नेपाली कांग्रेसको पन्ध्रौं महाधिवेशनका लागि आज काठमाडौंको खुलामञ्चमा देशभरबाट हजारौं प्रतिनिधि भेला भएका छन्।
सात हजार पाँच सयभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता हुने भनिएको यो महाधिवेशन नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र होइन, कांग्रेसले बदलिएको नेपाली समाजसँग आफ्नो सम्बन्धलाई कसरी पुनर्परिभाषित गर्छ भन्ने प्रश्नको सामना गर्ने अवसर पनि हो।
पार्टी नेतृत्वले यसलाई नेतृत्व चयनसँगै नीति र विचारको महाधिवेशन बनाउने बताएको छ।
यही सन्दर्भमा कांग्रेस सभापति गगन थापाले उद्घाटनका क्रममा 'हाइपर–पोलिटिक्स' को अवधारणा उल्लेख गर्नु संयोग मात्र होइन। पछिल्ला केही वर्षमा नेपाली राजनीति जसरी बदलिएको छ, त्यसलाई बुझ्न यो अवधारणा उपयोगी हुन सक्छ। तर हाइपर–पोलिटिक्सलाई केवल सामाजिक सञ्जालमा धेरै राजनीति हुनु, युवाले पुराना दललाई मन नपराउनु वा अचानक सडकमा ठूलो भीड आउनुका रूपमा बुझियो भने यसको गम्भीर मर्म बुझ्न सकिँदैन।
आज नेपालमा राजनीति कम भएको छैन। बरू राजनीति जताततै छ। सामाजिक सञ्जाल खोल्दा राजनीति छ, चियापसलमा राजनीति छ, विदेशिएका नेपालीको संवादमा राजनीति छ। कुनै सार्वजनिक घटना एउटा भिडिओको आधारमा केही घण्टामै राष्ट्रिय राजनीतिक बहस बन्न सक्छ।
एउटा घटनाले नागरिकमा एकै पटक आक्रोश, समर्थन वा प्रतिरोधको लहर सिर्जना गर्न सक्छ। तर यही समयमा राजनीतिक दल, संसद, राज्यका संस्था र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वास भने कमजोर भएको अनुभव पनि व्यापक छ।
त्यसैले नेपालको समस्या केवल राजनीतिक उदासीनता होइन।
यो युगको एउटा विरोधाभास यस्तो छ— राजनीतिक अभिव्यक्ति बढिरहेको छ, तर राजनीतिक सम्बन्ध कमजोर भइरहेका छन्; परिचालन तीव्र भइरहेको छ, तर संगठनप्रतिको विश्वास घटिरहेको छ। राजनीति सर्वत्र छ, तर नागरिकले आफ्नो राजनीतिक शक्तिलाई टिकाउ सामूहिक क्षमतामा रूपान्तरण गर्ने संस्था कमजोर महसुस गरिरहेका छन्।
हाइपर–पोलिटिक्सले यही विरोधाभास बुझ्ने एउटा ढोका खोल्छ।
राजनीति धेरै, तर राजनीतिक शक्ति भने कम
राजनीतिक इतिहासकार एन्टोन यागरले आफ्नो पुस्तक Hyperpolitics: Extreme Politicization without Political Consequences मा एउटा असामान्य राजनीतिक अवस्थाको चर्चा गरेका छन्।
उनका अनुसार बीसौं शताब्दीको ठूलो भागमा राजनीति केवल विचार वा निर्वाचनको विषय थिएन। मानिस पार्टी, ट्रेड युनियन, चर्च, सहकारी, विद्यार्थी संगठन, समुदाय संस्था र विभिन्न नागरिक संगठनमार्फत सार्वजनिक जीवनसँग जोडिएका थिए। राजनीतिक विचारसँगै राजनीतिक सम्बन्ध पनि निर्माण हुन्थ्यो।
तर समयसँगै ती संस्थाको सामाजिक आधार कमजोर हुँदै गयो। मानिस राजनीतिक रूपमा फेरि सक्रिय भए, आन्दोलन भए, संस्कृति र पहिचान सम्बन्धी संघर्ष तीव्र भए, सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक बहस विस्फोटक रूपमा बढ्यो। तर पुरानो प्रकारको संस्थागत राजनीतिक जीवन त्यही अनुपातमा फर्किएन।
