नेपालमा चिकित्सा शिक्षा सुधारको बहस लामो समयदेखि चलिरहेको छ। यस बहसमा डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा हुने अनियमितता, स्वार्थको द्वन्द्व, राजनीतिक प्रभाव तथा संस्थागत विकृतिविरूद्ध आवाज उठाउनु निश्चय नै आवश्यक छ। चिकित्सा शिक्षालाई व्यापारिक स्वार्थबाट मुक्त राख्ने, योग्यताका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने र नियमनकारी निकायलाई प्रभावकारी बनाउने माग पनि जायज छन्।
तर चिकित्सा शिक्षा सुधारको बहस कुनै एक व्यक्ति, आन्दोलन वा राजनीतिक नारामा मात्र सधैंभरिका लागि सीमित हुनु हुँदैन। चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थी भर्ना, प्रवेश परीक्षा, शुल्क निर्धारण र मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति दिने वा नदिने विषयमा मात्र सीमित छैन।
यो पर्याप्त शिक्षक/फ्याकल्टी, आधुनिक शिक्षण पद्धति, गुणस्तरीय प्रयोगशाला, अस्पतालमा आधारित व्यावहारिक सिकाइ, अनुसन्धानको वातावरण, न्यायोचित व्यवहार र जबाफदेही नेतृत्वको समग्र प्रणाली हो।
त्यसैले डा. केसीको आन्दोलनले समेट्न नसकेका, तर चिकित्सा शिक्षा सुधारका दृष्टिले उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई पनि बहसको केन्द्रमा ल्याउनु आवश्यक छ।
विशेषगरी, नियमनकारी निकायले विभागगत शिक्षक संख्याका लागि निर्धारण गरेका मापदण्ड, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, अनुसन्धानको अपरिहार्यता तथा विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिमा अझै पनि देखिने राजनीतिक प्रभावलगायतका विषयमा निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको वास्तविक परीक्षा आन्दोलनको लोकप्रियतामा होइन, त्यसले कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, अस्पताल र अनुसन्धानमा ल्याएको परिवर्तनमा हुनुपर्छ।
संस्था थपिँदै गए, प्राज्ञिक क्षमता बढ्यो त?
नेपालमा स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने औपचारिक शिक्षाको इतिहास १९७५ सालमा नेपाल राजकीय आयुर्वेद विद्यालय र १९९०/९१ सालमा सिभिल मेडिकल स्कुलको स्थापनाबाट सुरू भएको मानिन्छ। २०२९ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान स्थापना भएपछि आधुनिक चिकित्सा शिक्षाले संस्थागत स्वरूप लियो।
२०३५ सालमा नेपालमै पहिलोपटक एमबिबिएस कार्यक्रम सुरू भयो। २०३९ सालमा सामान्य चिकित्सामा स्नातकोत्तर कार्यक्रम सुरू हुनु अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो।
त्यसपछि चिकित्सा शिक्षाको विस्तारले गति लियो। सार्वजनिक क्षेत्रमा २०४९ सालमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भयो। क्रमशः राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन, कर्णाली, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू स्थापना भए। पछिल्लो समय मधेश र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान थपिए। यसै क्रममा कैलालीको गेटामा सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय थपियो र अरू पनि थपिने क्रममा छन्।
चिकित्सा शिक्षाको विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। २०५१ सालमा पोखरास्थित मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजबाट निजी क्षेत्रको एमबिबिएस शिक्षा सुरू भयो। त्यसपछि भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज तथा नेपाल मेडिकल कलेज स्थापना भए।
यी प्रारम्भिक निजी मेडिकल कलेजहरू काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग आबद्ध थिए। सोही क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, नेसनल मेडिकल कलेज, जानकी मेडिकल कलेज र किस्ट मेडिकल कलेज स्थापना भए। पछिल्ला वर्षमा नोबेल, चितवन, लुम्बिनी, गण्डकी, विराट, देवदह र बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलगायत पनि थपिए।
