धेरै नेपाली नागरिकलाई अहिले लाग्छ— भदौ २३/२४ को जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा परिवर्तन भयो। पुराना नेताहरूको चंगुलबाट बाहिर निस्कियो। युवाले चलाएका छन्, अब देश राम्रो हुन्छ।
सत्ता सञ्चालकका लागि नागरिकको यस्तो भरोसा निकै सकारात्मक कुरा हो। त्यही आन्दोलनको मैदानमा खटिएको मेरा मनमा भने हामीले उठाएका ती प्रश्नहरूको सान्दर्भिकता सकिएको छैन।
जेनजी आन्दोलन व्यवस्था होइन, सत्ताको चरित्र बदल्ने नियतका साथ भएको थियो।
जेनजी पुस्ता एउटा सरकार ढाल्न सडकमा उत्रिएको थिएन। उसले त दशकौंदेखि संस्थागत भएको भ्रष्ट राजनीतिक संस्कार, दण्डहीनता र युवाको भविष्य लिलाम गर्ने प्रणालीविरूद्ध आवाज उठाएको हो। त्यो विद्रोह चरम निराशाबाट जन्मिएको थियो।
जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व वा त्यसमा सहभागी बनेका हामीमध्ये धेरैका लागि त्यो आन्दोलन कुनै पद प्राप्त गर्ने बाटो थिएन। हामी सडकमा उत्रिँदा हाम्रो मागमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद वा सरकारी कुर्सी थिएन।
हाम्रो प्रश्न थियो— राज्य किन नागरिकको पक्षमा काम गर्दैन?
त्यसको जबाफ खोज्ने प्रश्न थियो।
म स्पष्ट छु, आन्दोलन कुनै दलको थिएन, कुनै नेताको आह्वानबाट जन्मिएको पनि थिएन। त्यसैले त्यसको उपलब्धिलाई कुनै एउटा दल वा व्यक्तिको खातामा सीमित गर्न मिल्दैन।
त्यसले राज्यसामु एउटा आधारभूत प्रश्न राखेको थियो— राज्य नागरिकका लागि हो?
त्यो आन्दोलनले नै राजनीतिमा युवापुस्ताको जबरजस्त हस्तक्षेप गरायो। त्यो हस्तक्षेपले सुशासनको सपना देखेको थियो। त्यो आन्दोलनको अपनत्व लिने मजस्तो युवाका लागि सत्तामा युवाहरू पुगे है भन्ने कुराले मात्र भरोसा दिने छैन।
आन्दोलनमा सहभागी हुनुको अर्थ त्यस दिन सडकमा उपस्थित हुनु मात्र होइन। सडकमा उठाएका प्रश्नहरू सत्ताको ढोकाभित्र पुगिसकेपछि पनि तिनलाई जीवित राख्नु हो।
आन्दोलनपछि मेरो पुस्ता पनि संसद र सत्तामा पुग्यो।
तर हामीले सडकमा खोजेको परिवर्तन हाम्रा साथीहरू सत्तामा पुगेपछि कति आयो?
हामीले विरोध गरेको राजनीतिक संस्कार साँच्चै बदलियो?
कि सत्तामा पुग्ने अनुहार मात्र फेरिए, सत्ता चलाउने प्रवृत्ति उही रह्यो?
आन्दोलनको स्वामित्व दाबी गर्नुभन्दा त्यसले उठाएको प्रश्नको जबाफ दिनु महत्त्वपूर्ण छ।
राज्य कसका लागि हो र राज्यको शक्ति कसको हितमा प्रयोग हुन्छ— नागरिकको कि सत्ताको?
एक वर्षअघि सडकमा परिवर्तन खोजिरहेको पुस्ताको आकांक्षा आज सिंहदरबारको निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको छ। सरकार गठन भएको छ महिनाको अवधि सकिँदै अब यसको वास्तविक मूल्यांकन सुरू भएको छ।
तर सडकमा विद्रोह गर्नु र राज्य सञ्चालन गर्नु एउटै कुरा होइन; सरकार फेर्नु र शासनको चरित्र फेर्नु झन् फरक विषय हुन्।
आन्दोलनले सत्ताको ढोका खोल्न त सक्छ, तर त्यस ढोकाभित्र पसेपछि राज्यलाई नयाँ ढंगले चलाउन स्पष्ट दृष्टि, क्षमता र संस्थागत संस्कार नै चाहिन्छ। लोकप्रियताले चुनाव जिताउन सक्छ, तर देश संस्थाले चलाउँछ; आक्रोशले आन्दोलन उठाउँछ, तर राज्य नीतिले टिक्छ।
त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न 'रवि ठूलो कि बालेन ठूलो' भन्ने होइन।
मूल प्रश्न त यो हो— रवि र बालेनले आफूभन्दा ठूलो संस्था निर्माण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो?
