रास्वपा सरकारले संघीय निजामती सेवामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था ल्याउँदै छ।
नेपालमा यो पहिलो प्रयोग होइन। २०१७ सालको 'कु' पछि राजा महेन्द्रले १३ जना विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत लगायत करिब पौने दुई सय कर्मचारी हटाएका थिए।
२०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरेर करिब ३३ सय कर्मचारी हटाए।
तत्कालीन सचिव हिमालय शमशेर जबराले महेन्द्रको त्यो कदमलाई निजामती सेवाको गम्भीर आघातका रूपमा वर्णन गरेका छन्। उनीसमेत तत्काल हटेका थिए।
गिरिजाप्रसादको कदमलाई उनकै पार्टीमा आबद्ध उच्च कर्मचारीले यसलाई कर्मचारीतन्त्रको 'कोतपर्व' भन्छन्।
रास्वपाको यो कदमलाई के भनिएला— यो लेख यसमै केन्द्रित छ।
लोक सेवा आयोगमा परामर्शको प्रक्रिया पूरा भएपछि करिब दस हजार निजामती कर्मचारीले अवकाश पाउने छन्।
सरकारले यसरी कर्मचारी हटाउँदा प्रशासनिक संरचना चुस्त हुन सक्छ। सरकारको काम चुस्त र छरितो बन्न सक्छ। रोजगारीका नयाँ अवसर खुल्छन्। विज्ञान प्रविधिको सीपयुक्त कर्मचारी आउन सक्छन्। सेवामै रहेका कर्मचारीको पदोन्नति छिटो हुन्छ जस्ता राम्रा कुरा हुन सक्छन्।
यसका नकारात्मक असर भनेको यो मौजुदा कानुनको उल्लंघन हो। यसबाट अनुभवी जनशक्ति एकैपटक गुम्नेछन्। हजारौं अनुभवी सरकारी कर्मचारी बाहिरिएपछि सरकारी संयन्त्रमा 'भ्याकुम' हुनेछ, त्यसले सेवामा सुस्तता ल्याउन सक्छ। पहिल्यै हटे पनि पूर्ण कार्यकालसम्म नोकरी खाएसरहको तलब र सुविधा भने दिइने बताइएको छ।
सरकारबाट एक पटकका लागि मात्र हुने भनिएको यो कदमले पार्ने आर्थिक भारको लेखाजोखा गरौं।
हालका अर्थमन्त्रीले सरकारमा आउनुअगाडि देशको आर्थिक अवस्थाका कारण सुरक्षाकर्मीको संख्या घटाएर 'राइट साइजिङ' गर्नुपर्छ भनेका थिए। मुख्यतः सेनाको सम्बन्धमा उनले भनेका कुरा पछि 'सुधारेको' भन्ने पनि सुनियो।
अहिलेको आर्थिक अवस्थामा संविधान बमोजिम स्थापित अनावश्यक वा दोहोरो भूमिका रहेका केही आयोग, संयन्त्र, निकाय वा पद हटाउन जरूरी छ।
नेपालको कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ हो। यसमध्ये चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड (५९.८ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड (२०.३ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्था ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड (१९.९ प्रतिशत) रूपैयाँ छ।
सरकारले यस वर्ष करिब १६ खर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यो उठ्ने सम्भावना कम छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न तलब, पेन्सन र ऋणको साँवा–ब्याजजस्ता अनिवार्य खर्च घटाउन जरूरी छ। नत्र दबाब अन्ततः पुँजीगत खर्च, नयाँ आयोजना वा थप ऋणमाथि पर्न सक्छ।
यसै पटकको कर्मचारीको तलब वृद्धिसमेतबाट राज्यलाई थप करिब ६० अर्ब रूपैयाँ थप व्ययभार पर्यो। त्यसमाथि ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिइयो भने सरकारले तलबमा बचत गरे पनि तत्कालै उपदान, सञ्चित बिदा, बीमा, पेन्सन तथा अन्य अवकाश सुविधाको ठूलो दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।
आर्थिक भार घटाउनुपर्ने यस बेलामा ५५ वर्ष पूरा गरेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई हटाउन किन खोजिँदै छ?