यी संस्थाहरूको स्थापना केवल शैक्षिक संरचना विस्तार गर्न मात्र भएको थिएन। यसको मूल उद्देश्य देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु, दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्नु र स्वास्थ्य सेवामा रहेको काठमाडौंकेन्द्रित निर्भरता घटाउनु थियो। यो राष्ट्रिय लक्ष्य केही हदसम्म पूरा हुँदै छ।
तर संस्था स्थापना हुनु र सक्षम शैक्षिक संस्था निर्माण हुनु फरक कुरा हुन्। विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरूको कानुनी अस्तित्वले मात्र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित गर्दैन।
त्यसका लागि पर्याप्त योग्य शिक्षक, आधुनिक कक्षा, प्रयोगशाला साथै दक्ष प्रयोगशाला जनशक्ति, सेमिनार हल, शिक्षण अस्पताल, पुस्तकालय, सभागृह, खेलकुद मैदान, शैक्षिक नेतृत्व र बलियो संस्थागत संस्कृतिको आवश्यकता पर्छ। यस विषयमा हामीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छौं।
हामीले विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरूको संख्या मात्र गन्ने गरेका छौं। तर ती कलेजमा कति पूर्णकालीन शिक्षक छन्? नियमित रूपमा तालिम भएका छन् कि छैनन्? पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन गरिएको छ कि छैन?
पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ कि छैन? कक्षाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भएका छन् कि छैनन्? स्थलगत भ्रमण तथा चिकित्सकीय अभ्यास (क्लिनिकल पोस्टिङ) भएका छन् कि छैनन्? विद्यार्थीले आवश्यक सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यावहारिक सीप हासिल गरेका छन् कि छैनन्?
त्यसैगरी, हाम्रा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरूको अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र संघसंस्थाहरूसँगको सहकार्य कस्तो छ? राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो वरीयता (र्यांकिङ) छ?
यी विषयहरूमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियानी डा. केसी र उनका समर्थकहरूबाट पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिँदैन। उनीहरूको ध्यान नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिने वा नदिने, विद्यार्थी भर्ना सिट बढ्न दिने वा नदिने र शुल्क वृद्धि नियन्त्रण गर्ने विषयमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ।
विद्यार्थी भर्ना सिट कटौती नै समाधान हो त?
अनियन्त्रित विस्तार हुनबाट चिकित्सा शिक्षालाई जोगाउन आवश्यक छ।
तर विद्यार्थी भर्ना सिट घटाउँदैमा शिक्षाको गुणस्तर बढ्दैन, शिक्षकको संख्या बढ्दैन, प्रयोगशाला आधुनिक हुँदैनन्, अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दैन र अनुसन्धानका लागि स्रोतसाधन उपलब्ध हुँदैन। त्यसैले मूल प्रश्न विद्यार्थी कति राख्ने भन्ने मात्र होइन, उपलब्ध विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन संस्थाको क्षमता कति छ र संस्थागत सुधारका लागि के के कदम चालिए भन्ने हो।
देशका दुर्गम तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कमजोर भएका क्षेत्रमा सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्था विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर पर्याप्त शैक्षिक पूर्वाधार सुनिश्चित नगरी त्यस्ता संस्थामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उचित हुँदैन।
विद्यार्थी भर्ना सिट निर्धारण संस्थाको वास्तविक क्षमतामा आधारित हुनुपर्छ। आवश्यक शिक्षक संख्या, प्रयोगशाला, शिक्षण अस्पतालको क्षमता, बिरामीको चाप र अन्य शैक्षिक पूर्वाधार प्रमाणित गर्न सक्ने संस्थाले मात्र विद्यार्थी कायम वा वृद्धि गर्न पाउनुपर्छ। क्षमता कमजोर भएमा सुधारका लागि समयसीमा तोक्नुपर्छ र सुधार नभएमा विद्यार्थी घटाउनुपर्छ।
शिक्षक कटौतीले शैक्षिक गुणस्तर सुध्रिएला?