व्यक्ति होइन, संस्था बनाऔं
अहिले संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ मतका साथ उपस्थित दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तामा छ। चुनावअगावैको पार्टी चलाउने रवि लामिछाने र सरकार चलाउने बालेन शाह भन्ने सहमति कायमै देखिन्छ।
रवि लामिछाने र बालेन शाह नेपाली राजनीतिका दुई फरक धारका प्रतिनिधि हुन्। रविले सञ्चारमाध्यमबाट जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता स्थापित गरे र त्यसलाई संगठनमा रूपान्तरण गरे।
अर्कातिर, बालेन परम्परागत दलीय संरचनाबाहिरबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौंको नेतृत्वमा पुगेर स्थापित भए। यी दुई धारको मिलनले नै स्वर्गीय उज्ज्वल थापाले रोप्नुभएको वैकल्पिक राजनीतिको बीउलाई राष्ट्रिय उचाइ दिएको हो।
तथापि, महानगरको प्रशासन र राज्यको शासनबीच गहिरो संरचनागत खाडल छ। संघीय सरकार संविधान, संसद्, प्रदेश, स्थानीय तह, कर्मचारीतन्त्र, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र र कूटनीतिक सम्बन्धका जटिल तहहरूसँग गाँसिएको हुन्छ। त्यसैले काठमाडौंमा पहिचान बनाएको कार्यशैली सिंहदरबारमा हुबहु लागू हुन सक्दैन।
प्रधानमन्त्रीले हरेक समस्यामा आफै हस्तक्षेप गरेर समाधान खोज्ने प्रणाली दीर्घकालीन सुशासन हुन सक्दैन। राम्रो शासन त्यो हो, जहाँ प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत उपस्थितिबिना पनि संस्था सहज रूपमा चल्छ, कर्मचारी विधि अनुसार काम गर्छन् र नागरिकले सेवा पाउन कुनै नेताको पहुँच खोज्नुपर्दैन।
त्यसैले बालेनको सफलता सडकमा कति ताली बज्यो भन्ने कुराले होइन, सामान्य नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा कति फरक महसुस गरे भन्ने आधारमा मापन हुनेछ, रोजगारी बढ्यो कि बढेन, सार्वजनिक सेवा सहज भयो कि भएन, भ्रष्टाचार घटे कि घटेनन्, अनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको उपस्थिति बलियो भयो कि भएन?
यी प्रश्नको उत्तर समर्थकको सामाजिक सञ्जालले होइन, आम नागरिकको अनुभूतिले दिनेछ।
पाँच वर्षपछि हरेक कामका लागि नागरिकले अझै 'बालेन कहाँ छन्?' भनेर खोज्नुपर्यो भने त्यो संस्थागत शासनको असफलता हुनेछ। तर 'बालेन नभए पनि प्रणाली चलिरहेको छ' भन्ने अवस्था बन्यो भने मात्र उनको नेतृत्व सफल ठहरिनेछ।
व्यक्तिभन्दा ठूलो पार्टी
यता रविको चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर र दीर्घकालीन छ।
रास्वपाको निर्माण उनको ऐतिहासिक योगदान भए पनि अब उनले आफैलाई एउटा कठोर प्रश्न सोध्नुपर्ने बेला आएको छ— के रास्वपा रवि लामिछानेबिना पनि उत्तिकै बलियो संस्था बन्न सक्छ?
जुन पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति एक व्यक्तिको लोकप्रियतामा मात्र अडिएको हुन्छ, त्यो संस्था भित्रभित्रै कमजोर हुन्छ। व्यक्ति बलियो र संस्था कमजोर भयो भने अन्ततः लोकतन्त्र नै धरापमा पर्छ।
पुराना दलहरूको समस्या केवल पुराना हुनु मात्र थिएन, बरू नेतृत्वको अत्यधिक केन्द्रीकरण, गुटगत संरक्षण, आलोचनाप्रति असहिष्णुता, योग्यताभन्दा पहुँचको प्राथमिकता र पार्टीलाई व्यक्तिको निजी सम्पत्ति ठान्ने प्रवृत्ति थियो।
रास्वपाले यही अभ्यास नयाँ अनुहार र नयाँ नारामा दोहोर्यायो भने त्यसलाई कुनै पनि हालतमा वैकल्पिक राजनीति भन्न मिल्दैन।
चितवनमा सम्पन्न पार्टीको पहिलो महाधिवेशन यस दिशामा एउटा प्रस्थानविन्दु हुन सक्थ्यो। तर महाधिवेशनको सफलता हलको भीडले भन्दा पनि त्यसपछिका अभ्यासले मापन गर्छ, पार्टीभित्र असहमति राख्ने ठाउँ बढ्यो कि घट्यो, अनि निर्णयहरू समितिमा हुन्छन् कि नेतृत्वको निवासमा?
