प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विगतका सरकारले सुल्झाउन नसकेको भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न आफू सरकारमा आएदेखि साढे ५ हजारभन्दा बढीलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको भन्दै भ्रामक र अतिरञ्जित सूचना दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो सरकार बनेयता स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको दाबी गरेका छन्।
'विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५,७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको छ,' उनले लेखेका छन्, 'यो सुरूआत हो। अब यसलाई तीव्र गतिमा देशभर विस्तार गर्ने चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौं।'
प्रधानमन्त्री बालेनले भनेजस्तो यति छोटो समयमै साढे ५ हजारभन्दा बढीलाई लालपुर्जा दिन कसरी सम्भव भयो?
के यो लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया उनी प्रधानमन्त्री भएपछि नै अघि बढेको हो वा अघिल्ला सरकारकै पालामा सुरू भइसकेको कामको श्रेय मात्र उनले लिएका हुन्?
सेतोपाटीले यसबारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, भूमि समस्या समाधान समिति र नापी विभागका अधिकारीसँग कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री बालेनले सार्वजनिक गरेको लालपुर्जा वितरणसम्बन्धी तथ्यांकको वास्तविकता खुलेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक गरेको लालपुर्जा वितरणको संख्या सरकारी तथ्यांकसँग मिल्छ। तर भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया यही सरकार आएपछि मात्रै सुरू भएको अर्थ लाग्ने उनको प्रस्तुति भ्रामक छ।
किनभने, यीमध्ये अधिकांश लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया उनी प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै सुरू भइसकेको थियो। अघिल्लो सरकारकै पालामा जग्गाको नापजाँच र दर्ता प्रक्रियामा रहेकाहरूलाई अहिले लालपुर्जा वितरण गरिएको मात्र हो।
कतिपयको लालपुर्जा वितरण त सबै प्रक्रिया पहिले नै सकिँदा पनि जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको आमनिर्वाचनका कारण स्थगित भएको थियो।
संख्या सही, तर प्रक्रिया पुरानै
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेयता असारमा ३४, साउनमा ८०६, भदौमा ३ हजार ५३९ र असोजमा हालसम्म १ हजार ३५८ गरी ५ हजार ७३७ जनालाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ।
यसमा भूमिहीन दलित १३, भूमिहीन सुकुम्बासी ७३, अव्यवस्थित बसोबासी ७८ तथा स्वबासी र बेनिस्सा ५ हजार ५७३ जना छन्।
अर्थात्, प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेको ५ हजार ७३७ को संख्या सरकारी तथ्यांकसँग मिल्छ। तर त्यसलाई भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया नै बालेन सरकार आएपछि सुरू भएको अर्थमा प्रस्तुत गर्नु तथ्यसँग मेल खाँदैन।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार पछिल्लो समय लालपुर्जा पाउनेमध्ये अधिकांशको नापजाँच यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको थियो।
'नापजाँच विगतमै भएको हो। तर विभिन्न कारणले दर्ता हुन बाँकी रहेका त्यस्ता फाइललाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकतामा राखेर द्रुतता दिएको हो,' भट्टले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार कतिपय फाइल अन्तिम वा मध्यवर्ती चरणमा पुगेका थिए। सरकारले चासो दिएर ती फाइललाई तीव्रताका साथ अघि बढाउँदा पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा लालपुर्जा वितरण भएको उनको भनाइ छ।