मेडिकल कलेजहरूमा शिक्षकको आवश्यक संख्या राष्ट्रिय नियामक निकायहरू— २०७६ अघिसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिल र त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाटै क्रमशः घटाउँदै लैजाने निर्णय चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा राज्यकै नियामक निकायका तर्फबाट गरिएको गम्भीर त्रुटि हो।
उपलब्ध विवरण अनुसार, २०६८/६९ सम्म वार्षिक १५० विद्यार्थी भर्ना गर्ने मेडिकल कलेजका आधारभूत चिकित्सा विज्ञान (बेसिक मेडिकल साइन्सेस) का प्रत्येक विभागमा १० जना शिक्षक आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो। २०६९/७० मा यो संख्या घटाएर ७ र २०७३/७४ मा ५ मा झारियो।
चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगले समेत २०८१ को मापदण्डमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यसअघि घटाएको शिक्षक संख्यालाई नै निरन्तरता दियो।
दुवै नियामक निकायहरूद्वारा केही वर्षको अवधिमा शिक्षकको आवश्यक संख्या आधामा घटाइयो। यसले विद्यार्थी–शिक्षक अनुपातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। पहिले १५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक रहेको विभागीय अनुपात अहिले ३० विद्यार्थीसम्म पुगेको देखिन्छ। १००, ७५ र ५० विद्यार्थी भर्नाका लागि पनि लगभग यही अनुपातमा शिक्षकको आवश्यक संख्या घटाउँदै लगिएको छ।
त्यसैगरी, नैदानिक चिकित्सा विज्ञान (क्लिनिकल साइन्सेस) अन्तर्गतका विभागहरूमा पनि शिक्षक संख्या घटाइएको छ।
आधारभूत चिकित्सा विज्ञानमा सानो समूहमा प्रयोगात्मक शिक्षण तथा चिकित्सकीय अभ्यासका विषयमा निरन्तर शिक्षकको निगरानी आवश्यक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षकको संख्या घटाएर विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात बढाउँदै लैजानुले शिक्षणको गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पार्छ।
एकातिर माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र डा. केसीको आन्दोलनले चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग उठाए। अर्कोतिर आवश्यक शिक्षक संख्या नै घटाउँदै जाने नीतिले ती सुधारका उद्देश्यलाई कमजोर बनाइराखेको तीतो यथार्थ छ।
यस विषयमा डा. केसीलाई हेक्का होला नहोला, तर चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि यो पक्षलाई अब उपेक्षा गर्न सकिँदैन। यसका अन्तर्निहित स्वार्थ र कारणको निर्मम समीक्षाको आवश्यकता छ।
त्यसैले मुख्य रूपमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले शिक्षक संख्याको न्यूनतम मापदण्ड निःस्वार्थ पुनरवलोकन गर्नुपर्छ। शिक्षक संख्या घटाउने होइन। विद्यार्थी संख्या, शिक्षणको प्रकृति, प्रयोगात्मक र चिकित्सकीय अभ्यासको आवश्यकता अनुसार पर्याप्त शिक्षक सुनिश्चित गर्नु चिकित्सा शिक्षा सुधारको मुख्य आधार हुनुपर्छ।
विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न शिक्षकको संख्या, शिक्षण अस्पतालसँगको सम्बन्ध र विद्यार्थीको व्यावहारिक सहभागितालाई महत्त्व दिएका छन्। एउटा शैक्षिक संस्थालाई सबल, सुदृढ तथा दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाइराख्न प्रत्येक विभागको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षमता बलियो हुनु आवश्यक छ।
यसका लागि विषयगत शिक्षक, ट्युटर, प्रदर्शनकर्ता र आवासीय चिकित्सकका अतिरिक्त दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तथा सहयोगी कर्मचारीहरूको समेत उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ।
भारतको राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगको सन् २०२३ को मापदण्ड अनुसार वार्षिक ५०, १०० र १५० विद्यार्थी भर्ना गर्ने मेडिकल कलेजका लागि आधारभूत चिकित्सा विज्ञानका सात विभागमा क्रमशः ४५, ७० र ९३ जना शिक्षक आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।