मैले प्रहरी सेवाको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदबाट अवकाश पाएको हुँ। सेवा प्रवेश गर्दा करिब २१ वर्षको थिएँ। गिरिजाप्रसादको कर्मचारी सेवामा ३० वर्षे सीमा भित्र्याउने अभियानले प्रहरीमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि लाग्यो। त्यसैले म ५१ वर्षमा सेवानिवृत्त भएँ। ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगरेको भए म ५८ वर्षसम्म, अर्थात् आज पनि सेवामा हुने थिएँ।
पहिल्यै निवृत्त भए पनि आफू नियुक्ति हुँदाको कानुन अनुसारको थप सुविधा पाउने हुँदा हाल मैले ४४ हजार ९ सय ३७ रूपैयाँ पेन्सन पाइरहेको छु। मैले पदबाट निस्केर दसैं पेस्की समेत गर्दा वार्षिक ५ लाख ८४ हजार १ सय ८१ रूपैयाँ निवृत्तिभरण पाइरहेको छु। ७ वर्षको हिसाब गर्दा ४० लाख ८९ हजार २६७ रूपैयाँ हुने रहेछ।
प्रहरीमा रहँदाको मेरो दरबन्दीमा अहिले अर्कै कर्मचारी नियुक्त भइसकेका छन्। त्यसैले मलाई सरकारले ५१ वर्षमा अवकाश दिएर करिब ४० लाख घाटा बेहोरेको स्पष्ट छ।
मानौं, सरकारले अहिले मजस्ता करिब १० हजार कर्मचारीलाई अवकाश दियो भने र उनीहरूलाई ५८ वर्षसम्म सेवा गरे अनुरूपको सुविधा दिने हो भने राज्यले कति थप आर्थिक भार खेप्नुपर्छ?
करिब दस हजार कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति मासिक ४० हजार (मेरोभन्दा ५ हजार कम) को दरले वार्षिक ५ लाख २० हजार रूपैयाँ ७ वर्षसम्मको हिसाब गर्दा करिब ५२ अर्ब रूपैयाँ सरकारलाई थप व्ययभार पर्ने देखिन्छ। त्यसमा उपदान, सञ्चित बिदा, औषधि उपचार र अन्य सेवा सुविधा गर्दा करिब ६७ अर्ब रूपैयाँ थप आर्थिक दायित्व पर्ने छ।
यो भनेको करिब ३५० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने लागत हो र यसबाट प्रतिवर्ष करिब १२ अर्ब रूपैयाँसम्म कमाउन सकिन्छ।
जेनजी आन्दोलनबाट र हालै बाढीबाट क्षति भएको नेपाललाई थप आर्थिक स्रोत आवश्यक छ। यस्तोमा यत्रो ठूलो अनुत्पादक खर्च गर्ने अवस्थामा देश छ त?
