'एमबिबिएस पढ्न धेरै विद्यार्थी विदेशिन्छन्। उनीहरूलाई नेपालमै पढ्ने वातावरण बनाउन नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न किन नदिने?'
यो डा. गोविन्द केसीको आलोचनामा सबभन्दा बढी सुनिने भनाइ हो।
मेडिकल कलेज चलाउन सम्बन्धन कुरिरहेका व्यापारीदेखि तिनलाई लाभ पुग्ने गरी कानुन ल्याउन खोजिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्मले भन्ने यही हो।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले पनि यही माघ ३ गते झापाको बिर्तामोडमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'डाक्टरी पढ्न चाहने नेपाली विद्यार्थी बेच्ने कारखाना खोलेकाहरूले डा. केसीलाई उचालेका छन्।'
विदेशका मेडिकल कलेजसँग कमिसन लिएर विद्यार्थी बेच्ने काम भइरहेको र डा. केसी त्यही त्यस्ता गिरोहको चंगुलमा फसेको उनले आरोप लगाए।
उनको यो तर्क तथ्यांकबाट भने पुष्टि हुँदैन। तथ्यांक हेर्ने हो भने डाक्टरी पढ्न विदेश जाने विद्यार्थी संख्या पहिलेको तुलनामा घटेको छ। नेपालमै पनि डाक्टरी पढ्ने विद्यार्थी संख्या कम भएको र कतिपय मेडिकल कलेजहरूले सिट संख्याअनुरूप विद्यार्थी नपाएको विश्वविद्यालयहरूले बताउने गर्छन्।
सबभन्दा पहिला विदेश जाने विद्यार्थी संख्या कति छन् हेरौं।
सन् २०१५ मा मुलुकभित्र २ हजार ९१ जनाले एमबिबिएस पढे भने ५ सय ५ जनाले बिडिएस। त्यो वर्ष एमबिबिएस र बिडिएस दुवैतर्फ विदेश पढ्न जानेको संख्या १ हजार ४ सय ६१ थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीसहित मेडिकल कलेज चलाउन खोज्ने व्यापारीहरू यही तथ्यांक देखाउँदै विद्यार्थी विदेसिएको पुष्टि गर्न खोज्छन्। जबकि, यो आधा सत्य हो।
यो त्यति बेलाको तथ्यांक हो, जब विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले यहाँको प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्दैनथ्यो। विदेशी कलेजले भर्ना लिन्छ भने पैसा खर्च गरेर जो पनि एमबिबिएस वा बिडिएस पढ्न जान पाउँथ्यो। यिनमा अधिकांश विद्यार्थी त्यस्ता हुन्थे, जो नेपालमा प्रवेश परीक्षा पास गर्न सक्दैनथे।
अहिले त्यस्तो स्थिति छैन।
जेहेन्दार विद्यार्थीले मात्र मेडिकल डिग्री लिन पाऊन् भनेर डाक्टरी पढ्न विदेश जानेले पनि यहाँको कुनै विश्वविद्यालयबाट प्रवेश परीक्षा पास गरेको हुनुपर्ने नियम छ। विदेशको जुन पायो त्यही मेडिकल कलेजबाट डाक्टरी पढेर आउने र यहाँको चिकित्सा सेवाको साख घटाउने प्रवृत्ति रोक्न डा. केसीको अनसनकै बलमा यो नियम लागू भएको हो।
मेडिकल काउन्सिलले सन् २०१६ मा उक्त नियम लागू गरेपछि डाक्टरी पढ्न जाने विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै घटेको छ।
काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार उक्त व्यवस्था लागू भएपछि २०१६ मा जम्मा ४ सय ७८ विद्यार्थी एमबिबिएस र बिडिएस पढ्न विदेश गए। त्यसै वर्ष स्वदेशका मेडिकल कलेजमा प्रवेश पाउने एमबिबिएस र बिडिएस विद्यार्थी संख्या २ हजार ५ सय हाराहारी थियो।