यसमा सामुदायिक चिकित्सामा तथ्याङ्कशास्त्रीको व्यवस्था पनि समावेश छ। चिकित्सकीय विज्ञानका विभागहरूलाई समेत समेट्दा सोही विद्यार्थी संख्याका लागि क्रमशः ५९, ८५ र ११४ जना शिक्षक आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। यसका अतिरिक्त प्रत्येक विभागमा ट्युटर, प्रदर्शनकर्ता र आवासीय चिकित्सकजस्ता सहयोगी शैक्षिक जनशक्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
अनुसन्धानबिना प्रगति हुँदैन
चिकित्सा शिक्षाको दीर्घकालीन गुणस्तर र हाम्रा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वरीयता (र्यांकिङ) सुधार अनुसन्धानबिना सम्भव छैन। तर यस विषयमा हाम्रो सार्वजनिक बहस अपेक्षाकृत कमजोर छ वा छँदै छैन भने पनि हुन्छ।
हाम्रो अनुसन्धान क्षमता कस्तो छ? अनुसन्धान कोष कति छ? यसको वितरण कसरी भएको छ? हाम्रा अनुसन्धान कति छन् र कस्ता जर्नलमा प्रकाशित भएका छन्? राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र कार्यशालाहरूमा अनुसन्धानपत्र प्रस्तुत गर्ने तथा शिक्षक–प्राध्यापकलाई सहभागिताका लागि अवसर दिने गरेका छौं कि छैनौं? नयाँ खोज वा आविष्कारको पेटेन्ट दाबी गर्ने व्यवस्था छ कि छैन? अहिलेसम्म कति पेटेन्ट दर्ता भएका छन्?
चिकित्सा शिक्षा सुधारको वकालत गर्नेहरूबाट यी सवालमा अपेक्षित विमर्श भएको देखिँदैन। तर मुख्य प्रश्न अनुसन्धानको महत्त्व डा. केसीको आन्दोलनमा उल्लेख भएन भन्ने मात्र पनि होइन, चिकित्सा शिक्षा सुधारको मूल नीतिगत आधारका रूपमा अनुसन्धानलाई स्थापित गर्न सकियो कि सकिएन भन्ने हो।
अनुसन्धानबिना चिकित्सा शिक्षा ज्ञान हस्तान्तरणमा मात्र सीमित हुन्छ। अनुसन्धानले नयाँ ज्ञान सिर्जना, विद्यमान अभ्यासको मूल्याङ्कन र प्रमाणमा आधारित स्वास्थ्य सेवा विकासको आधार तयार गर्छ। त्यसैले चिकित्सा शिक्षाका मापदण्ड निर्माण गर्दा अनुसन्धानलाई शिक्षणको अभिन्न अङ्ग र अनिवार्य शैक्षिक प्राथमिकताका रूपमा समावेश गर्नुपर्छ।
नेपालका विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरूमा अनुसन्धानको वातावरण अपेक्षित रूपमा विकास हुन सकेको छैन। आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षित प्राविधिक जनशक्ति, अनुसन्धान अनुदान, संस्थागत अनुसन्धान नैतिकता समिति, तथ्यांक विश्लेषण सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा अनुसन्धानको संस्कृति विकास हुन सक्दैन।
उदाहरणका लागि, बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र चीनको क्यापिटल मेडिकल विश्वविद्यालयका चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी शैक्षिक संरचनामा शिक्षण, अनुसन्धान र अस्पताल सेवाबीचको एकीकरण स्पष्ट देखिन्छ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको चिकित्सा विज्ञान विभागले वार्षिक करिब १ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अनुसन्धान आम्दानी (अनुसन्धान अनुदान) र औसतमा १२ हजारभन्दा बढी अनुसन्धान प्रकाशन गर्ने गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैगरी, चीनको क्यापिटल मेडिकल विश्वविद्यालयले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा ३,९०९ अनुसन्धान परियोजना रहेको विवरण उल्लेख गरेको छ।
अमेरिकी विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धानका क्षेत्रमा विश्वमै अग्रणी छन्। भारतका विश्वविद्यालयहरूमा समेत अनुसन्धानप्रतिको संस्कृति र संस्थागत प्रतिबद्धता दिनानुदिन बलियो हुँदै गएको छ।
यी उदाहरणलाई नेपालका विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरूसँग सीधा तुलना गर्न सकिँदैन। तर यिनले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छन्— गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा केवल विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा उत्तीर्ण गराउने प्रणाली होइन।
यो शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता, प्रयोगशाला, अस्पताल र शैक्षिक नेतृत्वको समन्वित संरचना हो। हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिकेर आफ्नै आवश्यकता र स्रोतअनुसार अनुसन्धानमा व्यावहारिक सहभागिता विकास गर्नुपर्छ।
पदाधिकारी चयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप कि योग्य व्यक्ति?