यागरले आधुनिक सार्वजनिक क्षेत्रलाई बढी व्यक्ति केन्द्रित, अल्पकालीन र डिजिटल जीवनको तीव्र लयसँग मिल्दोजुल्दो राजनीतिक अवस्थाका रूपमा वर्णन गर्छन्।
यस अवस्थालाई सरल भाषामा यसरी बुझ्न सकिन्छ— राजनीतिक ऊर्जा छ, तर त्यसलाई जम्मा गरेर दीर्घकालीन राजनीतिक क्षमतामा रूपान्तरण गर्ने संरचना कमजोर छ।
हिजो कुनै नागरिकले आफ्नो समस्या राजनीतिक प्रश्न बनाउन चाहेमा उसँग संगठनसम्म पुग्ने बाटो हुन सक्थ्यो। संगठनले त्यस्ता धेरै अनुभवलाई साझा मागमा बदल्न सक्थ्यो। मागलाई नीति वा कार्यक्रमको रूप दिन सक्थ्यो। नेतृत्व विकास हुन्थ्यो। सदस्यबीच सम्बन्ध निर्माण हुन्थ्यो। संगठनले अनुभव, स्मृति र क्षमता सञ्चित गर्थ्यो।
आज एउटा नागरिकले आफ्नो असन्तोष केही सेकेन्डमै लाखौं मानिससामु पुर्याउन सक्छ; तर त्यो आवाजलाई कसले एकत्रित गर्छ, त्यसलाई कसरी साझा कार्यक्रम बनाइन्छ र त्यसपछि कसले निरन्तर काम गर्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।
यही कारण अभिव्यक्ति र प्रतिनिधित्व एउटै कुरा होइनन्। दृश्यता र प्रभाव पनि एउटै होइनन्। परिचालन र संगठन त झन् एउटै होइनन्। डिजिटल युगले नागरिकलाई बोल्ने अभूतपूर्व क्षमता दिएको छ, तर बोल्न सक्नु र सामूहिक रूपमा निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्नुबीच ठूलो संस्थागत दुरी उत्पन्न भइरहेको छ।
हाइपर–पोलिटिक्सको मूल संकट यही दुरी हो।
तर नेपालको हाइपर–पोलिटिक्स पश्चिमको जस्तो छैन
यागरको अवधारणा जस्ताको तस्तै नेपालमा राख्न भने मिल्दैन। नेपालको राजनीतिक इतिहास र सामाजिक संरचना फरक छ।
नेपालमा राजनीतिक संगठन हराएको छैन। नेपाली कांग्रेस, रास्वपा, विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी, तिनका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था, विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन, पेसागत संगठन र स्थानीय राजनीतिक संरचना अझै देशभर उपस्थित छन्। गाउँ, वडा, पालिका र जिल्ला तहसम्म पार्टीका संरचना छन्। दलहरू अझै लाखौं मानिसलाई औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा जोड्छन्।
आजको कांग्रेस महाधिवेशन स्वयं त्यसको प्रमाण हो। पार्टीले देशभरको अधिवेशन प्रक्रियाबाट हजारौं प्रतिनिधि काठमाडौं ल्याएको छ। महाधिवेशन तयारीबारे दिइएको विवरण अनुसार नयाँ पुस्ताका करिब ४४ हजार व्यक्तिले विभिन्न तहमा संगठनात्मक जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन्।
त्यसैले नेपालको संकटलाई 'संस्था नै छैनन्' भनेर परिभाषित गर्नु गलत हुन्छ। हाम्रो समस्या अर्कै छ।
संस्था छन्, तर संस्थासँग नागरिकको सम्बन्ध कमजोर भएको छ। संगठन छन्, तर संगठनको सामाजिक वैधता प्रश्नमा परेको छ। राजनीतिक संरचना छन्, तर ती संरचनाभित्र आफ्नो आवाजले अर्थपूर्ण प्रभाव पार्छ भन्ने नागरिकको विश्वास कमजोर भएको छ।
यसलाई संस्थाको अभावभन्दा पनि संस्थागत उपस्थिति र संस्थागत विश्वसनीयताबीचको दुरी भन्न सकिन्छ।
राजनीतिक दलका स्थानीय समिति भए पनि नागरिकले ती समिति आफ्नो सार्वजनिक समस्या लिएर जाने साझा स्थानका रूपमा अनुभव गर्न सकिरहेको छैन। विद्यार्थी संगठन भए पनि विद्यार्थीले त्यसलाई आफ्नै शैक्षिक समस्या समाधान गर्ने स्वतन्त्र संस्था होइन, कुनै दलको विस्तारका रूपमा खडा भइरहेको महसुस गरे। ट्रेड युनियन भए पनि श्रमिकको दैनन्दिन आर्थिक असुरक्षाभन्दा राजनीतिक नियुक्ति र दलगत प्रतिस्पर्धासँग त्यसको पहिचान बढी जोडिएको पाइयो।
संस्था बाँकी रहे पनि यदि त्यसको सामाजिक प्रयोजन कमजोर हुन्छ भने त्यसले रिक्तता निम्त्याउँछ। र, त्यही रिक्ततामा नयाँ प्रकारको राजनीति विकसित हुन्छ।
त्यसलाई 'अराजनीतिक' भने भन्न मिल्दैन, सायद फरक प्रकारले राजनीतिक होला
नेपालका युवालाई केही वर्षअघिसम्म प्रायः 'राजनीतिमा चासो नभएको पुस्ता' भनेर वर्णन गरिन्थ्यो। पार्टी सदस्यता नलिनु, विद्यार्थी संगठनमा नबस्नु वा परम्परागत राजनीतिक भाषाबाट टाढा रहनुलाई राजनीतिक उदासीनताका रूपमा बुझिन्थ्यो।
२०२५ सेप्टेम्बर ८ र ९ (जेनजी आन्दोलन) ले यो निष्कर्ष लगभग उल्टाइदियो।
सामाजिक सञ्जालमाथिको सरकारी प्रतिबन्ध तत्कालीन उत्प्रेरक बने पनि आन्दोलनभित्र भ्रष्टाचार, पहुँच, असमानता, बेरोजगारी, राजनीतिक संरक्षणवाद र पुराना दलप्रतिको अविश्वासजस्ता धेरै असन्तोष एकै पटक जोडिए। केही दिनभित्र अनलाइन असन्तोष सडकको ठूलो राजनीतिक शक्तिमा परिणत भयो।
आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक रिक्ततामा 'डिस्कर्ड' जस्तो प्लेटफर्मसमेत नेतृत्व, संक्रमण र राजनीतिक विकल्पबारे छलफल गर्ने अस्थायी सार्वजनिक स्थल बन्यो। पछिल्लो अध्ययनले नेपालको २०२५ को घटनालाई डिजिटल परिचालनबाट संस्थागत रूपान्तरणतर्फ जाने जटिल संक्रमणका रूपमा विश्लेषण गरेको छ।
यस घटनाले एउटा कुरा स्पष्ट गर्यो— नेपालको नयाँ पुस्ता अराजनीतिक होइन रहेछ। बरू उसले राजनीति गर्ने माध्यम बदलिएको रहेछ।
पुरानो राजनीति सदस्यतामा आधारित थियो भने नयाँ राजनीति फलो, सेयर र नेटवर्कमा आधारित हुन सक्छ। पुरानो संगठनले कार्यकर्ता तयार गर्थ्यो; नयाँ माध्यमले प्रभावशाली व्यक्ति तयार गर्न सक्छ। पुरानो संरचनाले बैठक बोलाउँथ्यो; नयाँ नेटवर्कले केही घण्टामै भीड बोलाउन सक्छ। पुरानो संगठन निर्माण गर्न वर्ष लाग्थ्यो; डिजिटल समुदाय केही दिनमै लाखौं मानिससम्म पुग्न सक्छ।
तर गति र स्थायित्व एउटै कुरा होइनन्।
यहीँ हाइपर–पोलिटिक्सको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न नेपालसामु आउँछ— भीड फर्किएपछि के बाँकी रहन्छ?
आन्दोलनको सफलताको परीक्षण केवल त्यसले तत्कालीन सत्ता वा निर्णय बदल्यो कि बदलेन भन्नेबाट हुँदैन, हुनु हुँदैन। आन्दोलनपछि नयाँ सम्बन्ध बने कि बनेनन्? नयाँ नेतृत्व विकास भयो कि भएन? साझा राजनीतिक भाषा बन्यो कि बनेन? अनुभव सुरक्षित रह्यो कि हरायो? अर्को समस्या आउँदा फेरि शून्यबाट सुरू गर्नुपर्छ कि अघिल्लो अनुभवमाथि नयाँ क्षमता निर्माण गर्न सकिन्छ?
परिचालनले दबाब सिर्जना गर्छ। संगठनले शक्ति सञ्चय गर्छ। र लोकतन्त्रलाई दुवै चाहिन्छ।
राजनीति सामाजिक अभ्यास पनि हो
राजनीतिक चेतना पुस्तक पढेर मात्र बन्दैन। लोकतन्त्र संविधानमा लेखिएको अधिकार मात्र पनि होइन। नागरिकले लोकतन्त्र अभ्यास गर्न सिक्नुपर्छ।
दस जना मानिससँग बसेर साझा समस्या पहिचान गर्नु, असहमत मानिसको कुरा सुन्नु, आफ्नो तर्क प्रमाणसहित राख्नु, बहुमत नपाउँदा परिणाम स्वीकार गर्नु, पुनः संगठित भएर अर्को दिन काम गर्नु, नेतृत्व चयन गर्नु, नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नु, स्रोत जुटाउनु, जिम्मेवारी बाँड्नु र कुनै साझा काम पूरा गर्नु— यी सबै लोकतान्त्रिक क्षमता हुन्।
यस्ता क्षमता सामाजिक सञ्जालको राजनीतिक उपभोगबाट स्वतः निर्माण हुँदैनन्। हाइपर–पोलिटिक्सको समस्या राजनीतिक चासोको अभाव होइन; राजनीतिक चासो र लोकतान्त्रिक अभ्यासबीचको दुरी हो। त्यसैले यसको उत्तर पनि नागरिकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नु हुन सक्दैन।
नेपाललाई डिपोलिटिसाइज गर्नुपर्ने होइन। राजनीति कम गर्नुपर्ने होइन। नेपाललाई राजनीति पुनः संस्थानीकरण गर्नुपर्ने हो।
यहीँ नेपाली कांग्रेसको आवश्यकताको प्रश्न आउँछ
नेपाली कांग्रेसलाई यस बहसमा राख्दा यसको ऐतिहासिक आकार वा पुरानो पार्टी हुनु मात्र पर्याप्त कारण होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा यसको सम्भावित सामाजिक कार्य हो।
लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल नागरिक र राज्यबीचको मध्यस्थ संस्था हो। समाजमा लाखौं मानिससँग फरक अनुभव, फरक स्वार्थ, फरक समस्या र फरक आकांक्षा हुन्छन्। ती सबैलाई राज्यले अलग अलग सुन्न सक्दैन। लोकतन्त्रलाई यस्तो संस्था आवश्यक हुन्छ जसले व्यक्तिगत अनुभवलाई साझा प्रश्नमा, साझा प्रश्नलाई नीतिको विकल्पमा र नीति विकल्पहरूलाई राजनीतिक कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्न सकोस्।
राजनीतिक दलको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक काम यही एकत्रीकरण हो। राजनीतिक दलको ऐतिहासिक काम लाखौं राजनीतिक 'म' लाई लोकतान्त्रिक 'हामी' मा रूपान्तरण गर्नु हो।
आजको डिजिटल राजनीति लाखौं 'म' लाई बोल्ने अवसर दिन्छ। लोकतान्त्रिक संगठनले ती आवाजबीच सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ।