यही क्रम २०१७ मा जारी रह्यो। त्यस वर्ष पनि विदेश जाने विद्यार्थी संख्यामा खासै वृद्धि भएन। जम्मा ४ सय ९५ जना गए। २०१८ मा यो संख्या केही बढेर ६ सय हाराहारी पुगेको मेडिकल काउन्सिलका सदस्य कालु सिंहले बताए।
डा. केसीसँगको सम्झौताविपरीत प्रावधान राखेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन अड्डी कसेका प्रधानमन्त्री ओलीसहित योगेश भट्टराई लगायत नेताले विद्यार्थी विदेसिएको तर्क त दिन्छन्, तर काउन्सिलको यो तथ्यांक बेवास्ता गर्छन्।
उनीहरूले बेवास्ता गर्ने अर्को तथ्य के भने, विगतमा पनि डाक्टरी पढ्न विदेश जानेमा त्यस्ता विद्यार्थी बढी थिए, जसले यहाँका कलेजमा नाम निकाल्न सकेनन्। वा, जेहेन्दार भइकन पनि यहाँका कलेजमा एकमुष्ठ पैसा तिर्ने हैसियत थिएन। उनीहरू किस्ताबन्दीमा पैसा तिर्ने सुविधा खोज्दै विदेशका मेडिकल कलेजमा पढ्न बाध्य थिए।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त बेथितिविरूद्ध आवाज उठाउनुअघि एमबिबिएस पढ्न नाम चलेका निजी कलेजमा ७० लाख रूपैयाँसम्म तिर्नुपर्थ्यो। त्यो पनि एकमुष्ठ। यसबाहेक विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्थ्यो। डा. केसीकै सत्याग्रह आन्दोलनपछि एमबिबिएस शुल्क ४० लाख हाराहारीमा झरेको छ। यसले पनि विदेश जानु असान्दर्भिक हुँदै गएको छ।
'पहिले पहिले यहाँका कलेजमा नाम निकाल्न नसकेकाहरू विदेश पढ्न जाँदा रहेछन्,' काउन्सिल अध्यक्ष धर्मकान्त बाँस्कोटाले केही समयअघि सेतोपाटीसँग भनेका थिए, 'हामीले विदेश जान पनि प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने नियम लागू गरेपछि यो संख्या घटेको छ।'
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन जगदिश अग्रवाल पनि नेपालका कलेजमा नाम निकाल्न नसक्ने र एकमुष्ठ पैसा तिर्न नसक्ने विद्यार्थी विदेश जाने गरेको बताउँछन्। विदेशको मेडिकल पढाइ यहाँभन्दा खुकुलो हुने ठानेर पनि कतिपय विद्यार्थी बाहिरिने उनको बुझाइ छ।
'पहिले नामै निकाल्न नसक्ने विद्यार्थी बाहिर जान्थे, अहिले भने यहाँको शुल्क महँगो भएर र पढाइ कडा हुने भएकाले बाहिरिन्छन्,' उनले भने, 'कतिलाई विदेशमा पढ्ने रहर भएरै जान्छन्। कतिलाई यहाँका कलेजको पढाइ राम्रो छैन भन्ने लागेर पनि जाने गरेको देखिन्छ।'
एमबिबिएस पढ्न बाहिर जानुमा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको पनि दोष छ।
अहिले पनि सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क नलिएसम्म निजी मेडिकल कलेजहरू भर्ना लिँदैनन्। प्रवेश परीक्षामा मेरिटमा परेका तर पैसा तिर्न नसक्नेहरू यही कारणले विदेश जान बाध्य हुन्छन्। सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क तिर्न नमानेकैले भर्ना हुन नपाएका कतिपय विद्यार्थी सम्बन्धित मेडिकल कलेजविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका उदाहरण छन्।
यो त भयो विदेश पढ्न जाने कुरा। अब नेपालमै डाक्टरी पढ्न चाहने विद्यार्थीको निम्ति मेडिकल कलेजहरूको कमी भएको हो कि होइन हेरौं।
के मेडिकल कलेज सञ्चालक तथा केही नेताहरूले भनेजस्तो पर्याप्त कलेज नभएर विद्यार्थीले डाक्टरी पढ्न नपाएका हुन् त?