रविको वास्तविक विरासत आगामी चुनाव जित्नुमा मात्र सीमित रहने छैन। उनले यस्तो पार्टी निर्माण गर्न सके, जहाँ सभापतिसँग असहमति राख्न सकियोस्, नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न पाइयोस्, योग्यताका आधारमा अवसर मिलोस् र दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व तयार होस्— त्यही नै उनको दीर्घकालीन सफलता हुनेछ।
यसका लागि परिपक्व संसदीय लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूबाट सिक्न सकिन्छ, जहाँ पार्टी संगठन र सरकारको नेतृत्व अलग अलग व्यक्तिले सम्हाल्ने अभ्यास छ। त्यहाँबाट सिक्नुपर्ने कुरा कुनै मोडलको नक्कल होइन, कार्यविभाजनको दर्शन हो।
सरकारको काम राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नु हो भने पार्टीको काम संगठन, पार्टीको नीतिनिर्माण, जनसम्पर्क र भावी नेतृत्व तयार गर्नु हो। दुवैबीच समन्वय चाहिन्छ, तर सीमारेखा पनि उत्तिकै स्पष्ट हुनुपर्छ।
नेपाललाई बलियो दल चाहिन्छ, तर अति–केन्द्रीकृत दल पनि होइन; बलियो प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, तर सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री पनि होइन; अनुशासित संगठन चाहिन्छ, तर प्रश्न गर्न डराउने संगठन पनि होइन।
दुई शक्ति र जोखिम
सभापति र प्रधानमन्त्री फरक व्यक्ति हुनु रास्वपाका लागि अवसर र जोखिम दुवै हो। आन्तरिक विश्वास र संस्थागत समन्वय कायम रह्यो भने यसले पार्टी र सरकार दुवैलाई सुदृढ बनाउँछ। तर व्यक्तिगत प्रभाव वा भावी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाले ठाउँ पायो भने यही संरचना दुई शक्ति केन्द्रमा विभाजित हुने खतरा रहन्छ।
यस्तो जोखिमको संकेत सरकार गठनकै क्रममा देखिइसकेको छ। गृह मन्त्रालयको बाँडफाँट प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच खिचातानीको विषय बन्यो, जुन अन्ततः प्रधानमन्त्रीका निकटस्थ सुदन गुरुङको हातमा पुग्यो।
एउटा मन्त्रालयको बाँडफाँट आफैमा सानो विषय लागे पनि सरकारको पहिलो निर्णय नै शक्ति सन्तुलनको धरातलमा हुनु शुभ संकेत होइन।
यो प्रवृत्ति बढ्दै गएमा कार्यकर्ता विभाजित हुनेछन्, मन्त्रीहरू निकटताका आधारमा खेमा बनाउन थाल्नेछन् र निर्णयहरू नीतिभन्दा शक्ति सन्तुलनका आधारमा हुनेछन्। फलस्वरूप, सामाजिक सञ्जालमा समर्थकहरू एकअर्काविरुद्ध उभिनेछन् र पार्टीभित्रको किचलो राज्य सञ्चालनसम्मै पुग्नेछ।
त्यसैले रवि र बालेनको सम्बन्ध व्यक्तिगत विश्वासमा मात्र अडिनु हुँदैन; संस्थागत समझदारी व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा सधैँ माथि हुनुपर्छ।
सभापति हुनुको अर्थ सरकारको हरेक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार होइन, रविले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रभावको छायामा राख्ने प्रयास गर्नु हुँदैन।
अर्कातिर, प्रधानमन्त्री हुनुको अर्थ पार्टी, संसदीय दल, संविधान र विधिभन्दा माथि उठ्नु होइन, बालेनले पनि आफ्नो लोकप्रियतालाई संस्थाभन्दा माथि राख्नु हुँदैन।
दुवैले के आत्मसात् गर्नुपर्छ भने— उनीहरू परिवर्तनका मालिक होइनन्, केवल माध्यम मात्र हुन्। यो आधारभूत भेद बिर्सिने हो भने वैकल्पिक राजनीति पनि पुनः व्यक्तिवादकै दलदलमा फस्नेछ।
गुज्रिएला नयाँको म्याद?
'हामी नयाँ हौं' भन्ने राजनीतिक पुँजीको म्याद छोटो हुन्छ। चुनाव जितिसकेपछि जनता नयाँ अनुहार होइन, परिणाम खोज्न थाल्छन्। अब नागरिकको सीधा प्रश्न हुनेछ, नयाँ के भयो?