र, कांग्रेससँग यसsf लागि एउटा दुर्लभ पूर्वाधार छ— देशभर फैलिएको संगठन।
तर पुरानो संगठनको रक्षा गर्दा, संगठनको प्रयोजन बदल्ने चुनौती कांग्रेससामु रहन्छ।
हाइपर–पोलिटिक्सको उत्तर पुराना दलले 'हाम्रो संगठनमा फर्क' भन्नु मात्र हुन सक्दैन। युवा पुस्ताले राजनीतिक संगठनबाट दुरी किन बनायो भन्ने प्रश्न दलहरूले आफैलाई सोध्नुपर्छ।
यदि पार्टी सदस्यताको अर्थ नेतृत्वको प्रशंसा गर्नु हो; यदि समितिको काम टिकट बाँडफाँट र गुट व्यवस्थापन हो; यदि स्थानीय संरचना सार्वजनिक समस्या समाधानको स्थानभन्दा निर्वाचन परिचालनको संयन्त्र मात्र हो; यदि नेतृत्व तलबाट माथि बन्नुभन्दा पहुँचबाट निर्माण हुन्छ; यदि असहमति संगठनभित्र जोखिमको विषय हुन्छ— त्यस्तो संस्था हाइपर–पोलिटिक्सको समाधान हुन सक्दैन।
बरू त्यही संस्थागत कमजोरी हाइपर–पोलिटिक्स जन्माउने कारणमध्ये एक हुन सक्छ।
सार्वजनिक विश्वास संस्था पुरानो भएकाले प्राप्त हुँदैन। नागरिकले निर्णयको प्रक्रिया निष्पक्ष थियो, नियम सबैका लागि समान थियो, प्रश्न गर्ने बाटो खुला थियो र गल्ती हुँदा सुधार भयो भन्ने अनुभवबाट विश्वास निर्माण हुन्छ।
विश्वास मागिने राजनीतिक पुँजी होइन; व्यवहार र परिणामबाट कमाइने पुँजी हो। यसैले कांग्रेससामु चुनौती संगठन बचाउनेभन्दा ठूलो छ।
हाइपर–पोलिटिक्सले दिएको ऊर्जा पनि अस्वीकार गर्नु हुँदैन
पुरानो राजनीतिक संगठनले नयाँ राजनीतिलाई केवल अस्थिर, अपरिपक्व वा सामाजिक सञ्जालको आवेग भनेर खारेज गर्नु पनि गलत हुन्छ।
हाइपर–पोलिटिक्सको कमजोरीसँगै ठूलो शक्ति पनि छ। यसले राजनीतिक प्रवेशको लागत घटाएको छ। हिजो संगठनमा पहुँच नभएको नागरिक आज सार्वजनिक बहस सुरू गर्न सक्छ। दुरदराजको घटना राष्ट्रिय प्रश्न बन्न सक्छ। सत्ताको दुरूपयोग केही मिनेटमै सार्वजनिक हुन सक्छ।
परम्परागत सञ्चार माध्यमले नदेखेको आवाज दृश्य हुन सक्छ। युवा पुस्ता कुनै स्थापित नेताको अनुमतिबिना संगठित हुन सक्छ।
नेपालको २०२५ को आन्दोलनले यही क्षमता असाधारण रूपमा देखायो। तर त्यसै घटनाले डिजिटल राजनीतिको जोखिम पनि देखायो—प्रतिनिधित्वको अस्पष्टता, गलत सूचना, हिंसात्मक सामग्री, नेतृत्वको वैधता र कसले कसको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने प्रश्न।
पछिल्ला अध्ययन तथा अनुसन्धानले डिजिटल नेटवर्कले नागरिक एजेन्सी विस्तार गरे पनि त्यसलाई जिम्मेवार संस्थागत शासनमा रूपान्तरण गर्नु नै मुख्य चुनौती रहेको औंल्याएका छन्।
त्यसैले विकल्प पुरानो संगठन वा नयाँ नेटवर्कमध्ये एउटा रोज्नु होइन।
र, नेपाली कांग्रेसको पन्ध्रौं महाधिवेशनको ठूलो प्रश्न पनि अन्ततः यही हुनुपर्छ।
कांग्रेस केवल आफ्नो संगठनलाई पुनर्गठित गर्दैछ, कि नेपालको लोकतान्त्रिक सामाजिक तन्तुलाई पुनः जोड्ने नयाँ प्रकारको राजनीतिक संस्था बन्ने प्रयास गर्दैछ?
एक्स- @deependradc
.JPG)