नेपालका विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन तथा निर्देशकजस्ता महत्त्वपूर्ण पदमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको छ। यी पदमा प्राज्ञिक अनुभव, अनुसन्धान उपलब्धि, शैक्षिक योग्यता, नेतृत्व क्षमता र प्रशासनिक अनुभवका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने हो।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले योग्यता प्रणालीका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने चर्को नारा लगाए पनि राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँगको साँठगाँठले नियुक्ति प्रक्रियालाई अझै प्रभावित पारिरहेको छ। धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति कायमै छ।
यो प्रवृत्ति तीतो यथार्थ भए पनि हामी सचेत र राष्ट्रभक्त नागरिकले चिकित्सा शिक्षालगायत अन्य क्षेत्रको सुधारका लागि निरन्तर प्रयास गर्न छोड्नु हुँदैन। पदाधिकारी चयनमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र संस्थागत स्वायत्तताको सुनिश्चितता आवश्यक छ।
नियुक्तिपछि पदाधिकारीको कार्यसम्पादन पनि नियमित मूल्यांकन हुनुपर्छ। संस्थाको शैक्षिक गुणस्तर, शिक्षक व्यवस्थापन, अनुसन्धान, आर्थिक पारदर्शिता र स्वास्थ्य सेवामा आएको सुधारका आधारमा नेतृत्वको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। योग्य व्यक्तिलाई पनि स्पष्ट जिम्मेवारी, पर्याप्त अधिकार र परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली आवश्यक छ।
शिक्षकहरूबीच समानता कि विभेद?
चिकित्सा शिक्षा केवल बिरामीको उपचार गर्ने सीप सिकाउने विषय मात्र होइन। यो विज्ञान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको एकीकृत शैक्षिक प्रणाली हो। यसको गुणस्तर कायम राख्न विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमि र विशेषज्ञता भएका जनशक्तिबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ।
आधारभूत चिकित्सा विज्ञानअन्तर्गत एमडी/एमएस तथा एमएससी/पिएचडी उपाधि प्राप्त शिक्षकहरू कार्यरत हुन्छन् भने नैदानिक चिकित्सा विज्ञान (क्लिनिकल साइन्सेस) का विषयहरूमा एमडी/एमएस उपाधि प्राप्त शिक्षकहरू कार्यरत हुन्छन्।
यस सम्बन्धमा माथेमा आयोगले स्पष्ट सुझाव दिएको छ भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले समेत स्पष्ट नीति निर्धारण गरेको छ। आधारभूत चिकित्सा विज्ञानको शिक्षण तथा समग्र चिकित्सा विज्ञानको विकासमा यिनीहरूको भूमिका एकअर्काका प्रतिस्पर्धीका रूपमा नभई परिपूरकका रूपमा हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित व्यवस्था हो।
यस प्रकारको व्यवस्थालाई विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरू जस्तै हार्वर्ड, स्ट्यानफोर्ड, अक्सफोर्ड तथा अन्य विश्वविद्यालयहरूमा विशेष महत्त्व दिइएको छ। परिणाम स्वरूप, शिक्षण तथा अनुसन्धानमा उल्लेखनीय उपलब्धि भएको छ।
उदाहरणका लागि, प्रकाशीय आनुवंशिक प्रविधिमार्फत स्नायुकोषहरूको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विधि (२०८३), प्रतिरक्षा प्रणालीका नियामक टी–कोषहरूको खोज (२०८२) तथा सन्देशवाहक आरएनएमा आधारित खोपको विकास (२०८०) जस्ता शरीरक्रिया विज्ञान वा चिकित्सा क्षेत्रतर्फका नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक उपलब्धिहरू एमएससी/पिएचडी तथा एमडी/एमएस उपाधि प्राप्त वैज्ञानिकहरूको संयुक्त प्रयासबाट सम्भव भएका हुन्।