हरेक देशको आ–आफ्नो प्रचलन हुन्छ। यो अन्यसँग तुलना गर्ने विषय होइन। तर सन्दर्भका लागि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्न सकिन्छ।
भारतमा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष छ। मध्यप्रदेशले त हालै ६२ वर्ष बनाएको छ। अब अरू प्रदेशले पनि बढाउँदै छन्। बंगलादेशमा ५९, पाकिस्तान र श्रीलंकामा ६० र चीनमा पुरूषको ६० र महिलाको ५५ वर्ष छ। य
मलेसिया, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरियामा ६० वर्ष छ भने भियतनाममा ६२, सिंगापुरमा ६४ र फिलिपिन्स र जापानमा ६५ छ। क्यानडा, अर्जेन्टिना, मेक्सिको, जर्मनी, अस्ट्रिया, बेल्जियम, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रिकामा पनि ६५ छ। बेलायत र अमेरिका ६५–६७ सम्म, स्पेन, नेदरल्यान्ड्स, स्विडेन र इटाली आदिमा ६७ वर्ष छ।
नेपालकै सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा नै कर्मचारीको अवकाश पाउने उमेर ६० वर्ष थियो। स्मरण रहोस्, त्यो समयमा नेपालको सरदर आयु ४० वर्ष मात्र थियो। हाल नेपालको सरदर आयु करिब ७२ वर्ष हुँदा हाम्रोमा अवकाश ६५ वा कम्तीमा ६२ हुनुपर्नेमा हालको सरकारले ५५ वर्षमा नै अवकाश दिने योजना गर्यो।
२०४८ सालमा गिरिजाप्रसादले निजामती सेवा ऐन, २०१३ लाई संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेर हद सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेका थिए। त्यस निर्णयविरूद्ध गणेश प्रसाद पाण्डे लगायतका प्रभावित कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।
साविकको सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी उल्लंघन गर्दै स्वेच्छाचारी रूपमा सेवा अवधिमा संकुचन गर्नु गैरकानुनी भएको मागदाबी गरिएको थियो। उक्त मुद्दामा विशेष इजलासको फैसलाले देशको निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले सरकारले आफ्नो नीति अनुसार अवधि निर्धारण गर्न सक्छ तर सुविधा नियुक्ति हुँदाका बखत रहेको कानुन अनुसार दिनुपर्ने भन्ने व्याख्या भयो।
प्रहरी सन्दर्भमा हेर्दा, एआइजी मदन कुमार खड्का विरूद्ध नेपाल सरकार, एआइजी गणेश राज राई विरूद्ध नेपाल सरकार र हालैको सशस्त्र डिआइजी अभि कुमार खत्री विरूद्ध नेपाल सरकार मुद्दामा अदालतले प्रहरी ऐन बनाउनु र तीस वर्ष हटाउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ।
त्यति बेलाको न्यायपालिका र अहिलेको न्यायपालिकामा सोचाइ, विचार र न्यायिक मत अवश्य पनि फरक छन्। कानुनी शासन, कानुनी सर्वोच्चता र संविधानवादमा अहिले व्यापकता आएको छ।
प्रहरीकै सन्दर्भमा एउटा उदाहरण, जीवन श्रेष्ठ विरूद्ध नेपाल सरकार मुद्दामा ३० वर्षको आधारमा सेवामुक्त गरेका कर्मचारीको हकमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने साहसिलो आदेश जारी गर्यो (यद्यपि भ्याकेटबाट सो हट्यो)।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८ मा अनुसार नियुक्ति हुँदाका अवस्थाका कायम रहेको सुविधा पछि लिखित मञ्जुरी नभएसम्म परिवर्तन गर्न मिल्ने छैन भन्ने जस्तो कडा व्यवस्था कसैको लहड र पटक पटक हुने विषय होइन।
सरकारले अध्यादेशबाट पनि यो व्यवस्था ल्याउन सक्ला तर, जसरी ओली सरकारको पालाको नागरिकता अध्यादेश, २०७८; संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश, २०७७; राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ मा जस्तै गम्भीर राष्ट्रिय सरोकारको विषय चोरबाटो नभई संसदबाटै ऐनको रूपमा जारी हुनु पर्छ भन्ने आदेश नआउला भन्न सकिँदैन।