'यति छिट्टो पाउँदैनथे होलान्। तर प्रक्रियामा भएकाले ढिलो–चाँडो उनीहरूले लालपुर्जा पाउने नै थिए,' उनले भने।
५ हजार ७३७ मध्ये ५ हजार ५७३ स्वबासी र बेनिस्सा
अहिले वितरण भएको लालपुर्जाको ठूलो हिस्सा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको नयाँ पहिचान गरेर वितरण गरिएको होइन।
सरकारी तथ्यांक अनुसार कुल ५ हजार ७३७ मध्ये ५ हजार ५७३ वटा लालपुर्जा स्वबासी र बेनिस्सालाई वितरण भएको छ।
यसको तुलनामा भूमिहीन दलितले १३, भूमिहीन सुकुम्बासीले ७३ र अव्यवस्थित बसोबासीले ७८ वटा मात्रै लालपुर्जा पाएका छन्।
स्वबासी तथा बेनिस्साको हकमा पनि नापजाँच र दर्ताको काम पहिलेदेखि नै चलिरहेको थियो।
नापी विभागका सूचना अधिकारी दयानन्द जोशीले स्वबासीका लागि लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया पहिलेदेखि नै अघि बढिरहेको बताए।
'अहिले त्यसलाई थप गति दिइएको हो,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
हामीले यसबारे राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कासँग कुरा गर्दा उनले पनि अहिले ठूलो संख्यामा लालपुर्जा पाउनेमध्ये धेरैजसो स्वबासी रहेको बताए।
स्वबासीहरूको काम भूमि समस्या समाधान समितिको मात्रै क्षेत्राधिकारमा नपर्ने र नापी विभागले पनि यससम्बन्धी काम पहिलेदेखि गर्दै आएको उनको भनाइ छ।
'उनीहरू सुकुम्बासी होइनन्। तर उनीहरूलाई पनि सुकुम्बासीको तथ्यांकमा जोडिदिएका छन्,' खड्काले भने, 'लामो समयदेखि भोगचलन गरेकाहरू छुटेका पनि छन्। यी सबै काम नापी कार्यालयले गर्दै आएको छ।'
पुराना र नयाँ निवेदन दुवैबाट वितरण
भूमि समस्या समाधान समितिका प्रमुख नापी अधिकृत तथा सूचना अधिकारी संजीवकुमार साहले अहिले वितरण भएका लालपुर्जामा पुराना र नयाँ दुवै निवेदन समेटिएको बताएका छन्।
'केही निवेदन पुरानै हुन्। केही नयाँ पनि छन्। तर कुन नयाँ र कुन पुरानो भनेर छुट्याइएको छैन,' साहले सेतोपाटीसँग भने, 'निवेदन आएर प्रक्रियामा रहेकाहरूलाई पूरा गरी वितरण गरिएको हो।'
उनका अनुसार, २०२१ सालको नापी वा पुरानो नापी भएका, बस्ती बसिसकेका तर लामो समयसम्म लालपुर्जा नपाएकाहरूलाई समेत अहिलेको प्रक्रियामा समेटिएको छ। यसमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी पनि छन्।
लालपुर्जा वितरणका लागि जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति बनाएर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लाभग्राही पहिचान, कागजात रूजु र अन्य प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए।
काठमाडौंका नदी किनारका बस्ती व्यवस्थापन क्रममा उठेका भूमिसम्बन्धी विषयमा पनि छानबिन गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको साहले जानकारी दिए।
१३ लाखभन्दा बढी निवेदन
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा भूमि समस्या समाधान समितिले देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन र प्रशोधन गरिरहेको र प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएको उल्लेख गरेका छन्।
भूमि मन्त्रालय तथा भूमि समस्या समाधान समितिका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो तथ्यांक १३ लाख ११ हजार ९८२ छ।
भूमिहीन दलितका १ लाख ११ हजार ८१८, भूमिहीन सुकुम्बासीका १ लाख ९७ हजार १५५, अव्यवस्थित बसोबासीका ९ लाख ९३ हजार ९४१, अस्वीकृत ३ हजार ९८१ र विगतका समितिबाट आएका ५ हजार २८ निवेदन परेका छन्।