सरकारी कार्यालयमा सास्ती घटेन, भ्रष्टाचारको संरचना उस्तै रह्यो, योग्यभन्दा नजिकका मानिसले अवसर पाए र युवाले विदेशिनुबाहेक विकल्प देखेनन् भने नयाँपनको कुनै अर्थ रहँदैन।
रास्वपाले पुराना दलसँग तुलना गरेर उम्कने सुविधा गुमाइसकेको छ; अब ऊ आफै मूल्यांकनको कसीमा छ।
भदौ २३ र २४ को सडक विद्रोहको एक सदस्यका नाताले फेरि भन्न चाहन्छु— केवल सरकार बदल्न सडकमा उत्रिएका थिएनौं, राजनीतिक संस्कार नै बदल्न चाहेका थियौं।
नयाँ सत्तालाई प्रश्न गर्नु आफूले गरेको आन्दोलनप्रतिको इमानदारी हो भन्ने म ठान्छु। हिजो पुरानो सत्ताको गल्तीलाई गलत भनिएझैं आज आफ्नै वरिपरिका मानिसको गल्तीलाई पनि गलत भन्न सक्नुपर्छ। नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको पहिलो परीक्षा यही नै हो।
रास्वपाले आलोचना सुन्न सक्यो भने बलियो हुनेछ; तर आलोचकलाई शत्रु ठान्न थाल्यो भने ऊ पनि उही पुरानै संस्कृतिमा भासिनेछ। यसको असफलता एउटा दलको असफलता मात्र नभई वैकल्पिक राजनीतिप्रतिकै जनविश्वासमा गहिरो चोट हुनेछ।
सत्ता कि चरित्र, फेर्ने के?
'पहिलो पाँच वर्ष बालेन, त्यसपछि पाँच वर्ष रवि' भन्ने बहसमा राजनीतिलाई खुम्च्याउनु हुँदैन। लोकतन्त्र कुनै पूर्वनिर्धारित भागबन्डा होइन, यो कार्यसम्पादन, संस्थागत प्रक्रिया र जननिर्णयबाट तय हुन्छ। बालेनको सुशासन र रविको संगठन निर्माणले नै उनीहरूको ऐतिहासिक योगदानको फैसला गर्नेछ। इतिहासले कसले कति वर्ष कुर्सी ओगट्यो भन्ने होइन, कस्तो संस्था छोडेर गयो भन्ने सम्झिन्छ।
त्यसैले भदौ २३ र २४ को वास्तविक उपलब्धि सत्ता परिवर्तनमा मात्र सीमित हुन सक्दैन। त्यो उपलब्धि तब मात्र पूर्ण हुनेछ, जब राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्छ, राजनीतिबाट अवसरको व्यापार अन्त्य हुन्छ र युवाले स्वदेशमै आफ्नो भविष्य देख्न थाल्छन्।
हामीले कसैलाई सिंहदरबार पुर्याउन आन्दोलन गरेका थिएनौं, राज्यको चरित्र फेर्न गरेका थियौं।
त्यसैले आज बालेन र रविसँग हाम्रो सीधा प्रश्न छ— तपाईंहरू सत्तामा त पुग्नुभयो, अब सत्ता मात्र फेर्ने कि सत्ताको चरित्र पनि?
यसका लागि बालेनले सरकारलाई संस्थागत सुधारको माध्यम बनाउनुपर्छ भने रविले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। दुवैले एकअन्तर्गत अर्को रहने वा नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि परस्पर सम्मान र सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।
अन्ततः प्रश्न रवि वा बालेनको व्यक्तिगत जित–हारको होइन, नेपालले जित्यो कि जितेन भन्ने हो। यदि सरकार फेरिएर पनि शासनको चरित्र फेरिएन भने इतिहासले यसलाई अर्को साधारण सत्ता परिवर्तन मात्र मान्नेछ।
तर सडकको आवाजले सिंहदरबारको शैली नै बदल्यो भने, त्यो एक विद्रोहको कथा मात्र नभई नेपालको राजनीतिक पुनर्जागरणको सुरूआत बन्नेछ।
त्यति बेला मात्र इतिहासले एउटा पुस्ताबारे सम्झनेछ— उनीहरू सत्ता कब्जा गर्न होइन, राज्य आफ्नो हो भन्ने सम्झाउन सडकमा उत्रिएका थिए।
(लेखक प्रदीप ज्ञवाली जेनजी आन्दोलनका अगुवा हुन्। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पूर्वकेन्द्रीय सदस्य पनि हुन्।)