अध्यादेशमाथि अदालतले पुनरवलोकन गर्न सक्छ भन्ने न्यायिक अभ्यास नेपालमा अरूणकुमार चौधरी विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मुद्दा (नेकाप २०६४, अंक १, निर्णय नम्बर ७८०३) बाट नयाँ उचाइमा पुगेको हो।
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ/छानबिन आयोगलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाटै रोकिएको हो। कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न, पेस भइसकेका विवरणमाथि छानबिन नगर्न र कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।
हिजोका पञ्चायती महेन्द्र राजाको हुँकार र प्रजातन्त्र ल्याउने निर्णायक शक्ति मै हुँ भनी मैमत्त भएका गिरिजाप्रसाद जस्तो लहडमा काम गर्नु हुँदैन। संक्रमणकाल पटक पटक आएको मान्नु हुँदैन। अहिलेको नयाँ शक्तिलाई प्राप्त अवसर मुलुकलाई सपार्न हो, बिगार्न होइन।
माथिल्लो तहका कर्मचारीको यति ठूलो संख्यामा बहिर्गमन किन आवश्यक भयो? अनि हटाएर के गर्ने? कर्मचारी हटाउने यो कार्य एक पटकका लागि किन आवश्यक भयो? यी सबैका आधार के? यी कुरा लहडमा नभई सिस्टमले गरेको भन्ने के प्रमाण? के यो अनुसन्धानबाट प्रेषित आवश्यकता हो? जबाफ कसले कहाँ दिएको छ? यस्ता कुरामा स्पष्ट नभई गम्भीर र दुरगामी काम गर्न मिल्छ? यी स्वाभाविक प्रश्न हुन्।
यदि कर्मचारीको संख्या घटाउनु उद्देश्य हो भने दरबन्दी पुनरवलोकन गर्नु राम्रो विकल्प हुन सक्छ। जो योग्य छैन, उसलाई पहिचान गरी हटाउन जरूरी छ। यसका लागि निश्चित मापदण्ड बनाई सो मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका कर्मचारीलाई लखेट्ने विधिसम्मत् योजना ल्याऔं।
सरकारले हरेक कर्मचारीसँग एउटा नयाँ सम्झौता गरोस्। निर्दिष्ट हुने गरी जिम्मेवारी तोकियोस्। यो सम्झौताको मूल्यांकनको आधारमा उम्दा नठहर्ने कर्मचारीलाई हटाउने व्यवस्था गरौं।
अर्को प्रयोग हुन सक्छ, भ्रष्टाचार गर्नेलाई ठाउँका ठाउँ हटाउने। यसका लागि व्यापक सर्भिलेन्स गर्ने पद्धति सिर्जना गरौं। म जिल्ला प्रहरी पर्सा प्रमुखको रूपमा कार्यरत हुँदा टोपीमा, चस्मामा, कलममा र घडीमा गोप्य रूपमा रहने सर्भिलेन्स क्यामरा अफिसकै बजेटबाट खरिद गरेर त्यसबाट सर्भिलेन्स गर्ने र दोषी देखिनेलाई कारबाही गर्ने पद्धति ल्याएको थिएँ।
त्यस्तै प्रणाली सिर्जना गर्न सकिन्छ।
यस्ता निगरानी गर्ने उपकरण जनतालाई सस्तोमा खरिद गर्न सक्ने बनाऔं। कुनै पनि सेवाग्राही सरकारी कर्मचारीसमक्ष सेवा लिन जाँदा त्यो कर्मचारीको गतिविधि गोप्य रूपमा रेकर्ड गर्न सक्ने र त्यस बेला गलत काम गरेको फेला परे त्यसैलाई प्रमाण बनाएर कारबाही गरी सेवाबाट निकाल्ने व्यवस्था गरौं।
कर्मचारीलाई आवश्यक विज्ञान र प्रविधिको ज्ञान लिनुपर्ने, नलिने र नसक्नेलाई हटाउने बनाऔं। सकेसम्म कर्मचारीलाई इच्छा अनुसारको दरबन्दी दिऔं र त्यहाँ प्रभावकारी सेवा नगर्नेलाई हटाऔं। स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया सुरू गरौं।
यदि सरकारले एकै पटक कर्मचारी हटाएर दरबन्दी मात्र खाली राख्यो भने राज्य कमजोर हुन सक्छ। वैज्ञानिक अध्ययन गरौं र अनावश्यक दरबन्दी हटाऔं।