अधिकारीहरूका अनुसार बालेन सरकार गठन हुनुअघि नै २०८२ को अन्त्यसम्म १२ लाखभन्दा बढी निवेदन परिसकेका थिए।
त्यसपछि सरकारले अन्तिम पटक नामावली दर्ताका लागि आह्वान गरेपछि निवेदन संख्या बढेको हो।
पूर्वउपाध्यक्ष खड्काले पनि २०८० चैतसम्मै करिब १४ लाख निवेदन प्राप्त भएको र त्यसमध्ये ९ लाखभन्दा बढीको डिजिटल इन्ट्री भइसकेको जानकारी दिए।
'हाम्रै कार्यकालमै ५ हजार २०० सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो। त्यति बेला आयोग विघटन भएपछि तत्काल हामीले काम रोक्यौं,' उनले भने, 'त्यसपछि हरिप्रसाद रिजालको पालामा पनि ४ हजारभन्दा बढीलाई वितरण गरिएको थियो।'
उनका अनुसार त्यसपछि विभिन्न प्राविधिक कारणले कामले निरन्तरता पाउन सकेन।
खड्काका अनुसार घरघरमा पुगेर तथ्यांक संकलन, डिजिटल इन्ट्री र जग्गा नापजाँचजस्ता आधारभूत काम यसअघिका संरचनाले नै गरिसकेका थिए।
बालेनको अहिलेको दाबी, मेयर हुँदाको वास्तविकता
भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको तथ्यांक संकलन र लालपुर्जा वितरणको कार्य विगत लामो समयदेखि हुँदै आए पनि प्रधानमन्त्री शाहले यो कामलाई पुरानो समस्या समाधानतर्फ आफ्नो सरकारले अघि बढाएको ठूलो कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
उनले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या दशकौंदेखि सरकारहरूले समाधान गर्न नसकेको र आफ्नो सरकारले त्यसलाई समाधानको चरणमा पुर्याएको दाबी गरेका छन्।
'दशकौंदेखि यही समस्या समाधान गर्छौं भनेर नागरिकसँग मत मागियो। जग्गा पाइन्छ, लालपुर्जा पाइन्छ, भूमिको समस्या अन्त्य हुन्छ भनेर आश्वासन दिइयो। तर आयोग बने, समिति बने, कार्यविधि बने, अध्ययन भए, निर्णय भए र फेरि ती निर्णयहरू रोकिए। संरचना फेरिए, सरकार फेरिए, तर भूमिहीनको अवस्था उस्तै रह्यो,' उनले लेखेका छन्।
उनले २०१५ सालको नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रदेखि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाका क्रममा भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आए पनि समस्या कायमै रहेको उल्लेख गरेका छन्।
'देशमा व्यवस्था फेरिए। पञ्चायत आयो, सुधारिएको पञ्चायत आयो, बहुदल आयो, प्रजातन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो। विभिन्न समयमा बहुमतका सरकार बने, दुईतिहाइका सरकार बने, मिलिजुली सरकार बने तर सात दशकअघि राजनीतिक घोषणामा लेखिएको सुकुम्बासीको समस्या आज पनि समाधान गर्नुपर्ने प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहेको छ,' उनले लेखेका छन्।
शाहले विगतका सरकारहरूले भूमि समस्या समाधानका नाममा बनाएका विभिन्न आयोग तथा संरचनामा राज्यको ठूलो स्रोत खर्च भए पनि अपेक्षित परिणाम नआएको दाबीसमेत गरेका छन्।
तर यी दाबीविपरीत विगतमा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न ढिला हुनुमा एउटा कारण स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि हुन्।
उनले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न लगत संकलन सुरू गराउन अटेर गरे।
उनले आफू मेयर हुनेबित्तिकै यो काम सम्पन्न गर्छु भनेर तत्कालीन भूमि आयोगसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर मेयरका रूपमा सम्झौता हस्ताक्षर गरे पनि लगत संकलनको काम सुरू गराएनन्।
बरू अहिलेजस्तै डोजर चलाएरै सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने नीति अपनाए। त्यति बेला महानगरका नगर प्रहरी र सुकुम्बासीहरूबीच भीडन्त नै भएको थियो।
***
-1791290846.jpg)
.JPG)