चिकित्सा क्षेत्रमा गरिएका यस्ता सहकार्य आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको विकासमा कोशेढुंगा साबित भएका छन्। अब हामीले पनि यस विषयलाई बुझ्ने मात्र होइन, व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ।
तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चिकित्सा विज्ञानमा एमएससी/पिएचडी उपाधि प्राप्त जनशक्तिको योगदानलाई बुझेर वा नबुझेर पर्याप्त महत्त्व नदिने प्रवृत्ति देखिन्छ। अझ चिन्ताजनक कुरा त, यस प्रकारका नयाँ जनशक्ति उत्पादन, शिक्षक नियुक्ति, पारिश्रमिक निर्धारण र नेतृत्व प्रदान गर्ने विषयमा समेत विभेदपूर्ण व्यवस्था सिर्जना गरिएको छ।
नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा स्वार्थकेन्द्रित र सङ्कीर्ण सोच भएका केही व्यक्ति तथा समूहको प्रभावका कारण यस्तो असमानता संस्थागत हुँदै गएको देखिन्छ। यस्तो विभेदपूर्ण सोच र अभ्यासले चिकित्सा शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानको समग्र विकासमा दीर्घकालीन रूपमा बाधा पुर्याउने देखिन्छ।
यस प्रकारको विभेद अन्त्य गरी दुवै प्रकारका जनशक्तिलाई समान अवसर र पारिश्रमिक प्रदान गर्न सकेमा आधारभूत चिकित्सा विज्ञानका शिक्षकहरूको विद्यमान अभाव तथा जनशक्ति संकट न्यूनीकरण गर्नसमेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ।
यसले योग्य जनशक्तिलाई चिकित्सा शिक्षण तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुका साथै देशभित्रै टिकाइराख्न पनि मद्दत गर्नेछ।
चिकित्सा शिक्षाको उद्देश्य कुनै एउटा उपाधि वा समूहको प्रभुत्व स्थापित गर्नु होइन। गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, वैज्ञानिक ज्ञानको विकास र मानव स्वास्थ्यको सुधारमा सबैको योगदान सुनिश्चित गर्नु हो। चिकित्सा शिक्षाको समग्र विकासका लागि यी दुई समूहबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य र सहअस्तित्व आवश्यक छ भन्ने कुरा सम्बन्धित सबैले समयमै बुझ्नु जरूरी छ।
सुशासन नारामा होइन, व्यवहारमा
चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरका लागि सुशासन अनिवार्य छ। सुशासन भन्नाले नियम मात्र बनाउनु र धाराप्रवाह गफ मात्र दिनु पटक्कै होइन। तिनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नु हो।
विद्यार्थी भर्ना तथा छात्रवृत्ति वितरण, पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, शिक्षक नियुक्ति तथा बढुवा, परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन, शैक्षिक उपाधि प्रदान, अनुसन्धान परियोजना स्वीकृति तथा अनुदान वितरण, प्राज्ञिक पदाधिकारी नियुक्ति र शैक्षिक अवसर वितरणजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यमा पारदर्शिता र निष्पक्षता आवश्यक छ।
त्यसैगरी, भवन निर्माण, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय व्यवस्थापन, उपकरण खरिद र भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि पारदर्शिता हुनुपर्छ। बजेट विनियोजन, खरिद तथा ठेक्का प्रक्रिया, आर्थिक स्रोत परिचालन र लेखापरीक्षणजस्ता वित्तीय गतिविधि पनि जवाफदेही हुनुपर्छ।
यी सबै निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था तथा नियमित अनुगमन आवश्यक छ।
