुरक्षा
राजनीतिकर्मीलाई जब पैसाको खाँचो पर्छ र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व वाधक बन्छ, तब उनीहरूले त्यो अवरोध सिर्जना गर्ने पदाधिकारीलाई नै पदबाट हटाएको उदाहरण प्रशस्तै छन्। कुनै पनि सरकारले सजिलै केन्द्रीय बैंकको गभर्नरलाई बर्खास्त गरेर आफ्नो खल्तीको मान्छे राख्ने हो भने मुद्राको मूल्य जोगाउन बनाइएका सबै नियम अर्थहिन हुन्छन्।
यसै कारण मिलीले मस्यौदामार्फत केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वको वरिपरि एउटा अभेद्य किल्ला निर्माण गर्न खोजेका छन्। नयाँ व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय बैंकका अध्यक्ष वा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई पदमुक्त गर्न संसदका दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुनेछ। बहुदलीय लोकतन्त्रमा संसदका दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत जुटाउनु लगभग असम्भव हुन्छ।
मिलीले यही असम्भव जस्तो देखिने सुरक्षा कवच केन्द्रीय बैंक प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिन खोजेका छन्। जबसम्म विपक्षी दलले साथ दिँदैनन्, तबसम्म सरकारले आफ्ना मन्त्री फेरे जस्तो वा नीति बदले जस्तो सजिलै केन्द्रीय बैंकको गभर्नरलाई बदल्न सक्दैन।
यसले संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ बनाउँछ। गभर्नरले राजनीतिक दबाबबाट मुक्त भएर विशुद्ध आर्थिक र प्राविधिक तथ्यांकको आधारमा मात्र निर्णय लिन सक्नेछ।
यो प्रावधान छिमेकी मुलुक पेरूको केन्द्रीय बैंकबाट प्रेरित देखिन्छ। पेरूका गभर्नर जुलियो बेलार्डे सन् २००६ देखि पदासीन छन्। पेरूलाई दीर्घकालीन मौद्रिक स्थिरता प्रदान गरेको श्रेय उनलाई दिइन्छ।
मिली अर्जेन्टिनाको केन्द्रीय बैंक पनि यस्तै संस्थागत सुरक्षा पाओस्, गभर्नरलाई राष्ट्रपतिको इशारामा मात्र हटाउन नसकियोस् भन्ने चाहन्छन्।
यसले केन्द्रीय बैंकलाई अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेपबाट त बचाउँछ तर सार्वजनिक जबाफदेहिताबाट उन्मुक्ति पाउने जोखिम बढाउँछ। गभर्नरले गलत निर्णय गरे वा उसको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्यो भने दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन लगभग असम्भव हुन्छ।
नाफा वितरणमा अंकुश
सरकारले सिधै पैसा माग्न पाएन र नेतृत्वलाई हटाउन पनि सकेन भने उसले रोज्ने अर्को चोरबाटो भनेको केन्द्रीय बैंकको नाफा खिच्ने हो। सरकारहरूले केन्द्रीय बैंकको ब्यालेन्स सिट देखाएर नाफा सोहोर्ने काम गर्छन्।
मस्यौदामा यो चोरबाटो बन्द गरिएको छ। सम्पत्ति बिक्रीबाट आएको नाफा राज्यकोषमा जम्मा गर्न नपाइने प्रस्ताव मिलीले गरेका छन्।