नेपालमा पढ्नै नपाएर विद्यार्थी बाहिरिएका हुन् भन्ने तर्कसँग आइओएम डिन अग्रवाल सहमत छैनन्।
उनका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पोहोरसम्म धेरै विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्नुपरेको थियो। यसपालि जम्मा ५० विदेशी विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा पास गरे। त्यही भएर धेरै नेपाली विद्यार्थीले यहीँ पढ्न पाए।
'यहाँ पढ्न नपाएर विद्यार्थी विदेसिए भन्ने लाग्छ भने, स्वदेशीहरू सबै भर्ना भैसकेपछि बाँकी रहेका सिटमा मात्र विदेशी विद्यार्थी पढाउने व्यवस्था गरे भैहाल्यो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'मेडिकल कलेज नै नभएर बाहिरिन्छन् भन्ने तर्क गलत हो।'
गत वर्ष त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त जानकी मेडिकल कलेज र नेसनल मेडिकल कलेजले आफूलाई प्राप्त सिट बराबर विद्यार्थी भर्ना गर्न सकेका थिएनन्। जानकीले ८० सिट पाएको थियो, जसमा ४६ जना मात्र भर्ना भएका थिए। नेसनल मेडिकल कलेजले ९० सिट पाएकोमा ४५ जना मात्र नेपाली विद्यार्थी भर्ना भए। बाँकी ४५ जना विद्यार्थी विदेशी (भारतीय) हुन्। तीमध्ये कतिपयले विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा पास गरेका पनि थिएनन्। नेसनल मेडिकलले नियमविपरीत विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेपछि आइओएमले रद्द गरेको थियो। आफूले पाएको सिट संख्यामा ७५ प्रतिशत नेपाली विद्यार्थी नै भर्ना गर्नुपर्ने र विदेशी विद्यार्थीले पनि प्रवेश परीक्षा पास गर्नैपर्ने नियम छ। नेसनल कलेज आइओएमको उक्त निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च गएको थियो। यसरी नै नियमविपरीत विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने नेसनल लगायत अन्य कलेजलाई यसअघि सर्वोच्चले नै छुट दिएको थियो। पोहोर साल पनि त्यही छुट पाइने आसमा यो कलेज सर्वोच्च गएको हो।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले भने विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा नलिइकनै पढाउँछ।
नेपालीको भाग खोसेर विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने मेडिकल कलेजका कारण पनि यहाँका विद्यार्थी बाहिरिने गरेको मेडिकल शिक्षाका जानकार बताउँछन्।
नेपालमा नाम निकाल्न नसकेपछि विदेश गएर पढेका धेरै विद्यार्थी डाक्टरको लाइसेन्स लिने बेला फेल हुन्छन्। विदेशबाट एमबिबिएस पढेर आएका ८० प्रतिशत विद्यार्थी मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा फेल हुने त्यहाँका पदाधिकारी बताउँछन्। नेपालमै पढेका भने ८० प्रतिशत पास हुन्छन्।
'काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा ३४ पटकसम्म फेल भएका विद्यार्थी पनि विदेशबाटै एमबिबिएस पढेर आएका छन्,' काउन्सिल अध्यक्ष बाँस्कोटाले भनेका थिए, 'कस्ता र कुन कलेजमा विद्यार्थी पढ्न गएका थिए भन्नेले अर्थ राख्छ।'
यही प्रवृत्ति रोक्न काउन्सिलले यति धेरैचोटि प्रवेश परीक्षा दिन नपाइने नियम बनाउन खोजेको छ।
यी पनि हेर्नुहोस्:
