विराटनगरमा प्रस्ताव गरिएको पोडवे परियोजना सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गर्ने चरणमा पुगेसँगै निजी क्षेत्रले यसमा उच्च चासो देखाएको छ।
कोशी प्रदेशको राजधानी सहरमा ७ किलोमिटर लामो पोडवे निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा प्रदेशको निजी क्षेत्रले परियोजनालाई प्रारम्भिक चरणमै विस्तार गर्ने गरी योजना बनाउन आग्रह गरेको छ।
यसलाई रानी भन्सारदेखि विराटनगर बसपार्कसम्मको ७ किलोमिटरमा सीमित नगरी इटहरी, धरान हुँदै भेडेटारसम्म विस्तार गर्न उद्योगी–व्यवसायीले सुझाव दिएका छन्।
छोटो दूरीमा मात्र परियोजना सञ्चालन गर्दा निजी लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न कठिन हुन सक्ने भन्दै उनीहरूले सुरूदेखि नै ठूलो यात्रू बजार र पर्यटनसँग जोडिने गरी यसको योजना बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले रानी–विराटनगर खण्डमा मात्रै परियोजना अघि बढाउँदा लगानीकर्ता जोखिममा पर्न सक्ने बताए।
'रानीबाट विराटनगरकै लागि परियोजना अघि बढाउँदा लगानीकर्ता जोखिममा पर्न सक्छन्,' घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने, 'कम्तिमा भेडेटारसम्म पुग्ने गरी यसको योजना बनाउनुपर्छ।'
धनकुटाको भेडेटार कोशी प्रदेशकै एक व्यस्त पर्यटन गन्तव्य हो।
उनका अनुसार पोडवेलाई यातायातको साधनमा मात्र सीमित नगरी कोशी प्रदेशको पहाडी पर्यटनसँग जोड्न सके यसको आर्थिक सम्भावना फराकिलो हुन सक्छ।
'पोडवेलाई यातायातसँगै पर्यटनसँग पनि जोड्न सकिन्छ। कोशी प्रदेशको पहाडी पर्यटनसँग जोडिने गरी योजना बनाउन सकियो भने यसको सम्भावना अझ फराकिलो हुन्छ,' उनले भने।
विराटनगरमा पोडवे निर्माणका लागि अग्रसर बनेको काठमाडौं पोडवे कम्पनीले विराटनगरका उद्योगी, व्यवसायी तथा सम्भावित लगानीकर्तासँग छलफल गरिसकेको छ। उक्त छलफलमा पनि आफूहरूले सोही सुझाव दिएको घिमिरेको भनाइ छ।
अहिले कम्पनीले रानी भन्सारदेखि विराटनगर बसपार्कसम्मको करिब ७ किलोमिटरलाई पहिलो चरणको अध्ययनको आधार बनाएको छ। कम्पनीको दीर्घकालीन लक्ष्य भने विराटनगरबाट इटहरी–धरान हुँदै भेडेटारसम्म पोडवे विस्तार गर्ने रहेको बताएको छ।
रानी–विराटनगर परियोजनाका संयोजक प्रेम भट्टराईले अहिलेको ७ किलोमिटरलाई सुरूआती अध्ययनका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए।
'अहिले पहिलो चरणमा ७ किलोमिटर खण्डको अध्ययन अघि बढाउन लागेका हौं,' उनले भने, 'हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य विराटनगरबाट इटहरी–धरान हुँदै भेडेटारसम्म पोडवे विस्तार गर्ने हो।'
उनका अनुसार पहिलो चरणको अध्ययनबाट प्राविधिक तथा आर्थिक आधार तय भएपछि परियोजनाको विस्तारबारे थप निर्णय हुनेछ।
काठमाडौं पोडवे र कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणबीच डिपिआर तथा सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौता अनुसार कम्पनीले परियोजनाको कुल लागतको ०.१ प्रतिशत बराबरको बैंक ग्यारेन्टी प्राधिकरणमा बुझाएको जनाएको छ।
अबको अध्ययनले पोडवे निर्माण गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने प्राविधिक प्रश्नसँगै परियोजना आर्थिक रूपमा टिकाउ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको पनि जबाफ खोज्नेछ।
परियोजनामा कति लगानी चाहिन्छ, संरचना कहाँ–कहाँ बनाउने, स्टेसनको संख्या कति हुने, एक पटकमा कति यात्रू बोक्ने, सञ्चालन गति कति हुने, भाडा कति निर्धारण गर्ने, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च कति लाग्ने र लगानीको स्रोत के हुने भन्ने विषय डिपिआरबाट स्पष्ट हुनुपर्नेछ।
निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने परियोजना भएकाले लगानीकर्ताले प्रतिफल कसरी पाउने भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने प्रदेश लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख सरोज कोइरालाको भनाइ छ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले निजी क्षेत्र पोडवे परियोजनामा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। तर परियोजनाको गन्तव्य अहिलेको प्रस्तावभन्दा फराकिलो बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
'हामी लगानीमा साथ दिन तयार छौं, तर यसको गन्तव्यलाई पुनर्विचार गर्दै जानुपर्छ,' राठीले सेतोपाटीसँग भने, 'कम्तिमा भेडेटारसम्मको परियोजना तयार हुनुपर्छ।'
विराटनगरको व्यापारिक सम्बन्ध भारतको बिहार र पश्चिम बंगालसँग रहेकाले पनि यहाँबाट सुरू हुने नयाँ यातायात पूर्वाधारलाई ठूलो आवागमन प्रणालीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार डिपिआरले परियोजनाको लागत र सम्भावित प्रतिफल स्पष्ट पारेपछि निजी क्षेत्रबाट थप छलफल गर्न सकिनेछ।
उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले पोडवे जस्तो नयाँ यातायात प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउने विषयमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्ने बताए।
'आधुनिक यातायात प्रविधिलाई स्वागत गर्नुपर्छ। सरकारले यस्तो प्रविधि स्वीकार गर्न किन ढिलाइ गरेको हो भन्ने प्रश्न पनि छ,' सारडाले भने।
उनका अनुसार कम्पनीले प्रस्तुत गरेको प्रविधिबारे उद्योगी–व्यवसायी सकारात्मक देखिएका छन्। तर नयाँ प्रविधि भएकाले यसको प्राविधिक विश्वसनीयता, लागत र सञ्चालनको आर्थिक आधार अध्ययनबाट स्पष्ट हुनुपर्नेछ।
कम्पनीले पोडवेलाई सडकमा गुड्ने बस वा रेलभन्दा फरक यातायात प्रणालीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसमा विशेष ट्रयाक निर्माण गरी त्यसमा पोड झुन्ड्याएर सञ्चालन गरिन्छ। कम्पनीका अनुसार पोडको सञ्चालन स्वचालित कम्प्युटर प्रणालीबाट हुनेछ।
डिजाइन अनुसार एउटै पोडमा १५ देखि ५० जनासम्म यात्रु बोक्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ। यात्रु ओसारपसारबाहेक मालसामान र कन्टेनर ढुवानीका लागि समेत यसको प्रयोग गर्न सकिने दाबी गरिएको छ।
काठमाडौं पोडवेका उपाध्यक्ष निल भट्टराईले यसको संरचना सस्पेन्सन ब्रिजको प्रविधिसँग मिल्दोजुल्दो हुने बताए।
'पोडवे सुरक्षित यातायात प्रविधि हो,' उनले भने, 'सस्पेन्सन ब्रिजमा जस्तै संरचनात्मक प्रविधि प्रयोग हुने भएकाले सुरक्षा यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।'
कम्पनीका अनुसार पोडवे विद्युतीय र चालकविहीन प्रणालीमा आधारित हुनेछ। त्यसैले यसलाई वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीका रूपमा विकास गर्न सकिने कम्पनीको दाबी छ।
इन्जिनियर प्रदीप नेपालले पोडवे मेट्रो रेल लागतको करिब ४ प्रतिशतमा निर्माण गर्न सकिने दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार दुई पोलबीच लामो दूरी कायम गरेर संरचना निर्माण गर्न सकिने भएकाले सडकको सतहमा ठूलो संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता कम हुन्छ।
उनका अनुसार पोडवेलाई करिब ८० किलोमिटर प्रतिघन्टासम्मको गतिमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। काठमाडौं पोडवेले नेपालमा यो प्रविधि ल्याउन लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार पोडवे प्रविधि राष्ट्रिय यातायात नीतिमा समेटिएको छ। नेपाल राजपत्रमा समेत यसको व्यवस्था प्रकाशित भएको र संघीय बजेटमा पनि यससम्बन्धी विषय समेटिएको कम्पनीको भनाइ छ।
देशभर पोडवे सञ्जाल विस्तार गर्न सकिने सम्भावनाबारे यातायात व्यवस्था विभागबाट पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको र करिब २ हजार किलोमिटरको सम्भावित सञ्जालसम्बन्धी निष्कर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझाइएको कम्पनीको दाबी छ।
कम्पनीका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा यस प्रविधिको नीतिगत तथा कानुनी आधार तयार गर्न सरकारसँग करिब ६ वर्षसम्म पहल गर्नुपरेको थियो।
***
.JPG)