केन्द्रीय बैंकको ढुकुटीमा सुन, विदेशी मुद्रा र अरू वित्तीय सम्पत्ति रिजर्भका रूपमा रहेको हुन्छ। जब देशको आन्तरिक मुद्रा कमजोर हुन्छ, तब विदेशी मुद्राहरूको मूल्य ह्वात्तै बढेको देखिन्छ।
सरकारले त्यो बढेको मूल्यलाई देखाएर केन्द्रीय बैंक नाफामा रहेको निष्कर्ष निकाल्न सक्छ।
तर यथार्थमा, त्यो नाफा वास्तविक नगदमा परिणत भइसकेको हुँदैन। त्यो विदेशी मुद्राको भाउ बढेर देखिएको कागजी नाफा मात्र हुन्छ।
सरकारले त्यस्तो कागजी नाफा मागेर खर्च गर्न थाल्यो भने केन्द्रीय बैंकसँग नयाँ नोट छाप्नुको विकल्प रहँदैन। नयाँ मस्यौदाले सम्पत्तिको मूल्य वृद्धिबाट प्राप्त हुने त्यस्तो कागजी लाभ वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यसलाई एउटा सुरक्षित प्राविधिक जगेडा कोषमा राख्नुपर्छ।
राष्ट्रिय ढुकुटीमा त्यस्तो सम्पत्ति परिचालनबाट प्राप्त हुने वास्तविक नगद लाभ मात्र हस्तान्तरण गर्न पाइनेछ।
केन्द्रीय बैंकको सम्पत्ति मूल्यवृद्धिबाट प्राप्त लाभ (सुनको मूल्य बढ्दा वा विदेशी मुद्राको विनिमय दर परिवर्तन हुँदा भएको नाफा) वितरण गर्न नहुने र सो प्राविधिक जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। पोर्टफोलियो व्यवस्थापन (वित्तीय लगानीको व्यवस्थापन) बाट प्राप्त वास्तविक नाफा मात्र राष्ट्रिय ढुकुटी (ट्रेजरी) मा हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रावधान नयाँ मस्यौदामा छ।
राज्य र पैसा बीचको सम्बन्ध
समग्रमा हेर्दा अर्जेन्टिनाको यो नयाँ मस्यौदा कुनै साधारण कानुनी र संस्थागत सुधार मात्र होइन। यो राज्य र पैसा बीचको सम्बन्ध रूपान्तरण गर्ने एउटा गहिरो आर्थिक दर्शन प्रेरित प्रयोग हो।
अराजक पुँजीवादी (लिबरटेरियन) हरू केन्द्रीय बैंकलाई अनावश्यक मान्छन्।
मिली यस्तै अर्थशास्त्री हुन्। उनी केन्सियन अर्थशास्त्रको विरोध र अस्ट्रियन अर्थशास्त्रको वकालत गर्छन। उनले स्वतन्त्र बजार, सीमित सरकार, अधिकतम व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीमा जोड दिँदै आएका छन्।
उनका समर्थकका अनुसार नयाँ प्रस्तावले केन्द्रीय बैंकलाई सरकारको 'एटिएम मेसिन' जस्तो भूमिकाबाट मुक्त गर्छ। बैंकलाई एउटा स्वतन्त्र, प्राविधिक र अनुशासित निकायको रूपमा उभ्याउँछ।
आलोचकहरू प्रश्न गर्छन्— भविष्यमा कुनै अकल्पनीय राष्ट्रिय संकट आइपर्यो, कुनै भयानक युद्ध, महामारी, अभूतपूर्व विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र त्यस्तो बेला राज्यलाई तुरून्त वित्तीय उद्धारको खाँचो पर्यो भने के होला? सरकारलाई पैसा दिन नपाउने र नेतृत्वलाई हटाउन पनि लगभग असम्भव हुने यो कठोर कानुनी पासोले आपतकालीन अवस्थामा देशलाई बचाउला?
