प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा बहालवाला महिला कर्मचारीको स्वास्थ्य सम्बन्धी केही सुविधा थप गरिएको छ। यो तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील नै हो जस्तो लाग्छ।
यद्यपि यसले समग्र समाजमा महिला कर्मचारीप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुने सम्भावना रहेको बहस पनि आइरहेका छन्। यो विषय परिमाणात्मकभन्दा पनि गुणात्मक वा भावनात्मक बढी भएकाले यसमा महिलाहरूले गरेको बहसलाई मान्यता दिनु उपयुक्त हुन्छ।
यहाँ यो विषयमा थप चर्चा गर्न खोजिएको होइन। यो विषयले गर्दा यो विधेयकलाई समावेशिताद्वेषी भन्न खोजिएको पनि होइन। यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय भनेको निजामती सेवाको पदपूर्ति गर्दा समावेशी आरक्षणमा राखिएको नयाँ व्यवस्थाको हो।
विधेयकको दफा ११ उपदफा १० मा एउटा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यो उपदफा अनुसार समावेशी आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्रअनंकित पदमा एक पटक र राजपत्रांकित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउने छ।
अर्थात्, उदाहरणका लागि एक पटक समावेशी आरक्षणबाट खरिदार भएको व्यक्तिले नायब सुब्बा वा शाखा अधिकृतमा समावेशी आरक्षणबाट उम्मेदवार बन्न पाउँदैन। त्यसै गरी समावेशी आरक्षणबाट शाखा अधिकृत भएको व्यक्तिले समावेशी आरक्षणबाट उपसचिव वा सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन।
यहाँ राजपत्र अनंकित पदको पदपूर्तिमा छलफल गर्नु त्यति आवश्यक छैन। तर राजपत्रांकित तहमा एक पटक मात्र यो सुविधा लिन पाउने व्यवस्थाले समावेशीकरणमा कसरी पश्चगमन गराउँछ, त्यो हेरौं।
समावेशीकरणको मुद्दा के हो?
नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको विषय भनेको निजामती प्रशासन लगायत राज्यका निकायमा पुरुष, पहाडिया, खसआर्य र शारीरिक रूपमा सक्षम व्यक्तिहरूको बाहुल्यता रहँदै आएको छ।
त्यसमा पनि राज्य सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निजामती प्रशासनको जति माथिल्लो तहमा पुग्यो, त्यति नै यो समुदायको बाहुल्यता रहेको छ।
त्यसैले निजामती प्रशासन लगायत राज्यका निकायमा व्यक्तिको पहिचान अनुसार जनसंख्याको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता संविधानमा गरिएको छ। जसको कार्यान्वयनका लागि पछाडि पारिएका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिलाई आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था साबिकको निजामती सेवा ऐन र हालको विधेयकमा गरिएको छ।
यसमध्ये महिलाहरूको आरक्षणलाई पनि खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका महिलाहरूका लागि निश्चित प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ।
निजामती प्रशासनको सबभन्दा माथिल्लो तह भनेको विशिष्ट श्रेणी हो, जसमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिव, प्रमुख सचिव र अन्य नामका पदहरू पर्छन्। त्योभन्दा मुनि सहसचिवहरू पर्छन्। यो तहलाई नीति निर्माण गर्ने तह पनि भनिन्छ।
नयाँ संविधान आएको ११ वर्ष पूरा हुँदा समावेशी आरक्षणबाट निजामती प्रशासन समानुपातिक प्रतिनिधित्वका हिसाबले पूर्ण समावेशी नभए पनि केही हदसम्म समावेशी भएको छ। तर निजामती प्रशासनको विशिष्ट श्रेणीमा कस्तो प्रतिनिधित्व छ, त्यो हेरौं।
असोज १५ गतेका दिन हेर्दा निजामती सेवामा मुख्य सचिवसहित ६१ जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। तीमध्ये महिला नौ जना, मधेसी दुई जना, आदिवासी जनजाति छ जना र अपांगता भएका व्यक्तिबाट एक जना मात्र छन्।