साथै, कक्षामा अनुपस्थित हुने तथा संस्थागत जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्दै निर्मूल पार्नुपर्छ। उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सम्मान, अवसर र प्रोत्साहन दिने पद्धति स्थापित गर्नुपर्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व चिकित्सा शिक्षा महासंघले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरका लागि संस्थागत सुशासन, शैक्षिक स्रोत, मूल्यांकन, अनुसन्धान र निरन्तर सुधारलाई महत्त्व दिएका छन्। नेपालका विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानले पनि यी मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै पारदर्शिता, निष्पक्षता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
सुशासनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष कार्यसंस्कृति हो। आफ्नो जिम्मेवारीको काम—काम, काम र काम नै सर्वोपरि हुनुपर्छ। कामभन्दा माथि पद, प्रतिष्ठा र अहङ्कार केही छैन।
शिक्षक, कर्मचारी र पदाधिकारी सबैले मातृभूमिप्रति इमानदार र समर्पित हुँदै आफ्नो जिम्मेवारीको काम समयमै पूरा गर्नुपर्छ। कामलाई नै आफ्नो पहिचानको आधार बनाउनुपर्छ। विनम्रता र पारस्परिक सम्मानको संस्कार विकास गर्नुपर्छ। यही नै सुशासन र निर्माणको मूलमन्त्र हो।
निष्कर्ष: आन्दोलनभन्दा परको चिकित्सा शिक्षा सुधार
डा. केसीको अभियानले नेपालको चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त माफियाकरण, आर्थिक स्वार्थ, राजनीतिक हस्तक्षेप, अपारदर्शी नियुक्ति र विद्यार्थी भर्नामा हुने अनियमिततालाई राष्ट्रिय बहस तथा सुधारको विषय बनाएको छ। यसको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। तर चिकित्सा शिक्षा सुधार विद्यार्थी सिट कटौती र मेडिकल कलेजको नियमनमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन।
के न्यूनतम शिक्षक संख्या, आधुनिक प्रयोगशाला र अनुसन्धानको वातावरणबिना गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन गर्न सम्भव छ? राजनीतिक हस्तक्षेपबाट विश्वविद्यालयको नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा प्राज्ञिक स्वायत्तता सुरक्षित रहन सक्छ?
हामीले चिकित्सा शिक्षाको वास्तविक गुणस्तर सुधार खोजिरहेका छौं कि केवल यसको प्रशासनिक नियन्त्रण परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौं? यी प्रश्नको उत्तर आन्दोलनकारी, सरकार, नियामक निकाय, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र शिक्षक सबैले दिनुपर्छ।
डा. केसीका मुद्दाको आलोचनात्मक समीक्षा गर्नु उनको योगदानको अवमूल्यन होइन, बरू सुधारको बहसलाई थप व्यापक, तथ्यपरक र परिणाममुखी बनाउनु हो। कुनै पनि व्यक्ति वा सरकारी निकाय आलोचनात्मक प्रश्नभन्दा माथि हुन सक्दैन।
नेपालले अब मेडिकल कलेजको संख्या बढाउने प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धान विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरूलाई उपाधि वितरण गर्ने संस्थाबाट ज्ञान, सीप, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानका केन्द्रमा रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
(लेखक प्राध्यापक डाक्टर फणिन्द्र प्रसाद पौडेल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखराका शरीर रचना विज्ञान (एनाटोमी) विभागका विभागीय प्रमुख तथा आधारभूत चिकित्सा विज्ञान, एमबिबिएस कार्यक्रमका संयोजक हुन्।)