यसको उत्तर अर्थशास्त्रका किताबमा पाइँदैन।
अर्जेन्टिनालाई आर्थिक अनुशासन र कठोर नियम चाहिएको त छ तर संकटको घडीमा चाहिने लचकता बेवास्ता गर्न मिल्दैन। केन्द्रीय बैंक मार्फत यी दुईका बीचमा अर्जेन्टिनाले सन्तुलन पाउँछ कि पाउँदैन, समयले नै देखाउनेछ।
मिलीले ३ वर्षअघि चुनावी अभियानमा केन्द्रीय बैंक खारेज गर्ने वाचा गरेका थिए। आज त्यही बैंकलाई बलियो र स्वायत्त संस्थाका रूपमा उभ्याउने विधेयक लिएर आएका छन्।
मिलीका अनुसार सरकारी खर्च धान्न केन्द्रीय बैंकले जथाभावी नोट छापेकैले अर्जेन्टिनामा वर्षौंदेखिको चर्को मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन र आर्थिक संकट आइलागेको हो।
सन् १९९२ को केन्द्रीय बैंक ऐनमा यसको 'प्राथमिक र आधारभूत मिसन' मुद्राको मूल्य संरक्षण नै थियो। सन् २०१२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नान्डेज डे किर्चनरले ऐन संशोधन गरी केन्द्रीय बैंकको मिसनलाई 'मौद्रिक स्थिरता, वित्तीय स्थिरता, रोजगारी, आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय' जस्ता बहु-उद्देश्यमा फैलाएकी थिइन्।
यही 'बहुउद्देश्य' ले केन्द्रीय बैंकलाई सरकारको एटिएम मेसिन बनाएको आरोप मिलीले लगाएका छन्।
अर्जेन्टिनाको वार्षिक मुद्रास्फीति दर सन् २०२३ को २११ प्रतिशतलाई ३० प्रतिशतमा झार्न मिली सफल भएका छन्। तर मिली यसमा सन्तुष्ट छैनन्। उनका अनुसार केन्द्रीय बैंक र सरकारको सम्बन्ध विच्छेद नभएसम्म चर्को मुद्रास्फीतिले टाउको उठाउने जोखिम सधैं रहन्छ।
मिलीले पदभार ग्रहण गरेपछि प्रशासनिक आदेश मार्फत मौद्रिक वित्तपोषणमा रोक लगाइसकेका छन्। सरकारी खर्च कटौती गरी वित्तीय घाटा शून्यमा ल्याइसकेका छन्। मन्त्रालय घटाएका छन्, थुप्रै कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाएका छन्।
तर प्रशासनिक आदेश भनेको अर्को राष्ट्रपतिले सजिलै खारेज गर्न सक्छ। भविष्यमा कुनै पनि सरकारले 'घाटा धान्न नोट छाप्ने' काम सजिलै गर्न नसकून् भन्ने चाहना मिलीको छ।
यो सुधारले सबै राजनीतिक शक्तिबीच सहमति पाउनुपर्छ। जसरी मिलीले विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छन्, त्यसरी नै भोलि विपक्षीले परिवर्तन गर्न सक्छन्। जबसम्म राजनीतिक दलहरूबीच दीर्घकालीन सहमति बन्दैन, तबसम्म कुनै पनि ऐन अर्को बहुमतले खारेज गर्न सक्छ।
यो विधेयकले केन्द्रीय बैंकलाई बलियो बनाउने कानुनी आधार त खडा गर्छ तर राजनीतिक संस्कृतिलाई तुरून्तै परिवर्तन गर्न सक्दैन।
मिली सफल भए भने अर्जेन्टिनाले दशकौंको उच्च मुद्रास्फीति र मौद्रिक अराजकताबाट मुक्ति पाउन सक्छ र यो विश्वका लागि एउटा उदाहरण बन्न सक्छ।
असफल भए भने वा भविष्यमा कुनै लोकप्रिय सरकारले यसलाई खारेज गर्यो भने य एउटा छोटो अन्तरालको ऐतिहासिक घटना मात्र बन्नेछ।
स्थायित्वको ग्यारेन्टी कानुनको कागजमा होइन, त्यसलाई मान्ने राजनीतिक सहमतिमा हुन्छ।
मौद्रिक अनुशासनको रक्षक केन्द्रीय बैंक
मिलीको जस्तै हाम्रो राष्ट्र बैक ऐन संशोधनमा केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई एकल उद्देश्यमा सीमित गर्न खोजिएको छैन। तथापि पहिलेको भन्दा थप विशिष्ट बनाउन खोजिएको छ।
बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने, संस्थागत स्वायत्तता अभिवृद्धि गर्ने, गभर्नर बलियो बनाउने प्रस्ताव गरिएका छैनन्। सरकारी घाटा पूर्ति नगर्ने ठोस प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छैन।
समग्रमा मौद्रिक अनुशासनको रक्षक केन्द्रीय बैंकलाई बनाउनुपर्छ भन्ने सोच हाम्रा नीति निर्मातामा पलाएको देखिँदैन। सबै सार्वजनिक नीति महत्वपूर्ण हुन्छन्, तर मुलुककै मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने नीति विशेष महत्वको हुन्छ।
अर्जेन्टिनाबाट हामीले केही सिक्न सक्छौं।
एक्सः @muraharip
(मुराहरि पराजुलीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