यसमा ४३ जना पहाडिया खसआर्य समुदायका पुरुषहरू छन्। थारू, मुस्लिम र दलितबाट एक जना पनि छैनन्।
डा. मानबहादुर बि.के. विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश भएपश्चात दलित समुदायबाट अरू कोही विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त भएको थाहा छैन, न त त्यसअघि अरू कोही भएको थाहा छ। समावेशी समूहबाट विशिष्ट श्रेणी भएका अधिकांशले एक पटकभन्दा बढी राजपत्रांकित श्रेणीमा आरक्षणको सुविधा लिएको देखिन्छ।
त्यसैले विशिष्ट श्रेणीमा अहिले भएको न्यून संख्याको समावेशी प्रतिनिधित्व पनि समावेशी आरक्षणको पटक–पटक सुविधा लिन पाएकाले भएको हो भन्नेमा कुनै दुबिधा छैन।
एक थरीलाई यो समावेशीकरणको विषय सुरूदेखि नै मनपरेको थिएन। तिनले कथित योग्यतातन्त्रको हवाला दिएर यो व्यवस्थाको खिल्ली उडाइरहेकै थिए। तिनले सधैं कुनै बहाना खोजिरहेकै थिए। यसमा समावेशी समूहभन्दा बाहिरबाट एउटा बहस सिर्जना गरियो।
त्यो बहसमा के भनियो भने एउटै व्यक्तिले आरक्षणको सुविधा पटक–पटक लिएर ती व्यक्तिहरू 'तरमारा' मा परिणत भए। तिनले पटक पटक सुविधा लिँदा सो समुदायका अन्य व्यक्ति यो सुविधाबाट वञ्चित भए। ज–जसले यसमा प्रवेश पाए, तीबाहेक सीमान्तकृत समुदायका अन्य व्यक्तिले प्रवेश नपाउँदा निजामती प्रशासनमा यो समुदायको संख्या समग्रमा बढ्न सकेन।
त्यसैले एउटै व्यक्तिलाई आरक्षणको सुविधा एक पटकभन्दा बढी दिनु हुँदैन। झट्ट सुन्दा यो न्यायोचित र समावेशी तर्क जस्तो सुनिन्छ, तर यसमा एउटा गम्भीर पाल्सी कुरा लुकेको छ। निजामती प्रशासनको उपल्लो तहमा सीमान्तकृत समुदायलाई जानबाट रोक्ने यो एउटा घुमाउरो तरिका हो।
विधेयक कसरी समावेशिताद्वेषी छ?
संरचनागत अवरोधको ख्याल गरिएन भने योग्यतातन्त्रको व्याख्याले सीमान्तकृत समुदायलाई न्याय गर्दैन। महिलाहरूले सजिलै स्कुल वा कलेज जान नपाउँदा, मधेसी र आदिवासी जनजातिले मातृभाषामा परीक्षा दिन नपाउँदा, दलितले स्कुल वा कलेजमा सहज प्रवेश नपाउँदा, अपांगता भएका व्यक्तिले शारीरिक रूपमै कठिनाइ भोग्नुपर्दा अरू सरह योग्य हुन तुलनात्मक रूपमा बढी संघर्ष गर्नुपर्छ।
उनीहरूको पहिचानले उनीहरूको योग्यतामा समस्या भएको होइन। उनीहरू पछाडि परेका होइनन्, संरचनागत विभेदले पछाडि पारिएका हुन्। त्यसैले संरचनागत रूपमा सुविधा प्राप्त समुदाय वा व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन जाने हुँदा उनीहरूलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता संविधानमा स्वीकार गरिएको हो।
निजामती प्रशासनमा लिखित परीक्षा दिने सबैलाई थाहा छ— शाखा अधिकृत हुन सक्ने निजामती कर्मचारीले नै उपसचिव वा सहसचिवको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सक्ने हो। यदि शाखा अधिकृतमा आरक्षणबाट उत्तीर्ण भएको उम्मेदवारलाई आरक्षणबाट उपसचिव वा सहसचिवको परीक्षा दिनबाट रोक लगाइयो भने त्यसरी आरक्षित गरिएको पदमा पूर्ति नहुने सम्भावना रहन्छ।
दोस्रो वर्षमा समावेशी समूहबाट उम्मेदवार सफल हुन नसकेमा खुलातर्फबाट पदपूर्ति गर्ने भनिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविकै रूपमा सीमान्तकृत समुदायभन्दा सुविधाप्राप्त समुदायको व्यक्तिले नै सो रिक्त पद पनि हात पार्छ। त्यसपछि क्रमशः उपसचिव, सहसचिव र सचिवमा सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति घट्दै जाने निश्चित छ।
एक पटक आरक्षणको सुविधा लिएकाले दोहोर्याएर सुविधा लिन नपाउने व्यवस्थाले प्रकारान्तरमा सीमान्तकृत समुदायबाट खरिदार, सुब्बा वा बढीमा शाखा अधिकृतभन्दा माथि उक्लिन नदिने अवस्था सिर्जना गर्छ। उसै पनि उपसचिव र सहसचिवका लागि खोलिएका कुल रिक्त पदमध्ये जम्मा दस प्रतिशत मात्र आरक्षणमा राखिएको छ।
नब्बे प्रतिशत त आन्तरिक तह प्रतियोगिता वा ज्येष्ठता–कार्यकुशलताबाट हुने बढुवाका लागि छुट्ट्याएको हुन्छ, जसमा सबैका लागि समान व्यवस्था गरिएको छ।
यति थोरै प्रतिशतमा छुट्ट्याइएको सिटमा समेत अनेक बखेडा झिकेर व्यवधान गर्नु भनेको समावेशीद्वेषी विधेयक बनाउनु नै हो।
यसमा राजनीतिज्ञ वा सांसदज्यूहरूले कति बुझेका छन्, थाहा छैन, तर खुला प्रतियोगितामा सहभागी भएका उपल्लो तहका प्रत्येक निजामती कर्मचारीले यो कुरा राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ। यसैगरी उपल्लो तहमा समावेशितालाई घुमाउरो पाराले गिज्याउने, प्रश्न गर्ने र खुम्च्याउने हो भने समावेशिताको कुरा गर्नुको अर्थ हुँदैन।
माथिल्लो पदमा सुविधाप्राप्त समूहसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बनाउँदा सीमान्तकृत समुदायबाट माथिल्लो तहमा पूर्ति हुने सम्भावना कम हुन्छ र नीतिनिर्माण तहमा यो समुदाय पुग्न कठिन हुन्छ। उपसचिव वा सहसचिवको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता भएका सीमान्तकृत समुदायका सक्षम कर्मचारी तलै रहन्छन्।
यसबाट निजामती कर्मचारीको पिरामिडको तल्लो तहमा केही हदसम्म समावेशी हुने तर जति माथि गयो, उति एकल जातीय तथा लैंगिक उपस्थिति हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ।
आवरणमा निजामती प्रशासनको समग्र उपस्थितिमा सीमान्तकृत समुदायबाट थप सहभागिता गराउन खोजिएको देखिए पनि प्रकारान्तरले यो समुदायलाई नीतिनिर्माण तहमा पुग्न यो विधेयकले संरचनागत अवरोध थपेकै देखिन्छ।
विधेयकलाई समावेशितामैत्री कसरी बनाउने?
सर्वप्रथम केही महानुभावहरूले भनेजस्तो निजामती सेवा कानुनमा भएको आरक्षणको व्यवस्थालाई योग्यतातन्त्रको नाममा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बेला भएको छैन। निजामती प्रशासनमा अहिले पनि पहाडिया, खसआर्य, पुरूष र सबलांगको अत्यधिक बाहुल्यता छ र यो असमावेशी छ।
प्रशासनको पदसोपानमा जति माथि गयो, त्यति असमावेशिता छ।
त्यसैले निजामती प्रशासनलाई नीति निर्माण तहमा समेत थप समावेशी बनाउन देहायका उपायहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ।
१. प्रस्तावित विधेयकको दफा ११ को उपदफा १० लाई पूरै हटाउने।
२. उपसचिव र सहसचिव तहको खुला प्रतिस्पर्धाको १० प्रतिशतलाई बढाउने। यसले तत्–तत् पदका समावेशी आरक्षणको संख्या पनि बढाउँछ र निजामती प्रशासनको उपल्लो तहसमेत थप समावेशी बन्छ।
३. मौजुदा महिला कोटालाई जातीय हिसाबले समानुपातिक नबनाउने। आरक्षित गरिएको सिटमा थप आरक्षणका मापदण्ड मिसाउँदा जटिलता थपिन्छ तर न्यायोचितता बढ्दैन। बरू गैरसमावेशी वा सबैका लागि खुला गरिएको भागबाट महिलाका निम्ति थप आरक्षित गरी जातजातिका आधारमा समानुपातिक समावेशी महिला कोटा निर्धारण गर्ने।
यसो गर्दा समग्र महिलाको उपस्थिति बढ्नुका साथै त्यसमा विभिन्न जातजातिका महिलाको उपस्थिति बढ्छ।
४. निजामती प्रशासनमा समावेशिताका नाममा 'तरमारा' हरूले मात्र पटक पटक लाभ लिए भन्ने लागेको हो भने त्यस्ता 'तरमारा' को तह वृद्धि भएपश्चात् तिनको साबिकको रिक्त पदमा सोही समावेशी समूहबाट पूर्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने। यसबाट माथिल्लो तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व र रिक्त पदमा समावेशी समूहका नयाँ–नयाँ व्यक्तिले अवसर पाउँछन्।
(लेखक डा. सिन्धु प्रसाद ढुंगाना नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव हुन्।)
.JPG)
